हिसार, 09 जनवरी । लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

(लुवास), में प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को अवकाश घोषित किए जाने के निर्णय का विश्वविद्यालय

के शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया है।

इस निर्णय के उपलक्ष्य में लुवास टीचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अशोक मलिक

के नेतृत्व में एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल तथा लुवास नॉन-टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान

दयानंद सोनी एवं उनके साथियों ने शुक्रवार काे कुलपति से भेंट कर उनका धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर

पर टीचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अशोक मलिक ने कहा कि प्रत्येक माह के चौथे शनिवार

को अवकाश का निर्णय शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अत्यंत सराहनीय है। इससे कार्य-जीवन

संतुलन बेहतर होगा, मानसिक तनाव में कमी आएगी तथा कर्मचारी और अधिक ऊर्जा एवं समर्पण

के साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों में योगदान दे सकेंगे। उन्होंने

इस सकारात्मक निर्णय के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कुलपति का आभार व्यक्त किया।

नॉन-टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान दयानंद सोनी ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों

की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे कर्मचारियों

का मनोबल बढ़ेगा और विश्वविद्यालय में सकारात्मक कार्य-संस्कृति को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने भी इस जनहितकारी निर्णय के लिए कुलपति का धन्यवाद किया। दोनों एसोसिएशनों

ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी विश्वविद्यालय प्रशासन इसी प्रकार कर्मचारियों एवं

शिक्षकों के हित में निर्णय लेता रहेगा।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी राजा नाहर सिंह को दिल्ली विधानसभा में उनके शहीद दिवस अथवा बलिदान दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 1857 के विद्रोह में राजा नाहर सिंह ने साहसिक और निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दृढ़ प्रतिरोध किया और अंततः राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि राजा नाहर सिंह का बलिदान हमारी सामूहिक राष्ट्रीय स्मृति को निरंतर प्रेरित करता रहा है। उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा अन्य अनेक क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि शहीदों के चिताओं पर मेले लगते हैं, यही सतत स्मरण उन वीरों की सच्ची पहचान है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्योछावर किए,।

बल्लभगढ़ के अंतिम शासक राजा नाहर सिंह के जीवन एवं बलिदान को स्मरण करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करते समय राजा नाहर सिंह मात्र 32 वर्ष के थे। उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के आगे झुकने से इनकार किया और ब्रिटिश प्रभुत्व के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक खड़े रहे। अंततः 9 जनवरी 1858 को उन्हें चांदनी चौक में फांसी दी गई। उनका राज्य जब्त कर लिया गया और संपत्तियाँ जब्त कर ली गईं, जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।

राजा नाहर सिंह के शहीदी दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो राष्ट्र के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान का स्मरण कराता है। आज दिल्ली विधानसभा में अर्पित पुष्पांजलि उनके साहस, देशभक्ति और भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनके अटूट समर्पण के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है तथा उन वीरों की अमर विरासत को सम्मानित करने के हमारे संकल्प का पुनः स्मरण कराती है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।

 रायपुर, 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय दोगुनी करने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से औषधीय एवं सुगंधित पौधों का कृषिकरण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत लेमनग्रास की खेती किसानों के लिए कम लागत में अधिक लाभ कमाने का एक उत्कृष्ट विकल्प बनकर उभर रही है।

किसानों को मिलती है अच्छी आय

लेमनग्रास (नींबू घास) किसानों के लिए एक बेहतरीन, कम लागत, अधिक मुनाफे वाली फसल है, जिसे बंजर या पथरीली ज़मीनों पर भी उगाया जा सकता है और यह कम पानी व कम देखभाल में साल में 4-5 बार कटाई देती है, जिससे 1 लाख/एकड़ तक की कमाई संभव है, क्योंकि इसके तेल की मांग परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स में बहुत है, साथ ही चाय और दवाइयों में भी इसका उपयोग होता है, जिससे किसानों को अच्छी आय मिलती है।

उल्‍लेखनीय है कि, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जिला कलेक्टर और कृषि विभाग को औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप तथा छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम लगातार किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

लेमनग्रास खेती के लिए निःशुल्क पौधे व तकनीकी सहायता

औषधि पादप बोर्ड द्वारा लेमनग्रास की खेती करने वाले किसानों को निःशुल्क स्लिप्स (पौधे) प्रदान किए जा रहे हैं। खेती को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए 40-50 किसानों का 1-2 किलोमीटर क्षेत्र में क्लस्टर बनाकर खेती कराई जाती है। बोर्ड गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता, मार्केटिंग सहयोग और खरीदी के लिए एमओयू की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

निःशुल्क प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण

किसानों को लेमनग्रास की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के लिए बोर्ड द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण आयोजित किए जाते हैं। इसमें खेत तैयार करने, पौध रोपण, देखभाल से लेकर आसवन प्रक्रिया के जरिए तेल निकालने तक की पूरी तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

लेमनग्रास की खेती-आसान, सुरक्षित और कम लागत वाली

लेमनग्रास (Cymbopogon flexuosus) एक बहुवर्षीय सुगंधित घास है। इसके लिए मिट्टी का पीएच 6.6 से 8.0 उपयुक्त माना जाता है। भरपूर धूप वाली जगह पर फसल अच्छी बढ़ती है। जून माह पौध रोपण के लिए सबसे उपयुक्त है। एक एकड़ में लगभग 25,000 पौधों की जरूरत होती है।

गोबर खाद या कम्पोस्ट खाद से उत्पादन बेहतर मिलता है। 7-10 दिन में एक बार सिंचाई आवश्यक है। लेमनग्रास में सामान्यतः कीटों का प्रकोप नहीं होता, इसलिए कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहली कटाई 6 माह बाद की जाती है। इसके बाद हर 3 माह में कटाई होती है और एक बार लगाई गई फसल से लगभग 5 वर्ष तक उत्पादन मिलता है।

तेल उत्पादन और आय

लेमनग्रास की घास को आसवन प्रक्रिया से तेल में बदला जाता है। इसका उपयोग साबुन, सौंदर्य प्रसाधन और अरोमा उद्योगों में काफी अधिक है। प्रथम वर्ष प्रति एकड़ 60-80 किग्रा तेल,दूसरे वर्ष से लगभग 100 किग्रा तेल का बाजार मूल्य 1200 से 1600 रुपए प्रति किग्रा है जिसकी कुल लागत लगभग 20 हजार रुपए प्रति एकड़ वार्षिक लाभ 80 हजार से एक लाख रुपए तक है।

किसानों के लिए लाभ कमाने का उत्कृष्ट विकल्प

उल्लेखनीय है कि कम लागत, सुरक्षित खेती और लगातार कई वर्षों तक उत्पादन के कारण लेमनग्रास को किसानों के लिए लाभ कमाने का उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं। राज्य सरकार की यह पहल किसानों को औषधीय पौधों की खेती अपनाने और अपनी आय को लगातार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

 बक्सर, 09 जनवरी । जिले में किसान रजिस्ट्री अभियान की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला कृषि पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

जिलाधिकारी ने किसान रजिस्ट्री एवं ई केवाईसी कार्य को मिशन मोड में संचालित करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र किसान का पंजीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी प्रखंडों में डोर-टू-डोर अभियान चलाने, प्रत्येक प्रखंड में ब्लॉक स्तरीय मॉनिटरिंग सेल गठित करने तथा सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक किसान रजिस्ट्री कैंप अनिवार्य रूप से संचालित करने का निर्देश दिया।

जिला स्तर पर कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जो फील्ड स्तर पर आ रही तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा। जिलाधिकारी ने दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रतिदिन फील्ड भ्रमण कर प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिदिन शाम को अभियान की समीक्षा होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जिला प्रशासन का उद्देश्य अभियान को पारदर्शी, सुचारु एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, ‘नमामि गंगे मिशन' ने अपनी प्रगति को और गति दी है। मिशन के दूसरे चरण के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में 5 नई और बड़ी सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। इन परियोजनाओं से नदियों की सफाई के प्रयासों को अभूतपूर्व बल मिलेगा।

