जम्मू, 10 मार्च ।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत ने अमेरिकी अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित संदर्भों को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और जम्मू-कश्मीर कांग्रेस परिषद अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इन दोनों पर जानबूझकर गलत सूचना फैलाने का अभियान चलाने का आरोप लगाया है। यहां जारी एक बयान में बाली भगत ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए और कर्रा द्वारा दोहराए गए आरोप निराधार राजनीतिक रूप से प्रेरित और जनता को गुमराह करने का प्रयास हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को बदनाम करने और भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और दस्तावेजों में हेरफेर करने का सहारा लिया है।

भगत ने कहा कि भाजपा नेताओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और जेफरी एपस्टीन के बीच किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क का कोई सबूत नहीं है और कांग्रेस पार्टी द्वारा संपादित ईमेल अंश प्रसारित करके विवाद खड़ा करने का प्रयास केवल राजनीतिक लाभ के लिए सनसनी फैलाने का प्रयास है। भगत ने कहा कि राहुल गांधी को झूठ और अधूरी जानकारी फैलाने की आदत हो गई है।

रचनात्मक राजनीति में शामिल होने के बजाय वे प्रधानमंत्री और देश के खिलाफ झूठ का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जांच फाइलों से एक सामान्य ईमेल अंश को धोखाधड़ी से संपादित किया और भ्रामक शब्द डालकर यह धारणा बनाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी ने एपस्टीन से सलाह ली थी। उन्होंने कहा कि यह तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और जनता को गुमराह करने का स्पष्ट प्रयास है।

 पूर्वी सिंहभूम, 10 मार्च । सरायकेला-खरसावां जिले के सीनी ओपी क्षेत्र से लापता हुआ नाबालिग इस्माइल प्रधान मंगलवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सकुशल मिल गया। लोगों की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। बच्चे के मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस तथा स्थानीय लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

दरअसल, सीनी ओपी क्षेत्र निवासी इस्माइल प्रधान सोमवार सुबह बिना किसी को बताए साइकिल लेकर घर से निकल गया था। काफी समय बीत जाने के बाद जब वह घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता होने लगी और उसकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान उसकी साइकिल महाली मुरुप रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालत में खड़ी मिली। इसके बाद आशंका जताई जाने लगी कि वह वहां से किसी ट्रेन में बैठकर कहीं चला गया होगा।

इसी बीच टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुछ लोगों को बच्चा संदिग्ध स्थिति में घूमता दिखाई दिया। शक होने पर लोगों ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि वह सीनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके बाद सतर्क लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे दी।

सूचना मिलते ही सीनी ओपी प्रभारी विनय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया। इसके बाद देर रात उसे सरायकेला लाया गया, जहां आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नाबालिग को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि घर में किसी बात को लेकर डांट-फटकार मिलने से नाराज होकर इस्माइल घर से निकल गया था। हालांकि, समय रहते लोगों की सतर्कता और पुलिस की सक्रियता से बच्चे को सुरक्षित ढूंढ लिया गया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई।

 बैतूल, 10 मार्च । मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बालिकाओं से सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो एचपीवी वायरस के संक्रमण के कारण होती है। इस बीमारी से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है।

कलेक्टर सूर्यवंशी ने मंगलवार को बताया कि 14 से 15 वर्ष की आयु की बालिकाओं को यह वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। किशोरावस्था में यह टीका लगवाना अधिक प्रभावी होता है और इससे बालिकाओं को गंभीर बीमारी से सुरक्षा मिलती है।

उन्होंने जानकारी दी कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 28 फरवरी से एचपीवी टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी जिले में बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी बालिकाओं से आग्रह किया है कि वे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एचपीवी वैक्सीन अवश्य लगवाएं और इस गंभीर बीमारी से सुरक्षा सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, आवास, सहित अन्य विभागों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान कलेक्टर ने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में मुलताई के ग्राम दुनावा निवासी दिनेश पवार ने बताया कि भूमि का सीमांकन के लिए आवेदन देने के बावजूद अभी तक सीमांकन नहीं किया गया हैं, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम मुलताई को आवेदक का तत्काल सीमांकन कर आदेश जारी करने के निर्देश दिए। आवेदन के निराकरण में देरी होने पर संबंधित पटवारी, नायब तहसीलदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई में जिला पंचायत के सीईओ अक्षत जैन, अपर कलेक्टर वंदना जाट ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

