नई दिल्ली, 17 मई । जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के कुछ करीबी लोगों के घरों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को छापेमारी की है। यह छापेमारी जम्मू-कश्मीर में कथित बीमा घोटाले को लेकर की गई है।

सूत्रों के मुताबिक सत्यपाल मलिक के मीडिया सलाहकार रहे सुनक बाली के दिल्ली आवास के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर व राजस्थान सहित कुल आठ ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है।

इसपर पूर्व राज्यपाल मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके पूर्व सहयोगी रहे सुनक बाली को सीबीआई परेशान कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि जब वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, तब बाली बिना सरकारी वेतन लिए उनके प्रेस सलाकार और सचिव के तौर पर कार्यरत थे। सीबीआई जान बूझकर इस मामले में शिकायत करने वाले लोगों को ही परेशान कर रही है।

उल्लेखनीय है कि सत्यपाल मलिक ने बीते दिनों एक साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि जब वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे तो उनको एक बीमा कंपनी की फाइल पास करने सहित कुछ अन्य मामलों को लेकर रिश्वत की पेशकश की गई थी।

मलिक के इन गंभीर आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की है। इस संबंध में 28 अप्रैल को सीबीआई ने मलिक से भी पूछताछ की थी।

 नई दिल्ली, 17 मई । देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी आई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमित 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जबकि चार मरीजों की मौत हो गई।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 1,021 नए मरीज मिले हैं। जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित चार मरीजों की मौत हो गई।

हालांकि कोरोना के एक्टिव मामले लगातार कम हो रहे हैं। फिलहाल कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 11,393 रह गई है। कोरोना मामले में रिकवरी दर 98.79 फीसदी है, जबकि मृत्यु दर 1.18 फीसदी है।

 रांची, 17 मई । राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ( एनआईए) ने 15 लाख के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य कृष्णा दा उर्फ कृष्णा हांसदा उर्फ कृष्णा मांझी उर्फ अविनाश दा उर्फ आनंद को रिमांड पर लिया है। गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र के मंडलडीह, लेधवा निवासी से एनआईए 20 मई तक पूछताछ करेगी।पारसनाथ इलाके का आतंक कृष्णा हांसदा को जनवरी में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने टेरर फंडिंग के एक मामले में जनवरी 2021 में मनोज कुमार, कृष्णा दा उर्फ कृष्णा हांसदा उर्फ कृष्णा मांझी उर्फ अविनाश दा उर्फ सौरभ दा उर्फ आंनद, सुनील मांझी उर्फ सुनील मुर्मू उर्फ सुनील सोरेन उर्फ चोपा सोरेन और मनोज कुमार चौधरी पर पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।

 भोपाल, 17 मई  । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए ) ने स्थानीय पुलिस की मदद से बुधवार तड़के मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों के 100 से अधिक स्थानों पर छापा मारा है। एजेंसी ने यह कार्रवाई आतंकवाद, नारकोटिक्स, तस्करी, गैंगस्टर मामलों में की है।

एनआईए ने मध्य प्रदेश के भिंड और बड़वानी में भी छापा मारा है। भिंड में हिंगोरी थाना क्षेत्र के बजरंगगढ़ में एनआईए की टीम ने कुछ लोगों को पकड़ा है। सभी से पूछताछ की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि एजेंसी ने मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दबिश दी है। इससे पहले मंगलवार को पश्चिम बंगाल से आई एनआईए की टीम ने मध्य प्रदेश के खंडवा में आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार अब्दुल रकीब के घर तलाशी ली थी।

 चंडीगढ़, 17 मई  । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीमों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से आज (बुधवार) सुबह करीब पांच बजे पंजाब और हरियाणा में 60 से अधिक स्थानों पर छापा मारा है। एजेंसी ने यह कार्रवाई टेरर फंडिंग और हथियारों की खरीद-फरोख्त की सूचना पर की है। इन स्थानों पर गहन तलाशी चल रही है।

एजेंसी ने पंजाब के बठिंडा शहर की चांदपुर बस्ती में खोखर नामक व्यक्ति के घर पर दबिश दी है। माना जा रहा है कि खोखर की गैंगस्टर्स को गाड़ियां मुहैया कराने में अहम भूमिका है। एनआईए ने खोखर को हिरासत में ले लिया है। जालंधर के अमन नगर में एक बिल्डर के घर की तलाशी ली जा रही है। मानसा जिले के गांव दोदड़ा में बलबीर सिंह के घर में पूछताछ की जा रही है। बलबीर का बेटा कुलदीप सिंह सेना में है। आशंका है कुलदीप ने सेना के कुछ दस्तावेज लीक किए हैं। पटियाला जिला के सीमावर्ती क्षेत्र शंभू के गांव बपरोर, खांसिया के अलावा फिरोजपुर, मोगा, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर और तरनतारन जिले में एजेंसी ने दबिश दी है।