जल शक्ति मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस वित्तीय वर्ष में अब तक 9 परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं, जिससे प्रमुख शहरी केंद्रों में सीवेज उपचार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये परियोजनाएं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं। ये ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जो शहरों के गंदे पानी (सीवेज) को नदी में छोड़ने से पहले उसे साफ करती हैं।

इन 5 नई परियोजनाओं के चालू होने के साथ, नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत चालू की गई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की कुल क्षमता बढ़कर 3,976 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) तक पहुंच गई है। इसके अलावा, चालू किए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की कुल संख्या अब 173 हो गई है। इन परियोजनाओं के चालू होने से विभिन्न राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण और नदी पुनर्जीवन प्रयासों को एक महत्वपूर्ण मजबूती मिली है।

उत्तर प्रदेश के शुक्लागंज (गंगा) में 65 करोड़ रुपये की लागत से 5 एमएलडी क्षमता वाला प्लांट चालू किया गया है, जिससे 3 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। शहर आगरा स्थित यमुना को साफ करने के लिए कुल 842 करोड़ रुपये की लागत से 31 एमएलडी और 35 एमएलडी क्षमता के दो बड़े प्लांट शुरू हुए। इससे आगरा के लगभग 25 लाख लोगों को लाभ होगा। वहीं, वाराणसी स्थित गंगा के लिए 55 एमएलडी क्षमता का एक प्लांट चालू हुआ, जो लगभग 18 लाख लोगों की मदद करेगा।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के उत्तरी बैरकपुर स्थित गंगा की सफाई के लिए 30 एमएलडी क्षमता का एक नया प्लांट शुरू हुआ, जो गंगा में प्रदूषण को रोकेगा। इसके लिए 154 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से करीब 2.2 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित गंगा की सफाई के लिए पहले से चल रहे एक प्लांट की क्षमता 15 एमएलडी से बढ़ाकर अब 30 एमएलडी कर दिया गया है।

इससे पहले, दूसरी तिमाही तक, उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), महेशतला (पश्चिम बंगाल) और जंगीपुर (पश्चिम बंगाल) में परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे अब शहरों का बहुत सारा अनुपचारित गंदा पानी सीधे गंगा और यमुना में नहीं जाएगा नदियों का प्रदूषण कम होगा, जिससे वे पहले से अधिक साफ होंगी तथा शहरों में सीवेज के प्रबंधन में सुधार आएगा।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । कोलकाता में ‘आई-पैक’ के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने शुक्रवार को यहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन कर रहे सांसद हाथों में प्लेकार्ड लेकर आए थे। इनमें तरफ-तरह के नारे लिखे थे। बाद में दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हिरासत में लिया और संसद मार्ग थाने ले आए। धरना दे रहे सांसदों में डेरेक ओ'ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आज़ाद और डॉ. शर्मिला सरकार शामिल रहे।

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कल पूरे भारत खासकर बंगाल ने देखा कि गृह मंत्रालय ने कैसे ईडी का दुरुपयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी को हमारी पार्टी की राजनीतिक और रणनीतिक जानकारी लेने लिए भेजा गया था। ममता बनर्जी ने हमारी पार्टी की संपत्तियों की रक्षा की।

सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ईडी ने गलत तरीके से छापेमारी की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आंतरिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भाजपा को काफी कम सीटें मिलेंगी लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में भारी बहुमत हासिल करेंगी।

हिरासत में लिए जाने के बाद संसद मार्ग थाने पर महुआ ने कहा कि हम गृहमंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमें हिरासत में लिया गया और संसद मार्ग पुलिस थाने लाया गया है।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली (एनआईडीएमएस) का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह एआई-सक्षम राष्ट्रीय मंच देशभर से तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) से जुड़ा डेटा एकत्रित कर उसका विश्लेषण करेगा और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है और इसकी वीरता, अद्वितीय कौशल व समर्पण के कारण देशवासी सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली (एनआईडीएमएस) के शुरू होने से विस्फोटकों के जरिए होने वाली आतंकी घटनाओं के विश्लेषण, उसकी रोकथाम और प्रभावी जवाबी कार्रवाई में देश को नया सुरक्षा कवच मिलेगा।

अमित शाह ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि आज एनआईडीएमएस का लोकार्पण हो रहा है। देश में विस्फोटकों के उपयोग से जुड़ी जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उनके विश्लेषण में यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह मंच ऐसे खतरों से निपटने और प्रभावी बचाव उपाय विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि एनएसजी भारत की विश्वस्तरीय जीरो-एरर फोर्स है, जिसने साल 1984 में स्थापना के बाद से दुनियाभर की आतंकी घटनाओं का लगातार अध्ययन कर स्वयं को हर प्रकार की चुनौती के लिए तैयार किया है। बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप एनएसजी भी स्वयं को लगातार उन्नत कर रही है। उन्होंने बताया कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और अब अयोध्या में भी एनएसजी हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में एनएसजी डेढ़ घंटे के भीतर देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकेगी।

एनएसजी के अनुसार, एनआईडीएमएस राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र (एनबीडीसी) का हिस्सा है। यह प्रणाली देशभर में हुई आईईडी और अन्य विस्फोटक घटनाओं से संबंधित सूचनाओं को साझा डिजिटल भंडार के रूप में संग्रहित करेगी। इससे एनआईए, राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य जांच एवं आतंकवाद निरोधक एजेंसियों को ऑनलाइन, दो-तरफा डेटा उपलब्ध हो सकेगा।

एनआईडीएमएस के माध्यम से अलग-अलग मामलों की फाइलों में बिखरे आंकड़े अब एक क्लिक पर जांच एजेंसियों को उपलब्ध होंगे। यह मंच विभिन्न बम विस्फोटों के बीच ‘सिग्नेचर लिंक’ की पहचान करने, घटनाओं के पैटर्न और रुझानों का विश्लेषण करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की रणनीति तैयार करने में सहायक होगा।

सरकार का कहना है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म समय के साथ और अधिक उन्नत होता जाएगा, जिससे भारत की आईईडी निरोधक क्षमता, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद एवं उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई को नई मजबूती मिलेगी।

 कोलकाता, 09 जनवरी । पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परामर्श संस्था इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के कार्यालय और उसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सत्तारूढ़ दल ने अदालत से अनुरोध किया है कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डाटा के दुरुपयोग और प्रसार पर रोक लगाई जाए।

याचिका में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उपयोग से जुड़े संवेदनशील और गोपनीय राजनीतिक डाटा को जब्त किया है। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और अधिकारों के दुरुपयोग का उदाहरण है।

याचिका के अनुसार, 8 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई थी। वहीं, ईडी का दावा है कि यह कार्रवाई कथित कई करोड़ के कोयला चोरी घोटाले की जांच का हिस्सा है।

तृणमूल कांग्रेस ने अदालत को बताया कि जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डाटा में चुनावी अभियान की रणनीति, आंतरिक आकलन, शोध से जुड़ी सामग्री, संगठनात्मक समन्वय और मतदाता सूची से संबंधित जानकारियां शामिल हैं, जिनका किसी भी अनुसूचित अपराध या कथित अपराध से अर्जित धन से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच के बहाने यह कार्रवाई अवैध रूप से पार्टी की चुनावी योजना, अभियान प्रबंधन और राजनीतिक रणनीति तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया जा सके। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की लक्षित जब्ती संविधान के तहत निजता के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि जब्त डाटा के दुरुपयोग और प्रसार पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचेगी तथा संवैधानिक लोकतंत्र कमजोर होगा। इसी आधार पर पार्टी ने उच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

 चेन्नई, 09 जनवरी । चेन्नई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को अभिनेता विजय की फिल्म ‘जननायकन’ को तत्काल यू/ए प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले से अभिनेता विजय के प्रशंसकों और फिल्म जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। न्यायमूर्ति बी.टी. आशा ने फैसला सुनाते हुए सीबीएफसी को ‘जननायकन’ को तत्काल यू/ए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

