देश के उत्तर-पश्चिमी भाग के अधिकांश राज्यों में इस वर्ष मानसून के दौरान 'अत्यधिक' या 'बहुत अधिक' वर्षा हुई है, जबकि 1998 से 2018 के बीच मानसून के बाद के मौसम में अरब सागर के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफानों की संख्‍या बढ़ गई है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि 1901 से 2018 के दौरान देश का औसत तापमान लगभग शून्‍य दशमलव सात डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। वर्ष 1950 से 2015 के दौरान अत्यधिक दैनिक वर्षा की मात्रा में भी लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें प्रतिदिन 150 मिली मीटर से अधिक वर्षा की तीव्रता भी शामिल है। उन्‍होंने बताया कि पिछले ढाई दशकों में उत्तरी हिंद महासागर में समुद्र के स्तर में प्रति वर्ष तीन दशमलव तीन मिली मीटर की वृद्धि हुई है।

 लखनऊ: 2024 लोकसभा चुनावों से पहले कई बड़े प्रॉजेक्ट्स को जमीन पर उतारने के लिए योगी सरकार मॉनसून सत्र में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने के साथ-साथ लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए बजट का इंतजाम किया जाएगा। योगी सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242.43 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

अनुपूरक बजट में सरकार की प्राथमिकता ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स होंगे, जिन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान लोगों के बीच शोकेस किया जा सके। इसके लिए अयोध्या में बन रहे श्रीराम इंटरनैशनल एयरपोर्ट का काम जल्द पूरा करने के लिए बजट की व्यवस्था होगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए भी धन आवंटन किया जा सकता है। साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा चलाए जा रही सड़क परियोजनाओं और पुलों को अनुपूरक का डोज मिलेगा। हर घर नल योजना के बचे कामों को पूरा करने के लिए भी बजट में व्यवस्था की जाएगी। बिजली के पावर प्लांटों और नए उपकेंद्रों के निर्माण के लिए भी बजट में व्यवस्था की जाएगी।

दीपावली पर मुफ्त सिलिंडर

लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्य सरकार ने होली और दीपावली पर मुफ्त सिलिंडर देने का वादा किया था। बजट में इसकी घोषणा भी की गई। इस दीपावली योजना को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार अनुपूरक बजट में इंतजाम करेगी। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के करीब 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थी हैं। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की थी। बजट में धनराशि आवंटित करने के बावजूद इस घोषणा पर अमल नहीं हो पाया है। ऐसे में अनुपूरक बजट के जरिए इसके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाया जा सकता है।

अयोध्या, काशी, मथुरा

अनुपूरक बजट में प्रदेश के धार्मिक नगरों के विकास के लिए राज्य सरकार बजट में बड़ा प्रावधान कर सकती है। जनवरी में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह होना है। ऐसे में अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। काशी में चल रहे कई बड़े प्रॉजेक्ट्स के लिए भी बजट में धन की व्यवस्था होगी। सितंबर में ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इंटरनैशनल ट्रेड शो के लिए भी सरकार धनराशि की व्यवस्था कर सकती है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए भी बजट में इंतजाम होगा।

मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन

युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए राज्य सरकार अनुपूरक बजट में व्यवस्था करेगी। 2023-24 के बजट में इस योजना के तहत 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मगर 40 लाख युवाओं के बीच टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए सरकार को और धन की जरूरत होगी।

एनबीटी लेंस - क्यों पड़ी अनुपूरक बजट लाने की जरूरत?

2024 लोकसभा चुनावों के पहले राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा वादों को पूरा करना चाहती है। इसलिए कई मेगा प्रॉजेक्ट्स को जमीन पर उतारने की तैयारी है। सरकार फरवरी में अपना बजट लाई थी। इससे कुछ प्रॉजेक्ट्स को तो पूरा कर लिया गया, लेकिन कई योजनाएं अब भी बाकी हैं। लोकसभा चुनाव में सरकार जनता के बीच जाए तो उन्हें कुछ बता सके, इसके लिए नई परियोजनाओं को शोकेस करने की कोशिश की जाएगी। यह भी संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ नई योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। दरअसल, भाजपा के लिए 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस है, इसलिए यहां वह किसी भी क्षेत्र में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है।

