चीन की आंखों में किरकिरी बना क्वाड देशों का नौसैन्य अभ्यास मालाबार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ख़त्म हो गया। समुद्री और बंदरगाह चरणों में युद्ध के सभी तीन क्षेत्रों में विभिन्न जटिल और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास किये गए, जिसमें हथियार फायरिंग अभ्यास सहित सतह-रोधी, हवा-रोधी और पनडुब्बी-रोधी अभ्यास शामिल हैं। इस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास पर निगरानी के लिए चीन ने सैकड़ों उपग्रह तैनात किए थे।

ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में पहली बार हुए क्वाड देशों की नौसेनाओं के जटिल समुद्री अभ्यास मालाबार में शीर्ष नौसैन्य कमांडरों के साथ हिंद-प्रशांत पर भी चर्चा हुई। इस समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (आरएएन), जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) और अमेरिकी नौसेना (यूएसएन) के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों की भागीदारी देखी गई। अभ्यास के दौरान युद्ध के सभी तीन क्षेत्रों में विभिन्न जटिल और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास किये गए, जिसमें लाइव हथियार फायरिंग सहित सतह-रोधी, हवा-रोधी और पनडुब्बी रोधी अभ्यास शामिल हैं।

इस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ने भारतीय नौसेना को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया और अपने साझेदार देशों से समुद्री सुरक्षा संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं से लाभ लेने का मौका भी मिला। मालाबार अभ्यास के 27 वें संस्करण में 11-15 अगस्त तक बंदरगाह चरण और 16-21 अगस्त तक समुद्री चरण शामिल था। इस समुद्री अभ्यास की मालाबार श्रृंखला 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में इसका कद इतना बढ़ गया है कि इसमें भारत-प्रशांत क्षेत्र की चार प्रमुख नौसेनाओं को शामिल कर लिया गया है।

भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस कोलकाता, फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्रि और पी-8आई समुद्री गश्ती विमान ने किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाज चॉल्स और ब्रिस्बेन, अमेरिकी नौसेना के जहाज राफेल पेराल्टा, जापानी जहाज शिरानुई के साथ-साथ पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान, समुद्री गश्ती विमान, जहाज पर चलने वाले हेलीकॉप्टर अभ्यास में शामिल हुए। पांच दिनों के विविध अभ्यासों के समापन पर अभ्यास मालाबार ने सभी के लिए शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए भाग लेने वाले चारों देशों के बीच मजबूत सहयोग, साझा मूल्यों और सामूहिक क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।

 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सभी से दवाओं को किफायती बनाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया।



उपराष्ट्रपति ने सोमवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के 48वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और निस्वार्थ समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने हमारी सभ्यतागत लोकाचार की पुष्टि की और अपनी जान जोखिम में डालकर भी हमारी मदद की।

उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में उच्च मानक स्थापित करने के लिए संस्थान की प्रशंसा की और कहा कि सेवा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और कर्तव्य की गहरी भावना सभी के लिए अनुकरणीय है।

पास होने वाले छात्रों को बधाई देते हुए धनखड़ ने कहा, "आपके पास देश और विदेश में कई रास्ते खुले होंगे लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों की सेवा करके आपको जो संतुष्टि मिलेगी, वह कहीं और नहीं मिलेगी।"

हर क्षेत्र में व्यावसायिकता के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने आगाह किया, "थोड़ी सी ढील, थोड़ा सा व्यावसायीकरण, थोड़ा सा नैतिक विचलन उन लोगों के लिए विनाशकारी हो सकता है, जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं।"



आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसने कमजोर वर्गों को एक सुरक्षा जाल दिया है, जो पहले उपलब्ध नहीं था। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि इस योजना ने अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के अभाव में कई परिवार वित्तीय रूप से बर्बाद हो गए होते।