दरअसल, अभिनेता विजय की आखिरी फिल्म के रूप में प्रचारित ‘जननायकन’ को पोंगल पर्व के उपलक्ष्य में आज (09 जनवरी) को रिलीज़ किया जाना था। रिलीज से पहले फिल्म को दिसंबर के तीसरे सप्ताह में सेंसर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उस समय बोर्ड की ओर से मौखिक रूप से यह बताया गया कि फिल्म में मौजूद 14 कथित विवादित दृश्यों को हटाने के बाद ही यू/ए प्रमाणपत्र दिया जाएगा। निर्माता पक्ष ने सभी निर्देशों का पालन करते हुए संशोधित संस्करण दोबारा बोर्ड को सौंप दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया और फिल्म को पुनः परीक्षण के लिए भेज दिया गया।

इससे असंतुष्ट फिल्म से जुड़ी टीम ने चेन्नई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई 7 जनवरी को हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सेंसर बोर्ड से कई अहम सवाल किए। न्यायालय ने पूछा कि 22 दिसंबर को फिल्म देखने वाली चार सदस्यीय समिति के एक सदस्य द्वारा 29 दिसंबर को दी गई शिकायत कैसे स्वीकार्य हो सकती है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब यू/ए प्रमाणपत्र देने का निर्णय हो चुका था, तो फिल्म को दोबारा समीक्षा के लिए क्यों भेजा गया और इसकी जानकारी निर्माता कंपनी को तत्काल न देकर 5 जनवरी को क्यों दी गई।

अदालत के सवाल पर सेंसर बोर्ड की ओर से दलील दी गई कि यदि समीक्षा समिति की सिफारिशों से संतोष नहीं होता है, तो बोर्ड के अध्यक्ष को नौ सदस्यीय पुनः समीक्षा समिति गठित करने का अधिकार है। बोर्ड ने यह भी तर्क दिया कि फिल्म में भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़े कुछ प्रतीकों का उपयोग किया गया है, इसलिए सुरक्षा विशेषज्ञों से परामर्श आवश्यक था।

वहीं निर्माता कंपनी ने अदालत में कहा कि पहली समीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से फिल्म को प्रमाणित करने की सिफारिश की थी। नियमों के अनुसार, बहुमत न होने की स्थिति में ही पुनः समीक्षा संभव है। ऐसे में एक सदस्य द्वारा बहुमत के निर्णय को निरस्त करना नियमों के खिलाफ है।

रिलीज़ को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते के.वी.एन. प्रोडक्शंस ने 09 जनवरी को प्रस्तावित फिल्म रिलीज़ टालने की घोषणा भी कर दी थी।

मामले में आज न्यायमूर्ति बी.टी. आशा ने फैसला सुनाते हुए सीबीएफसी को ‘जननायकन’ को तत्काल यू/ए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब पहली समिति ने कोई तत्काल आपत्ति दर्ज नहीं की थी, तो बोर्ड अध्यक्ष को फिल्म को पुनः समीक्षा समिति के पास भेजने का अधिकार नहीं था।

हालांकि, इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने चेन्नई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पीठ में अपील दायर कर दी है। मुख्य न्यायाधीश पीठ ने कहा है कि अपील दाखिल होने पर दोपहर बाद उसकी सुनवाई पर विचार किया जाएगा।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में कोई जांच नहीं होने देती हैं। उन्हें इतनी घबराहट क्यों हैं। उन्होंने ममता पर ईडी के अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगाया।

भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजाद भारत के पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वो आज तक नहीं हुआ। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में, जहां ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई चल रही थी, वहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री चली जाएं और ईडी के लोगों को धमकाएं और पेपर छीनकर चली जाएं।

उन्होंने कहा कि कोयले की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत कई जगह रेड हुई। प्रतीक जैन की कंसल्टेंसी फर्म को लेकर शिकायत आई कि यहां से करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है।

उन्होंने कहा कि बंगाल कोयले की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है, जिसमें सत्ताधारी दल के लोग भी शामिल हैं। ये रेड न तो बनर्जी के घर पर थी, न उनके दफ्तर में, न ही टीएमसी के दफ्तर में और न ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के घर पर थी। ये रेड एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म पर थी, जिसके यहां करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री बनर्जी जाती हैं, उनके पुलिस अधिकारी जाते हैं, ईडी के लोगों को धमकाते हैं, ममता बनर्जी उनसे बहस करती हैं और पेपर छीन कर चली जाती हैं।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका आचरण न केवल अमर्यादित, असंवैधानिक और शर्मनाक है, बल्कि उन्होंने इससे संवैधानिक मर्यादाओं को भी तार-तार किया है। ममता जी, आपको इतनी घबराहट क्यों है? ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता हैं, 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और गर्वनेंस समझती हैं।

उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सारे नियमों, कानूनों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करके वहां जाना जरूरी समझा, तो वहां कुछ ऐसा संदिग्ध था जिसे निकालना आवश्यक था। ममता जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि बंगाल में कोई जांच नहीं होने देंगी? बंगाल के भ्रष्टाचार में किसी भी सीबीआई और ईडी की जांच नहीं होने देंगी, क्योंकि हर जगह उनके सिस्टम के पांव फैले हुए हैं। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं।

 पटना, 09 जनवरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जेपी गंगा पथ पर कराए जा रहे लैंडस्केपिंग, पौधारोपण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी के किनारे विकसित किए जा रहे पार्क का भी जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पार्क विकास से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पार्क गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए लोगों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास कार्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि यहां अच्छा कार्य हो रहा है और पार्क के विकसित होने से जेपी गंगा पथ क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी। इससे लोग अपने परिवार के साथ यहां समय बिता सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पौधारोपण से पूरा क्षेत्र हरा-भरा और आकर्षक दिखाई देगा। उन्होंने जेपी गंगा पथ को एक अद्भुत परियोजना बताते हुए कहा कि इसका सौंदर्यीकरण बेहतर ढंग से किया जा रहा है। आने वाले समय में यह क्षेत्र आम लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जेपी गंगा पथ पर सड़क सुरक्षा और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सदस्य सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेश परासर, पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर, 09 जनवरी। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शुक्रवार काे मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले के विकासखंड खड़गवां से प्रदेश में जर्नी आफ सेनिटेशन हाइजिन (जोश) का हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुभारंभ किया है।

उल्लेखनीय है कि ‘जोश’ पहल के माध्यम से स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अन्य संस्थागत व सामुदायिक शौचालयों की नियमित, वैज्ञानिक और सुरक्षित सफाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को ‘स्वच्छता प्रहरी’ के रूप में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम है।

‘जोश’ पहल से युवा स्वच्छता प्रहरी बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में तैयार इस योजना के तहत प्रारंभिक चरण में प्रत्येक जनपद में एक स्वच्छता प्रहरी नियुक्त किया गया है। योजना की सफलता के आधार पर इसे पूरे जिले में विस्तारित किया जाएगा।

स्वच्छता प्रहरी निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे और आधुनिक उपकरणों की सहायता से शौचालयों की पाक्षिक व मासिक सफाई सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान चयनित स्वच्छता प्रहरियों को आधुनिक सफाई उपकरणों से युक्त स्वच्छता किट एवं सुरक्षा सामग्री भी प्रदान की गई। संस्था प्रभारी के अनुरोध पर सफाई उपरांत प्रति यूनिट 200 रूपये स्वच्छता शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जिससे युवाओं को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा।

 शिमला, 09 जनवरी । हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा है कि यदि हाईकोर्ट का हस्तक्षेप न होता तो सरकार पंचायत चुनावों को और टाल सकती थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि पंचायतों में लोकतंत्र बहाल करने के लिए अदालत को दखल देना पड़ा।

संजीव कटवाल ने शुक्रवार को शिमला में बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाएं। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि 28 फरवरी तक चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। भाजपा का कहना है कि यह आदेश कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका है, जो लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही थी।

भाजपा प्रदेश महामंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने न तो पंचायत प्रतिनिधियों से कोई संवाद किया और न ही समय पर चुनाव कराने को लेकर गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि चुनी हुई पंचायतों के बिना प्रशासन चलाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और हाईकोर्ट के आदेश से यह बात सामने आ गई है कि सरकार इस दिशा में इच्छुक नहीं थी।

इसी दौरान संजीव कटवाल ने केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता लगातार यह कहते रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा, जबकि हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को करीब 2300 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी खुद राज्य के लोक निर्माण मंत्री द्वारा भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई है।

