काठमांडू, 05 जून । भारत में नेपाल के निवर्तमान राजदूत डॉ. शंकर शर्मा ने राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने की भारत यात्रा को नेपाल-भारत संबंधों के प्रति विश्वास को और मजबूत करने वाला बताया है।

 05 जून।  विश्व कप की सुरक्षा पर होने वाला खर्च बहुत अधिक है और शायद सभी खतरों को रोकने के लिए पर्याप्त न हो।

फ्रंट ऑफिस स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने कथित तौर पर दिसंबर से लेकर अब तक अमेरिकी शहरों को ड्रोन खतरों से निपटने की तैयारी में मदद करने के लिए 250 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं।

गृह सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिन ने मंगलवार को हाउस होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी की सुनवाई में कहा, "ड्रोन विरोधी उपायों के मामले में हर कोई थोड़ा पीछे है। ड्रोन मेरी सबसे बड़ी चिंता हैं। ... हर दिन हम सुधार कर रहे हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।"

11 जून को पहले विश्व कप मैचों की शुरुआत को देखते हुए यह एक बेहद चौंकाने वाला बयान था।

सभी 11 मेजबान राज्यों के साथ-साथ वाशिंगटन, डीसी को संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (FEMA) से 250 मिलियन डॉलर के अनुदान का एक हिस्सा प्राप्त हुआ। इस धनराशि का उपयोग अनधिकृत विमानों और ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में किया जाएगा।

मैच के दिनों में, स्टेडियम के 3.5 मील के दायरे में या 3,000 फीट से नीचे विमानों और ड्रोनों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। संघीय विमानन प्रशासन (फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन) उपयोग में आने वाले 11 स्टेडियमों के आसपास उड़ान प्रतिबंध लागू कर रहा है।

कैलिफ़ोर्निया को सबसे बड़ा अनुदान मिला, जो लगभग 34.6 मिलियन डॉलर था। इंग्लेवुड स्थित सोफी स्टेडियम में आठ मैच होने वाले हैं, जिनमें 10 जुलाई को होने वाला क्वार्टर फाइनल भी शामिल है। सांता क्लारा में होने वाले छह मैचों के साथ, कैलिफ़ोर्निया अमेरिका का वह राज्य है जहां सबसे अधिक मैच आयोजित किए जा रहे हैं।

लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग ने एफओएस को बताया, "हमने अनधिकृत ड्रोन से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक, बहुस्तरीय पहचान और निवारण प्रणाली हासिल कर ली है।"

न्यू जर्सी में मेटलाइफ स्टेडियम में आठ मैच भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 19 जुलाई को होने वाला विश्व कप फाइनल भी शामिल है। राज्य को 21.7 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त हुई, जबकि पड़ोसी न्यूयॉर्क को 17.7 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए, जिसमें से अधिकांश राशि एनवाईपीडी और राज्य पुलिस को दी गई।

इसी तरह, कैनसस सिटी के मैच एरोहेड स्टेडियम में मिसौरी की तरफ खेले जाएंगे, लेकिन कैनसस को मिसौरी के 14.24 मिलियन डॉलर के अनुदान के पूरक के रूप में 5.3 मिलियन डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ है।

 05 जून। ओमान ने अपने अपतटीय लोडिंग सुविधाओं के पास हुए एक विस्फोट के बाद अपने प्रमुख मीना अल फाहल निर्यात टर्मिनल पर कच्चे तेल की लोडिंग गतिविधियों को निलंबित कर दिया है।

यह विस्फोट टर्मिनल के दो सिंगल-बॉय मूरिंग बर्थों के बीच हुआ, जिन्हें एसबीएम 1 और एसबीएम 2 के नाम से जाना जाता है, जिनका उपयोग टैंकरों पर कच्चा तेल लोड करने के लिए किया जाता है। 

सूत्रों के अनुसार, यह विस्फोट ड्रोन हमले के कारण हुआ माना जा रहा है, हालांकि शुक्रवार तक ओमान के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर कारण की पुष्टि नहीं की थी।

रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए शिपिंग डेटा से पता चला कि शुक्रवार को कई सुपरटैंकर बंदरगाह के पास लंगर डाले खड़े थे, जिससे संकेत मिलता है कि लोडिंग संचालन बाधित हो गया था।

