बेंगलुरु, 26 अगस्त । चंद्रयान-3 की सफलता के बाद वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को बेंगलुरु पहुंचे। वह चंद्रयान-3 मिशन में शामिल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। इस दौरान उन्होंने 'जय विज्ञान-जय अनुसंधान' का नारा भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद सुबह करीब 7ः15 बजे इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) के मिशन संचालन परिसर पहुंचे।

प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करेंगे। बेंगलुरु में एचएएल हवाई अड्डे के बाहर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा-'मैं खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि मैं देश में नहीं था, लेकिन मैंने भारत दौरे के तुरंत बाद सबसे पहले बेंगलुरु जाने और अपने वैज्ञानिकों से मिलने का फैसला किया।' प्रधानमंत्री ने हवाईअड्डे के बाहर एकत्र लोगों का अभिवादन भी किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा है- 'मैं उन असाधारण इसरो वैज्ञानिकों से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने चंद्रयान-3 की सफलता से भारत को गौरवान्वित किया है। उनका समर्पण और जुनून वास्तव में अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे देश की उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति है।'

 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुक्रवार को चौथी जी 20 संस्कृति कार्य समूह (सीडब्ल्यूजी) की बैठक में मसौदा घोषणा पर चर्चा के बाद विदेशी मेहमानों ने दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी। आरती कराने वाली संस्था गंगा सेवा निधि ने गंगा आरती को भव्य रूप दिया। निधि व जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से दशाश्वमेध घाट को फूल मालाओं एवं 5100 दीपों से सजाया था। निधि के सात अर्चकों ने मां गंगा की भव्य आरती की। विदेशी मेहमान लगभग एक घंटा तक गंगा आरती देख आह्लादित दिखे। इस दौरान मेहमानों ने काशी की सभ्यता, संस्कृति को नमन किया और धार्मिक महत्व को भी महसूस किया। इसके पहले मेहमान कड़ी सुरक्षा के बीच रविदास घाट से दो क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे। गंगा आरती के बाद मेहमानों ने क्रूज़ से गंगा नदी, घाट को देखा।

 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर ‘प्रज्ञान’ ने चांद की सतह पर 8 मीटर की दूरी तय की है और उसके सारे पे लोड सही तरीके से काम कर रहे हैं। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सुरक्षित रूप से उतरा था।

इसरो ने ‘एक्स’ पर कहा कि सभी नियोजित रोवर गतिविधियों को सत्यापित कर लिया गया है। रोवर ने लगभग आठ मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर ली है। रोवर के दो पेलोड (उपकरण) एलआईबीएस और एपीएक्सएस सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर पर सभी उपकरण सामान्य ढंग से काम कर रहे हैं।

प्रज्ञान रोवर के दो उपकरण ‘अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर’ (एपीएक्सएस) का लक्ष्य चंद्र सतह की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का अध्ययन करना है। वहीं, ‘लेजर-इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप’ (एलआईबीएस) चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना की पड़ताल के लिए है।

उधर, विक्रम लैंडर के तीन पे लोड ने भी काम करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को इसरो ने बताया कि आईएलएसए, रंभा, और चस्ते सुचारू रूप से काम कर रहे हैं।

 केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आगामी समय में भारत वह देश होगा जो ग्लोबल वैल्यू चेन मैंपिंग का सबसे ज्यादा लाभ उठाएगा। पहले भारत का ग्लोबल वैल्यू चेन में हिस्सा कम था। कुछ चीज ऐसी थी, जिनमें हमारा योगदान रहता था। कई ऐसे देश हैं, जिन्होंने इन ग्लोबल वैल्यू चेंज का लाभ लिया है। इससे नई नौकरियां प्राप्त हुई हैं। नए काम के अवसर आए हैं। निवेश आया है। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री की समझ पहले से ही दिशा में बहुत पक्की थी कि जब तक हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का योगदान वैल्यू चेन में नहीं डालेंगे तब तक हम वैश्विक स्तर पर बड़ी छलांग नहीं लगा पाएंगे। अब समय आ गया है कि उसका लाभ भारत के उद्योग जगत और व्यापार जगत को मिले और उसका लाभ लेना शुरू कर दिया है।