भाजपा के अनुसार पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में प्रदेश में 249 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर होगी। इन सड़कों का काम अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, डोडरा-क्वार क्षेत्र की वे सड़कें, जिन पर पहले रोक लगी हुई थी, उन्हें भी खोल दिया गया है। इन सड़कों पर करीब 1500 करोड़ रुपये की देनदारी केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाएगी।

संजीव कटवाल ने कहा कि इन परियोजनाओं से हिमाचल के दुर्गम, जनजातीय और दूर-दराज क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और लोगों की आवाजाही आसान होगी। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सड़कों की गुणवत्ता और मजबूती बेहतर होगी।

भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए लगातार सहयोग कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा लोकतंत्र, पंचायतों की मजबूती और विकास के मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी रहेगी, जबकि कांग्रेस सरकार केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है।

 पश्चिमी सिंहभूम, 09 जनवरी।

पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव हुआ है। शुक्रवार को अजितेन्द्र त्रिपाठी ने सहायक मंडल रेल प्रबंधक (अवसंरचना) के रूप में चक्रधरपुर मंडल का कार्यभार ग्रहण किया। उनके पदभार संभालने से मंडल में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

अजितेन्द्र त्रिपाठी वर्ष 2006 बैच के भारतीय रेलवे सेवा के विद्युत अभियंता (IRSEE) अधिकारी हैं। रेलवे में उनका अब तक का कार्यकाल अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न मंडलों में कार्य करते हुए तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक क्षमता और अनुशासित कार्यशैली का परिचय दिया है।

अपने लंबे सेवाकाल के दौरान त्रिपाठी ने लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर और गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण रेल मंडलों में अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। इसके अलावा, उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय में उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (विद्युत) के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। लोकोमोटिव के अनुरक्षण और संचालन के क्षेत्र में उन्हें विशेष अनुभव प्राप्त है, जिसे रेलवे संचालन का मूल आधार माना जाता है।

उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा समय-समय पर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। वर्ष 2016 में उन्हें महाप्रबंधक पुरस्कार से नवाजा गया, वहीं वर्ष 2024 में मातृभाषा के प्रति समर्पण और राजभाषा के प्रभावी उपयोग के लिए उन्हें पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे में पहले विद्युत लोको शेड के निर्माण और उसके सफल पायलट संचालन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यापक अनुभव और व्यावहारिक दृष्टिकोण से चक्रधरपुर मंडल में अवसंरचना विकास को नई दिशा और मजबूती मिलने की संभावना है। रेल प्रशासन और स्थानीय स्तर पर यह विश्वास व्यक्त किया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में मंडल विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

 जयपुर, 09 जनवरी । जयपुर में पहली बार आर्मी एरिया से बाहर आयोजित हो रही सेना दिवस परेड को लेकर शुक्रवार को पहली फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। जगतपुरा स्थित महल रोड पर हुई रिहर्सल से पहले सेना के बैंड ने आकर्षक परफॉर्मेंस दी, जबकि रिहर्सल के दौरान भारतीय सेना की विभिन्न शक्तियों, आधुनिक तकनीक और स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया।

रिहर्सल की शुरुआत गैलेंट्री अवॉर्ड से सम्मानित अधिकारियों द्वारा परेड कमांडर को सलामी देने के साथ हुई। अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित अधिकारियों ने परेड का नेतृत्व किया। इसके पश्चात आर्मी बैंड और घुड़सवार टुकड़ी कदमताल करते हुए आगे बढ़ी। फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना की आधुनिक मिसाइलें, मशीनगन, हथियार, टैंक और सैन्य वाहन प्रदर्शित किए गए। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी में रोबोटिक डॉग्स और ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया, जिसने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

रिहर्सल के दौरान भारतीय सेना में शामिल स्वदेशी नस्लों के डॉग्स मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पिपराई, कोम्बई और राजपालयम ने परेड अभ्यास किया। चश्मा लगाए मुधोल हाउंड डॉग्स खास आकर्षण रहे, जिन्हें उनकी चुस्ती, फुर्ती और आक्रामकता के लिए जाना जाता है। यह प्रदर्शन सेना में स्वदेशी प्रतिभा और विविधता को दर्शाता है। तेज सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग फुल ड्रेस रिहर्सल देखने पहुंचे। रजिस्ट्रेशन कराने वाले दर्शकों के लिए सुबह 8:45 बजे तक पहुंचने का समय निर्धारित किया गया था। सुरक्षा कारणों से रिहर्सल शुरू होने के बाद किसी को भी बीच में प्रवेश या कार्यक्रम समाप्त होने से पहले स्थान छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। रिहर्सल में मद्रास रेजिमेंट के जवानों ने शानदार फ्लैग मार्च किया। इस टुकड़ी में एक अधिकारी, दो जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) और 144 जवान शामिल थे। वहीं अरुणाचल साउथ के जवानों द्वारा किए गए फ्लैग मार्च ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये जवान पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में युद्ध संचालन में दक्ष माने जाते हैं।

सेना दिवस परेड में पहली बार भैरव बटालियन अपनी ताकत और आधुनिक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करेगी। हाल ही में गठित भैरव नामक यह नई स्पेशल फोर्स ड्रोन आधारित ऑपरेशंस के लिए तैयार की गई है, जिसमें एक लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर शामिल हैं। रिहर्सल के दौरान भैरव बटालियन की मौजूदगी भी देखने को मिली। रिहर्सल में ऑल-टेर्रेन व्हीकल का भी प्रदर्शन किया गया, जो पानी, रेगिस्तान और पथरीले इलाकों में आसानी से संचालन में सक्षम है। इसका उपयोग सैन्य अभियानों के साथ-साथ आपदा राहत, खोज और बचाव कार्यों में किया जाता है।

 वाशिंगटन, 09 जनवरी । अमेरिका के पांच डेमोक्रेटिक शासित राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा प्रशासन के कई जनहित की सामाजिक योजनाओं के लिए धन फ्रीज करने के दावे के बाद किया गया है। प्रशासन ने कम आय वाले परिवारों की मदद के लिए बनाए गए प्रोग्राम में धोखाधड़ी की चिंताओं का हवाला दिया है। यह पांच राज्य हैं- कैलिफोर्निया, कोलोराडो, मिनेसोटा, इलिनोइस और न्यूयॉर्क। पांचों ने इस कदम को सत्ता का असंवैधानिक दुरुपयोग बताया है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने इस हफ्ते की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह उनकी सोशल सेफ्टी नेट फंडिंग रोक रहा है। यह फंडिंग तीन संघीय कार्यक्रमों के लिए थी, जिनमें से दो बच्चों वाले परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स इस मुकदमे का नेतृत्व कर रही हैं। जेम्स ने कहा कि ट्रंप प्रशासन कांग्रेस के माध्यम से राज्यों के लिए पहले से मंजूर अरबों डॉलर की फंडिंग को फ्रीज करके अपने अधिकार क्षेत्र से उल्लंघन कर रहा है।

यह मुकदमा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत में दायर किया गया है। मुकदमे में प्रशासन को फ्रीज रोकने और फंड जारी करने का आदेश देने के लिए कहा गया है। जेम्स ने कहा, "एक बार फिर, हमारे समुदायों के सबसे कमजोर परिवार इस प्रशासन के अराजकता और बदले की भावना के अभियान का खामियाजा भुगत रहे हैं।"

अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने इस हफ्ते पांच राज्यों को बताया था कि वह चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट फंड के लिए उनके पैसे फ्रीज कर रहा है। स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने कहा, "हमने इन राज्यों को चेतावनी दी थी कि अगर वे धोखाधड़ी से निपटने का प्लान पेश करते हैं तो फंडिंग में कटौती नहीं करेंगे। डेमोक्रेट और मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने कहा कि हम अपने राज्य की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ट्रंप प्रशासन के हर गलत कदम का विरोध करेंगे।