मीना अल फाहल ओमान का प्राथमिक कच्चा तेल निर्यात टर्मिनल है और देश की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऊर्जा सुविधाओं में से एक है।

 मस्कट के पास तट पर स्थित यह टर्मिनल, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ओमान के कच्चे तेल के निर्यात का मुख्य प्रवेश द्वार है। यह टर्मिनल ओमान के अधिकांश तेल निर्यात को संभालता है, जिससे यह देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख कड़ी बन जाता है।

 मीना अल फाहल में परिचालन में किसी भी प्रकार की बाधा का ओमान की निर्यात क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों द्वारा इस पर बारीकी से नजर रखी जाती है।

  05 जून। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज़ के साथ चर्चा की, जिसमें वैश्विक तेल बाजारों को प्रभावित करने वाली मौजूदा भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के साथ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

4 जून को आयोजित बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अध्यक्षों ने भाग लिया। दोनों पक्षों ने तेल और गैस क्षेत्र में व्यापार, निवेश और सहयोग को शामिल करते हुए दीर्घकालिक और मजबूत ऊर्जा साझेदारी के निर्माण के अवसरों का पता लगाया।

वार्ता के दौरान, पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और वेनेजुएला दशकों के मैत्रीपूर्ण संबंधों और पूरक ऊर्जा हितों पर आधारित एक स्वाभाविक साझेदारी साझा करते हैं। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और विस्तार करने के वेनेजुएला के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन को दोहराया और कहा कि भारतीय कंपनियां देश में अपनी भागीदारी को और गहरा करने के लिए तैयार हैं।

मंत्री ने भारत की ऊर्जा विविधीकरण रणनीति में वेनेजुएला के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितताओं के कारण वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार के विस्तार और हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में सहयोग को मजबूत करने में भारत की रुचि व्यक्त की।

रोड्रिगेज़ ने भारत को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार बताया और भारतीय कंपनियों को वेनेज़ुएला के तेल और गैस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने का निमंत्रण दिया। उन्होंने सहयोग और निवेश के नए अवसरों की खोज के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को वेनेज़ुएला आने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

ये चर्चाएँ ऐसे समय में हो रही हैं जब भारत पारंपरिक आपूर्ति मार्गों में व्यवधान के बीच अपने कच्चे तेल के आयात में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला ने हाल के महीनों में भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भारत की शोधन इकाइयाँ वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित हैं, जिससे यह देश ऊर्जा आपूर्ति का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, भारत का वेनेजुएला से कच्चे तेल का औसत मासिक आयात वित्त वर्ष 2025-26 में 64.027 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-मई में 1,047.148 मीट्रिक टन हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, चालू वित्त वर्ष में वेनेजुएला भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है।

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने 2008 से वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। ओरिनोको बेल्ट में सैन क्रिस्टोबल और पेट्रोकाराबोबो-1 जैसी परियोजनाओं के माध्यम से वेनेजुएला के तेल उद्योग में भारत का कुल निवेश लगभग 1 बिलियन डॉलर है।

 ढाका (बांग्लादेश), 05 जून। बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा विवाद एक बार फिर गरमा गया है। बांग्लादेश ने दावा किया है कि भारत ने चार जून को 28 लोगों को बांग्लादेश की सीमा में धकेलने की कीशिश की। बार्डर गार्ड बांग्लादेश' (बीजीबी) ने कहा कि चापईनावाबगंज के गोमास्तापुर उपजिला के बंगाबाड़ी बॉर्डर इलाके में भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की इस कोशिश को उसने विफल कर दिया।

प्रोथोम अलो अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, चार हजार किलोमीटर से अधिक लंबी और जटिल भौगोलिक परिस्थितियों वाली इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मुस्तैदी बढ़ाते हुए बीजीबी ने कहा है कि किसी भी अवैध घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विषय पर गुरुवार दोपहर बंगाबाड़ी बॉर्डर पर बीजीबी और बीएसएफ के बीच औपचारिक बातचीत (फ्लैग मीटिंग) हुई। दोनों पक्षों ने कहा कि इस मुद्दे पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर इसका समाधान निकाला जाएगा।

