केंद्र ने राज्यों से गेहूं की उपलब्धता में पारदर्शिता लाने के लिए भंडारण की जानकारी प्राप्त करने को कहा

राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने  केन्‍द्र ने राज्‍यों से थोक विक्रेताओं, फुटकर व्‍यापारियों, बिग चेन विक्रेताओं और प्रोसेसर्स से गेहूं भंडारण की जानकारी हासिल करने को कहा है ताकि किसी प्रकार की अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और गेहूं उपलब्‍धता के बारे में पारदर्शिता लाई जा सके। गेहूं के दामों में कमी लाने और बाजार में गेहूं उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव संजीव चोपड़ा ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से राज्‍यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में सोमवार को अधिसूचित गेहूं भंडारण सीमा आदेश और इसके अनुपालन पर विस्‍तार से चर्चा हुई। थोक विक्रेताओं, खुदरा व्‍यापारियों, बिग चेन विक्रेताओं और प्रोसेसर्स पर गेहूं के भंडारण की सीमा संबंधी केन्‍द्र के आदेश के बाद यह बैठक हुई है। बैठक में खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत गेहूं और चावल का भंडारण कम करने का भी फैसला किया गया। इन उपायों का उद्देश्य दामों में कमी लाना और जमाखोरी पर रोक लगाना है।का निर्देश दिया गया है कि सभी संबंधित कंपनियां भंडारण सीमा घोषित करें और प्रत्‍येक शुक्रवार को सरकारी पोर्टल पर गेहूं के भंडारण की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दें। गेहूं भंडारण के बारे में जानकारी देने के लिए इन कंपनियों को पोर्टल तक पहुंच की सुविधा दी जाएगी और राज्‍य सरकार पोर्टल पर दी गई जानकारी की निगरानी करेंगी।