नवभारत टाइम्स 

 लखनऊ: यूपी विधानसभा के खास गलियारों में अब आम लोगों की भी आसानी से एंट्री हो सकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉनसून सत्र शुरू होने के एक दिन पहले रविवार को डिजिटल कॉरिडोर का उद्‌घाटन किया। अध्यक्ष सतीश महाना की मौजूदगी में विधानसभा के गाइडेड टुअर की वेबसाइट https://vsopp.up.gov.in/guidedtour/ भी लॉन्च की। वेबसाइट पर निर्धारित फीस देकर सदन परिसर में घूमने का स्लॉट बुक किया जा सकेगा।

सदन घूमने के लिए सामान्य शुल्क प्रति व्यक्ति 100 रुपये रखा गया है। कॉलेज-विवि के विद्यार्थियों को 50 रुपये और स्कूली छात्रों को 25 रुपये देने होंगे। विजिटर्स को विधानसभा मंडप और दीर्घा का भ्रमण करवाते हुए उसकी कार्यप्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। लाइब्रेरी के साथ डिजिटल म्यूजियम का भी भ्रमण करवाया जाएगा, जिसके जरिए यूपी और विधानसभा के इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से अवगत करवाया जाएगा। डिजिटल कॉरिडोर में एलईडी वॉल बनाई गई है, जिसके जरिए सदन के हर सदस्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी। सत्र शुरू होने के तीन दिन पहले और खत्म होने के तीन दिन बाद तक भ्रमण बंद रहेगा।

मॉनसून सत्र आज से

विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस दौरान सरकार एक दर्जन से अधिक विधेयक पास करवाएगी, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग, निजी विवि की स्थापना, छोटे मुकदमों की समाप्ति, नगर विकास, मंडी आदि से जुड़े अहम विधेयक शामिल हैं। सदन के पटल पर पहले दिन ही 11 विधेयक रखे जाएंगे। सोमवार को ही सदन दिवंगत सदस्यों के निधन पर शोक भी व्यक्त करेगा। सूत्रों के अनुसार अतीक अहमद और अशरफ अहमद का नाम भी इस सूची में हो सकता है। दोनों विधानसभा के सदस्य रहे हैं। मॉनसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी, जिसके जरिए महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी।

नवभारत टाइम्स

 मुंबई: पूरी बीजेपी मिलकर भी मुझे खत्म नहीं कर सकती। बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले महाराष्ट्र से ठाकरे को खत्म नहीं कर सकती। ठाकरे घराने का एक इतिहास है। जो लोग आज ठाकरे घराने पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनका क्या इतिहास है। हमें थप्पड़ देने की हिम्मत किसी में नहीं है। हम ही अब तक अनेकों को थप्पड़ देते आए हैं। यह बात रविवार को उद्ध‌व ठाकरे ने रंगशारदा सभागृह में आयोजित शिवसेना (यूबीटी) और संभाजी बिग्रेड के संयुक्त सम्मेलन में कही। उद्धव ने सरकार को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है, तो लोकसभा, विधानसभा और महानगरपालिका के तीनों चुनाव एक साथ करा लें। उद्धव ने कहा कि मैंने बीजेपी का साथ छोड़ा है, हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। मैं कांग्रेस के साथ हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। हिंदुत्व हमारे खून में है। हमें हिंदुत्व का ढोंग करने की जरूरत नहीं है। उद्धव ने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी का राज है, फिर भी हिंदुत्व खतरे में है का नारा दिया जा रहा है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी में कोई राम नहीं बचा, सब आयाराम हैं। बीजेपी आयारामों का मंदिर बन गई है और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनकी पूजा-आरती करनी पड़ रही है। यही वजह है कि कर्नाटक में बजरंग बलि ने बीजेपी का साथ नहीं दिया।

मोदी का नहीं, प्रवृति का विरोध

उद्धव ने कहा कि हमारा विरोध मोदी से नहीं है, उनकी प्रवृत्ति से है। मोदी को जब कोई महत्व नहीं देता था तब बालासाहेब ने उन्हें आधार दिया। विपक्ष के गठबंधन 'इंडिया' को लेकर बीजेपी में बड़ी बेचैनी है। इतनी बेचैनी क्यों हैं? इंडिया कोई 'इंडियन मुजाहिदीन है क्या?' बीजेपी अब सिर्फ वॉशिंग मशीन बन कर रह गई है। उसकी एक ही नीति है- तोड़ो-फोड़ो और राज करो। विकास तो अंग्रेजों ने भी किया था। सीएसएमटी स्टेशन और बीएमसी की इमारतें ब्रिटिशों ने ही बनाईं, लेकिन विकास के साथ स्वतंत्रता चाहिए थी, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। मोदी द्वारा हर साल रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने को लेकर टिप्पणी की कि इस बार मणिपुर की पीड़ित महिलाओं से राखी बंधवाओ, बिल्किस बानो से राखी बंधवाओ।

