केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय के ई-रिसोर्स वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से क्षेत्रीय परिषदों के कार्य में सुगमता आएगी।
बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के मुख्यमंत्रियों तथा दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव के प्रशासक, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, पश्चिमी क्षेत्र के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव, केन्द्रीय गृह सचिव, सचिव, अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय सहित केन्द्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र देश का एक महत्वपूर्ण जोन है। देश की जीडीपी में 25 प्रतिशत योगदान के साथ यह क्षेत्र फाइनेंस, आईटी, डायमंड, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल और डिफेंस का हब है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य लंबी तटीय सीमाएं साझा करते हैं जहां अतिसंवेदनशील संस्थान और उद्योग हैं और इनकी कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के दौरान कुल 17 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 9 का समाधान निकाल लिया गया। राष्ट्रीय महत्व के विषयों सहित शेष मुद्दों पर गहन चर्चा कर निगरानी के लिए रखा गया। बैठक में पूरे देश और विशेष रूप से सदस्य राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ जिनमें भूमि संबंधी मुद्दों का हस्तांतरण, जलापूर्ति, नीलाम की गई खदानों का संचालन, सामान्य सेवा केंद्र में नकद जमा सुविधा, बैंक शाखाओं/डाक द्वारा गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच, बलात्कार और पोस्को अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना का कार्यान्वयन, गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा भारत नेट बुनियादी ढांचे का उपयोग, 5जी शुरू करने की सुविधा के लिए राज्यों द्वारा दूरसंचार आरओडब्लयू नियम अपनाना, मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा संशोधन का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2022 पर अमल और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को मजबूत करना शामिल है।
अमित शाह ने कहा कि 2014 से 2023 के बीच क्षेत्रीय परिषदों की कुल 23 और इनकी स्थायी समितियों की 29 बैठकें हुईं, जबकि 2004 से 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों की 11 और स्थायी समितियों की 14 बैठकें हुई थीं। उन्होंने कहा कि 2014 से 2023 के बीच हुई क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों के दौरान 1143 मुद्दों का समाधान निकाला गया, जो कुल मुद्दों के 90 प्रतिशत से भी अधिक है, ये क्षेत्रीय परिषदों के महत्व को दर्शाता है।
गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा हाल ही में संसद में पेश किए गए 3 नए विधेयक -भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 - पारित होने के बाद कोई भी केस 2 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा, जिससे 70 प्रतिशत से अधिक नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने सभी राज्यों से इन कानूनों को लागू करने के लिए जरूरी आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में काम करने को कहा।
अमित शाह द्वारा आज लॉन्च किया गए पोर्टल पर 28 मई 1990 को अंतरराज्यीय परिषद के गठन के बाद से अंतरराज्यीय परिषद और इसकी स्थायी समिति की बैठकों और 1957 में गठन के बाद से क्षेत्रीय परिषदों और इनकी स्थायी समिति की बैठकों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों, यानी कार्यवृत्त और एजेंडा उपलब्ध हैं। इस डिजिटल संसाधन का उपयोग केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप के लिए किया जा सकता है।
देश की जीडीपी में 25 प्रतिशत योगदान के साथ पश्चिम क्षेत्र कई क्षेत्रों का हब: अमित शाह