बैठक के बाद बीजीबी की 16वीं बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आरिफुल इस्लाम मासूम ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। कमांडर ने बताया कि इससे पहले बुधवार तड़के बीएसएफ के जवानों ने 28 लोगों को बांग्लादेश में धकेलने की कोशिश की थी। बीजीबी के विरोध के कारण यह कोशिश नाकाम रही। इन 28 लोगों में 12 पुरुष, 10 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। वे फिलहाल सीमा पर जीरो लाइन (नो मैन्स लैंड) पर रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन 28 लोगों को किसी भी हाल में बांग्लादेशी सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा।

कमांडर आरिफुल इस्लाम ने बताया कि बंगबाड़ी सीमा के कुछ हिस्से ऐसे हैं, जहां से लोगों को धकेलकर अंदर भेजना अपेक्षाकृत आसान होता है। बीएसएफ के जवान ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने सीमा पर पहले से ही अपनी चौकसी और सतर्कता बढ़ा दी है। बताया गया है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर आठ से 11 जून के बीच नई दिल्ली में दोनों देशों के महानिदेशक स्तर की बैठक होने वाली है। बैठक में सीमा पर तनाव कम करने के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है।

 ढाका (बांग्लादेश), 05 जून । अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की दिग्गज नेता और नारायणगंज सिटी कारपोरेशन की पूर्व मेयर सेलीना हयात 'आइवी' को जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार हुईं सेलीना की रिहाई पूर्व स्पीकर शिरीन शार्मिन चौधरी के बाद अवामी लीग के किसी बड़े नेता को मिली दूसरी बड़ी राहत है।

प्रोथोम अलो अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सेलीना हयात को एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। उन्हें बुधवार रात लगभग 10:15 बजे गाजीपुर की काशिमपुर सेंट्रल महिला जेल से रिहा किया गया। रात करीब 12:30 बजे वह नारायणगंज के देवभोग इलाके में स्थित अपने घर पहुंचीं। उनकी रिहाई की खबर मिलने के बाद रात 11:00 बजे से ही उनके घर के बाहर रिश्तेदार, समर्थक और शुभचिंतक जुटने लगे। लंबे समय तक जेल में बंद रहने के बाद उनकी वापसी पर लोगों ने राहत की सांस ली।

सेलीना ने घर पहुंचने पर सबसे पहले देश की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैं न्यायपालिका की बहुत आभारी हूं और सरकार को भी धन्यवाद देती हूं। मुझे उम्मीद है कि एक ऐसी मानवीय सरकार बनेगी जो सभी को साथ लेकर चलेगी। जेल में मेरे जैसी कई महिलाएं हैं जो बेगुनाह हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाएगी।"

पुलिस ने सेलीना आइवी को पिछले साल नौ मई की तड़के नारायणगंज स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन पर कुल 12 मामले दिखाए गए। इनमें 2024 के भेदभाव-विरोधी आंदोलन से जुड़े हत्या के तीन मामले और हत्या के प्रयास के दो मामले शामिल थे। हालांकि उन्हें कई मामलों में कई बार जमानत मिल गई थी, लेकिन नए दर्ज मामलों में उन्हें बार-बार गिरफ्तार दिखाया जाता रहा।

उच्च न्यायालय ने पिछले माह 30 अप्रैल को उन्हें सिद्घिरगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के दो मामलों में अंतरिम जमानत दी थी। उस फैसले से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। बुधवार रात रिहाई के समय उनके वकील और परिवार के सदस्य जेल गेट पर पहुंचे और उनके बाहर निकलते ही सभी भावुक हो गए। सेलीना 2003 से 2011 तक नारायणगंज की मेयर रही हैं। 2011 के चुनाव में आइवी ने अवामी लीग के प्रभावशाली और बागी नेता शमीम उस्मान को 1,00,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था।

अपने पूरे राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने नारायणगंज में आतंकवाद और आपराधिक हिंसा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। आइवी के घर पहुंचने पर रिश्तेदारों, शुभचिंतकों और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। 'शोन्त्राश निर्मूल टोकी मंच' के संयोजक रफिउर रब्बी, नारायणगंज प्रेस क्लब के अध्यक्ष अबू सईद मसूद, वकील जियाउल इस्लाम और शाहीन महमूद ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किए।

