लखनऊ: 2024 लोकसभा चुनावों से पहले कई बड़े प्रॉजेक्ट्स को जमीन पर उतारने के लिए योगी सरकार मॉनसून सत्र में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने के साथ-साथ लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए बजट का इंतजाम किया जाएगा। योगी सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242.43 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
अनुपूरक बजट में सरकार की प्राथमिकता ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स होंगे, जिन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान लोगों के बीच शोकेस किया जा सके। इसके लिए अयोध्या में बन रहे श्रीराम इंटरनैशनल एयरपोर्ट का काम जल्द पूरा करने के लिए बजट की व्यवस्था होगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए भी धन आवंटन किया जा सकता है। साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा चलाए जा रही सड़क परियोजनाओं और पुलों को अनुपूरक का डोज मिलेगा। हर घर नल योजना के बचे कामों को पूरा करने के लिए भी बजट में व्यवस्था की जाएगी। बिजली के पावर प्लांटों और नए उपकेंद्रों के निर्माण के लिए भी बजट में व्यवस्था की जाएगी।
दीपावली पर मुफ्त सिलिंडर
लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्य सरकार ने होली और दीपावली पर मुफ्त सिलिंडर देने का वादा किया था। बजट में इसकी घोषणा भी की गई। इस दीपावली योजना को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार अनुपूरक बजट में इंतजाम करेगी। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के करीब 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थी हैं। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की थी। बजट में धनराशि आवंटित करने के बावजूद इस घोषणा पर अमल नहीं हो पाया है। ऐसे में अनुपूरक बजट के जरिए इसके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाया जा सकता है।
अयोध्या, काशी, मथुरा
अनुपूरक बजट में प्रदेश के धार्मिक नगरों के विकास के लिए राज्य सरकार बजट में बड़ा प्रावधान कर सकती है। जनवरी में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह होना है। ऐसे में अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। काशी में चल रहे कई बड़े प्रॉजेक्ट्स के लिए भी बजट में धन की व्यवस्था होगी। सितंबर में ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इंटरनैशनल ट्रेड शो के लिए भी सरकार धनराशि की व्यवस्था कर सकती है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए भी बजट में इंतजाम होगा।
मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन
युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए राज्य सरकार अनुपूरक बजट में व्यवस्था करेगी। 2023-24 के बजट में इस योजना के तहत 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मगर 40 लाख युवाओं के बीच टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए सरकार को और धन की जरूरत होगी।
एनबीटी लेंस - क्यों पड़ी अनुपूरक बजट लाने की जरूरत?
2024 लोकसभा चुनावों के पहले राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा वादों को पूरा करना चाहती है। इसलिए कई मेगा प्रॉजेक्ट्स को जमीन पर उतारने की तैयारी है। सरकार फरवरी में अपना बजट लाई थी। इससे कुछ प्रॉजेक्ट्स को तो पूरा कर लिया गया, लेकिन कई योजनाएं अब भी बाकी हैं। लोकसभा चुनाव में सरकार जनता के बीच जाए तो उन्हें कुछ बता सके, इसके लिए नई परियोजनाओं को शोकेस करने की कोशिश की जाएगी। यह भी संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ नई योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। दरअसल, भाजपा के लिए 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस है, इसलिए यहां वह किसी भी क्षेत्र में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
नवभारत टाइम्स
