हिसार, 09 जनवरी । लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

(लुवास), में प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को अवकाश घोषित किए जाने के निर्णय का विश्वविद्यालय

के शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया है।

इस निर्णय के उपलक्ष्य में लुवास टीचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अशोक मलिक

के नेतृत्व में एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल तथा लुवास नॉन-टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान

दयानंद सोनी एवं उनके साथियों ने शुक्रवार काे कुलपति से भेंट कर उनका धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर

पर टीचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अशोक मलिक ने कहा कि प्रत्येक माह के चौथे शनिवार

को अवकाश का निर्णय शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अत्यंत सराहनीय है। इससे कार्य-जीवन

संतुलन बेहतर होगा, मानसिक तनाव में कमी आएगी तथा कर्मचारी और अधिक ऊर्जा एवं समर्पण

के साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों में योगदान दे सकेंगे। उन्होंने

इस सकारात्मक निर्णय के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कुलपति का आभार व्यक्त किया।

नॉन-टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान दयानंद सोनी ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों

की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे कर्मचारियों

का मनोबल बढ़ेगा और विश्वविद्यालय में सकारात्मक कार्य-संस्कृति को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने भी इस जनहितकारी निर्णय के लिए कुलपति का धन्यवाद किया। दोनों एसोसिएशनों

ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी विश्वविद्यालय प्रशासन इसी प्रकार कर्मचारियों एवं

शिक्षकों के हित में निर्णय लेता रहेगा।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी राजा नाहर सिंह को दिल्ली विधानसभा में उनके शहीद दिवस अथवा बलिदान दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 1857 के विद्रोह में राजा नाहर सिंह ने साहसिक और निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दृढ़ प्रतिरोध किया और अंततः राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि राजा नाहर सिंह का बलिदान हमारी सामूहिक राष्ट्रीय स्मृति को निरंतर प्रेरित करता रहा है। उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा अन्य अनेक क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि शहीदों के चिताओं पर मेले लगते हैं, यही सतत स्मरण उन वीरों की सच्ची पहचान है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्योछावर किए,।

बल्लभगढ़ के अंतिम शासक राजा नाहर सिंह के जीवन एवं बलिदान को स्मरण करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करते समय राजा नाहर सिंह मात्र 32 वर्ष के थे। उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के आगे झुकने से इनकार किया और ब्रिटिश प्रभुत्व के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक खड़े रहे। अंततः 9 जनवरी 1858 को उन्हें चांदनी चौक में फांसी दी गई। उनका राज्य जब्त कर लिया गया और संपत्तियाँ जब्त कर ली गईं, जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।

राजा नाहर सिंह के शहीदी दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो राष्ट्र के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान का स्मरण कराता है। आज दिल्ली विधानसभा में अर्पित पुष्पांजलि उनके साहस, देशभक्ति और भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनके अटूट समर्पण के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है तथा उन वीरों की अमर विरासत को सम्मानित करने के हमारे संकल्प का पुनः स्मरण कराती है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।

 रायपुर, 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय दोगुनी करने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से औषधीय एवं सुगंधित पौधों का कृषिकरण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत लेमनग्रास की खेती किसानों के लिए कम लागत में अधिक लाभ कमाने का एक उत्कृष्ट विकल्प बनकर उभर रही है।

किसानों को मिलती है अच्छी आय

लेमनग्रास (नींबू घास) किसानों के लिए एक बेहतरीन, कम लागत, अधिक मुनाफे वाली फसल है, जिसे बंजर या पथरीली ज़मीनों पर भी उगाया जा सकता है और यह कम पानी व कम देखभाल में साल में 4-5 बार कटाई देती है, जिससे 1 लाख/एकड़ तक की कमाई संभव है, क्योंकि इसके तेल की मांग परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स में बहुत है, साथ ही चाय और दवाइयों में भी इसका उपयोग होता है, जिससे किसानों को अच्छी आय मिलती है।

उल्‍लेखनीय है कि, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जिला कलेक्टर और कृषि विभाग को औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप तथा छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम लगातार किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