 ढाका, 09 जनवरी । बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय के नीति-निर्धारक सिंडिकेट ने शेख मुजीबुर रहमान हॉल और शेख फजिलातुन्नेसा हॉल का नाम बदलकर क्रमशः शहीद उस्मान हादी हॉल और कैप्टन सितारा परवीन हॉल करने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर सैफुद्दीन अहमद ने इसकी पुष्टि की।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार अहमद ने कहा कि सिंडिकेट ने नाम बदलने का प्रस्ताव सीनेट के पास भेज दिया है। सीनेट ही आखिरी फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला गुरुवार को हुई सिंडिकेट की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर नियाज अहमद खान ने की।

उन्होंने कहा कि सिंडिकेट ने बैठक में अवामी लीग से संबद्ध प्रोफेसर जीनत हुडा, प्रोफेसर एकेएम जमाल उद्दीन, प्रोफेसर सादेका हलीम और प्रोफेसर मशियूर रहमान को बर्खास्त करने का फैसला किया है। चारों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। चारों शिक्षक नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजकर हफ्ते भर के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

 तेहरान (ईरान), 09 जनवरी । इस्लामी गणराज्य ईरान की सत्ता में सबसे ताकतवर व्यक्ति और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति अयातुल्ला अली खामेनेई का गृहनगर मशहद भी अशांति की लपटों से घिर गया है। 28 दिसंबर से जारी देशव्यापी प्रदर्शन के बीच गुरुवार रात मशहद में खामेनेई के खिलाफ और राजशाही के समर्थन में नारे लगाए गए। सारी रात देशभर में प्रदर्शन के दौरान कई जगह सरकारी इमारतें फूंक दी गईं। देश में इंटरनेट की सेवाएं रोक दी गई हैं। यही नहीं लैंड लाइन फोन सेवा भी बंद कर दी गई है। दुनिया के कई देशों ने ईरान में चल रहे आंदोलन का समर्थन किया है। निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी की आहूत राष्ट्रीय रैली में हिस्सा लेने के लिए लाखों ईरानी नागरिक स्थानीय समयानुसार गुरुवार रात लगभग आठ बजे देशभर की सड़कों पर उतर आए।

ईरान इंटरनेशनल ने देशभर से प्राप्त विभिन्न वीडियो के आधार पर प्रसारित अपनी रिपोर्ट में मौजूदा सूरत-ए-हाल पर विस्तार से चर्चा की है। नेटवर्क मॉनिटरिंग ग्रुप्स के लाइव नेटवर्क मेट्रिक्स ने दावा किया है कि गुरुवार को ईरान में देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया। इस दौरान निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी की आहूत राष्ट्रीय रैली में हिस्सा लेने के लिए लाखों ईरानी नागरिक स्थानीय समयानुसार रात लगभग आठ बजे देशभर की सड़कों पर उतर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को बहादुर बताते हुए ईरान के अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा न करने की चेतावनी दी है।

दर्जनों शहरों में कारोबार रहा बंदः कुर्द राजनीतिक पार्टियों के आम हड़ताल का आह्वान पर गुरुवार को सारे देश में प्रदर्शन हुए। कुर्द क्षेत्रों और देश भर के दर्जनों शहरों में दुकानदारों ने अपने कारोबार बंद कर दिए। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कम से कम 36 लोग मारे गए हैं। 2,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अजेरी बहुसंख्यक शहर तबरीज और अर्दबील भी पहली बार गुरुवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। दिन में प्रदर्शन के दौरान पूर्वी तेहरान में एक सरकारी इमारत को आग लगा दी गई। तेहरान के एक बड़े चौराहे (घोद्स स्क्वायर) पर प्रदर्शनकारियों ने 'तानाशाह मुर्दाबाद' के नारे लगाए। मशहद और गोरगन में लोगों ने राजशाही के समर्थन में नारे लगाए। उत्तरी ईरान के सारी में सरकार विरोधी प्रदर्शन हजारों लोगों ने हिस्सा लिया।

स्वीडन और बेल्जियम ने कहा-यह आजादी का संघर्षः स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने गुरुवार को ईरानियों के संघर्ष का समर्थन किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "ईरानी नागरिक एक बार फिर जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम आजादी के लिए उनके संघर्ष का समर्थन करते हैं। इसे हिंसा और ज़ुल्म से चुप नहीं कराया जा सकता।" बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने गुरुवार को एक्स पर फारसी में में लिखा, "सालों के दमन और आर्थिक मुश्किलों के बाद बहादुर ईरानी आजादी के लिए खड़े हो रहे हैं। वे हमारे पूरे समर्थन के हकदार हैं। हिंसा से उन्हें चुप कराना मंजूर नहीं है।"

अमेरिका की बारीकी से नजरः एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका तेहरान में बढ़ते सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर बारीकी से नजर रख रहा है। इस दौरान एफ15ई के एक स्क्वाड्रन को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। अमेरिकी सीनेटर जॉन फेट्टरमैन ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की है।

एमनेस्टी ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की निंदा कीः एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने संयुक्त बयान में 28 दिसंबर से ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रही दमनात्मक कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने, डराने और सजा देने के लिए गैरकानूनी बल प्रयोग किया। गोलीबारी की। बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया।

चार्ली वाइमर्स की रजा पहलवी से मिलने की अपीलः यूरोपियन संसद के स्वीडिश सदस्य चार्ली वाइमर्स ने गुरुवार को यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला और विदेश मामलों के प्रतिनिधि काजा कैलास से ईरानी लोगों की बात सुनने और निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी से मिलने की अपील की। इसके अलावा ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री बीट मेनिल-रीसिंगर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर ईरान की क्रूर कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने ईरान सरकार से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दायित्वों का पालन करने का आग्रह किया।

 पेरिस (फ्रांस), 09 जनवरी । फ्रांस के दौरे पर पहुंचे भारत के विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने यहां राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दीं। जयशंकर ने एक्स हैंडल पर यह जानकारी सचित्र साझा की है।

डॉ. एस. जयशंकर ने एक्स पर लिखा, ''आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं देकर बहुत खुशी हुई। समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों पर उनके विचारों और हमारी रणनीतिक साझेदारी के लिए उनकी सकारात्मक भावनाओं की मैं बहुत सराहना करता हूं।''

विदेशमंत्री जयशंकर ने दूसरी पोस्ट में लिखा, ''आज पेरिस में फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने व्यापार, वित्त, तकनीक, ऊर्जा, संसाधन और कनेक्टिविटी से होने वाले मौजूदा वैश्विक बदलावों पर जोर दिया। सोच में बदलाव एक अहम फैक्टर रहा है। साथ ही, बहु-ध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने में भारत-फ्रांस साझेदारी के महत्व पर भी बात की।''

उल्लेखनीय है कि इससे पहले जयशंकर पेरिस में पहली बार अपने वाइमर (जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड) के समकक्षों के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। डॉ. जयशंकर ने इस दौरान अपने समकक्षों से भारत-यूरोपियन यूनियन संबंधों को मजबूत करने के अलावा इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) की चुनौतियों पर चर्चा की।

भारतीय विदेशमंत्री डॉ. जयशंकर ने फ्रांस के विदेशमंत्री जीन नोएल बैरट से मिलने के बाद कहा कि यूरोप वैश्विक स्तर पर अहम खिलाड़ी है और जरूरी है कि भारत और यूरोप के रिश्ते मजबूत हों। भारत और फ्रांस वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सकते हैं।

 काठमांडू, 09 जनवरी । भारतीय सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस के महानिदेशक (डीजीएमआई) लेफ्टिनेंट जनरल आरएस रमन गुरुवार को लुम्बिनी के भ्रमण पर नेपाल पहुंचे । उनका लुम्बिनी विकास कोष के सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ ने स्वागत किया।

लेफ्टिनेंट जनरल रमन ने लुम्बिनी के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। उन्होंने मायादेवी मंदिर, पुष्करिणी सरोवर तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोपे गए पीपल के वृक्ष का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सदस्य सचिव श्रेष्ठ ने रमन को भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की।

सदस्य सचिव ने लुम्बिनी के संरक्षण, पर्यटन विकास, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों एवं उपलब्धियों पर भी चर्चा की। लेफ्टिनेंट जनरल रमन ने भी लुम्बिनी के महत्व, सांस्कृतिक आदान–प्रदान तथा द्विपक्षीय सहयोग को लेकर अपने विचार साझा किए।