जॉब कार्ड अपडेट किए जाने के दिए निर्देश

जनसुनवाई में ग्राम तिरमहु के किसानों ने आवेदन के माध्यम से निस्तार तालाब स्वीकृत किए जाने की गुहार लगाई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित ईई को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। भीमपुर के ग्राम जमनिया निवासी बलराम रूंजिया ने पीएम आवास की दूसरी किस्त की राशि नहीं मिलने की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ भीमपुर को आवेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए। जनपद पंचायत प्रभातपट्टन के ग्राम सावंगी निवासी कृष्णा बेले ने जॉब कार्ड अपडेट किए जाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ मुलताई को जॉब कार्ड अपडेट की शिकायत का समाधान करने के निर्देश दिए।

अभिलेख सुधारने के दिए निर्देश

जनसुनवाई में आठनेर निवासी जगन्नाथ तुम्बे ने अभिलेख सुधार के सम्बन्ध में आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम भैंसदेही को अभिलेख सुधार की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में भीमपुर तहसील के ग्राम चुनालोहमा में दुर्गा कुंदनलाल राठौर ने निजी कृषि भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने तथा सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने संबंधित एसडीओ को प्रकरण की जांच कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

 मुंबई, 10 मार्च । उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मंगलवार को विधान परिषद में राज्य की महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने व्यस्त समय में महिला कर्मचारियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए 'जल्दी आओ, जल्दी जाओ' प्रणाली लागू करने का ऐलान किया।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि राज्य में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 'जल्दी आओ, जल्दी जाओ' नीति लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुबह काम पर आते समय बहुत भीड़ होती है, जिससे महिला कर्मचारियों को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए अब कार्यालय सुबह 9.15 बजे खुलेंगे और शाम को महिला कर्मचारी भीड़ होने से पहले कार्यालय से निकलकर अपने घर वापस जा सकेंगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि महिलाओं को 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी। इसके अलावा आंगनवाड़ियों में पीने का पानी दिया जाएगा।

 भराड़ीसैंण, 10 मार्च। प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन की दिशा में सरकार ने मंगलवार को देवभूमि परिवार विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के कानून का रूप लेने पर राज्य में एकीकृत एवं सत्यापित परिवार-आधारित डेटाबेस “देवभूमि परिवार” की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में बिखरे लाभार्थी आंकड़ों को एक मंच पर समेकित कर योजनाओं के संचालन को अधिक समन्वित, पारदर्शी और लक्ष्योन्मुखी बनाना है।

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार देवभूमि परिवार आईडी में परिवार के मुखिया के रूप में 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला सदस्य का नाम दर्ज किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभाग अपनी-अपनी योजनाओं के लिए अलग लाभार्थी डेटाबेस का उपयोग करते हैं, जिससे आंकड़ों के दोहराव, बार-बार सत्यापन और विभागीय समन्वय की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। नई व्यवस्था के तहत एक परिवार-स्तरीय डेटा भंडार स्थापित किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के लिए लाभार्थी संबंधी सूचनाओं का “सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ” होगा।

सरकार के अनुसार डेटा प्रबंधन, संरक्षण एवं संरचनात्मक सुधारों के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र गठित किया जाएगा तथा विभागों के बीच सुरक्षित और विनियमित डेटा आदान-प्रदान की व्यवस्था विकसित की जाएगी। पूरी प्रणाली डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संचालित होगी, ताकि नागरिकों की सहमति, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि परिवार विधेयक-2026 सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, संसाधनों के बेहतर उपयोग और जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

इस दौरान सदन में उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक–2026, उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) विधेयक–2026 सहित अन्य संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए गए।

ये विधेयक भी हुए प्रस्तुत

-उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक – 2026

-उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) विधेयक – 2026

-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक – 2026 -उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026

-उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026

-उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक – 2026

-उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक – 2026

-उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक – 2026

-उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक – 2026

 झाड़ग्राम, 10 मार्च । जंगमहल क्षेत्र में रहने वाले कुर्मी समुदाय की मातृभाषा कुड़माली को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। विद्यासागर विश्वविद्यालय ने झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के 18 कॉलेजों में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर पर कुड़माली भाषा में पढ़ाई शुरू करने की पहल की है।

विश्वविद्यालय के कॉलेज इंस्पेक्टर अभिजीत रायचौधुरी ने पांच मार्च को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 2026–27 शैक्षणिक सत्र से बेलदा कॉलेज, चंद्रकोणा विद्यासागर महाविद्यालय, गड़बेता कॉलेज, गोपीबल्लभपुर-दो सरकारी जनरल डिग्री कॉलेज, लालगढ़ सरकारी जनरल डिग्री कॉलेज, शालबनी सरकारी जनरल डिग्री कॉलेज, झाड़ग्राम राज कॉलेज, रानी इंद्रादेवी गर्ल्स कॉलेज, सेवा भारती महाविद्यालय और सुबर्णरेखा महाविद्यालय सहित कुल 18 कॉलेजों में कुड़माली भाषा में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी करने को कहा गया है।

मंगलवार सुबह इसकी पुष्टि करते हुए झाड़ग्राम राज कॉलेज के प्राचार्य देवनारायण राय ने कहा कि कुड़माली भाषा में पठन-पाठन शुरू करने के लिए किन-किन व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी, इसका आकलन कर उच्च शिक्षा विभाग को अवगत कराया जाएगा।

दरअसल, 25 फरवरी को जंगलमहल स्वराज मोर्चा ने ई-मेल के माध्यम से विद्यासागर विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कुड़माली भाषा में पढ़ाई शुरू करने की मांग की थी।

मोर्चा के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष अशोक महतो का कहना है कि जंगलमहल के कुर्मी समुदाय के लोग अपनी मातृभाषा कुड़माली में ही अधिक सहज महसूस करते हैं। ऐसे में इस भाषा के विकास, परंपरा और इतिहास को संरक्षित करने के लिए यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस कदम के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे कुड़माली भाषा के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

वर्तमान में पुरुलिया स्थित सिधु कान्हू बिरसा विश्वविद्यालय और झाड़ग्राम के साधु रामचांद मुर्मू विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई होती है। साधु रामचांद मुर्मू विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा व संस्कृति तथा झूमर गीत-नृत्य में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

हालांकि, कुड़माली भाषा में पीएचडी की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2025 में कुड़माली में स्नातकोत्तर करने वाले छात्र राहुल महतो ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह कदम सराहनीय है, लेकिन भविष्य में पीएचडी स्तर की पढ़ाई भी शुरू की जानी चाहिए, ताकि शोध के अवसर मिल सकें।

 चंडीगढ़, 10 मार्च। लोकसभा में नेता विपक्ष व सांसद राहुल गांधी सोनीपत के गांव मदीना निवासी संजय

की बेटी की शादी में शामिल हाेने पहुंचे। राहुल गांधी वहां करीब एक घंटा रूके। इस दौरान दूध के साथ चूरमा खाया और महिलाओं के शादी वाले गीत भी सुने। संजय वही किसान है, जिसके खेत पर वर्ष 2023

में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर से जुताई की थी।

कांग्रेस नेता व सांसद राहुल

गांधी मंगलवार सुबह लगभग सवा दस बजे आधा एकड़ जमीन के मालिक संजय की

बेटी की शादी में शामिल हाेने के लिए सोनीपत के गांव मदीना पहुंचे। किसान संजय की बेटी तनु ने

बीकॉम तक की पढ़ाई की है और मंगलवार की रात उसकी बारात रोहतक से आएगी। तनु का होने वाला

पति क्रिकेटर है तथा अपना काम करता है।

संजय की पत्नी सुनीता ने राहुल गांधी को चूरमा

व दूध दिया। राहुल जमीन पर बिछे गद्दों पर घरातियों

के बीच बैठे। इस दौरान बगल में बैठी महिलाएं शादी के मंगल गीत गाती रहीं और राहुल बीच-बीच