लेमनग्रास खेती के लिए निःशुल्क पौधे व तकनीकी सहायता

औषधि पादप बोर्ड द्वारा लेमनग्रास की खेती करने वाले किसानों को निःशुल्क स्लिप्स (पौधे) प्रदान किए जा रहे हैं। खेती को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए 40-50 किसानों का 1-2 किलोमीटर क्षेत्र में क्लस्टर बनाकर खेती कराई जाती है। बोर्ड गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता, मार्केटिंग सहयोग और खरीदी के लिए एमओयू की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

निःशुल्क प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण

किसानों को लेमनग्रास की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के लिए बोर्ड द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण आयोजित किए जाते हैं। इसमें खेत तैयार करने, पौध रोपण, देखभाल से लेकर आसवन प्रक्रिया के जरिए तेल निकालने तक की पूरी तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

लेमनग्रास की खेती-आसान, सुरक्षित और कम लागत वाली

लेमनग्रास (Cymbopogon flexuosus) एक बहुवर्षीय सुगंधित घास है। इसके लिए मिट्टी का पीएच 6.6 से 8.0 उपयुक्त माना जाता है। भरपूर धूप वाली जगह पर फसल अच्छी बढ़ती है। जून माह पौध रोपण के लिए सबसे उपयुक्त है। एक एकड़ में लगभग 25,000 पौधों की जरूरत होती है।

गोबर खाद या कम्पोस्ट खाद से उत्पादन बेहतर मिलता है। 7-10 दिन में एक बार सिंचाई आवश्यक है। लेमनग्रास में सामान्यतः कीटों का प्रकोप नहीं होता, इसलिए कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहली कटाई 6 माह बाद की जाती है। इसके बाद हर 3 माह में कटाई होती है और एक बार लगाई गई फसल से लगभग 5 वर्ष तक उत्पादन मिलता है।

तेल उत्पादन और आय

लेमनग्रास की घास को आसवन प्रक्रिया से तेल में बदला जाता है। इसका उपयोग साबुन, सौंदर्य प्रसाधन और अरोमा उद्योगों में काफी अधिक है। प्रथम वर्ष प्रति एकड़ 60-80 किग्रा तेल,दूसरे वर्ष से लगभग 100 किग्रा तेल का बाजार मूल्य 1200 से 1600 रुपए प्रति किग्रा है जिसकी कुल लागत लगभग 20 हजार रुपए प्रति एकड़ वार्षिक लाभ 80 हजार से एक लाख रुपए तक है।

किसानों के लिए लाभ कमाने का उत्कृष्ट विकल्प

उल्लेखनीय है कि कम लागत, सुरक्षित खेती और लगातार कई वर्षों तक उत्पादन के कारण लेमनग्रास को किसानों के लिए लाभ कमाने का उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं। राज्य सरकार की यह पहल किसानों को औषधीय पौधों की खेती अपनाने और अपनी आय को लगातार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

 बक्सर, 09 जनवरी । जिले में किसान रजिस्ट्री अभियान की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला कृषि पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

जिलाधिकारी ने किसान रजिस्ट्री एवं ई केवाईसी कार्य को मिशन मोड में संचालित करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र किसान का पंजीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी प्रखंडों में डोर-टू-डोर अभियान चलाने, प्रत्येक प्रखंड में ब्लॉक स्तरीय मॉनिटरिंग सेल गठित करने तथा सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक किसान रजिस्ट्री कैंप अनिवार्य रूप से संचालित करने का निर्देश दिया।

जिला स्तर पर कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जो फील्ड स्तर पर आ रही तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा। जिलाधिकारी ने दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रतिदिन फील्ड भ्रमण कर प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिदिन शाम को अभियान की समीक्षा होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जिला प्रशासन का उद्देश्य अभियान को पारदर्शी, सुचारु एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, ‘नमामि गंगे मिशन' ने अपनी प्रगति को और गति दी है। मिशन के दूसरे चरण के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में 5 नई और बड़ी सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। इन परियोजनाओं से नदियों की सफाई के प्रयासों को अभूतपूर्व बल मिलेगा।

जल शक्ति मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस वित्तीय वर्ष में अब तक 9 परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं, जिससे प्रमुख शहरी केंद्रों में सीवेज उपचार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये परियोजनाएं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं। ये ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जो शहरों के गंदे पानी (सीवेज) को नदी में छोड़ने से पहले उसे साफ करती हैं।

