केंद्रीय पृथ्वी और विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत महासागर तटीय अनुसंधान क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। श्री रिजिजू ने आज चेन्‍नई में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्‍होंने कहा कि समुद्री अर्थव्यवस्था में बड़े योगदान के लिए हमें समुद्री जीवन को समझने की आवश्‍यकता है। चेन्‍नई के राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र ने समाज के महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों को लागू करके तटीय चुनौतियों का समाधान करने में 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

 इस्लामाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को बहुचर्चित तोशखाना मामले की सुनवाई हुई। इस केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आरोपी हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने सुनवाई की। उन्होंने इमरान खान के बार-बार गैरहाजिर रहने पर नाराजगी जताई।



अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में बैरिस्टर गौहर अली ने इमरान खान और अधिवक्ता अमजद परवेज ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व किया। बैरिस्टर अली ने इस मामले की दैनिक सुनवाई पर आपत्ति जताई। तब न्यायाधीश ने इमरान खान के बार-बार उपस्थित न होने पर नाराजगी व्यक्त की। मगर उन्होंने इमरान को उपस्थिति में आज (एक दिन) की छूट देने की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान की उपस्थिति 24 जुलाई को सुनिश्चित कराई जाए।



बैरिस्टर अली ने कहा कि इमरान अपने खिलाफ क्वेटा में दायर एक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शीर्ष अदालत में पेश होने के बाद इस अदालत में पेश हो सकते हैं।

 प्योंग्यांग/सोल, 22 जुलाई । उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर चार क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। इस पर दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को न सुधरने पर किम जोंग-उन शासन के अंत की चेतावनी दे डाली है।

उत्तर कोरिया ने शनिवार सुबह एक बार फिर क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य प्रमुख ने कहा कि उत्तर कोरिया की तरफ से सुबह करीब चार बजे चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच यलो सी में चार क्रूज मिसाइलें दागी गईं। संयुक्त सैन्य प्रमुख के मुताबिक दक्षिण कोरिया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इन हरकतों पर करीब से नजर रख रही हैं। उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार बढ़ते मिसाइल और रॉकेट परीक्षणों के बीच दक्षिण कोरिया ने किम जोंग-उन शासन के लिए चेतावनी जारी की है। सोल की तरफ से कहा गया है कि अगर उत्तर कोरिया उस पर किसी भी तरह का परमाणु हमला करता है, तो यह किम जोंग-उन के नेतृत्व वाले शासन का अंत होगा।

हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य स्तर पर हथियारों की तैनाती को लेकर हुई बातचीत से भड़के उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया था। साथ ही चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि क्षेत्र में अमेरिका की परमाणु क्षमता वाली सबमरीन और अन्य कूटनीतिक संपत्तियों की तैनाती उसके न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की मजबूरी बन सकती है। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री कैंग सुन-नैम ने एक दिन पहले ही अमेरिका की 18,750 टन वजनी ओहायो क्लास मिसाइल सबमरीन (एसएसबीएन) यूएसएस केन्टकी के दक्षिण कोरिया आने की निंदा की थी। इसे लेकर ही उत्तर कोरिया ने दोनों देशों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी थी।

दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की इस धमकी पर कहा कि किम शासन के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। मौजूदा समय में दक्षिण कोरिया और अमेरिकी गठबंधन को परमाणु हमलों की धमकी देने वाला उत्तर कोरिया एकमात्र देश है। दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हमले जैसी कोई घटना होती है, तो इसका जवाब तुरंत बड़े स्तर पर और अंतिम होगा। चेतावनी देते हुए कहा गया कि यह उत्तर कोरिया के शासन का ही अंत होगा।

 वाशिंगटन, 22 जुलाई  । अमेरिका ने आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस पर भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के साथ विचार-विमर्श में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की वैज्ञानिक सलाहकार आरती प्रभाकर ने इस क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने को कानून बनाने की बात भी कही।

आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में काम कर रही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा सहित प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में प्रभाकर ने कहा कि अमेरिकी सरकार तकनीक की दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक का गलत इस्तेमाल न हो। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक तकनीक का दौर है और तकनीक हर किसी की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। ऐसे में हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत सहित समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक के क्षेत्र में काम किया जाए।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल ही में हुई अमेरिका यात्रा का जिक्र करते हुए प्रभाकर ने कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक पर बात हुई। अन्य वैश्विक नेता भी जब राष्ट्रपति जो बाइडन से मिलते हैं, तो उनके दिमाग में भी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का मुद्दा होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था, तब भी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर बात की थी।

प्रभाकर ने कहा कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाए और इसके लिए कानून बनाने की भी तैयारी की जा रही है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के नुकसानों से निपटने की हमारी क्षमता में इजाफा होगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को सुरक्षित और विश्वासपात्र बनाना चाहते हैं ताकि यह लोगों की बेहतरी में इस्तेमाल हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक से धोखाधड़ी आसान हो गई है। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और समय के साथ ये बढ़ते जाएंगे। ऐसे में हम आर्टिफिशियल तकनीक के नुकसानों को रोकने और इससे होने वाले फायदों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

 ओट्टावा, 22 जुलाई । अमेरिकी और यूरोपीय महाद्वीप के देशों में चीन की जासूसी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब कनाडा का एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी चीनी जासूस निकला है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

कनाडा के सरकारी तंत्र में रहकर चीन के लिए जासूसी करने का यह मामला वर्ष 2021 में सामने आया था। मामले की जांच में पता चला कि 60 वर्षीय विलियम मैजशर अवैध तरीके से चीन की मदद कर रहा था। कनाडा की पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त मैजशर मूल रूप से हांगकांग का निवासी है। मैजशर ने पुलिस में रहते हुए अपनी जानकारी और नेटवर्क का इस्तेमाल चीन को फायदा पहुंचाने वाली खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने में किया।

पुलिस के मुताबिक मैजशर के खिलाफ सूचना सुरक्षा कानून और विदेशी संगठन के लिए जासूसी और साजिश रचने के मामलों में केस दर्ज किया गया है। मैजशर की इन संदिग्ध गतिविधियों को लेकर 2021 में जांच बिठाई गई थी। आरोप है कि इस रिटायर्ड अफसर ने कनाडा के कानून के दायरे से बाहर रहे लोगों की पहचान और उन्हें डराने में भी चीन सरकार की मदद की।

 तेहरान/काबुल, 22 जुलाई । ईरान के विदेशमंत्री अमीर होसैन अब्दुल्लाहियन ने दावा किया कि 'दाएश' के नेता और लड़ाके हाल ही में इराक, सीरिया और लीबिया के कुछ हिस्सों को छोड़कर अफगानिस्तान चले गए हैं। यह अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए गंभीर चुनौती है।

ईरान के विदेशमंत्री अमीर होसैन अब्दुल्लाहियन के दावे पर फिलहाल अफगानिस्तान ने कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि इससे पहले तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि अफगानिस्तान में 'दाएश' को पनपने नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान की धरती से दूसरे देशों को कोई खतरा नहीं है।

उल्लेखनीय है कि 'दाएश' कुख्यात आतंकवादी संगठन है। 'दाएश' इससे पहले आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल-शाम) के नाम से कुख्यात रहा है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी समूह है। इसने सीरिया और इराक में हजारों लोगों की हत्या की है।

 रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन ने पोलैंड को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस के सहयोगी देश बेलारूस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को रूस पर हुआ हमला माना जाएगा। श्री पुतिन ने कल एक बैठक में यह चेतावनी दी। श्री पुतिन की टिप्पणी बेलारूस में वैगनर सेना की उपस्थिति को देखते हुए पोलैंड द्वारा अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के बाद आई है। रूसी राष्‍ट्रपति ने कहा कि बेलारूस के खिलाफ कोई भी आक्रामकता, रूस के खिलाफ आक्रामकता मानी जाएगी और रूस इसका पूरी शक्ति से जवाब देगा। पोलैंड नैटो का सदस्य देश है और रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन का प्रबल सहयोगी रहा है। पोलैंड ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन या बेलारूस में उसका किसी क्षेत्रीय विस्‍तार का इरादा नहीं है।