में गीतों व रस्मों के बारे में पूछते रहे। उन्हें मिठाइयों के साथ बालूशाही ही भी

परोसी गई। जिसे देखकर राहुल ने उसके बारे में पूछा।

किसान संजय ने बताया कि वह 25

फरवरी को बड़े भाई और गांव के सरपंच के साथ दिल्ली पहुंच कर राहुल गांधी को शादी का

न्योता देकर आए थे। उन्हें उम्मीद

नहीं थी कि राहुल उनके घर आएंगे। वर्ष 2023 में संजय ने राहुल गांधी को सहज ही बताया

था कि बेटी की शादी में बुलाएंगे तो जरूर आना। राहुल गांधी ने उस बात को याद रखा। राहुल गांधीने यहां आने से पहले सोमवार की

रात तनु को शादी के उपहार के रूप में 55 इंचका एलईडी टीवी भेजा था। मंगलवार को

उन्होंने तुन को शगुन भी दिया।

नई दिल्ली, 10 मार्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को साउथ ब्लॉक में भारतीय सेना के लिए ‘डिफेंस फोर्सेज विजन' रोडमैप जारी किया। यह बड़ा ब्लूप्रिंट हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस आधुनिक, इंटीग्रेटेड और तकनीक से लैस सेना में बदलने के लिए तैयार किया है, जो 2047 तक भारत के विकसित देश बनने के सपने को पूरा करने में मदद कर सके। यह डॉक्यूमेंट भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए ढलने वालीस्टाफ ने रक्षा बलों को  सेना बनाने के लिए इनोवेशन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मॉडर्न ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के महत्व पर भी जोर देता है।

इस विजन डॉक्यूमेंट में सशस्त्र बलों में जरूरी सामरिक सुधारों, क्षमता बढ़ाने और संगठनात्मक बदलावों के बारे में बताया गया है, ताकि बदलते भू-रणनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा माहौल से अच्छे से निपटा जा सके। इसमें सेना को एक इंटीग्रेटेड, मल्टी-डोमेन और फुर्तीली फोर्स में बदलने की सोची गई है, जो दुश्मनों को रोकने, हर तरह के झगड़े में जवाब देने और तेजी से बदलते ग्लोबल और रीजनल हालात के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक हितों की रक्षा करने में काबिल हो। इस विजन का एक मुख्य हिस्सा सेनाओं के बीच तालमेल और तालमेल पर जोर देना है, जिससे प्लानिंग, ऑपरेशन और क्षमता विकास में ज़्यादा तालमेल को बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस विजन में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो देश की खास सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से स्वदेशी तकनीक और समाधान अपनाने को बढ़ावा देता है। घरेलू रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने से ऑपरेशनल तैयारी बढ़ने और देश की ग्रोथ में योगदान देने की उम्मीद है। विजन डॉक्यूमेंट में शॉर्ट-टर्म, मिड-टर्म और लॉन्ग-टर्म टाइमलाइन में साफ तौर पर प्राथमिकता वाले क्षमता लक्ष्यों के साथ एक कैलिब्रेटेड रोडमैप अपनाया गया है। यह विश्व स्तरीय डिफेंस फोर्स बनाने के लिए जरूरी सैन्य क्षमताओं, संस्थागत सुधारों और रणनीतिक साझेदारी के विकास में सहयोग करेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता को पहचानते हुए यह विजन डॉक्यूमेंट पूरे देश के नजरिए की जरूरत पर जोर देता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पक्की करने के लिए सैन्य ताकत को कूटनीतिक, तकनीकी और आर्थिक ताकत के साथ जोड़ा जाएगा। लगातार सुधारों, इनोवेशन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के जरिए इसका मकसद यह पक्का करना है कि भारत की आजादी की सौवीं सालगिरह तक देश की सेना दुनिया भर में सम्मानित, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और लड़ाई के लिए तैयार मिलिट्री के तौर पर खड़ी हो, जो मजबूत विकसित भारत में योगदान दे।

इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 

 बेंगलुरु, 10 मार्च। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब देश के होटल उद्योग पर भी दिखने लगा है। ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से बेंगलुरु के होटल कारोबारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। शहर के कई होटल गैस की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं।

होटल संचालकों का कहना है कि एलपीजी की कमी के चलते कॉफी, चाय, नाश्ता और भोजन जैसी सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। होटल व्यवसाय पूरी तरह वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर करता है और इसके बिना होटल संचालन करना संभव नहीं है। ऐसे में गैस आपूर्ति बाधित होने से होटल उद्योग की गतिविधियां ठप पड़ने का खतरा बढ़ गया है।

बेंगलुरु होटल मालिक संघ के अध्यक्ष पी.सी. राव ने मंगलवार को कहा कि गैस की कमी के कारण होटल उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि कई होटल संचालकों को पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे होटल संचालन में भारी दिक्कतें आ रही हैं।

हालांकि, केंद्र सरकार ने पहले यह दावा किया था कि देश में 60 से 70 दिनों तक का एलपीजी भंडार उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति में आई बाधा ने होटल कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। होटल एसोसिएशन ने राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और जल्द समाधान निकालने की मांग की है।

होटल संचालकों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भी आग्रह किया है कि वे केंद्र सरकार से बातचीत कर वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति जल्द बहाल कराने के लिए दबाव बनाएं, ताकि होटल उद्योग को राहत मिल सके।

इस मुद्दे को लेकर बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी पहल की है। उन्होंने शहर के होटलों में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को गंभीर बताते हुए इस मामले को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया है।

सांसद ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग अपने दैनिक भोजन पकाने के लिए मुख्य रूप से वाणिज्यिक एलपीजी पर निर्भर है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

तेजस्वी सूर्या ने सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी साझा करते हुए कहा कि बेंगलुरु के होटल उद्योग को राहत दिलाने के लिए केंद्र से जल्द कार्रवाई की उम्मीद है।

 नई दिल्ली, 10 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान वे एर्नाकुलम और तिरुचिरापल्ली में लगभग 16,450 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री 11 मार्च को दोपहर लगभग 1:30 बजे केरल के एर्नाकुलम में करीब 10,800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद शाम करीब 5:45 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री एर्नाकुलम में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की कोच्चि रिफाइनरी में 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली पॉलीप्रोपाइलीन इकाई का शिलान्यास करेंगे। 400 किलो टन प्रति वर्ष क्षमता वाली यह इकाई पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण और वस्त्र उद्योग जैसे क्षेत्रों में उपयोग होने वाली सामग्री के घरेलू उत्पादन को मजबूत करेगी।

सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के थलापडी-चेंगला खंड के छह लेन परियोजना और वेंगलम से रामनट्टुकरा तक कोझिकोड बाईपास के छह लेन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये दोनों परियोजनाएं क्षेत्र में यातायात सुगमता, सड़क सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देंगी।

प्रधानमंत्री केरल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्मित 23 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित षोरणूर जंक्शन, कुट्टिप्पुरम और चंगनाशेरी रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा षोरणूर-निलांबुर रेलवे लाइन विद्युतीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री पलक्कड़-पोल्लाच्चि के बीच नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे केरल और तमिलनाडु के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस सेवा से दोनों राज्यों के बीच रोज़ाना आने-जाने वाले यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और टूरिस्ट को फ़ायदा होगा।

प्रधानमंत्री केरल के कोल्लम जिले के वेस्ट कल्लाडा में 50 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी। तिरुचिरापल्ली में प्रधानमंत्री भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 3,680 करोड़ रुपये से अधिक है। यह परियोजना नीलगिरि और इरोड जिलों में लाखों घरों को पाइप्ड नेचुरल गैस उपलब्ध कराएगी और कई सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेन्नई स्थित मणाली में 672 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाले ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए तमिलनाडु में 370 किलोमीटर लंबी 89 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन करेंगे और एनएच-81 पर गंगईकोंडा चोलापुरम के पास ग्रीनफील्ड बाईपास की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस ट्रेनों और एक यात्री ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे तमिलनाडु की रेल संपर्क व्यवस्था और मजबूत होगी।