राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन - जेबीआईसी ने साठ करोड़ डॉलर का भारत-जापान कोष शुरू करने के लिए समझौता किया है। यह संयुक्त पहल जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत-जापान के बीच सहयोग और निवेश को बढ़ावा देगी।
वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार इस कोष में 49 प्रतिशत अंशदान करेगी। शेष 51 प्रतिशत अंशदान जेबीआईसी की ओर से किया जाएगा। इस कोष से पर्यावरणीय संधारणीयता और कार्बन उत्सर्जन कम करने से जुड़ी कार्यनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में जापान के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इस सहयोग को भारत-जापान के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