उपराष्ट्रपति ने देश में एम्स की संख्या सात से बढ़कर 23 होने की सराहना करते हुए इसे उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये नए एम्स जब पूरी तरह कार्यात्मक होंगे तो एम्स, दिल्ली का बोझ कुछ हद तक कम हो जाएगा।



इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने एम्स के पूर्व संकाय सदस्यों को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किए।



केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, एम्स, नई दिल्ली निदेशक प्रो. एम. श्रीनिवास, डीन (अकादमिक) प्रो. मीनू बाजपेयी, एम्स रजिस्ट्रार प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद रथ, पूर्व और वर्तमान संकाय सदस्यों, छात्रों, अभिभावकों और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों ने दीक्षांत समारोह में भाग लिया।

 एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम के बीच संचार स्थापित हो गया है। अब बेंगलुरु में इसरो के निगरानी और नियंत्रण नेटवर्क के पास अब लैंडर विक्रम के साथ संचार का एक अतिरिक्त चैनल उपलब्ध है। लैंडर विक्रम 23 अगस्त को शाम छह बजकर चार मिनट पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। इसरो ने ट्वीट में कहा है कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने औपचारिक रूप से चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को जुलाई 2019 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। यह अब भी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसरो ने कहा है कि लैंडिंग प्रक्रिया का सीधा प्रसारण 23 अगस्त को शाम पांच बजकर बीस मिनट पर दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने डीटीएच सेवाओं की लाइसेंस फीस और नीतिगत मामलों पर सिफारिशें जारी कर दी हैं। सिफारिश में कहा गया है कि डीटीएच लाइसेंसधारक को समायोजित सकल राजस्व के तीन प्रतिशत के बराबर वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। अगले तीन वर्षों में डीटीएच लाइसेंसधारियों के लिए लाइसेंस शुल्क शून्य किया जाना चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 की समाप्ति के बाद डीटीएच लाइसेंसधारियों से कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। लाइसेंसधारी को पहली दो तिमाहियों के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक से पांच करोड़ रुपये की प्रारंभिक बैंक गारंटी मंत्रालय के पास जमा करानी होगी।

 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे। बाद में वे एक कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में छह राज्यों के लगभग 500 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र भाग लेंगे। ये राज्य हैं राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। यह सम्मेलन छात्रों को शिक्षा, करियर और छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित मामलों पर विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करेगा। ये छात्र संसद भवन का भी दौरा करेंगे।

 उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार की बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो-सीबीआई को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि नगर पालिका भर्ती घोटाला शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा लगता है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय-ईडी कर रही है। शीर्ष न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच पर रोक लगाने की राज्य सरकार की याचिका भी खारिज कर दी।

 ग्रेटर नोएडा थाने में दर्ज शराब के नकली होलोग्राम केस में सोमवार को ईडी की तरफ सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है। तब तक आरोपियों के खिलाफ नो कोर्सिव एक्शन (किसी तरह का बल प्रयोग नहीं) का आदेश जारी रहेगा।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने नकली होलोग्राम बनाकर शराब बिक्री को लेकर उत्तरप्रदेश के ग्रेटर नोएडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में आबकारी आयुक्त निरंजन दास, विशेष सचिव एपी त्रिपाठी के अलावा अनिल टूटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और होलोग्राम निर्माता कंपनी के एमडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

इस पूरे मामले को लेकर अनिल टूटेजा, और करिश्मा ढेबर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि शराब घोटाला केस में कार्रवाई पर रोक के आदेश के बाद ईडी ने यूपी में एक और प्रकरण दर्ज किया है। इसे उन्होंने कोर्ट की अवमानना करार दिया।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर पूछा था कि नकली होलोग्राम बनाकर शराब बिकवाने के मामले की जानकारी कब हुई? सोमवार को ईडी की तरफ से बताया गया कि इस मामले की जानकारी पहले से थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नो कोर्सिव एक्शन 26 सितंबर तक जारी रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और ईडी की तरफ से एएसजी के.वी. राजू ने पैरवी की।