गोयल जयपुर के होटल रामबाग में जी-20 देशों के वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वक्त में सुपर पाॅवर के तौर पर उभरेगा। हर देशवासी एक विकसित देश में काम करेगा। आगे हमारे युवक युवतियों को अच्छे अवसर मिलेंगे। आगे की पीढ़ी पैदा होगी। वह एक विकसित भारत में पैदा होगी। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, यह प्रधानमंत्री का संकल्प है। 140 करोड़ देशवासी संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए और ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया। जी-20 की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग में हुए फैसले मील का पत्थर साबित होंगे।

उन्होंने कहा कि जयपुर में दो दिन तक चली जी-20 के उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में तीन प्रमुख फैसले किए गए हैं। बैठक में ग्लोबल वैल्यू चेन की मैपिंग करने, एमएसएमई सेक्टर के लिए जयपुर कॉल और इंटरनेशनल ट्रेड के डिजिटलाइजेशन के लिए मापदंड तय किए गए हैं। गोयल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन के तहत ग्लोबल वैल्यू चेन की मैपिंग का फैसला किया गया है। वैल्यू चेन को एक पटल पर लाया जाए, जिससे सदस्य देशों को फायदा हो। ग्लोबल वैल्यू चेन में आने वाली दिक्कतों के समाधान की आवश्यकता है। उन्हें तलाश कर समाधान निकाला जाएगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए जयपुर कॉल का एक्शन दिया गया है। सदस्य देश एमएसएमई के बारे में डाटा और सूचनाएं साझा करेंगे। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए मदद मिलेगी। जयपुर कॉल एक्शन एमएसएमई की सूचनाओं को सरल रूप से साझा करने के लिए बनाया गया है।

गोयल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने और उसे डिजिटल बनाने को लेकर 10 हाई लेवल मापदंड तय किए गए हैं। ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ सदस्य देशों को मिल सके। ये 10 हाई लेवल मापदंड आगे चलकर वर्ल्ड ट्रेड को डिजिटलाइज करने में मददगार साबित होंगे। इन प्रिंसिपल के माध्यम से विश्व व्यापार को और अच्छा और सरल बना पाएंगे। भारत की सहभागिता विश्व व्यापार में बढ़ सके, उसके लिए कई अहम फैसले किए गए हैं। गोयल ने कहा कि पहले भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। अब विश्व के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बनते हैं। जिस तरह इकोनॉमी बढ़ रही है, इको सिस्टम भारत में आ रहा है। आगे चलकर कंपोनेंट और एक्सेसरीज बनेगी। पैकेजिंग डिजाइन अच्छा होगा। एक पूरी वैल्यू चेन भारत में नए तरीके से नए रोजगार पैदा करेगी। इससे नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे जैसे ही ग्लोबल वैल्यू चेन की मैपिंग होगी, इसका सीधा लाभ भारत को मिलेगा।

इससे पूर्व जी20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर में शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किया। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन, अंकटाड (यूएनसीटीएडी), अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईटीसी) और ओईसीडी सहित जी20 के सदस्य देशों, अन्य आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने आउटकम डॉक्यूमेंट और अध्यक्षीय सारांश को अंतिम रूप देने और अंगीकार करने में विचार-विमर्श की प्रतिबद्धता और योगदान के लिए उनकी सराहना की।

उद्घाटन अवसर पर गुरुवार को जी20 देशों के मंत्रियों को दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जी20 के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश व्यवस्था में विश्वास की फिर से बहाली करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने ऐसी लचीली और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जो भविष्य के किसी भी तरीके के आघातों का सामना कर सके और वैश्विक व्यापार में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की उच्च भागीदारी सुनिश्चित कर सके। उन्होंने डब्ल्यूटीओ को मूल में रखते हुए नियम-आधारित, खुली, समावेशी, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में भारत का दृढ़ विश्वास होने की बात भी कही।