एजेंसी ने हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव पिनाना में गैंगस्टर काला जठेड़ी के करीबियों के घरों में धावा बोला है। एनआईए और हरियाणा एसटीएफ की टीमों ने झज्जर जिले के गांव बिसान, लगरपुर, डीघल और बहादुरगढ़ में छापे मारे हैं। बहादुरगढ़ की भगत सिंह कालोनी में यह कार्रवाई की गई। सिरसा जिले के डबवाली में जग्गा सिंह बराड़ के घर पर छापा मारा गया है।

 चंडीगढ़, 17 मई । पाकिस्तान ने भारत में पंजाब के अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन से एक अरब से ज्यादा रुपये की हेरोइन गिराई है। बीएसएफ ने ड्रोन की हलचल देख गोलीबारी भी की लेकिन वह सेकंडों में गायब हो गया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने इलाके में सर्च आपरेशन तेज कर दिया है।

बीएसएफ के मुताबिक यह वाकया मंगलवार रात सीमावर्ती गांव कक्कड़ के पास का है। पाकिस्तान से घुसे ड्रोन को देखते ही फायरिंग की गई। मगर वह तब तक दो बडे़ पैकेट गिराकर गायब हो गया। इन पैकटों से करीब 15.5 किलोग्राम हेरोइन निकली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 108.5 करोड़ रुपये है।

 कोलकाता, 17 मई । कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता जस्टिस सिन्हा की एकल पीठ आज (बुधवार) पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में अहम फैसला सुनाएगी। यह फैसला तय करेगा कि इस केस में अभिषेक बनर्जी और गिरफ्तार आरोपित को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ होगी या नहीं।

एकल पीठ इस मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता कुंतल घोष की चिट्ठी के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी पर फैसला सुनाएगी। कुंतल ने डिस्ट्रिक्ट जज और कोलकाता पुलिस को लिखे पत्र में दावा किया था कि केंद्रीय एजेंसी पूछताछ के दौरान उस पर अभिषेक बनर्जी का नाम इस मामले के सिलसिले में लेने के लिए दबाव बना रही हैं।

इस पर केंद्रीय एजेंसी ने जस्टिस अभिजीत गांगुली की एकल पीठ में याचिका दायर कर दावा किया था कि पत्र में उसे बदनाम करने के लिए निराधार बातें की गई हैं। कुंतल ने पत्र में यह दावा तब किया था जब एक दिन पहले अभिषेक ने कोलकाता की जनसभा में दावा किया था कि सारदा मामले में उनका नाम लेने के लिए केंद्रीय एजेंसी ने अन्य नेताओं पर दबाव बनाया था।

इसके बाद जस्टिस गांगुली ने अभिषेक और घोष को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने का आदेश दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। इसके बाद सुनवाई अमृता सिन्हा की एकल पीठ को ट्रांसफर कर दी गई।

जस्टिस अमृता सिन्हा सुनवाई में साफ कर चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल मामले को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है न कि आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने पर रोक लगाई है। केंद्रीय एजेंसी पूछताछ कर सकती है। उन्होंने अभिषेक को जांच में सहयोग करने की नसीहत दी थी। तब अभिषेक ने एक पत्र लिखकर इस मामले से खुद को अलग करने की मांग की। एकल पीठ में इस मामले में सोमवार देरशाम सुनवाई पूरी हुई थी। फैसला आज सुनाया जाएगा।

 देहरादून, 16 मई  उत्तराखंड भाजपा संगठन की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से महा जनसंपर्क अभियान के तहत होने वाली रैली में देवभूमि उत्तराखंड आने का विशेष आग्रह किया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी दी।



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड की जनता से अपार स्नेह है। यही वजह है कि समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों की तरफ से संगठन और सरकार की ओर से मोदी को महा जनसंपर्क अभियान के दौरान होने वाली 5 लोकसभा की रैलियों में से किसी एक रैली में उत्साह बढ़ाने आने का आग्रह किया है। इस सम्बन्ध में अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और वह स्वयं भी प्रधानमंत्री से विनम्र आग्रह कर चुके हैं।



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अतिक्रमण पर पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी सरकार वन भूमि के साथ नदी, तालाब समेत सभी सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवैध कब्जे हटाने के जिस प्रदेश स्तरीय स्वच्छता अभियान में जुटी है उसमें पार्टी संगठन पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है।



उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भाजपा सरकार उन तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ रही है, जिनका पार्टी ने जनता से वादा किया है। यह सभी विषय पहले से ही पार्टी के एजेंडे का हिस्सा रहे हैं, लिहाज़ा हमारी सरकार किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नही करने वाली है। अवैध धर्म स्थलों का अतिक्रमण,चाहे दूसरे धर्म में अतिक्रमण कर धर्मान्तरण, नकल कर योग्य युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकारी तंत्र में किया जाने वाला अतिक्रमण,पर्दे के पीछे से न्यायालयों की आड़ में आरक्षण में रोक लगाकर मातृ शक्ति के अधिकारों पर अतिक्रमण, गलत मंशा से राज्यवासियों की भूमि पर होने वाला अतिक्रमण,चाहे लव जिहाद या जनसंख्या विस्फोट से देवभूमि में होने वाला जनसांख्यकीय अतिक्रमण को बर्दाश्त नही किया जायेगा।