'फडणवीस पर दया आती है'

उद्धव ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा, 'कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस को तोड़ने की तैयारी हो रही है। कितने और उप मुख्यमंत्री बनाओगे? मुझे देवेंद्र फडणवीस पर दया आती है। फडणवीस अब सिर्फ मस्टर मंत्री बनकर रह जाएंगे। कितनों का बोझ ढोएंगे?

औरंगजेब के मुद्दे पर आक्रामक

उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की औलादों को सहन नहीं किया जाएगा? मेरी सरकार थी तब कोई औरंगजेब का मुद्दा नहीं था। अब तो तुम्हारी सरकार है, ढूंढकर निकालो औरंगजेब की औलादों को। लेकिन औरंगजेब की वृत्ति कहीं और नहीं, फडणवीस की पार्टी में ही है। शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने वाले ही औरंगजेब हैं।

नवभारत टाइम्स

 मुंबई: महाराष्ट्र की सियासत से मुगल बादशाह औरंगजेब का नाम और उससे जुड़े हुए विवाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला भी औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। इस बार पद्मश्री से सम्मानित लेखक भालचंद्र नेमाड़े ने पंडितों को लेकर विवादित बयान दिया है। साथ ही उन्होंने औरंगजेब को देश से सती प्रथा हटाने वाला पहला राजा भी बताया है। भालचंद्र नेमाड़े ने मंच से बोलते हुए कहा कि जब औरंगेजब की दो रानियां काशी मंदिर में गईं तो वहां के हिंदू पुजारियों ने उन्हें तहखाने में ले जाकर भ्रष्ट कर दिया। जब औरंगजेब को इस बारे में पता चला, तो उसने काशी विश्वेश्वर में तोड़फोड़ की। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाजीराव द्वितीय को छोड़कर बाकी पेशवा न केवल दुष्ट थे, बल्कि नीच भी थे। मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय के शताब्दी रजत जयंती का समापन समारोह के मौके पर नेमाड़े ने यह बात कही।

इस कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखक भालचंद्र नेमाड़े ने सनसनीखेज और विवादास्पद बयानों की झड़ी लगा दी। उन्होंने औरंगजेब, ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुद्दों को छूते हुए वास्तविक इतिहास पढ़ने की भी सलाह दी। ख़ास बात यह है कि इस दौरान मंच पर खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी मौजूद थे।

औरंगजेब की रानियों को हिंदू पुजारियों भ्रष्ट कर दिया

भालचंद्र नेमाड़े ने कहा कि उस समय कई मुस्लिम राजाओं की रानियां हिंदू थीं। तब हिंदू और मुसलमानों में ज्यादा अंतर नहीं था। शाहजहां की मां एक हिंदू थी। औरंगजेब की दो हिंदू रानियां थीं। जब वह काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने गईं उसके बाद वे कभी वापस नहीं आईं। जब छावनी के लोगों ने यह बात औरंगजेब को बताई। इस बात की जांच पड़ताल करते हुए लोग काशी विश्वेश्वर तो पता चला कि वहां एक तहखाना था।

वहां मंदिर के पंडित महिलाओं को ले जाकर भ्रष्ट कर देते थे। जब औरंगजेब की नजर इस पर पड़ी तो उसने इस जगह को नष्ट कर दिया। इसके अलावा, उसने ऐसे प्रवृती के कुछ लोगों की हत्या कर दी। जिससे बाद में उसे इतिहास में हिंदुओं से नफरत करने वाला करार दिया गया।