इन 5 नई परियोजनाओं के चालू होने के साथ, नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत चालू की गई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की कुल क्षमता बढ़कर 3,976 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) तक पहुंच गई है। इसके अलावा, चालू किए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की कुल संख्या अब 173 हो गई है। इन परियोजनाओं के चालू होने से विभिन्न राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण और नदी पुनर्जीवन प्रयासों को एक महत्वपूर्ण मजबूती मिली है।

उत्तर प्रदेश के शुक्लागंज (गंगा) में 65 करोड़ रुपये की लागत से 5 एमएलडी क्षमता वाला प्लांट चालू किया गया है, जिससे 3 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। शहर आगरा स्थित यमुना को साफ करने के लिए कुल 842 करोड़ रुपये की लागत से 31 एमएलडी और 35 एमएलडी क्षमता के दो बड़े प्लांट शुरू हुए। इससे आगरा के लगभग 25 लाख लोगों को लाभ होगा। वहीं, वाराणसी स्थित गंगा के लिए 55 एमएलडी क्षमता का एक प्लांट चालू हुआ, जो लगभग 18 लाख लोगों की मदद करेगा।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के उत्तरी बैरकपुर स्थित गंगा की सफाई के लिए 30 एमएलडी क्षमता का एक नया प्लांट शुरू हुआ, जो गंगा में प्रदूषण को रोकेगा। इसके लिए 154 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से करीब 2.2 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित गंगा की सफाई के लिए पहले से चल रहे एक प्लांट की क्षमता 15 एमएलडी से बढ़ाकर अब 30 एमएलडी कर दिया गया है।

इससे पहले, दूसरी तिमाही तक, उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), महेशतला (पश्चिम बंगाल) और जंगीपुर (पश्चिम बंगाल) में परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे अब शहरों का बहुत सारा अनुपचारित गंदा पानी सीधे गंगा और यमुना में नहीं जाएगा नदियों का प्रदूषण कम होगा, जिससे वे पहले से अधिक साफ होंगी तथा शहरों में सीवेज के प्रबंधन में सुधार आएगा।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । कोलकाता में ‘आई-पैक’ के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने शुक्रवार को यहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन कर रहे सांसद हाथों में प्लेकार्ड लेकर आए थे। इनमें तरफ-तरह के नारे लिखे थे। बाद में दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हिरासत में लिया और संसद मार्ग थाने ले आए। धरना दे रहे सांसदों में डेरेक ओ'ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आज़ाद और डॉ. शर्मिला सरकार शामिल रहे।

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कल पूरे भारत खासकर बंगाल ने देखा कि गृह मंत्रालय ने कैसे ईडी का दुरुपयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी को हमारी पार्टी की राजनीतिक और रणनीतिक जानकारी लेने लिए भेजा गया था। ममता बनर्जी ने हमारी पार्टी की संपत्तियों की रक्षा की।

सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ईडी ने गलत तरीके से छापेमारी की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आंतरिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भाजपा को काफी कम सीटें मिलेंगी लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में भारी बहुमत हासिल करेंगी।

हिरासत में लिए जाने के बाद संसद मार्ग थाने पर महुआ ने कहा कि हम गृहमंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमें हिरासत में लिया गया और संसद मार्ग पुलिस थाने लाया गया है।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली (एनआईडीएमएस) का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह एआई-सक्षम राष्ट्रीय मंच देशभर से तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) से जुड़ा डेटा एकत्रित कर उसका विश्लेषण करेगा और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है और इसकी वीरता, अद्वितीय कौशल व समर्पण के कारण देशवासी सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली (एनआईडीएमएस) के शुरू होने से विस्फोटकों के जरिए होने वाली आतंकी घटनाओं के विश्लेषण, उसकी रोकथाम और प्रभावी जवाबी कार्रवाई में देश को नया सुरक्षा कवच मिलेगा।

अमित शाह ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि आज एनआईडीएमएस का लोकार्पण हो रहा है। देश में विस्फोटकों के उपयोग से जुड़ी जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उनके विश्लेषण में यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह मंच ऐसे खतरों से निपटने और प्रभावी बचाव उपाय विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि एनएसजी भारत की विश्वस्तरीय जीरो-एरर फोर्स है, जिसने साल 1984 में स्थापना के बाद से दुनियाभर की आतंकी घटनाओं का लगातार अध्ययन कर स्वयं को हर प्रकार की चुनौती के लिए तैयार किया है। बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप एनएसजी भी स्वयं को लगातार उन्नत कर रही है। उन्होंने बताया कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और अब अयोध्या में भी एनएसजी हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में एनएसजी डेढ़ घंटे के भीतर देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकेगी।

