नई दिल्ली, 13 जून । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन के लिए आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है।

यह घोषणा शाह ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन से संबंधित मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने, फायर ब्रिगेड सेवा को मजबूत करने और भूस्खलन शमन के लिए केंद्र सरकार राज्यों को आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान करेगी।

शाह ने कहा कि राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये की परियोजना, शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले सात महानगरों-मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए 2,500 करोड़ रुपये की परियोजना, भू-स्खलन शमन के लिए 17 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 825 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम शमन योजना तैयार की गई है।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन पर समान कानून बनाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय सभी राज्यों को पत्र भी लिखेगा।

 भोपाल, 13 जून । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय के पास स्थित सचिवालय (सतपुड़ा भवन) बीते 14 घंटों से आग की लपटों से घिरा रहा। यहां सोमवार की शाम करीब 4:00 बजे लगी भीषण आग पर मंगलवार को सुबह 6:00 बजे तक भी काबू नहीं पाया जा सका । इस आग में सतपुड़ा भवन की तीसरी से छठवीं मंजिल तक रखी विभिन्न विभागों की 12 हजार से ज्यादा फाइलें जलकर राख हो चुकी हैं। इनमें ज्यादातर फाइलें चिकित्सा विभाग से संबंधित थीं।प्रशासन का दावा है कि स्थिति काबू में है। जल्द ही आग पूरी तरह बुझा ली जाएगी।

दरअसल, सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल पर सोमवार शाम को अचानक आग लग गई थी, जो तेजी से फैसली हुई छठवीं मंजिल तक पहुंच गई थी। नगर निगम, पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू करने में मंगलवार सुबह पांच बजे कुछ हद तक सफल हुई, लेकिन आग को पूरी तरह नहीं बुझा पाई। सुबह छह बजे सतपुड़ा भवन के पश्चिमी ब्लॉक के पिछले टॉवर से आग की लपटें रुक-रुककर उठ रही थी। सतपुड़ा भवन की चौथी, पांचवीं और छठवीं मंजिल पर लगी आग को बुझाने लगातार पानी डाले जाने के बाद भी धुएं का गुबार उठता रहा। मौके पर दमकल के करीब 50 वाहन, पानी के करीब 300 टैंकर मौजूद हैं।

सरकार का अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी और एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने से फैलती गई। पूरे ऑफिस में 30 से ज्यादा एसी कंप्रेसर में ब्लास्ट हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आग लगने के कारणों की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।

इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आग बुझाने की कोशिशें नाकाम होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एयरफोर्स की मदद के लिए कहा था। रात में ही एएन-32 विमान और एमआई-15 हेलिकॉप्टर आने वाले थे, लेकिन मंगलवार सुबह तक नहीं आ सके। मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन पर सभी कुछ बताया है।

भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि आग ऊपर की मंजिलों में थी और वहां पर ज्वलनशील सामग्री थी, इसलिए इतना समय लग गया। अभी तक स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का दावा है कि स्थिति कंट्रोल में है।

 भोपाल, 13 जून  मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आज दोपहर दो बजे से किसान-कल्याण महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मोहनपुरा डेम पर किसानों को बड़ी सौगात देंगे।

उल्लेखनीय है कि मोहनपुरा डेम पर हो रहे किसान-कल्याण महाकुंभ में किसानों के खाते में 6423 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। महाकुंभ में 11,378 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार-पत्र 1869 हितग्राहियों को वितरित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सम्मेलन भी होगा।

किसान-कल्याण महाकुंभ में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 में 11 लाख किसानों के खाते में 2123 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 44 लाख 49 हजार किसान के खाते में 2900 करोड़, मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में 70 लाख 61 हजार किसान के खाते में 1400 करोड़, इस प्रकार कुल 6 हजार 423 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जाएगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री चौहान 8481 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मोहनपुरा-कुंडालिया प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। बांध से सीधे खेतों तक भूमिगत पाइप लाइन से जल पहुंचाया जा रहा है और सम्पूर्ण प्रणाली को स्काडा तकनीक से नियंत्रित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से देश ही नहीं, दुनिया में भी इस पद्धति को सराहा जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा भी सभी राज्यों में इस तकनीक के आधार पर सिंचाई परियोजना बनाई जा रही हैं।

मोहनपुरा-कुंडालिया परियोजना के प्रथम चरण में राजगढ़ जिले के लक्षित 988 ग्राम में से 537 ग्राम का एक लाख 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। मोहनपुरा परियोजना से 94 हजार 845 हेक्टेयर और कुण्डालिया परियोजना से 30 हजार 155 हेक्टेयर क्षेत्र में पाइप आधारित सिंचाई परियोजना को लोकार्पित किया जा रहा है। परियोजना के द्वितीय चरण में शेष एक लाख 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण भी कर लिया गया है। अगले वर्ष लक्षित सम्पूर्ण क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित कर ली जाएगी।