 काठमांडू, 09 जनवरी । प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और नेकपा (एमाले) के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच गुरुवार को तीन घंटे से अधिक समय तक वन टूव वन वार्ता हुई। इस बैठक का मुख्य विषय आगामी पांच मार्च को होने वाले चुनाव रहे।

ओली गुरुवार सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री के सरकारी आवास बालुवाटार पहुंचे थे। प्रधानमंत्री कार्की के प्रेस सलाहकार राम रावल ने बताया कि शुरुआत में वह प्रधानमंत्री के पति दुर्गा सुबेदी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने आए थे, लेकिन जल्द ही यह मुलाकात दोनों नेताओं के बीच लंबी राजनीतिक बातचीत में बदल गई।

रावल के मुताबिक, बातचीत सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई और दोपहर लगभग 2:30 बजे तक चली। रावल ने बताया कि चर्चा का मुख्य फोकस पांच मार्च को होने वाले चुनाव रहे। रावल ने कहा, “दोनों नेताओं के बीच तीन घंटे से अधिक समय तक एकांत संवाद हुआ। इस बातचीत से दोनों पक्षों के बीच विश्वास का माहौल बना है।”

वार्ता के दौरान ओली ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी एमाले चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। रावल के अनुसार, “ओली ने सरकार को भरोसा दिलाया कि एमाले की ओर से चुनाव के दौरान किसी भी तरह का अवरोध या हिंसा नहीं होगी।” उन्होंने यह भी कहा कि ओली ने पार्टी की ओर से चुनाव में भाग लेने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में उतरने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

रावल ने बताया कि बैठक के दौरान ओली ने प्रधानमंत्री कार्की के पति के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। इसके अलावा, उन्होंने चुनावी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई, जिस पर प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार ने सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं और एमाले से आत्मविश्वास के साथ चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया।

उल्लेखनीय है कि 08 और 09 सितंबर को हुए ‘जेन-जी आंदोलन’ के बाद ओली सत्ता से बाहर हुए थे और 12 सितंबर को सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी थीं। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच लंबे समय तक सीधा संवाद नहीं हो पाया था। हालांकि प्रधानमंत्री कार्की ने पद संभालने के दो महीने बाद विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू की थी, लेकिन ओली के साथ यह उनकी पहली विशुद्ध एकांत बैठक थी।

 काठमांडू, 09 जनवरी । भारतीय अभिनेता संजय दत्त गुरुवार देरशाम विशेष विमान से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक और नेपाली फिल्म जगत से जुड़े कलाकार मौजूद रहे।

संजय दत्त नेपाल में एक बहुप्रतीक्षित हिंदी-नेपाली फिल्म परियोजना तथा एक निजी व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेने काठमांडू आए हैं। काठमांडू के दरबार मार्ग स्थित पांच सितारा होटल बाराही में नवनिर्मित बादशाह कैसिनो का शुक्रवार को उदघाटन करने का कार्यक्रम है। उनकी टीम ने बताया कि वे यहां दो दिन तक रहेंगे।

हवाई अड्डे पर मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में संजय दत्त ने कहा कि उन्हें नेपाल आकर हमेशा विशेष खुशी महसूस होती है। उन्होंने नेपाली दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाल से उनका भावनात्मक जुड़ाव रहा है और वे भविष्य में नेपाली फिल्म उद्योग के साथ भी काम करना चाहते हैं। फिल्म उद्योग से जुड़े जानकारों का मानना है कि संजय दत्त की यह यात्रा नेपाल और भारत के फिल्म उद्योग के बीच सहयोग को और मजबूत कर सकती है।

 काठमांडू, 08 जनवरी । नेपाली कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच पार्टी के दोनों महासचिवों- गगन कुमार थापा एवं विश्वप्रकाश शर्मा के नेतृत्व वाले खेमे ने 11-12 जनवरी को अलग से विशेष महाधिवेशन आयोजित करने की गुरुवार को घोषणा की। इसके जवाब में पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के खेमे ने केंद्रीय समिति के सदस्यों की अलग से बैठक बुलाने का निर्णय किया है।केंद्रीय समिति के सदस्य एनपी साउद के अनुसार यह बैठक शुक्रवार सुबह 10:30 बजे न्यू बानेश्वर में आयोजित की जाएगी। साउद ने बताया कि पार्टी के केंद्रीय सदस्य शुक्रवार सुबह 10:30 बजे बैठक करेंगे। इसमें वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। देउबा गुट से लगभग 25 केंद्रीय समिति सदस्य इसमें भाग लेंगे।पार्टी के विशेष महाधिवेशन आयोजित करने अथवा नियमित 15वें महाधिवेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर दोनों गुटों में विवाद लगातार गहराता रहा है। देउबा गुट से जुड़े केंद्रीय सदस्यों ने इस विषय पर कई दौर की आंतरिक चर्चाएं की हैं और वरिष्ठ नेताओं से भी कई बार मुलाकात की है। देउबा गुट इस रुख पर कायम है कि 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनाव से पहले 15वां महाधिवेशन नहीं होना चाहिए।दो दिन पहले हुई पार्टी की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक ने दोनों महासचिवों द्वारा घोषित विशेष महाधिवेशन को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया था। नेपाली कांग्रेस के बहुमत वाले पक्ष ने 15वें महाधिवेशन की नई तिथियां 11 से 14 मई तय की हैं। उधर, थापा और शर्मा गुट ने भी विशेष महाधिवेशन की तैयारियां जारी रखी हैं और हस्ताक्षर अभियान के जरिए 54 प्रतिशत प्रतिनिधियों के समर्थन होने का दावा किया है।विशेष महाधिवेशन के आयोजन के लिए 18 उप-समितियां भी गठित की जा चुकी हैं। पार्टी के अंदरुनी सूत्रों ने कहा कि यदि विशेष महाधिवेशन में बहुमत मिलता है तो वहीं से नई केंद्रीय कार्यसमिति की घोषणा की जा सकती है। उधर, देउबा गुट भी जवाबी रणनीति पर काम कर रहा है। विशेष महाधिवेशन के जवाब में देउबा खेमे ने 11 जनवरी को काठमांडू में एक युवा सभा आयोजित करने की योजना बनायी है। यह सभा सुबह 11:30 बजे ललितपुर के सानेपा स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन पार्टी के भातृ संगठनों द्वारा किया जा रहा है, जिसका समन्वय नेपाल तरुण दल के अध्यक्ष बिद्वान गुरुंग कर रहे हैं।

 काठमांडू, 08 जनवरी । ‘पेट्रोल में इथानोल मिलाने’ की प्रक्रिया को अब नेपाल सरकार ने अंततः आगे बढ़ा दिया है। लगभग दो दशक से नीतिगत चर्चा ं के बावजूद इस पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। मंत्रिपरिषद की बुधवार को हुई बैठक ने ‘पेट्रोल में इथानोल मिश्रण संबंधी आदेश–2082’ को स्वीकृति देकर व्यावहारिक रूप से लागू करने का रास्ता खोल दिया है।

नेपाल ऑयल निगम के कार्यकारी निदेशक डॉ. चण्डिकाप्रसाद भट्ट के अनुसार, यह मंजूरी दो दशख स अटकी हुई थी। अब राजपत्र में प्रकाशित होने वाले आदेश जारी किए जाने से इसके कार्यान्वयन के लिए मजबूत आधार तैयार हो गया है। निगम का निष्कर्ष है कि खनिज ईंधन (पेट्रोल) में जैविक ईंधन (इथेनॉल) मिलाने से देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और स्वदेशी उद्योग को बहुआयामी लाभ होगा। कार्यकारी निदेशक भट्ट ने इथेनॉल को ‘बायो फ्यूल’ और पेट्रोल को ‘मिनरल फ्यूल’ बताते हुए कहा कि इनके मिश्रण से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पर्यावरण संरक्षण और नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वर्ष 2045 तक ‘नेट-जीरो कार्बन’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) हासिल करने की प्रतिबद्धता के संदर्भ में इस योजना को अत्यंत सहायक बताया गया है।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह योजना नेपाल के व्यापार घाटे को कम करने में मददगार होगी। वर्तमान में नेपाल में पेट्रोल का शत-प्रतिशत आयात भारत से किया जाता है। निगम की योजना के अनुसार यदि पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है तो पेट्रोल के आयात में सीधे 10 प्रतिशत की कटौती हो जाएगी।

