नई दिल्ली, 25 अक्टूबर । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने बुधवार को इसे मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च, 2028 तक 2,584.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 1,557.18 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में राम गंगा नदी की सहायक गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इससे हल्दवानी के लोगों को पीने का पानी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को सिंचाई के लिए पानी और 14 मेगावाट बिजली मिलेगी। परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों और उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57,065 हेक्टेयर (उत्तराखंड में 9,458 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 47,607 हेक्टेयर) की अतिरिक्त सिंचाई संभव होगी। इस परियोजना में 14 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन के साथ-साथ हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पीने का पानी मिलेगा। इससे 10.65 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी।
कैबिनेट : जमरानी बांध परियोजना को केन्द्र की सहायता, उप्र-उत्तराखंड के किसानों को मिलेगा लाभ