राजगढ़ में 123 करोड़ रुपये से अधिक की गोरखपुरा ग्रामीण समूह नल-जल योजना का लोकार्पण होगा। इससे 156 ग्रामों में जल-प्रदाय की सुविधा उपलब्ध होगी और एक लाख 15 हजार से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में 11 करोड़ 25 लाख रुपये की साढ़े 24 किलोमीटर लम्बी सड़क का लोकार्पण और राजगढ़ नगर की सुरक्षा के लिए नेवज नदी के तट पर 16 करोड़ 30 लाख रुपये की बाढ़ सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य का भूमि-पूजन भी होगा।

 नई दिल्ली,13 जून  अरब सागर में उठे चक्रवात तूफान बिपरजॉय का प्रभाव भारत में दिखना शुरू हो गया है। हालांकि इसके भारत पहुंचने में अभी दो दिन का समय है। बिपरजॉय की वजह से आज समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके कारण पश्चिम-दक्षिण तटीय इलाकों में बारिश भी हो रही है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि बिपरजॉय अभी पोरबंदर से 290 किलोमीटर और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। बिपरजॉय 15 जून की शाम तक जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराएगा। इसे बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है।

उधर, बिपरजॉय की वजह से मुंबई में मरीन ड्राइव पर हाई टाइड देखा गया। जुहू बीच के पास सोमवार को ऊंची लहरों की चपेट में आने से पांच युवक डूब गए। बिपरजॉय को लेकर तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की गई है। बिपरजॉय 16 जून तक राजस्थान पहुंचेगा। इस वजह से उत्तर पश्चिम रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद कर दिया है।राजस्थान के कई इलाकों में 16-17 जून को भारी बारिश होने की संभावना है।

तूफान के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 12 टीमें तैनात की हैं। 15 टीमों को आपात स्थिति के लिए तैयार रखा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिपरजॉय के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार को हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है।

बिपरजॉय की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को समीक्षा बैठक में संवेदनशील स्थलों से लोगों की निकासी सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद ट्वीट किया-हमारी टीम संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों की सुरक्षित निकासी और आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित कर रही है। सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना।

बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर और भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र शामिल हुए।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि चक्रवात बिपरजॉय के 15 जून की दोपहर तक गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच सौराष्ट्र और कच्छ को बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार करने की उम्मीद है। चक्रवात के दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ तूफान आ सकता है। हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

बिपरजॉय की गंभीरता को देखते हुए भारतीय तट रक्षक और नौसेना ने राहत, तलाश और बचाव कार्यों के लिए जहाजों और हेलीकाप्टरों को तैनात किया है। वायुसेना और सेना की अभियांत्रिकीय कार्यबल इकाइयां भी तैयार हैं।

 नई दिल्ली, 13 जून प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विभिन्न भर्ती के जरिये सरकारी नौकरी के लिए चयनित लगभग 70,000 युवाओं को रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। प्रधानमंत्री मोदी इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे।

प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रोजगार मेला से जुड़ेंगे। यह युवा कर्मचारी वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, परिवार कल्याण, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि विभागों का हिस्सा बनेंगे।

रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत की थी।q

 सांबा, 12 जून । जम्मू कश्मीर के सांबा जिला पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र रामगढ़ के रंगूर कैंप में फायरिंग के मामले को कुछ ही घंटे में सुलझा लिया। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से 2.080 किलोग्राम हेरोइन, 93200 रुपये नकद, एक पिस्टल, एक मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उनकी चंडीगढ़ नंबर की एक इनोवा कार जब्त कर ली है।

पुलिस के मुताबिक आरोपितों की पहचान जगदीप सिंह पुत्र दिलबाग सिंह निवासी मादीपुर, तहसील पट्टी जिला तरनतारन (पंजाब), सतिंदरपाल सिंह पुत्र दलजिंदर सिंह निवासी रत्तोके गुरुद्वारा भिक्ख विंड जिला तरनतारन (पंजाब) और सन्नी कुमार पुत्र सुरजीत सिंह निवासी गुरु नानकपुरा जिला अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई है।