डॉ. भट्ट ने कहा, “इससे पेट्रोल खरीदने के लिए विदेश जाने वाली बड़ी राशि देश में ही बच सकेगी और विदेशी मुद्रा भंडार में भी सुधार होगा।

उन्होंने बताया, “एक इथेनॉल प्लांट स्थापित करने में लगभग दो अरब रुपये का निवेश के निवेश की जरूरत होगी। । एक ही उद्योग से 300 से 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकता है, जिससे रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।”

 तेहरान/वाशिंगटन, 08 जनवरी। ईरान में 10 दिन से महंगाई के खिलाफ शुरू प्रदर्शन से निपटना इस्लामिक गणराज्य के लिए चुनौती बना हुआ है। जनता ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। दक्षिणी ईरान के एक शहर में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सामने से गोलियां दागी हैं। कोम के बाद दूसरे पवित्र शहर मशहद में हालात बेकाबू हो गए हैं। गुस्साए लोगों ने ऊंचा और विशाल झंडा उतार दिया। खोरासान प्रांत के एक गवर्नर हाउस को फूंक दिया गया है। लोगों ने खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी की है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी बंद नहीं हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान इंटरनेशनल ने घटनाओं के सामने आए वीडियो के आधार पर मौजूदा सूरत-ए-हाल पर दी गई रिपोर्ट में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया है।

दक्षिणी ईरान के कंगन में सुरक्षा बलों ने गोली चलाईः एक वीडियो के अनुसार, बुधवार शाम दक्षिणी ईरान के बुशहर प्रांत के कंगन में विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोली चलाई। मशहद में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा उतार दिया है। मशहद उत्तर-पूर्वी ईरान का पवित्र शहर है।

पूर्वोत्तर शहर में गवर्नर का ऑफिस फूंका गयाः ईरान इंटरनेशनल को भेजे गए एक वीडियो के अनुसार, पूर्वोत्तर ईरान के नॉर्थ खोरासान प्रांत के अशखानेह में मानेह और समालकन की गवर्नर ऑफिस की बिल्डिंग बुधवार शाम को आग की लपटों में घिरी दिखी। इस बीच एक ईरानी बलोच राजनीतिक समूह बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी ने दक्षिण-पूर्वी ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के लोगों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों में शामिल होने का आग्रह किया।समूह ने कहा, "देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों में सक्रिय भागीदारी कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, न्याय और सम्मानजनक जीवन प्राप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक आवश्यकता है।"

निर्वासित राजकुमार का प्रदर्शन जारी रखने का आग्रहः पश्चिमी ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारेबाजी की है। वीडियो के अनुसार, बुधवार शाम को पश्चिमी ईरान के इलम में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच निर्वासित प्रिंस पहलवी ने इंटरनेट बंद करने की धमकियों के बीच ईरानियों से विरोध प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया है। उन्होंने इस विद्रोह के लिए प्रत्येक ईरानी का आभार जताया है। पहलवी ने बुधवार को एक्स पर एक वीडियो संदेश पोस्ट किया। इसमें कहा, "हमें रिपोर्ट मिली है कि शासन बहुत डरा हुआ है और एक बार फिर इंटरनेट बंद करने की कोशिश कर रहा है।" उन्होंने कहा, "जान लें कि हमारा संवाद बंद नहीं होगा। चाहे ईरान में लाखों स्टारलिंक डिवाइस ही क्यों न भेजनी पड़ें।"

अमेरिका पर अशांति भड़काने आरोपः ईरान के विदेश मंत्रालय ने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर अमेरिका की टिप्पणियों को "हस्तक्षेप करने वाला" और "अशांति भड़काने के मकसद से किया गया" बताया। बयान में कहा गया है, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को मान्यता देता है।" बयान में कहा गया, आर्थिक कठिनाइयों के लिए बहुत हद तक अमेरिका जिम्मेदार है।"

हालात संभालने की जिम्मेदारी सबकीः राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अधिकारियों और शिक्षाविदों के साथ बैठक में कहा कि मौजूदा स्थिति संभालने की जिम्मेदारी सबकी है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन और मजलिस दोनों ही उन विफलताओं के लिए जिम्मेदार हैं जिनके कारण अशांति फैली। खास बात यह है कि आधिकारिक बयानों में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की भूमिका का कोई जिक्र नहीं किया गया है। विरोध प्रदर्शन पर अब तक अपने एकमात्र हस्तक्षेप में खामेनेई ने अधिकारियों से नियंत्रण और कड़ा करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई को मुख्य निशाना बनाया है। उन पर सैन्य दुस्साहस और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को वित्तपोषित करके देश को दिवालिया करने का आरोप लगाया है।

व्हाइट हाउस की चेतावनीः व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ताकत से कुचलने का प्रयास करता है तो बहुत बुरा होगा। अधिकारी ने कहा, "राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा।" इस अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व से यह साबित कर दिया है कि वह जो कहते हैं, वही करते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दस दिन में हुई झड़पों में कम से कम 36 लोग मारे गए हैं। इनमें 34 प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के दो जवान शामिल हैं। 2,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

 इस्लामाबाद, 08 जनवरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकार और अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के बीच बातचीत के लिए मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक को बातचीत का नेतृत्व करने के लिए अधिकृत किया है। सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी इसमें शामिल होगा।

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, बातचीत सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ होगी। स्पीकर कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि अभी तक किसी भी पीटीआई नेता ने वार्ता के लिए औपचारिक रूप से संपर्क नहीं किया है। अगर विपक्ष संपर्क करता है तो स्पीकर अयाज सादिक तुरंत बैठक बुलाएंगे। यह बातचीत स्पीकर के चैंबर में होगी। उल्लेखनीय है कि पीटीआई की स्पीकर के साथ आखिरी बैठक महमूद अचकजई को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए हुई थी।

इस बीच, प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार और सीनेटर राणा सनाउल्लाह खान ने कहा है कि सरकार विपक्ष के साथ राजनीतिक बातचीत और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सनाउल्लाह ने कहा कि अब यह पीटीआई पर निर्भर करता है कि वह बातचीत करना चाहती है या नहीं।

 पेरिस (फ्रांस), 08 जनवरी । फ्रांस के दौरे पर पहुंचे भारत के विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर ने पहली बार अपने वाइमर (जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड) के समकक्षों के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने इस दौरान अपने समकक्षों से भारत-यूरोपियन यूनियन संबंधों को मजबूत करने के अलावा इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) की चुनौतियों पर चर्चा की।

डॉ. जयशंकर ने एक्स पोस्ट पर फोटो के साथ यह जानकारी दी। उन्होंने कहा इस दौरान यूक्रेन संघर्ष पर विचारों को साझा किया गया। भारत ने खुली और स्पष्ट चर्चा में इन मुद्दों पर अपने विचार रखे। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन दुनिया को वाइमर और भारत के रुख से अवगत कराया गया।

भारतीय विदेशमंत्री डॉ. जयशंकर ने इससे पहले फ्रांस के विदेशमंत्री जीन नोएल बैरट से मिलने के बाद कहा कि यूरोप वैश्विक स्तर पर अहम खिलाड़ी है और जरूरी है कि भारत और यूरोप के रिश्ते मजबूत हों। भारत और फ्रांस वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सकते हैं। जयशंकर ने बताया कि भारत अगले कुछ हफ्तों में, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की मेजबानी करेगा।

उल्लेखनीय है कि इंडो-पैसिफिक उभरता हुआ भू-राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है। इसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास के देश और जलक्षेत्र शामिल हैं। यह पूर्वी अफ्रीका तट से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला है और विश्व की अधिकांश आबादी और अर्थव्यवस्था का केंद्र है। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र व्यापार, सुरक्षा और समुद्री मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है।

यह वैश्विक शक्ति संतुलन और समुद्री सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत इसे 'मुक्त, खुला और समावेशी' क्षेत्र मानता है। आईपीओआई (इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव) भारतीय पहल है। इसका लक्ष्य समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना है। अमेरिका की भी इस पर दिलचस्पी है। उसने आईपीईएफ (इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क) की पहल की है। एक तरह से यह आर्थिक सहयोग ढांचा है। इसमें 14 देश शामिल हैं।