पेशवा न केवल दुष्ट बल्कि नीच भी थे

भालचंद्र नेमाड़े यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि दूसरा बाजीराव एक महान व्यक्ति थे। मैंने इतिहासकार वी.सी. बेंद्रे को यह भी बताया कि उन्होंने इस देश को पेशवाओं के चंगुल से बचाया और अंग्रेजों को सौंप दिया। क्योंकि उस समय के सभी पेशवा न केवल दुष्ट थे बल्कि नीच स्वभाव के भी थे। ये नाना साहेब पेशवा...जहां भी जाते थे वहां उनका एक पत्र होता था...पंजाब में कोई गोविंद पंत बुंदेले थे। उन्हें नानासाहेब पेशवा का पत्र मिलता था कि मैं इस दिन अमुक स्थान पर आ रहा अमुक स्थान पर आ रहा हूं। आठ-दस वर्ष की दो पवित्र एवं सुन्दर कन्याएं तैयार रखना, मैंने स्वयं वह पत्र पढ़ा है।

आखिर 40-42 साल के नानासाहेब पेशवा 8-10 साल के लड़कियों के साथ क्या कर रहे होंगे? मुझे नहीं पता कि क्या वे हर जगह ऐसे बच्चियों को तैयार रखने और उन्हें मारने आदि के लिए कह रहे थे... मेरा मतलब ऐसे थे पेशवा।

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 नई दिल्लीः जुलाई 2021 में दिल्ली के ओखला में रहने वाली एक 14 साल की लड़की घर से गायब हो गई और आज तक घर नहीं लौटी। उस बच्ची की तलाश में परिवार थक सा गया है। लड़की के भाई बताते हैं, हमें पड़ोस में रहने वाले 35-40 साल के एक आदमी पर शक था क्योंकि इस घटना से दो-ढाई महीने पहले भी मेरी बहन दो दिन के लिए उसी के साथ लापता हो गई थी। पूछताछ करके दिल्ली के ही एक इलाके से वो मिले और हमने पुलिस में शिकायत दी। वो गिरफ्तार हुआ, मगर फिर छूट गया। बहन उस वक्त 9वीं में पढ़ती थी, उसने बताया कि वह आदमी मोबाइल दिलाने का कहकर उसे ले गया था। इसके बाद जब वो गई तो कभी लौटकर वापस नहीं आयी। उसका मोबाइल आज भी बंद है, हम आज भी नंबर मिलाते रहते हैं। वो आदमी भी गायब है। हम थाने जाते हैं, वहां बैठे रहते हैं मगर पुलिस पता नहीं लगा पा रही। उलझी उदास आवाज में वह कहते हैं, कभी-कभी लगता है कि इतनी बड़ी दिल्ली है, शायद यहीं हो या फिर कहीं और? मैं बस यह जानता हूं कि वो कैसी है। वो बच्ची है, क्या किसी खतरे में तो नहीं होगी या किसी मुश्किल में? जिंदा होगी भी या…!

​परिवार के लिए मौत से ज्यादा दर्दनाक गुमशुदगी

गुमशुदगी का दर्द परिवार के लिए अपनों की मौत के दर्द से भी ज्यादा खतरनाक होता है। देश में तीन साल में 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हैं, दिल्ली से यह आंकड़ा 84 हजार है। यह कहना है केंद्र सरकार के आंकड़ों का, जो हाल ही में संसद में पेश किए गए। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआबी) के ये आंकड़े कहते हैं कि केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली में सबसे ज्यादा 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां गुमशुदा हुईं। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली ट्रैफिकिंग का हब है, जहां देशभर से लड़कियां जिस्मफरोशी से लेकर बतौर हाउस हेल्प लायी जाती हैं। ट्रैफिकिंग को लेकर देश में सख्त कानून की कमी और गुमशुदा लोगों को ट्रेस करने में पुलिस का ढीला सिस्टम गुमशुदगी के मामलों में इजाफा कर रही है।

​‘दिल्ली से तस्करी के मामले कम, बाहर से ज्यादा’

दिल्ली पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली से लड़कियों-महिलाओं की तस्करी के मामले बहुत कम हैं। एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, क्राइम ब्रांच के मुताबिक, दिल्ली से ट्रैफिकिंग के मामले, जो सेक्शन 370 के तहत आते हैं, बहुत कम हैं। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में 80% से ज्यादा मामले बहला-फुसलाकर भगा ले जाना, प्रेम प्रसंग, घर में डांट-मारपीट, आर्थिक तंगी, शिक्षा की कमी है। इनमें से कई केस आगे चलकर हत्या, रेप, जैसे गंभीर अपराध के मामलों में भी बदलते हैं। मगर दिल्ली में देशभर से लड़कियां तस्करी करके लायी जाती हैं। 1 जनवरी से लेकर 30 जुलाई के बीच दिल्ली में एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 89 बच्चियां और लड़कियों को रेस्क्यू किया, जिसमें से 73 नाबालिग थीं।

