नई दिल्ली, 13 सितंबर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि लंबित मामलों के निपटारे और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल शुरू किया गया विशेष अभियान सफल रहा है।
मंत्रालय ने बताया कि लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) के अंतर्गत दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग विभिन्न लंबित मामलों को कम करने में सक्षम रहा है। मंत्रालय ने इस संबंध में लोक शिकायतों, सांसदों से प्राप्त संदर्भ, संसदीय आश्वासन, पीजी अपील आदि के आंकड़ों को भी साझा किया है।
लोक शिकायतें (पीजी), प्राप्तियां और निपटान: आश्चर्यजनक रूप से 95.71 प्रतिशत लोक शिकायतों, कुल 27,600 प्राप्तियों में से 26,417 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया।
सांसदों से प्राप्त संदर्भ: विभाग ने संसद सदस्यों से प्राप्त 75.10 प्रतिशत संदर्भों का निपटारा किया, प्राप्त 466 में से 350 को संबोधित किया।
संसदीय आश्वासन: 79 संसदीय आश्वासनों में से, 47 का निपटान किया गया है, जो 59.50 प्रतिशत की महत्वपूर्ण निपटान दर को दर्शाता है।
पीजी अपील: 90.50 प्रतिशत लोक शिकायत अपीलों का निपटान किया गया है, 6,588 प्राप्तियों में से 5,962 का समाधान किया गया। कुल फाइल जो हटाई गईं: विभाग ने 8,329 में से 6,652 फ़ाइलों को चिन्हित करके हटा दिया गया है, इससे विभाग ने 79.87 प्रतिशत निपटान दर हासिल की।
स्वच्छता अभियान: मंत्रालय ने अपने प्रयासों को कागजी कार्रवाई से आगे बढ़ाते हुए 189 उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया। यह पहल एचईआई में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देती है।
लंबित मामलों के निपटारे व स्वच्छता को बढ़ावा देने का विशेष अभियान रहा सफल : शिक्षा मंत्रालय