 काठमांडू, 07 जनवरी। अमेरिका ने अपने वीज़ा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम में नेपाल को भी शामिल कर दिया है। अब यात्रियों को अमेरिकी वीज़ा हासिल करने से पहले अधिकतम 15 हजार डॉलर तक का आर्थिक बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है।

अमेरिकी सरकार ने उन देशों की सूची में 25 नए देशों को जोड़ा है, जिनके नागरिकों से बी-1 (व्यापार) या बी-2 (पर्यटन/अत्यावश्यक यात्रा) वीज़ा के आवेदन के समय बॉन्ड जमा करने की मांग की जा सकती है। इन देशों में नेपाल भी शामिल है। अब इस पायलट कार्यक्रम में कुल 38 देश शामिल हो गए हैं।

अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार नेपाल जैसे देशों के लिए यह नई नीति अगस्त, 2025 में शुरू हुए पायलट प्रोग्राम के तहत 21 जनवरी से लागू होगी। इसके तहत वीज़ा के इंटरव्यू के दौरान कांसुलर अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि आवेदक को 5,000, 10,000 या अधिकतम 15,000 डॉलर का बॉन्ड देना है या नहीं। आवेदकों को बॉन्ड के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का फॉर्म I-352 पूरा करना होगा और भुगतान अमेरिकी ट्रेज़री विभाग की आधिकारिक ऑनलाइन साइट Pay.gov के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। तीसरे पक्ष की साइटों से भुगतान को सरकार जिम्मेदार नहीं मानेगी।


अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार यह पायलट प्रोग्राम उन देशों को लक्षित करता है, जहां वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहना आम माना जाता है। बॉन्ड जमा करने वाले वीज़ा धारकों को अमेरिका में प्रवेश और निकास केवल निर्दिष्ट एयरपोर्ट्स जैसे बोस्टन लोगन, न्यूयॉर्क का जॉन एफ. केनेडी या वाशिंगटन दुलेस के माध्यम से ही करना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर प्रवेश रोका जा सकता है या निकास रिकॉर्ड सही ढंग से दर्ज नहीं होगा।

अगर यात्री अनुमोदित वीज़ा की अवधि के भीतर अमेरिका छोड़ देता है या वीज़ा की समाप्ति से पहले यात्रा नहीं करता या वीज़ा पोर्ट ऑफ एंट्री पर प्रवेश से इनकार कर दिया जाता है, तो बॉन्ड अपने आप रद्द हो जाएगा और रिफंड कर दिया जाएगा। इस नीति के तहत नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नाइजीरिया, वेनेजुएला, तंज़ानिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे समेत कई और देशों के नागरिक शामिल हैं।

 काठमांडू, 07 जनवरी। नेपाली कांग्रेस के असंतुष्ट गुट ने पार्टी के भीतर जारी मतभेदों के बीच विशेष महाधिवेशन आयोजित करने की घोषणा की है। दूसरे गुट ने पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा पर नियमित महाधिवेशन नहीं करने का आरोप लगाते हुए विशेष महाधिवेशन करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के साथ ही नेपाल की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई है।

विशेष महाधिवेशन संचार एवं प्रचार समिति ने बुधवार को एक प्रेस सम्मेलन करके बताया कि यह विशेष महाधिवेशन 11 और 12 जनवरी को काठमांडू में होगा। पार्टी ने पहले 12 जनवरी तक 15वां नियमित महाधिवेशन कराने का कार्यक्रम सार्वजनिक किया था, लेकिन वह समय पर नहीं हो सका। ऐसी परिस्थिति में विशेष महाधिवेशन अपने आप में एक अनिवार्य विकल्प बन गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय बाध्यकारी परिस्थितियों में लिया गया है। सभी केंद्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधियों से काठमांडू में होने वाले विशेष महाधिवेशन में शामिल होने का अनुरोध किया गया है। महाधिवेशन स्थल के रूप में काठमांडू के भृकुटी मंडप को बुक किया गया है। विशेष महाधिवेशन के लिए विभिन्न उपसमितियों का गठन पहले ही किया जा चुका है।

पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा के नेतृत्व वाले पक्ष ने भी यह रुख दोहराया है कि 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव से पहले किसी भी स्थिति में विशेष महाधिवेशन आयोजित नहीं किया जा सकता।

 वाशिंगटन, 07 जनवरी। अमेरिका की प्रमुख विदेशी खुफिया सेवा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) के पूर्व अधिकारी एल्ड्रिच एम्स का सोमवार को संघीय जेल (मैरीलैंड के कंबरलैंड में फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन) में निधन हो गया। रूस के लिए जासूसी करने में सजायाफ्ता एम्स ने 84 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली।

अमेरिकी जेल ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि एल्ड्रिच एम्स सीआईए में 31 साल तक रहे। उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्हें 1985 से 1994 तक अमेरिकी खुफिया जानकारी के बदले मॉस्को से 25 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया। जेल ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार वह मैरीलैंड के कंबरलैंड में फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। उन्होंने सोवियत संघ और बाद में रूस के लिए जासूसी की। एम्स को पैरोल मिलने की संभावना भी नहीं थी।

सीबीएस न्यूज और सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार जासूसी के लिए बदनाम हुए एम्स ने एम्स ने 100 से ज्यादा खुफिया अभियान को खतरे में डाला। दोष स्वीकार करते हुए एम्स ने माना था कि उसने सीआई और दूसरी अमेरिकी और विदेशी सेवाओं के लगभग सभी सोवियत एजेंटों के बारे में जानकारी दी थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार एम्स ने 10 एजेंटों की पहचान बताई। उनमें से कम से कम नौ को फांसी दे दी गई।

1941 में रिवर फॉल्स (विस्कॉन्सिन) में जन्मे एम्स ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा दक्षिण पूर्व एशिया में बिताया। उसके पिता भी दक्षिण पूर्व एशिया में सीआईए के लिए काम करते थे। शिकागो यूनिवर्सिटी में कक्षा में फेल होने के बाद एम्स 1962 में सीआईए में क्लर्क के पद पर पदस्थ हुए। इसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और 1967 में इतिहास में डिग्री हासिल की। 1969 में पहली शादी की। उनकी पत्नी भी सीआईए के लिए काम करती थी।

एम्स ने मेक्सिको सिटी में भी 1981 से 1983 तक काम किया। एम्स की यहां रोसारियो से मुलाकात हुई। वह कोलंबियाई दूतावास में अधिकारी थी। एम्स ने उससे शादी कर ली। इसके बाद एम्स को काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन की सोवियत शाखा का प्रमुख बना दिया गया। पहली पत्नी से तलाक के बाद वह कर्ज में डूब गया। उससे उबरने के लिए उसने 1985 में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के अधिकारियों से संपर्क किया। पचास हजार डॉलर मिलने पर उसने केजीबी को सीआईए एजेंटों की एक सूची दी। इससे अमेरिका को झटका लगा।

1994 की सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है। केजीबी ने उसे सहयोग के बदले दो मिलियन डॉलर से ज्यादा देने का वादा किया था। वह और भी कई देशों में पदस्थ रहा। उसे मॉस्को की एक अन्य यात्रा से पहले 21 फरवरी, 1994 को आर्लिंगटन (वर्जीनिया) में गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग दो महीने बाद एम्स और उसकी पत्नी ने अपनी जासूसी गतिविधियों से जुड़े आरोपों में अपना जुर्म कबूल कर लिया। एम्स की पत्नी को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई।

तत्कालीन सीआईए निदेशक आर. जेम्स वूल्सी ने कहा कि एम्स "अपने देश का एक खतरनाक गद्दार था, जिसने कई ऐसे लोगों को मार डाला, जिन्होंने अमेरिका और पश्चिम को शीत युद्ध जीतने में मदद की थी।" गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में एम्स ने दूसरे पक्ष के लिए जासूसी शुरू करने के अपने फैसले के बारे में बताया और कहा कि पैसा ही मुख्य वजह थी।