गंभीरता से ट्रेस नहीं करती पुलिस’

पिछले साल नवंबर में 15 साल की लड़की साउथ ईस्ट दिल्ली से अचानक गायब हो गई। लड़की के इलेक्ट्रिशियन पिता बताते हैं, हम काम से घर से लौटे तो देखा बच्ची घर पर नहीं है। आस-पड़ोस हर जगह पूछा। रात हो गई, तो घबराहट और बढ़ी। हम थाने गए, शिकायत लिखी गई मगर कई दिन तक यही जवाब मिलता रहा कि ढूंढ रहे हैं। बच्ची जो मोबाइल ले गई थी, वो नंबर भी दिया था। फिर एनजीओ वालों के पास गया। उन्होंने उसी मोबाइल नंबर से बेटी को दो महीने में ढूंढ लिया। लड़की को एक आदमी यह कहकर ले गया कि उसे घुमाएगा और बल्लभगढ़ ले गया। वहां क्या हुआ, हम क्या बताएं! घर पर बस रोना-धोना था, कुछ दिन खाना भी नहीं पका। अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। इतना डर गए हैं कि लड़की को गांव उसकी दादी के पास भेज दिया है।

​पुलिस प्रेम प्रसंग मानकर FIR में करती है देरी

​कोविड के बाद बढ़े मामले

कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर राकेश सेंगर बताते हैं, मिसिंग बच्चियों के मामले में सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है। हमने देखा है कि मोबाइल पर गेम खेलते या सोशल मीडिया पर चैट करते लड़की से दोस्ती हुई, वो शख्स उसे भगा कर दूसरे राज्य में ले गया और फिर 25-30 हजार में उसे बेच दिया। कोविड के बाद ऐसे मामले बड़े हैं क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल आया है। इसके अलावा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा सोर्स प्लेसमेंट एजेंसी भी हैं। लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है और दूसरे राज्यों में बतौर मेड काम करवाया जाता है, बहुत काम लिया जाता है, ना पूरा खाना मिलता है, मारपीट-गालीगलौच और रेप भी आम है।

 नवभारत टाइम्स

 नई दिल्‍ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है. इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों के बाद मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा मिलने के बाद मई में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था. 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है. अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है. न्यायाधीशों ने कहा था कि अयोग्यता का प्रभाव न केवल व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं को भी प्रभावित करता है.माफी मांगने से लगातार इनकार करने वाले राहुल गांधी ने राहत के बाद ट्वीट किया था कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. भारत के विचार की रक्षा.

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम' से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि “सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?"

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 नई दिल्ली:लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नूंह हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार पर कटाक्ष किया है. असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर नूंह में हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई का आदेश देकर अदालत के अधिकारों को हड़पने का आरोप लगाया है.

नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने अपने बयान में कहा था कि हिंसा प्रभावित क्षेत्र में विश्वास बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं. उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि ओवैसी ने मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा है.

उन्होंने कल शाम किए गए एक ट्वीट में इस कार्रवाई को मुसलमानों के लिए "सामूहिक सजा" बताया है. उन्होंने आगे कहा, विश्वास उन लोगों को दिया जा रहा है जो वैचारिक रूप से भाजपा या संघ के करीब हैं. 

आपको बता दें कि नूंह के डिप्टी कमिश्नर के उस वीडियो क्लिप पर औवेसी ने प्रतिक्रिया दिया है, जिसमेंं उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई एक नियमित प्रक्रिया थी और किसी को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है.

वहीं, राज्य अधिकारियों ने भी बुलडोजर कार्रवाई और नूंह हिंसा मामले के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया है. हालांकि, अधिकारियों का यह भी कहना है कि ध्वस्त की जा रही कुछ दुकान और घर हिंसा में शामिल लोगों से संबंधित था.

 राज्यसभा में आज चर्चा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश किया जाना है। लोकसभा ने गुरुवार को इसे पारित कर दिया है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 भी आज उच्च सदन में पेश किया जाएगा।' भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का आग्रह किया है। पार्टी ने अपने तीन लाइन के व्हिप में उनसे सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने को कहा है। लोकसभा में डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2023, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन विधेयक 2023, फार्मेसी (संशोधन) विधेयक 2023 और मध्यस्थता विधेयक, 2023 पर आज चर्चा होने वाली है।