एनएसजी के अनुसार, एनआईडीएमएस राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र (एनबीडीसी) का हिस्सा है। यह प्रणाली देशभर में हुई आईईडी और अन्य विस्फोटक घटनाओं से संबंधित सूचनाओं को साझा डिजिटल भंडार के रूप में संग्रहित करेगी। इससे एनआईए, राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य जांच एवं आतंकवाद निरोधक एजेंसियों को ऑनलाइन, दो-तरफा डेटा उपलब्ध हो सकेगा।

एनआईडीएमएस के माध्यम से अलग-अलग मामलों की फाइलों में बिखरे आंकड़े अब एक क्लिक पर जांच एजेंसियों को उपलब्ध होंगे। यह मंच विभिन्न बम विस्फोटों के बीच ‘सिग्नेचर लिंक’ की पहचान करने, घटनाओं के पैटर्न और रुझानों का विश्लेषण करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की रणनीति तैयार करने में सहायक होगा।

सरकार का कहना है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म समय के साथ और अधिक उन्नत होता जाएगा, जिससे भारत की आईईडी निरोधक क्षमता, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद एवं उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई को नई मजबूती मिलेगी।

 कोलकाता, 09 जनवरी । पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परामर्श संस्था इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के कार्यालय और उसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सत्तारूढ़ दल ने अदालत से अनुरोध किया है कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डाटा के दुरुपयोग और प्रसार पर रोक लगाई जाए।

याचिका में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उपयोग से जुड़े संवेदनशील और गोपनीय राजनीतिक डाटा को जब्त किया है। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और अधिकारों के दुरुपयोग का उदाहरण है।

याचिका के अनुसार, 8 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई थी। वहीं, ईडी का दावा है कि यह कार्रवाई कथित कई करोड़ के कोयला चोरी घोटाले की जांच का हिस्सा है।

तृणमूल कांग्रेस ने अदालत को बताया कि जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डाटा में चुनावी अभियान की रणनीति, आंतरिक आकलन, शोध से जुड़ी सामग्री, संगठनात्मक समन्वय और मतदाता सूची से संबंधित जानकारियां शामिल हैं, जिनका किसी भी अनुसूचित अपराध या कथित अपराध से अर्जित धन से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच के बहाने यह कार्रवाई अवैध रूप से पार्टी की चुनावी योजना, अभियान प्रबंधन और राजनीतिक रणनीति तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया जा सके। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की लक्षित जब्ती संविधान के तहत निजता के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि जब्त डाटा के दुरुपयोग और प्रसार पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचेगी तथा संवैधानिक लोकतंत्र कमजोर होगा। इसी आधार पर पार्टी ने उच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

 चेन्नई, 09 जनवरी । चेन्नई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को अभिनेता विजय की फिल्म ‘जननायकन’ को तत्काल यू/ए प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले से अभिनेता विजय के प्रशंसकों और फिल्म जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। न्यायमूर्ति बी.टी. आशा ने फैसला सुनाते हुए सीबीएफसी को ‘जननायकन’ को तत्काल यू/ए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

दरअसल, अभिनेता विजय की आखिरी फिल्म के रूप में प्रचारित ‘जननायकन’ को पोंगल पर्व के उपलक्ष्य में आज (09 जनवरी) को रिलीज़ किया जाना था। रिलीज से पहले फिल्म को दिसंबर के तीसरे सप्ताह में सेंसर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उस समय बोर्ड की ओर से मौखिक रूप से यह बताया गया कि फिल्म में मौजूद 14 कथित विवादित दृश्यों को हटाने के बाद ही यू/ए प्रमाणपत्र दिया जाएगा। निर्माता पक्ष ने सभी निर्देशों का पालन करते हुए संशोधित संस्करण दोबारा बोर्ड को सौंप दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया और फिल्म को पुनः परीक्षण के लिए भेज दिया गया।

