स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने की सिफारिश

 नई दिल्ली । केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने की सिफारिश की है। इसके तहत स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर मिला है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। इसके लिए विशेष पाठ्यक्रम डिजाइन किए गए हैं। स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर यानी कक्षा 9वीं और 10वीं में छात्रों को एक अतिरिक्त विषय की पढ़ाई के रूप में व्यावसायिक मॉड्यूल की पेशकश की जा रही है।

वहीं, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर यानी कक्षा 11वीं और 12वीं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक राज्य अब अपने कौशल अंतर विश्लेषण के अनुरूप 22 क्षेत्रों में 88 नौकरी भूमिकाओं का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा विद्यालयों और डीआईईटी में अत्याधुनिक व्यावसायिक और कौशल प्रयोगशालाएं विकसित करने में भी सहायता दी जाती है।

संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल से युक्त रोजगार कौशल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है। समग्र शिक्षा योजना के व्यावसायिक शिक्षा भाग का उद्देश्य छात्रों की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता क्षमताओं में बढ़ोतरी करना है। कार्य वातावरण का अनुभव प्रदान करना, विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में छात्रों में जागरूकता उत्पन्न करना भी इसका उद्देश्य है।

इससे छात्र अपनी योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन करने में सक्षम हो सकें। इसके उद्देश्यों में से एक यह भी है कि सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक क्षमताएं, ज्ञान और प्रासंगिक मूल्य विकसित किए जाएंगे। इससे विद्यालय की पढ़ाई के बाद उनके कार्यबल में शामिल होने की संभावना उत्पन्न होगी।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरे देश में कौशल विकास से संबंधित सभी प्रयासों का समन्वय कर रहा है। मंत्रालय का कहना है कि उनके सहयोग से विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) कार्यान्वित किया जा रहा है। यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।