 मुजफ्फराबाद (पीओके) पाकिस्तान, 05 जून । संघीय सरकार ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में नौ जून को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के विरोध प्रदर्शन (हड़ताल) के आह्वान के मद्देनजर अतिरिक्त सिविल आर्म्ड फोर्स और पुलिस कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया गया है। स्थानीय सरकार ने पर्यटकों के लिए चेतावनी भी जारी है।

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 1,000 पंजाब रेंजर्स और 2,000 फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के जवानों को पीओके भेजा जाएगा।। इसके अलावा, पीओके में इस्लामाबाद पुलिस के 2,000 अधिकारी और सिंध पुलिस के 1,000 अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। पीओके सरकार ने पर्यटकों के लिए चेतावनी भी जारी की है।

पीओके सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रांत में प्रवेश करने से बचें और पांच जून से 20 जून के बीच गैरजरूरी यात्रा न करें। जो लोग पर्यटन या अन्य उद्देश्यों से इस क्षेत्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करने की सलाह दी गई है। सरकार ने परामर्श में कहा कि विरोध प्रदर्शन की संभावना के कारण लोगों को यात्रा करने से बचना चाहिए। जो पर्यटक और तीर्थयात्री अभी इस क्षेत्र में हैं, उन्हें पांच जून की शाम तक यहां से चले जाने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शन के आह्वान से पूरे पीओके में पर्यटन गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। अधिकारियों ने कहा कि पर्यटकों और यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एहतियाती उपाय के तौर पर संभावित विरोध प्रदर्शनों और लोगों की आवाजाही में रुकावट की आशंका को देखते हुए एक विशेष परामर्श जारी किया गया है।

 04 जून । बुधवार को अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के नवीनतम दौर के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, इजरायल और लेबनान ने युद्धविराम को लागू करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है, जो हिजबुल्लाह के हमलों की पूर्ण समाप्ति और दक्षिणी लेबनान से सभी हिजबुल्लाह कार्यकर्ताओं की वापसी पर निर्भर है।

यह घटनाक्रम इजरायल-लेबनान सीमा पर जारी तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक सफलता का प्रतीक है और लेबनान में सैन्य अभियानों में संभावित वृद्धि की हालिया इजरायली चेतावनियों के बाद आया है, एक ऐसा कारक जिसने समानांतर अमेरिकी-ईरान वार्ता को जटिल बनाने की धमकी दी थी।

यह समझौता एक नाजुक युद्धविराम की पृष्ठभूमि में हुआ है, जो बार-बार उल्लंघन से प्रभावित रहा है, और हाल के महीनों में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार हमले होते रहे हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग में हुई बातचीत बुधवार को करीब नौ घंटे तक चली, इससे पहले मंगलवार को पूरे दिन प्रारंभिक चर्चाएं हुई थीं।

संयुक्त बयान के अनुसार, इज़राइल और लेबनान ने 22 जून के सप्ताह के दौरान एक व्यापक समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से राजनीतिक और सुरक्षा वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। अमेरिका ने अंतरिम अवधि में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहने की प्रतिबद्धता भी जताई।

तत्काल विश्वास कायम करने के उपाय के रूप में, दोनों पक्षों ने दक्षिणी लेबनान में पायलट ज़ोन की स्थापना में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की, जहां लेबनानी सशस्त्र बलों (एलएएफ) का पूर्ण नियंत्रण होगा और सभी गैर-सरकारी संस्थाओं को बाहर रखा जाएगा। हालांकि, बयान में इन ज़ोन के कार्यान्वयन के लिए कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की गई।

इन चर्चाओं में क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

बयान में कहा गया है, "इजराइल ने इस बात की पुष्टि की है कि उसकी सुरक्षा और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान केवल हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण और पूरे लेबनान में उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।"

वहीं लेबनान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं और राज्य संप्रभुता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बयान में कहा गया है, "लेबनान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के पारस्परिक सम्मान की आवश्यकता, शत्रुता की समाप्ति के पूर्ण कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता की पुष्टि की, और क्षेत्रीय अखंडता और पूर्ण राज्य संप्रभुता के सिद्धांतों पर जोर दिया।"