इन आरोपितों ने रविवार की मध्यरात्रि में रामगढ़ थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव रंगूर कैंप में स्थानीय युवकों के साथ वाहन को पास देने की मामूली सी बात पर मारपीट के दौरान सतिंदर पॉल सिंह ने स्थानीय युवक पर पिस्टल से गोली चला दी जिससे 2 स्थानीय युवक सुनील कुमार पुत्र भगवान दास निवासी रंगूर कैंप और सुनील कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी रंगूर कैंप गोली लगने से घायल हो गए। इस दौरान तीन तस्करों में से एक सन्नी पुत्र सुरजीत सिंह अपने साथी सतिंदर पॉल सिंह की गोली लगने से घायल हो गया जिसके बाद सभी फरार हो गए थे। इसी बीच विश्वस्त सूत्रों से थाना रामगढ़ को गोली चलने की घटना की सूचना मिली और पुलिस ने 31/2023 यूएस 307 आईपीसीए 3/25 आमर्स एक्ट के तहत थाना रामगढ़ में मामला दर्ज करके जांच शुरू की।

एसएसपी सांबा के निर्देश पर पीसीआर सांबा ने जिले के सभी नाकों को अलर्ट कर दिया। रारियां नाका की सतर्क पुलिस टीम ने तीन तस्करों को पकड़ लिया। इस बीच आरोपितों को कुछ चोट लगी है। तीनों को तुरंत सीएचसी रामगढ़ ले जाया गया जहां से उन्हें उन्नत इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। बाद में पुलिस ने एक घायल सहित तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।

 मुंबई, 12 जून । अरब सागर में बिपरजॉय चक्रवात की वजह से जहां तेज हवा चल रही है, वहीं समुद्र भी तुफानी हो गया है। इसी वजह से सोमवार को मुंबई की मशहूर जुहू चौपाटी में शाम साढ़े पांच बजे छह लोग समुद्र में डूब गए। इनमें से दो को स्थानीय नागरिकों की मदद से बचा लिया गया है लेकिन चार लोग अभी भी लापता हैं। इन चारों की खोजबीन के लिए नौसेना और फायर ब्रिगेड के जवानों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। इधर, तेज हवा की वजह से आज मुंबई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें स्थगित कर दी गईं जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है।

 नई दिल्ली/वाराणसी, 12 जून । भारत को जी20 की अध्यक्षता के दौरान बड़ी सफलता हासिल हुई, जब वाराणसी में आयोजित संगठन से जुड़ी विकास मंत्रियों की बैठक में ग्लोबल साउथ (विकासशील देश) की समस्याओं और विकास का मुद्दा विचार-विमर्श और सहमति का केन्द्र बिन्दु बन गया।

विकास मंत्रियों के तीन दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन सदस्य देशों ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की ओर तेजी से बढ़ने के लिए एक कार्ययोजना को स्वीकार किया। इसके साथ ही सतत विकास के लिए अनुकूल जीवनशैली अपनाने संबंधी 20 प्रमुख सिद्धांत भी अंगीकार किए गए । ये दोनों दस्तावेज सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए। इन्हें नई दिल्ली में 9-10 सितंबर को आयोजित जी20 शिखरवार्ता में नेताओं के सामने विचार के लिए रखा जाएगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में हुए विचार-विमर्श की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि जी20 विकास मंत्रियों की बैठक के अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से निष्कर्ष और सारांश पत्र जारी किया गया। संयुक्त घोषणापत्र के स्थान पर अध्यक्षीय सारांश पत्र जारी करने का कारण यह था कि कुछ बिन्दुओं पर सहमति नहीं बन पायी। इसमें यूक्रेन संघर्ष संबंधी मुद्दों पर सदस्य देशों की एक राय नहीं थी। सारांश पत्र के पैराग्राफ 10 और 11 में यूक्रेन युद्ध और इसमें रूस की भूमिका का उल्लेख था। इस पर संभवतया रूस और चीन ने आपत्ति व्यक्त की थी।

उल्लेखनीय है कि जी20 वित्त मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की पिछली बैठकों के बाद भी भारत ने अध्यक्ष के तौर पर सारांश पत्र ही जारी किया था। यूक्रेन युद्ध के बारे में रूस और चीन ने उस समय भी आपत्ति व्यक्त की थी।

जयशंकर ने कहा कि विकास मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन को बहुत सराहा गया। प्रधानमंत्री के मानव केन्द्रित गरीबोन्मुखी और समावेशी विकास के विजन को दुनिया के लिए प्रेरणादायक माना गया। विदेश मंत्री ने कहा कि मेजबान देश के रूप में भारत को यह संतोष है कि ग्लोबल साउथ देशों की खाद्य उर्वरक और ऊर्जा आवश्यकता जैसी समस्या विचार विमर्श के केन्द्र में लौट आयी हैं। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके जारी रहने के बावजूद ग्लोबल साउथ की समस्याओं और विकास एजेंडे को दर किनार नहीं किया जा सकता। बैठक में सदस्य देशों ने यह महसूस किया कि भारत ने जी7 अध्यक्षता काल में पहली बार ग्लोबल साउथ की आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद किया है। विकसित देशों के संगठन जी7 की ओर से रूस के हीरा निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण भारत के संबंधित उद्योग पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के संबंध में भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिरोशिमा में जी 7 शिखरवार्ता के दौरान सदस्य देशों के नेताओं को भारत की चिंताओं से अवगत कराया था। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने स्वयं अपनी यूरोप यात्रा के दौरान बेल्जियम और यूरोपीय संघ के के नेताओं से बात की थी। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि लोगों की आजीविका से जुड़े मसलों पर फैसले मनमाने तरीके से नहीं किए जाने चाहिए।