 विधानसभा चुनाव की आहट मध्यप्रदेश में तेज है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई घोषणाएं कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को खत लिखा है। उन्होंने घोषणाओं को प्रलोभन करार देते हुए रोक लगाने की मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है, राज्य में चुनाव नवंबर माह में होना संभावित है। सत्ताधारी दल भाजपा ने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। इस समय किसी भी प्रकार की घोषणा किया जाना सीधे-सीधे मतदाताओं को प्रलोभन देने की श्रेणी में आएगा, जो चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में आगे लिखा कि प्रदेश सरकार को आगामी समय में किसी भी प्रकार की नवीन घोषणा नहीं करने के संबंध में चुनाव आयोग की तरफ से निर्देशित किया जाए ताकि निष्पक्ष और पूर्ण पारदर्शिता से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके।

ज्ञात हो कि राज्य सरकार विभिन्न वर्गों के लिए न केवल योजनाओं की घोषणा कर रही है बल्कि सीधी सौगात भी दे रही है। सरकार की इस पहल ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है।

नई दिल्ली, 21 अगस्त | भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ ने भारत के चंद्रमा मिशन को अब तक सफल बताते हुए कहा है कि चंद्रयान-3 की सभी प्रणालियां अब तक पूरी तरह से काम कर रही हैं और 23 अगस्त को भारतीय समयानुसार लगभग 18:04 बजे चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। बुधवार को लैंडिंग के समय किसी भी आकस्मिकता की आशंका नहीं है

डॉ. सोमनाथ ने सोमवार को चंद्रयान-3 की लैंडिंग की तैयारियों और मौजूदा स्थिति के बारे में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह को आधिकारिक जानकारी दी। इसरो के अध्यक्ष ने मंत्री को बताया कि चंद्रयान-3 की सभी प्रणालियां पूरी तरह से काम कर रही हैं और 23 अगस्त को लगभग 18:04 बजे चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। बुधवार को लैंडिंग के समय किसी भी आकस्मिकता की आशंका नहीं है। अगले दो दिनों में चंद्रयान-3 की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि लैंडिंग का अंतिम क्रम दो दिन पहले लोड किया जाएगा।

इसरो के अनुसार चंद्रयान-2 मिशन केवल आंशिक रूप से असफल रहा था, क्योंकि हार्ड लैंडिंग के बाद लैंडर का संपर्क टूट गया था। सोमवार को इसरो ने ट्वीट करके बताया कि चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल का चार साल से परिक्रमा कर रहे चंद्रयान-2 ऑर्बिटर के बीच दो-तरफा सफलतापूर्वक संचार स्थापित हुआ है। इससे पहले आज इसरो ने चंद्रयान-3 से ली गई चंद्र सुदूर क्षेत्र की नई छवियां साझा कीं।

इसरो अध्यक्ष से आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बार चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग का भरोसा जताया और उम्मीद जताई कि इस बार ग्रहों की खोज का एक नया इतिहास लिखा जायेगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि चंद्रयान की श्रृंखला में चंद्रयान-1 को चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, जो दुनिया और प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए एक नया रहस्योद्घाटन था। संयुक्त राज्य अमेरिका का नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) इस खोज से प्रभावित हुआ और अपने आगे के प्रयोगों के लिए इनपुट का उपयोग किया।

चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी मार्क 3 (एलवीएम 3) हेवी-लिफ्ट लॉन्च वाहन के माध्यम से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 मिशन सफल होने पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश होगा।

  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विधानमंडल चाहे वह संसद हो या राज्य विधान सभाएं और विधान परिषदें, यह सभी सदन 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जन प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वे विधायिका में लोगों के विश्वास को बनाए रखें। बिरला ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि विधानमंडल लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि विधायकों को लोकतंत्र को मजबूत करने और संसदीय परंपराओं को समृद्ध करने के प्रयास करने चाहिए।



