कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 का लोकसभा में विरोध किया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि यह देश के संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ है। यह देश हित में नहीं है। इसलिए कांग्रेस इस विधेयक का विरोध करती है।
चौधरी ने कहा कि आज दिल्ली के लिए सरकार ऐसा विधेयक ला सकती है तो सरकार दूसरे राज्यों के लिए भी ऐसा विधेयक लाएगी। अगर ऐसा होता रहा तो फिर देश के संघीय ढांचे की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। चौधरी ने कहा कि सरकार का तर्क है कि वह दिल्ली में घोटाले आदि को रोकने के लिए यह विधेयक लाई है, जो सही नहीं है। सरकार के पास ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं हैं। वह उनके माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है। इसके लिए विधेयक लाने की जरूरत नहीं है।
चौधरी ने सवाल किया, 'इस अध्यादेश को लाने में जल्दबाजी क्यों की गई? अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? चौधरी ने कहा कि अगर संघीय ढांचे की रक्षा नहीं की गई तो देश नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है तो क्या उससे कानून बनाने का अधिकार छीन लिया जाएगा?
उल्लेखनीय है कि लोकसभा में आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि दिल्ली संघ शासित राज्य है और संसद को विधेयक लाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में भी इसकी पुष्टि की थी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 का कांग्रेस ने किया विरोध
