जम्मू-कश्मीर से 'अनुच्छेद 370' हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही करार दिया है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने सोमवार को सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को बरकरार रखा , जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था। 

यह इंगित करते हुए कि अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी प्रावधान' है, पीठ ने कहा कि यह राज्य में युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण अधिनियमित किया गया था और इसका उद्देश्य एक प्रभावशील उद्देश्य की पूर्ति करना था। 

बेंच ने तीन फैसले सुनाए - एक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद के लिए और जस्टिस गवई और सूर्यकांत के लिए। जबकि, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने दो अलग-अलग सहमति वाले फैसले लिखे हैं। 

अदालत ने माना कि जम्मू-कश्मीर ने अपने एकीकरण के बाद कोई आंतरिक संप्रभुता बरकरार नहीं रखी और भारतीय संविधान को राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील के आलोक में कि  सरकार जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की योजना बना रही है , अदालत ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित करने की वैधता पर फैसला नहीं दिया। हालाँकि, इसने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को बरकरार रखा। 

अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाने का  भी निर्देश दिया ।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में अनुच्छेद 370 का गठन क्या है और यह जम्मू और कश्मीर में शासन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है।

धारा 370 क्या है ?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी प्रावधान' है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देता है। भारत के संविधान के भाग XXI के तहत, जो "अस्थायी, प्रभावशील और विशेष प्रावधानों" से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। संविधान के सभी प्रावधान जो अन्य राज्यों पर लागू नहीं होते हैं जम्मू-कश्मीर पर लागू। उदाहरण के लिए, 1965 तक जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल के लिए सदर-ए-रियासत और मुख्यमंत्री के स्थान पर प्रधानमंत्री होता था।

अनुच्छेद 370 का इतिहास-

अनुच्छेद 370 का इतिहास इस प्रावधान का मसौदा 1947 में शेख अब्दुल्ला द्वारा तैयार किया गया था, जिन्हें तब तक महाराजा हरि सिंह और जवाहर लाल नेहरू द्वारा जम्मू और कश्मीर का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था। शेख अब्दुल्ला ने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 370 को संविधान के अस्थायी प्रावधानों के तहत नहीं रखा जाना चाहिए। वह राज्य के लिए 'आयरन क्लैड स्वायत्तता' चाहते थे, जिसका केंद्र ने पालन नहीं किया।

अनुच्छेद 370 के प्रावधान-

इस अनुच्छेद के अनुसार, रक्षा, विदेशी मामले, वित्त और संचार को छोड़कर, संसद को अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राज्य के निवासी अन्य भारतीयों की तुलना में अलग-अलग कानूनों के तहत रहते हैं, जिनमें नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून शामिल हैं। इस प्रावधान के परिणामस्वरूप, अन्य राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर में जमीन या संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत, केंद्र के पास राज्य में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। यह केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में ही राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार आंतरिक अशांति या आसन्न खतरे के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती जब तक कि यह राज्य सरकार के अनुरोध पर या सहमति से नहीं किया जाता है।