लोकसभा अध्यक्ष बिरला सोमवार को उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन के उद्घाटन के बाद उपस्थित पीठासीन अधिकारियों और विधायकों को संबोधित कर रहे थे। बिरला ने सुशासन में विधानमंडलों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात करते हुए कहा कि विधायी कामकाज में जन-केंद्रित शासन पर रचनात्मक और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को अनुकरणीय आचरण और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए ताकि सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़े तथा विधायी संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों पर लोगों का विश्वास और अधिक गहरा और मजबूत हो।



बिरला ने इस बात का उल्लेख किया कि जनता की विधायकों से यह आशा होती है कि वे जनकल्याणकारी नीतियों को तैयार करने में कार्यपालिका का मार्गदर्शन करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए विधान सभाओं में सार्थक चर्चा करेंगे और यह तभी हो सकता है जब जनप्रतिनिधि उच्च मानकों के अनुसार आचरण और कार्य करें तथा सदन और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन और मर्यादा का पालन करें। इस संदर्भ में बिरला ने पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता और तटस्थता पर ज़ोर देते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारियों की यह विशेष जिम्मेदारी है कि वे अपने पद की गरिमा के अनुसार आचरण करें और सुनिश्चित करें कि सदन का संचालन निष्पक्ष रूप से हो।



बिरला ने कहा कि जब कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के पद पर आसीन होता है, तो उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी पीठासीन अधिकारी इस सर्वाेच्च पद की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। बिरला ने आगे कहा कि विधानमंडल राजनीतिक पक्षपात से ऊपर उठकर सभी मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए हैं।


वर्तमान समय में तकनीकी नवाचारों के प्रभाव के बारे में बात करते हुए बिरला ने कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के इस युग में रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीन तकनीकों के उचित उपयोग से विधायी निकायों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने में बहुत मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी और यह सुनिश्चित होगा कि विधानमंडल लोगों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी में योगदान करते हुए अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करें। बिरला ने टिप्पणी की कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हमें एक ऐसी प्रभावी प्रणाली विकसित करनी होगी, जिसके अंतर्गत लोग जनप्रतिनिधियों या लोकतांत्रिक संस्थाओं को नियमों के संबंध में या कानूनों में कोई विसंगति होने पर अपने सुझाव और प्रतिक्रिया दे सके। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की गतिविधियों में युवाओं, महिलाओं, छात्रों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किए जाने का आग्रह किया ताकि नीतियों को अधिक समावेशी बनाया जा सके और सभी हितधारक लाभान्वित हो सकें। बिरला ने राज्य विधानमंडलों से आगे बढ़कर कार्य में एकरूपता लाने के लिए ‘एक राष्ट्र, एक विधायी मंच’ को लागू करने का भी आग्रह किया। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की दुनिया के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत समाज के सभी वर्गों के लिए सुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में अग्रणी है।



देश की 75 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए बिरला ने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में मजबूत लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित की गई हैं और इन स्वस्थ परंपराओं का संरक्षण करना और बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें विकसित और समृद्ध करना सभी विधायकों की जिम्मेदारी है। यह टिप्पणी करते हुए कि जब सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्र की प्रगति के लिए सुविचारित निर्णय लिए जाते हैं तो संसदीय लोकतंत्र में जनता का विश्वास मजबूत होता है। बिरला ने कहा कि विधानमंडलों में व्यवधान से संसदीय लोकतंत्र के कामकाज में बाधा आती है, जिससे राष्ट्रीय विकास की गति धीमी हो जाती है। बिरला ने यह भी कहा कि सुनियोजित व्यवधान और गतिरोध की बढ़ती प्रवृत्ति से सदन की गरिमा कम होती है और ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते समय सदन में अपने प्रतिनिधियों के व्यवहार और आचरण को ध्यान में रखते हुए आकलन करें। मतदाताओं को ऐसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना चाहिए जो उनके कल्याण में सकारात्मक योगदान दें।