भट्ट ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज्यवार चुनावी फायदे के लिए राष्ट्र एवं धर्म-संस्कृति विरोधी वादे नही करती है। यही वजह है अन्य राज्यों की तरह हमारी सरकार राष्ट्रीय संप्रभुता और राज्य की सांस्कृतिक,आध्यात्मिक व धार्मिक पहचान अक्षुण्ण रखते हुए उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास के प्रति वचनबद्ध होकर शानदार काम कर रही है।

 कोलकाता, 16 मई । पूर्व मेदिनीपुर के एगरा में जहां अवैध पटाखा कारखाने में विस्फोट से कम से कम तीन लोगों की मौत हुई और चार लोग घायल हुए, वहां घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय थाने की देखरेख में ही अवैध कारखाने चल रहे हैं।

मंगलवार दोपहर घटना के बाद एगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों की भीड़ ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी और माथे पर डंडे से हमला किया। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि गांव वाले एक सुर में शोर मचाते हुए पुलिसकर्मियों को खदेड़ रहे हैं।

मंगलवार दोपहर अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट और उसमें हुई मौत की घटना के बाद से लगातार सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए गांव वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले अवैध कारखानों से वसूली कर गैरकानूनी तरीके से विस्फोटकों को एकत्रित करने में संरक्षण देते हैं। यह भी आरोप है कि अवैध कारखानों के बारे में कई बार पुलिस को शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।



पूर्व मेदिनीपुर के जिला पुलिस अधीक्षक अमरनाथ ने बताया है कि पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखकर हमलावरों की शिनाख्त की जाएगी।

 नई दिल्ली/इंफाल, 16 मई । मुख्यमंत्री नोंगथंबम बिरेन सिंह ने मणिपुर के कुकी बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग स्वायत्त प्रशासन की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में हुई सांप्रदायिक झड़पों से राज्य की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश की एकता और अखंडता को हर कीमत पर कायम रखा जाएगा।

राज्य के सात भाजपा सहित 10 विधायकों ने "मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कुकी बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग सरकार के गठन की व्यवस्था करने का वादा किया था।" उनकी मांग को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर ही नहीं बल्कि उत्तर-पूर्व में कुकी बहुल इलाकों के लिए अलग सरकार का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव से सहमत होना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगी। इसकी चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए।

ज्ञात हो कि मणिपुर के चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी समूह के दस जनजातीय विधायकों ने मैतेई और आदिवासियों के बीच हाल ही में हुए हिंसक संघर्ष के बाद अपने क्षेत्र में 'अलग प्रशासन' प्रदान करने के लिए केंद्र के सामने याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री बीरेन ने इन तमाम मुद्दों और राज्य की मौजूदा स्थिति से अवगत कराने के लिए दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि जिन उग्रवादियों ने 'ऑपरेशन के निलंबन' समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वे अपने निर्धारित शिविरों में लौट जाएं, उसके लिए कदम उठाए गये हैं। हिंसा में कुकी उग्रवादियों की संलिप्तता के बारे में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि सेना और अन्य सुरक्षाकर्मी कुकी उग्रवादियों के नामित शिविरों का दौरा कर रहे हैं, जिन्होंने 'सस्पेशन आफ ऑपरेशन' पर हस्ताक्षर किया है। उन सभी कैंपों की जांच की जा रही है कि कुकी उग्रवादी मौजूद हैं या नहीं।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि इस महीने की शुरुआत में बहुसंख्यक मैतेई और कुकी के बीच सांप्रदायिक गड़बड़ी के बाद राज्य में संवेदनशील स्थिति को देखते हुए 'धरना' या रैलियां न करें। उन्होंने आगे कहा कि हिंसा के बाद राज्य के राजमार्गों पर कुछ संगठनों द्वारा आयोजित नाकेबंदी को विफल करने के लिए किसी भी बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, प्रदर्शनकारियों के साथ तर्कसंगत चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में सस्पेशन आफ आपरेशन (एसओओ) पर हस्ताक्षर करने वाले समूहों को वापस उनके शिविरों में लाने और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों को तेज करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

बीरेन सिंह ने कहा कि वह और उनके मंत्री दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री शाह को राज्य की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को हालिया हिंसक घटनाओं में हथियारबंद आतंकियों के शामिल होने की भी जानकारी दी।

राज्य के कुकी बहुल इलाकों के लिए दस विधायकों की अलग सरकार की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जोर देकर कहा, ''मणिपुर की अखंडता को कोई खतरा नहीं है।''

उन्होंने कहा कि हिंसा में कई निर्दोष लोग मारे गए हैं, कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। हमने प्राथमिकता के आधार पर पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का पहला उद्देश्य राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को हिंसा के कारण घर छोड़कर भागे लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।