केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को उनकी दावा राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि अगर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है तो सहकारिता के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। लोगों की जमा राशि को सुरक्षित करना और वापस दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सहारा की चार सहकारी समितियों में जमा लोगों का पैसा उन्हें वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ था तब उसके सामने कई चुनौतियां थीं। श्री शाह ने कहा कि सरकार प्राथमिक और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के ढांचे को मजबूत करने, कृषि से लेकर मछुआरों से जुड़ी सभी सहकारी समितियों का समय पर गठन और पहले से बनी समितियों में बदलाव लाने और उनमें विश्वास बहाल करने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि सहारा की चार सहकारी समितियों में करोड़ों लोगों की जमा पूंजी लगभग डूब चुकी थी। सरकार ने इसे बचाने का प्रयास किया है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश के हर गरीब व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह लोगों का अधिकार भी है कि उन्होंने जो पैसा निवेश किया है वह उन्हें वापस मिले। सहकारिता मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि सहारा सोसायटी में निवेशकों का डूबा पैसा वापस दिलाने में सहकारिता मंत्रालय को बड़ी सफलता मिली है। श्री शाह ने कहा कि आज निवेशकों को उनके बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किये गये हैं। आने वाले समय में सरकार निवेशकों की पूरी जमा राशि लौटाने में सफल रहेगी।