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, लेबनान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से लेबनानी सशस्त्र बलों की क्षमताओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई, ताकि पूरे देश में प्रभावी राज्य नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेबनानी सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता और लेबनानी क्षेत्र में संप्रभुता का प्रयोग करने की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करने के अपने इरादे की पुष्टि की।

संयुक्त घोषणा में मध्य पूर्व में ईरान की भूमिका पर एक साझा क्षेत्रीय दृष्टिकोण भी परिलक्षित हुआ।

बयान में कहा गया है, "सभी पक्षों ने क्षेत्र के देशों पर ईरान के हमलों और मध्य पूर्व में स्थिरता को कमजोर करने वाली चल रही गतिविधियों की निंदा की, चाहे वह प्रॉक्सी को समर्थन देने के माध्यम से हो या आक्रामकता के अन्य सभी कृत्यों के माध्यम से।"

ये वार्ताएं इजरायल-लेबनान सीमा को स्थिर करने और क्षेत्र में आगे तनाव बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से एक व्यापक राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे को आगे बढ़ाने का नवीनतम प्रयास है।

 प्योंगयांग (उत्तर कोरिया)/सियोल (दक्षिण कोरिया), 04 जून । उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन ने हाल ही में शुरू की गई एक परमाणु सामग्री उत्पादन सुविधा केंद्र का दौरा किया है। उन्होंने इस अवसर पर देश के परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से मजबूत करने का संकल्प लिया है। किम के साथ पार्टी के प्रमुख अधिकारी भी थे। यह जानकारी गुरुवार को सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने दी। केसीएनए ने इस स्थान का खुलासा नहीं किया है।

दक्षिण कोरिया के अखबार 'द कोरिया टाइम्स' ने अपनी रिपोर्ट में केसीएनए और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के हवाले से इस घटनाक्रम की चर्चा की है। सियोल में रक्षा मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में कहा गया है कि यह सुविधा केंद्र यूरेनियम संवर्धन स्थल हो सकता है। इस समय उत्तर कोरिया के योंगब्योन, कांगसोन और कुसोंग में यूरेनियम संवर्धन सुविधा केंद्र हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह साफ नहीं है कि किम ने क्या किसी चौथे सुविधा केंद्र का दौरा किया।

किम ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में उत्तर कोरिया की परमाणु सामग्री उत्पादन क्षमता दोगुनी से भी अधिक हो गई है। यह संभावित खतरे और अप्रत्याशित दीर्घकालिक संकट के समय के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने संकेत दिया कि प्योंगयांग का अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि नया केंद्र देश की परमाणु क्षमता को तेजी से उन्नत करने की दिशा में मील का पत्थर हुआ है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2024 में उत्तर कोरिया ने पहली बार अपनी यूरेनियम संवर्धन सुविधा का खुलासा किया था।

 इस्लामाबाद, 04 जून । बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पिछले माह लिंक ट्रेन पर हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बलों का संदिग्धों की तलाश में मंगलवार को शुरू किया गया अभियान अब भी जारी है। 17 विद्रोहियों के मारे जाने के बाद सशस्त्र समूहों ने भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। कलात जिले में पाकिस्तान की सेना के बम निरोधक दस्ते के जवानों को निशाना बनाया गया। पंजगुर के चिडगी इलाके में इन समूह ने सैन्य हेलीकॉप्टर पर गोले दागे।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार कलात के मंगचर इलाके में सेना के बम निरोधक दस्ते के जवानों पर सड़क किनारे रखे एक देसी बम से विस्फोट किया गया। इस समय सेना मंगचर और आसपास के इलाकों में लगातार छापे मार रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सैन्य हेलीकॉप्टरों से कल कई जगह भारी गोलाबारी की गई। सेना ने इस दौरान सशस्त्र विद्रोहियों के लड़ाकों, उनके बख्तरबंद वाहनों और ठिकानों पर हवाई हमला किया।

सशस्त्र समूहों ने पंजगुर जिले के चिडगी इलाके में सैन्य हेलीकॉप्टरों को भारी हथियारों से निशाना बनाया। तोपखाने का उपयोग किया गया। बताया गया है कि सुरक्षा बल शक के आधार पर बलोच युवकों को उनके घर से उठा रहे हैं। सेना पिछले कुछ दिनों से चिडगी और उसके आसपास के इलाकों में डेरा डाले हुए है।