जी7 की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के कारण गुजरात में हीरा तराशने के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। रूस से हीरों का आयात कर उन्हे सूरत में तराशने और पॉलिश करने का काम किया जाता है।

 जबलपुर, 12 जून । कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को जबलपुर प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत की। जबलपुर पहुंचने पर प्रियंका सबसे पहले नर्मदा घाट पहुंचीं और आरती में हिस्सा लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक गलती कर दी, जिस पर भाजपा ने उन पर निशाना साधा है।

 नई दिल्ली, 12 जून । कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने आज बैठक की और अरब सागर में आसन्न चक्रवात ‘बिपरजॉय’ से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए गुजरात सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों व एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की।

केंद्रीय एजेंसियों और गुजरात सरकार की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने जोर देकर कहा कि गुजरात सरकार और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के संबंधित अधिकारियों द्वारा निवारक और एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए। उद्देश्य लोगों के जीवन को बचाना और बिजली व दूरसंचार से जुड़े बुनियादी ढांचे को कम से कम नुकसान होने देना होना चाहिए। साथ ही बुनियादी ढांचे को नुकसान होने की स्थिति में उसकी शीघ्र बहाली सुनिश्चित होनी चाहिए।



कैबिनेट सचिव ने कहा कि समुद्र में मछुआरों को वापस बुला लिया जाए और चक्रवात के आने से पहले संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को समय पर निकाल लिया जाए। कैबिनेट सचिव ने गुजरात सरकार को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां तैयार हैं और सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी।



बैठक में गुजरात के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ, नागरिक उड्डयन, बिजली, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव, मत्स्य पालन विभाग, डीजी टेलीकॉम, एनडीएमए के सदस्य सचिव, सीआईएससी आईडीएस, आईएमडी डीजी, एनडीआरएफ डीजी, कोस्ट गार्ड डीजी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया।



गुजरात के मुख्य सचिव ने चक्रवाती तूफान के संभावित मार्ग में आबादी की सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों से समिति को अवगत कराया। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और जो समुद्र में हैं उन्हें वापस सुरक्षित स्थान पर बुला लिया गया है। अब तक कुल 21 हजार नावें खड़ी की जा चुकी हैं। निकासी के उद्देश्य से सभी कमजोर गांवों की सूची तैयार की गई है। सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए साल्टपैन श्रमिकों का विवरण भी तैयार कर लिया गया है। पर्याप्त आश्रय, बिजली आपूर्ति, दवा और आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखा जा रहा है। एसडीआरएफ की 10 टीमें लगाई जा रही हैं।



समिति को बताया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने पहले ही 12 टीमों को तैनात कर दिया है और 3 अतिरिक्त टीमों को गुजरात में तैयार रखा गया है। इसके अलावा, 15 टीमों, यानी अरकोनम (तमिलनाडु), मुंडली (ओडिशा) और बठिंडा (पंजाब) में प्रत्येक में 5 टीमों को शॉर्ट नोटिस पर एयरलिफ्टिंग के लिए अलर्ट रखा गया है। तटरक्षक बल, सेना और नौसेना के बचाव और राहत दलों के साथ-साथ जहाजों और विमानों को स्टैंडबाय पर तैयार रखा गया है।



इसके अलावा गुजरात राज्य को उनकी तैयारी, बचाव और बहाली के प्रयासों में सहायता के लिए सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की पर्याप्त संख्या में टीमों और संपत्तियों को तैनात किया जा रहा है। डीजी, शिपिंग द्वारा समुद्री बोर्ड और सभी हितधारकों को नियमित अलर्ट और सलाह भेजी जा रही है। अपतटीय तेल क्षेत्रों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और गुजरात में अपतट प्रतिष्ठानों को सभी तैनात जनशक्ति की तत्काल वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। प्रमुख बंदरगाहों कांडला और मुंद्रा को सतर्क कर दिया गया है और अन्य बंदरगाहों को भी निवारक कार्रवाई की सलाह दी गई है।