 वाशिंगटन, 22 जुलाई  अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प को अगले साल मई से संघीय अदालत के कठघरे में खड़ा होना होगा। संघीय अदालत के न्यायाधीश एलीन एम. कैनन ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के लिए तारीखों की घोषणा की। उन्होंने पहली तारीख 20 मई, 2024 मुकर्रर की है। डोनाल्ड पर संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े 31 गोपनीय दस्तावेजों को अवैध तरीके से अपने पास रखने का आरोप है।

दिलचस्प यह है अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी और तेज हो जाएगी। यह संभव है कि रिपब्लिकन पार्टी ट्रम्प को उम्मीदवार घोषित करे। अगर ऐसा होता है तो ट्रम्प को कानून और जनता दोनों की अदालत का सामना करना होगा। न्यायाधीश कैनन के फैसले पर अमेरिकी न्याय विभाग ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के खिलाफ जासूसी अधिनियम के उल्लंघन का भी गंभीर आरोप है।

 ब्रिटेन में हुए उपचुनाव में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को जोरदार झटका लगा है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में दो सीटों पर हार गयी है। सुनक की पार्टी महज एक सीट बचाने में सफल हुई है।

पिछले महीने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पार्टीगेट कांड पर संसदीय समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनके सहयोगी निगेल एडम्स ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से लंदन में उनकी सीट खाली हो गई थी। इन दोनों सीटों सहित कुल तीन सीटों पर गुरुवार को उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव को सुनक के रिपोर्ट कार्ड की तरह पेश किया गया था। इसलिए अगले साल होने वाले आम चुनाव में इस उपचुनाव से सुनक की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उपचुनाव के परिणाम सुनक के लिए अच्छे साबित नहीं हुए हैं।



सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के स्टीव टकवेल ने लंदन की उक्सब्रिज और साउथ रुइस्लिप पर जीत हासिल कर ली। यहां भी उनकी पार्टी मात्र 495 वोटों से जीत हासिल की है। लंदन में हुई सुनक की एकमात्र जीत का श्रेय काफी हद तक लेबर पार्टी से जुड़े मेयर सादिक खान के खिलाफ लोगों के गुस्से को दिया जा रहा है। विपक्षी लेबर पार्टी ने उत्तरी इंग्लैंड में सेल्बी और आइंस्टी निर्वाचन क्षेत्र पर जीत हासिल की है। यहां 25 वर्षीय कीर माथेर संसद के सबसे कम उम्र के सदस्य बन गए हैं।

सुनक की पार्टी को दूसरी करारी हार लिबरल डेमोक्रेट्स ने दी। दक्षिण-पश्चिम इंग्लैंड में समरसेट और फ्रोम उपचुनावों में लिबरल डेमोक्रेट्स ने जीत हासिल की। किसान पृष्ठभूमि वाली समरसेट पार्षद सारा डाइक ने 21,187 वोटों से जीत हासिल की, जबकि कंजर्वेटिव के फेय पुरब्रिक को मात्र 10,179 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा।

 नेपाल में 100 किलो सोना पकड़े जाने की घटना से राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया है। सोने की तस्करी में उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है।

शुक्रवार को संसदीय समिति में सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के सांसद सुनील शर्मा ने गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ और वित्त मंत्री डॉ. प्रकाश शरण महत के इस्तीफे की मांग रखी। उन्होंने इन दोनों पर एयरपोर्ट से बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी नहीं रोक पाने का आरोप लगाया। कांग्रेस केंद्रीय समिति की बैठक में केंद्रीय सदस्य जितजंग बस्नेत ने भी श्रेष्ठ पर सोने की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाकर उनके इस्तीफे की मांग की।

उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने कहा कि सोने की तस्करी की जांच करवाकर उच्चतम स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह तस्करी में शामिल किसी को भी छूट नहीं देंगे। श्रेष्ठ प्रचंड के नेतृत्व वाले सीपीएन (माओवादी सेंटर) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने बड़ी अनियमितताओं और तस्करी की घटनाओं की जांच बढ़ा दी है।

नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार रात तस्करी का 100 किलो सोना बरामद किया गया। इस घटना में एक चीनी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। खुलासा हुआ है कि तस्करी करने वाले गिरोह संगठित तरीके से सोने का अवैध कारोबार चला रहे हैं। नेपाल का राजस्व जांच विभाग इसकी जांच कर रहा है।