भारत की अध्यक्षता में जी20 देशों के व्यापार और निवेश मंत्रियों में पांच ठोस और कार्रवाई-उन्मुख डिलिवरेबल्स पर सहमति बनी। इन्हें जयपुर में आयोजित व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक के आउटकम डॉक्यूमेंट में अपनाया गया है। एमएसएमई तक सूचनाओं की पहुंच रहे, इसके लिए जी20 देशों के मंत्रियों ने “जयपुर कॉल फॉर एक्शन“ भी जारी किया। मंत्रियों ने जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईटीसी) से इसके वैश्विक व्यापार हेल्पडेस्क के उन्नयन के लिए अंकटाड और डब्ल्यूटीओ के परामर्श से एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना पर काम करने का आह्वान किया, जो एमएसएमई द्वारा इन्फॉर्मेशन गैप की समस्या को दूर करेगा। मंत्रियों ने जीवीसी के लिए जी20 जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क का भी समर्थन किया। इसके अलावा फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण जीवीसी को लचीला और मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता में सहयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं।

जी20 देशों के मंत्रियों ने पेशेवर सेवाओं के लिए पारस्परिक मान्यता समझौतों (एमआरए) में हो रहे अच्छे कामों को स्वैच्छिक रूप से साझा करने का स्वागत किया और व्यावसायिक सेवाओं के लिए एमआरए पर किए जा रहे अच्छे कामों का एक प्रेसीडेंशियल कॉम्पेंडियम बनाने के सुझाव का समर्थन किया। इस कॉम्पेंडियम से एमआरए में सफल प्रवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे डॉक्टरों, नर्सों, वकीलों, वास्तुकारों और अन्य पेशेवरों की तकनीकी योग्यताओं को अन्य देशों द्वारा मान्यता मिल सकेगी। इस प्रकार यह हमारे पेशेवरों को दुनिया भर में अपनी तकनीकी सेवाएं प्रदान करने में काफी मदद करेगा।

जी20 मंत्रियों ने नियामक मतभेदों और संबंधित व्यापार लागतों को कम करने, व्यापार में आने वाली अनावश्यक परेशानियों को खत्म करने, व्यापार और निवेश-संबंधित उपायों की निगरानी करने और मौजूदा परेशानियों को हल करने के लिए आपसी संवाद के महत्व को स्वीकार किया। जी20 देशों के मंत्रियों ने 2023 में जी20 मानक संवाद आयोजित करने के अध्यक्ष के सुझाव का स्वागत किया। इससे सदस्यों, नीति निर्माताओं, नियामकों, मानक-निर्धारण निकायों और अन्य हितधारकों को आपसी हितों से जुड़े विषयों जैसे अच्छी नियामक प्रथाओं और मानकों आदि के बारे में चर्चा करने के लिए एक मंच पर लाया जा सकेगा। सभी पांच आउटकम्स को जी20 मंत्रियों से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।

विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉ एनगोजी ओकोन्जो-इवेला ने सभी जी20 देशों के मंत्रियों से 2024 की शुरुआत में डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) में समझौते के लिए रियलस्टिक डिलिवरेबल्स को सीमित करने का आह्वान किया। इस संबंध में जी20 देशों के मंत्रियों ने डब्ल्यूटीओ को मूल में रखते हुए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यक भूमिका की पुष्टि की। उन्होंने डब्ल्यूटीओ की नियम बनाने वाली शाखा को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और डब्ल्यूटीओ में चल रही बातचीत के महत्व को रेखांकित किया। जी20 देशों के मंत्रियों ने डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) में डब्ल्यूटीओ सुधारों सहित सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक रूप से काम करते रहने पर सहमति दी।

 रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे परंपरागत उद्योगों में लगे बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय पहले विश्वकर्मा योजना को कैबिनेट में मंजूरी दी थी और योजना के लांच होने के बाद में हमारे विश्वकर्मा भाइयों को आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम मिलेगा।

 रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं कार्यपालक अधिकारी अनिल कुमार लाहोटी ने शुक्रवार को कहा कि डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर (डीएफसी) का 90 प्रतिशत निर्माण कार्य साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

सीआरबी आज डीएफसी कॉर्पोरेट कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस तथ्य की अत्यधिक सराहना की कि लगभग 2196 किमी. (77.2%) डीएफसी पहले ही चालू हो चुका है और 90% डीएफसीसीआईएल को साल के अंत तक पूरा किया जाना है।

वर्तमान में डीएफसीसीआईएल संरेखण पर प्रतिदिन 200 ट्रेनें चल रही है, जिनकी संख्या समय के साथ बढ़ाया जाना आवश्यक है। लाहोटी ने बताया कि संगठन को अपने संरेखण के साथ जीसीटी की संख्या को अधिकतम करने के लिए उदार गतिशक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।

संरक्षा और परिसंपत्ति का रख-रखाव सर्वोपरि है। चूंकि डीएफसी में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके गुणवत्ता के उच्चतम मानक बनाए रखे जाने चाहिए। लाहोटी ने कहा कि सभी मुख्य महाप्रबंधक जमीनी स्तर पर इसका व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करें।

सीआरबी ने कहा कि डीएफसीसीआईएल ने नए कोरीडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) रेल मंत्रालय को सौंप दी है और मंत्रालय जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। उन्होंने भारतीय रेलवे के लिए डीएफसीसीआईएल के महत्व पर प्रकाश डाला और डीएफसी के शेष खंडों का कार्य तेजी से पूरा करने का आह्वान किया।

डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक रवीन्द्र कुमार जैन ने डीएफसी के निर्माण में डीएफसीसीआईएल टीम, परियोजना भागीदारों और स्टेक होल्डरों के प्रयासों के बारे में अवगत कराया। बैठक में मुकुल सरन माथुर पीईडी (इन्फा) ने भी अपना संबोधन दिया। नवाचार के पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के साथ फील्ड यूनिटों के कार्य निष्पादन की विस्तृत समीक्षा एवं मस्तिष्क मंथन इस दो दिवसीय मुख्य महाप्रबंधक सम्मेलन का आकर्षण रहा।

उल्लेखनीय है कि डीएफसी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक्स की लागत को देश की जीडीपी के (लगभग) 15% से कम कर 8% तक लाना है। वर्ष 2030 तक 3000 मिलियन टन माल लदान के भारतीय रेलवे के लक्ष्य को प्राप्त करने में डीएफसी अवसंरचना का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

 जादवपुार विश्वविद्यालय में बांग्ला विभाग के प्रथम वर्ष के छात्र स्वप्नदीप कुंडू की रैगिंग की वजह से हुई मौत के खिलाफ शुक्रवार को विश्वविद्यालय के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के प्रदर्शन में शामिल हुए संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री यज्ञवल्क्य शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही संगठन के राष्ट्रीय मंत्री बिराज विश्वास सहित सौ से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शन का जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एबीवीपी कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए पुलिस वाहन में डाल रही है।

रैगिंग के खिलाफ एबीवीपी की ओर से शुक्रवार अपराह्न गोल पार्क से जादवपुर 8बी बस स्टैंड तक रैली निकाली गई थी। हालांकि रास्ते में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इनका रास्ता रोक दिया। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हाथापाई शुरू हो गई और लाठीचार्ज शुरू हो गया। जादवपुर थाने के पास मोड़ पर काफी देर के हंगामा के बाद पुलिस ने चुन-चुनकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। संगठन ने आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस ने उनके साथ बर्बर तरीके से मारपीट की।

एबीवीपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदर्शन के माध्यम से न्याय की मांग कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा अत्यंत बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, इस प्रदर्शन में शामिल छात्राओं को पुरुष पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया व दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें बलपूर्वक घसीट कर पुलिस गाड़ी में डाला गया। इस दौरान एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी।



अभाविप काशी प्रांत के प्रांत मंत्री अतेंद्र सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग की घटना अत्यंत जघन्य कृत्य है। हमारे परिसर छात्रों के लिए सुरक्षित होने चाहिए, न कि उन्हें अपराधियों का अड्डा बनाया जाए। आज जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वप्नदीप कुंडू के लिए न्याय की मांग कर रहे थे तो पुलिस ने उनके साथ अत्यंत बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। छात्राओं के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया। महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल असुरक्षित होता जा रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार केवल सरकार की विफलताओं को उजागर करने वालों को गिरफ्तार करने व पुलिसिया दमन में व्यस्त है।

 नई दिल्ली । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 'मनी लॉन्ड्रिंग' मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की गुहार लगाई। श्री सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह समन उनकी छवि, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई झारखंड सरकार और वहां के लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है।

उन्होंने अन्य प्रार्थनाओं के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की। ईडी ने श्री सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दो बार बुलाया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। ईडी राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग के दो बड़े मामलों की जांच कर रही है। पहला मामला राज्य में अवैध खनन से जुड़ा है। एजेंसी ने पिछले साल 17 नवंबर को खनन मामले में श्री सोरेन से पूछताछ की थी।

दूसरा मामला राज्य की राजधानी रांची में कथित भूमि घोटाले से संबंधित है। कथित जमीन के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सी रंजन और दो व्यापारियों सहित तेरह लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए श्री सोरेन को 14 अगस्त को रांची स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया था।

तब उन्होंने इसे ‘राजनीति से प्रेरित’ मामला बताते हुए ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। उन्होंने समन पर सवाल उठाया था और एजेंसी से इसे वापस लेने को कहा था। एजेंसी ने हालांकि श्री सोरेन के दावों को खारिज कर दिया था और दूसरा समन जारी कर एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा था।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित सभी हितधारकों को किसी भी रूप में सट्टेबाजी और जुए पर विज्ञापन और प्रचार सामग्री न दिखाने का परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसका पालन न करने पर विभिन्न कानूनों के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है।

मंत्रालय ने एजेंटों के एक नेटवर्क के खिलाफ केंद्र सरकार की हालिया कार्रवाई के बारे में बताया कि इसमें गेंबलिंग ऐप्स के उपयोगकर्ताओं से धन एकत्र किया गया था और इसका संबंध मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से है। मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि इन गैरकानूनी एप्‍स के साथ-साथ इस बात की भी काफी संभावना है कि ऐसे विज्ञापनों के भुगतान के लिए काले धन का इस्तेमाल किया जाता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने संज्ञान लिया है कि कुछ मीडिया संस्थाएं क्रिकेट टूर्नामेंट सहित प्रमुख खेल आयोजनों के दौरान सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों की अनुमति दे रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि किसी प्रमुख खेल आयोजन, विशेषकर क्रिकेट के दौरान ऐसे सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है।

मंत्रालय ने सट्टेबाजी और जुए के प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए मीडिया प्लेटफार्मों को चेतावनी देने के लिए परामर्श जारी किया है। ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे विज्ञापनों के जरिये भारतीय दर्शकों को निशाना न बनायें।

 भारत की अध्यक्षता में जी-20 व्यापार और निवेश समूह की मंत्री स्तर की दो दिवसीय बैठक आज जयपुर में सम्पन्न हुई। इस बैठक में जी 20 के सदस्य देशो और आमंत्रित देशों के मंत्रियों और व्यापार और निवेश से जुडे संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद सभी प्रतिनिधि वैश्विक व्यापार और निवेश को सरल और सहज बनाने पर सहमत हुए। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस बैठक में तीन विषयों पर लिये गये निर्णय ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्टीय स्तर पर ग्लोबल वैल्यू चेन की मैपिंग और उसे एक पटल पर लाने पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सरलता से सूचनाएं पहुंचाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन को अपनाया गया है। साथ ही अंतराष्टीय व्यापार में डिजिटलाइजेशन को बढावा देने का निर्णय भी किया गया है।