इससे असंतुष्ट फिल्म से जुड़ी टीम ने चेन्नई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई 7 जनवरी को हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सेंसर बोर्ड से कई अहम सवाल किए। न्यायालय ने पूछा कि 22 दिसंबर को फिल्म देखने वाली चार सदस्यीय समिति के एक सदस्य द्वारा 29 दिसंबर को दी गई शिकायत कैसे स्वीकार्य हो सकती है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब यू/ए प्रमाणपत्र देने का निर्णय हो चुका था, तो फिल्म को दोबारा समीक्षा के लिए क्यों भेजा गया और इसकी जानकारी निर्माता कंपनी को तत्काल न देकर 5 जनवरी को क्यों दी गई।

अदालत के सवाल पर सेंसर बोर्ड की ओर से दलील दी गई कि यदि समीक्षा समिति की सिफारिशों से संतोष नहीं होता है, तो बोर्ड के अध्यक्ष को नौ सदस्यीय पुनः समीक्षा समिति गठित करने का अधिकार है। बोर्ड ने यह भी तर्क दिया कि फिल्म में भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़े कुछ प्रतीकों का उपयोग किया गया है, इसलिए सुरक्षा विशेषज्ञों से परामर्श आवश्यक था।

वहीं निर्माता कंपनी ने अदालत में कहा कि पहली समीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से फिल्म को प्रमाणित करने की सिफारिश की थी। नियमों के अनुसार, बहुमत न होने की स्थिति में ही पुनः समीक्षा संभव है। ऐसे में एक सदस्य द्वारा बहुमत के निर्णय को निरस्त करना नियमों के खिलाफ है।

रिलीज़ को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते के.वी.एन. प्रोडक्शंस ने 09 जनवरी को प्रस्तावित फिल्म रिलीज़ टालने की घोषणा भी कर दी थी।

मामले में आज न्यायमूर्ति बी.टी. आशा ने फैसला सुनाते हुए सीबीएफसी को ‘जननायकन’ को तत्काल यू/ए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब पहली समिति ने कोई तत्काल आपत्ति दर्ज नहीं की थी, तो बोर्ड अध्यक्ष को फिल्म को पुनः समीक्षा समिति के पास भेजने का अधिकार नहीं था।

हालांकि, इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने चेन्नई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पीठ में अपील दायर कर दी है। मुख्य न्यायाधीश पीठ ने कहा है कि अपील दाखिल होने पर दोपहर बाद उसकी सुनवाई पर विचार किया जाएगा।

 नई दिल्ली, 09 जनवरी । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में कोई जांच नहीं होने देती हैं। उन्हें इतनी घबराहट क्यों हैं। उन्होंने ममता पर ईडी के अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगाया।

भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजाद भारत के पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वो आज तक नहीं हुआ। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में, जहां ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई चल रही थी, वहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री चली जाएं और ईडी के लोगों को धमकाएं और पेपर छीनकर चली जाएं।

उन्होंने कहा कि कोयले की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत कई जगह रेड हुई। प्रतीक जैन की कंसल्टेंसी फर्म को लेकर शिकायत आई कि यहां से करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है।

उन्होंने कहा कि बंगाल कोयले की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है, जिसमें सत्ताधारी दल के लोग भी शामिल हैं। ये रेड न तो बनर्जी के घर पर थी, न उनके दफ्तर में, न ही टीएमसी के दफ्तर में और न ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के घर पर थी। ये रेड एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म पर थी, जिसके यहां करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री बनर्जी जाती हैं, उनके पुलिस अधिकारी जाते हैं, ईडी के लोगों को धमकाते हैं, ममता बनर्जी उनसे बहस करती हैं और पेपर छीन कर चली जाती हैं।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका आचरण न केवल अमर्यादित, असंवैधानिक और शर्मनाक है, बल्कि उन्होंने इससे संवैधानिक मर्यादाओं को भी तार-तार किया है। ममता जी, आपको इतनी घबराहट क्यों है? ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता हैं, 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और गर्वनेंस समझती हैं।

उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सारे नियमों, कानूनों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करके वहां जाना जरूरी समझा, तो वहां कुछ ऐसा संदिग्ध था जिसे निकालना आवश्यक था। ममता जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि बंगाल में कोई जांच नहीं होने देंगी? बंगाल के भ्रष्टाचार में किसी भी सीबीआई और ईडी की जांच नहीं होने देंगी, क्योंकि हर जगह उनके सिस्टम के पांव फैले हुए हैं। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं।