उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ ने आज मुंबई में युद्धपोत 'महेन्द्रगिरि' का जलावतरण किया। समारोह में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे।  इस अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि नवनिर्मित युद्धपोत महेन्द्रगिरि हमारे समुद्री इतिहास में मील का पत्थर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अत्याधुनिक विशेषताओं और तकनीक से लैस यह युद्धपोत इंजीनियरिंग का चमत्कार है। उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भरता' के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुरूप युद्धपोत के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75 प्रतिशत ऑर्डर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित स्वदेशी फर्मों को दिए गए हैं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि युद्धपोत का जलावतरण यह स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अपनी सामुद्रिक शक्ति में निवेश करना जारी रखेगा। इस युद्धपोत का नाम उड़ीसा राज्य में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ के दो दिन के दौरे पर आज गुरु घासीदास केंद्रीय विद्यालय के दसवें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राष्‍ट्रपति ने कहा कि समानता के आदर्शों पर चलकर ही देश का युवा खुशियों की राह पर चल सकता है और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। उन्‍होंने कहा कि देश में इस समय अमृत काल चल रहा है और यदि युवा संविधान में दर्शाए गए मूलभूत कर्तव्‍यों का पालन करते है तो विकास की रफ्तार निश्चित ही तेज होगी।

इस अवसर पर विश्‍वविद्यालय ने 28 शोधार्थियों को डिग्रियां प्रदान की और 76 छात्रों को स्‍वर्ण पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा, लगभग तीन हजार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। इससे पहले राष्‍ट्रपति ने ऐतिहासिक शहर रतनपुर में महामाया मंदिर में पूजा-अर्चना की और देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि और प्रगति की कामना की। दिल्‍ली लौटने से पहले श्रीमती मुर्मु आज शाम रायपुर में राजभवन में विशेष रूप से संरक्षित जनजातीय समूहों से बातचीत करेगी।

सरकार ने पूर्व राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्‍यक्षता में एक राष्‍ट्र- एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इस बारे में विचलित होने की आवश्‍यकता नहीं है, क्‍योंकि इसे लागू करने से पहले विभिन्‍न स्‍तरों पर चर्चा की जाएगी। श्री जोशी ने कहा कि वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्‍य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे।

श्री जोशी शनिवार से शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा के प्रबंधों पर चर्चा के लिए जयपुर में हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्‍यक्ष जे.पी. नड्डा ने आज श्री रामनाथ कोविंद से उनके निवास पर मुलाकात की।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के राष्ट्रीय मिशन निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कम लागत वाले समाधान विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कॉरपोरेट क्षेत्र से आग्रह किया कि वे अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में नवीन तकनीक और पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करें। वे आज नई दिल्ली में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पर भारतीय स्वच्छता गठबंधन की एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्‍होंने कहा कि भारतीय स्वच्छता गठबंधन का लक्ष्य खुले में शौच से पूर्ण मुक्ति हासिल करने के लिए किफायती और टिकाऊ समाधान करने होंगे और इसके लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना है।

भारत के सौर मिशन आदित्य एल-1 के प्रक्षेपण की गिनती शुरू हो गई है। पीएसएलवी-सी-57 का कल दोपहर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केन्‍द्र से प्रक्षेपण किया जाएगा। उपग्रह को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज प्वाइंट एल-1 के आसपास हैलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह स्थान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। उपग्रह लैग्रेंज प्वाइंट तक पहुंचने में लगभग चार महीने का समय ल्रगेगा। एल-1 प्वाइंट के पास हैलो ऑर्बिट का फायदा यह है कि यहां से यह उपग्रह बिना किसी बाधा के सूर्य की गतिविधियों का अवलोकन कर सकता है। आदित्य एल-1 मिशन सूर्य के वातावरण और पर्यावरण और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का अपनी तरह का पहला अध्‍ययन करेगा। इस पर सात पेलोड लगे हैं।

बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिक प्रोफेसर बी. रवीन्द्र ने कहा कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश होगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्रोफेसर रवीन्द्र ने कहा कि आदित्य एल-1 पर लगे सात पेलोड से प्राप्त आंकड़ों से कई नये तथ्य सामने आयेंगे।

 रांची, 01 सितम्बर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को तीसरा समन भेजा है। ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए नौ सितंबर को रांची क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। उनसे उनकी और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि रांची जमीन घोटाला में ईडी ने पहली बार समन जारी कर हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दिन भी वह ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे और एक कर्मचारी के जरिए एक पत्र भेजा था। इसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री को समन भेजकर 24 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे।

मुख्यमंत्री आवास के एक कर्मचारी सूरज के जरिए एक पत्र ईडी के सहायक निदेशक को भेजा गया था। इस पत्र के साथ उन्होंने ईडी को जानकारी दी थी कि उन्होंने समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने तक मुख्यमंत्री ने ईडी से पूछताछ नहीं करने की बात कही थी।

ग्वालियर, 01 सितंबर हि.स.)। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा नागर विमानन मंत्रालय की सहभागिता में विमानन उद्योग की संभावना एवं निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से ग्वालियर में आयोजित दो दिवसीय बी-20 इंटरनेशनल एयरोस्पेस कांफ्रेंस का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार मौजूद रहे।

कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भू-राजनीतिक चुनौतियों और आपूर्ति-श्रृंखला रसद मुद्दों के बावजूद भारत नवाचार, उत्पादन और कुशल जनशक्ति प्रदान करने की क्षमता के साथ नई 'वादा भूमि' के रूप में उभरा है। इस प्रकार यह वैश्विक एयरोस्पेस निर्माताओं के लिए सहयोग करने, विचार करने, मेक इन इंडिया और बदले में 'मेक फॉर द वर्ल्ड' का समय है।

उन्होंने कहा कि भारत में एक समावेशी मूल्य श्रृंखला के निर्माण पर अपने विचार साझा करने में खुशी हुई। उन्होंने एयरोस्पेस विनिर्माण उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकारी समर्थन का आश्वासन दिया।

फिलहाल कॉन्फ्रेंस जारी है। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया एयरोस्पेस सेक्टर के वैश्विक उद्योगपतियों के साथ परिचर्चा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 35 से अधिक उद्योगपति, नीति विशेषज्ञ एवं जी-20 देशों के प्रतिनिधि वक्ता के रूप में शामिल हैं। साथ ही देश-विदेश से 250 से ज्यादा प्रतिभागी कॉन्फ्रेंस में सहभागिता कर रहे हैं।

लखनऊ, 01 सितम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के विकास और अन्नदाता किसानों की जरूरतों को देखते हुए सभी को बैंकिंग सुविधाएं मिलनी चाहिए। सहकारिता विभाग से कहा है कि जिन स्थानों पर बैंक शाखा की आवश्यकता हो, वहां मैपिंग की जाए। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस है, इसके लिए सहकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि वहां पर सहकारिता बैंक की एक शाखा खोलने के साथ ही बीसी सखी के कार्यक्रम को जोड़ने का कार्य करें। पहले चरण में बैंक खोलें, दूसरे चरण में इन बैंकों को प्रॉफिटेबल बनाएं और फिर तीसरे चरण में हम वन डिस्ट्रिक्ट, वन कोऑपरेटिव बैंक की परिकल्पना की दिशा में आगे बढ़ें। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी।

यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास में बी पैक्स सदस्यता महाभियान एवं टोल फ्री नंबर शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहीं।

उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश एक अच्छे निवेश गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम देश भर में छा गया है। आज आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कहते हैं कि हमें लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में विचार करना होगा। इसमें एमएसएमई विभाग अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए उनकी पैकेजिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग के लिए एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है। एक नई होड़ लगी है कि हम भी लोकल प्रोडक्ट को बढ़ाने में योगदान दें। सहकारी बैंक भी इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं तो यह उनके प्रति आमजन के विश्वास को बहाल करने में मदद करेगा।

सहकारिता को समृद्धि से जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही डबल इंजन सरकार

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सहकारिता भारतीय परंपरा का प्राचीन काल से अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन एक समय सहकारिता के इस कार्य में सेंध लगी और गलत लोग इसमें शामिल हो गए और देश की सबसे बड़ी आबादी के प्रदेश ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी के जिन्होंने 2019 में दोबारा पीएम बनने के बाद सहकारिता को मंत्रालय का दर्जा दिया। सहकारिता को आम नागरिक के जीवन में समृद्धि का एक माध्यम बनाकर उसे समृद्धि, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए उसकी सबसे आधारभूत इकाई पैक्स को मजबूत बनाने की ओर कार्य किया है। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में एक से 30 सितंबर तक इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ और टोल फ्री नंबर जारी गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार सहकारिता को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। पैक्स अब तक खाद और बीज बेचने तक ही सीमित रहता था, लेकिन अब इसको कॉमन सर्विस डेवलपमेंट सेंटर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अब वहां पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी।

सहकारिता आंदोलन को नई गति देगा अभियान

योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खेती ही उसकी सबसे बड़ी समृद्धि रही है। हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है तो सबसे अच्छा जल संसाधन भी मौजूद है। 2.61 लाख से अधिक किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं। यानी 3 करोड़ किसान हमारे पास हैं जो इस अभियान से जुड़कर इसको समृद्धि के पथ पर अग्रसर करके उत्तर प्रदेश की कृषि को उत्तर प्रदेश की समृद्धि से जोड़ने में सहायक हो सकते हैं। भारत की आजादी के समय कुल जीडीपी का 40 फीसदी से अधिक भाग कृषि का था। धीरे-धीरे यह कम होता गया और अब यह 16-17 फीसदी पर आ गया है, लेकिन उप्र में यह अब भी 25 से 26 फीसदी है। हम इसमें और भी अच्छा योगदान दे सकते हैं। किसानों को समय पर बीज मिले, समय पर खाद मिले, सभी इकाइयां प्रभावी ढंग से काम करना प्रारंभ कर दें तो कोई कारण नहीं कि अन्नदाता किसान इसी धरती से सोना उगाने का काम न कर दे। विश्वास है कि यह अभियान उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को एक नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। अच्छे लोग, रुचि लेने वाले लोग इसके माध्यम से चुनकर के आगे बढ़ेंगे।

पैक्स की बढ़ाएं क्रेडिट लिमिट, फसली ऋण को सहकारी बैंकों से जोड़ें

मुख्यमंत्री योगी ने पैक्स की क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के साथ ही फसली ऋण के विषय में लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अभी जो हमारे पास 7500 पैक्स हैं, इनमें फर्टिलाइजर की खरीद के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए उससे काफी कम है। प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप पैक्स 10 लाख की क्रेडिट लिमिट आवश्यक है। इस संबंध में तत्काल कार्यवाही को आगे बढ़ाकर 7500 पैक्स की क्रेडिट लिमिट को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे किसान को सहूलियत हो। राज्य सरकार इस संबंध में पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में कृषि विभाग के साथ मिलकर फसली ऋण के बारे में विचार करना चाहिए। एमएसएमई विभाग से भी कहा गया है कि ओडीओपी या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत हम जब बैंक से किसी हस्तशिल्पी या कारीगर को पैसा दिलाते हैं तो उसे डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ें। यदि डिजिटल पेमेंट पर वह समय पर अपनी किस्त भर लेता है तो जो ब्याज आता है उस पर राज्य सरकार स्तर पर उसको इंसेटिव देने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोकल स्तर पर अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित कर सकें। अच्छा होगा कि उसे कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ें, जो उनकी छोटी जरूरतों को पूरा करेंगे।

इस अवसर पर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सहकारिता बीएल मीणा एवं जनप्रतिनिधि और सहकारिता से जुड़े लोग मौजूद रहे।



क्या है बी पैक्स महाभियान

बी पैक्स यानी बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों के खोले जाने की योजना है। जनपद में किसानों को सस्ते दर पर खाद, बीज व सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 250 सहकारी समितियां संचालित हैं। भविष्य में ऋण वितरण, खाद व बीज वितरण को लेकर दिक्कत न हो इसलिए बी-पैक्स महाभियान के तहत हर समितियों पर एक सितंबर से सदस्य बनाए जाएंगे। 30 सितंबर तक चलने वाले इस सदस्यता महाभियान में हर समिति पर कम से कम 200 सदस्य जोड़े जाएंगे। कोई भी किसान 21 रुपये की रसीद कटवाकर सदस्य बन सकता है। सदस्य किसान को 200 रुपये का शेयर बांड खरीदना होगा। इससे सदस्य किसानों को ऋण सीमा में बढ़ोतरी हो सकेगी। जिसकी वार्षिक ब्याज दर भी कम होगी। कोई भी सदस्य जो साधन सहकारी समिति के ग्राम पंचायत में रहता हो और अस्थाई रूप से व्यापार करता हो या भू-स्वामी हो, इसके अलावा समिति में धन जमा करना चाहता हो वह समिति का साधारण सदस्य बन सकता है। सदस्य बन जाने के बाद किसानों को साधन सहकारी समिति का लाभ लेने में आसानी होगी।

नई दिल्ली। जी-20 शिखर सम्मेलन में महज अब एक सप्ताह बचे हैं। इससे पहले ही पूरी राजधानी को सजाने और संवारने की जोर-शोर से तैयारी की जा रही है। आयोजन स्थल प्रगति मैदान से लुटियंस जोन और आसपास सुरक्षाकर्मियों के कड़े पहरे में हर लोकेशन पर भी सीसीटीवी कैमराें द्वारा निगहबानी की जा रही है।

दिल्ली के होटल में विदेशी डेलिगेट्स और मेहमान ठहरने वाले हैं। आसपास के इलाकों, सड़कों और बाजारों में एनडीएमसी द्वारा लगाए गए 500 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरों से निगरानी रखी जा रही है।

एनडीएमसी के अधिकारियों के अनुसार नई दिल्ली में एनडीएमसी का एरिया करीब 42.7 वर्ग किलोमीटर का है। इस एरिया में अलग-अलग जगह पर 500 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं।

इन कैमरों में कुछ खास कैमरे भी हैं, जो 75 से 360 डिग्री तक घूम सकते हैं। इसके अलावा 225 फिक्स्ड इंफ्रारेड कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें रात के समय भी क्लियर तस्वीर कैद हो सकती है। इसके अलावा 125 फिक्स्ड बॉक्स कैमरे और 75 हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगाए गए हैं। इनमें 75 कैमरे तो ऐसे हैं जो अलग-अलग ट्रैफिक जंक्शन पर लगाए गए हैं।

एनडीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को ही मॉनिटर नहीं किया जा रहा बल्कि सिविक फैसिलिटी पर भी कैमरा के माध्यम से नजर रखी जा रही है। कहां-कहां साफ-सफाई हो रही है और किन इलाके में साफ-सफाई नहीं हुई है। ऐसी तमाम सेवाओं और सुविधाओं पर भी नजर रखी जाएगी।

इसके अलावा जिन सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही है, कहां पर फव्वारा नहीं चल रहा है, कहां पेड़-पौधे नहीं लगे हैं। इस पर भी इन कैमरों की नजर रहेगी। रिस्पांस टाइमिंग और भी कम कर दी गई है ताकि जी-20 मीटिंग के दौरान किसी भी काम में कोताही ना बरती जाए।

खास बात यह है कि इन कैमरों के तार की कमांड एनडीएमसी के कंट्रोल सेंटर से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं इन कैमरों को हैंडल करने के लिए कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग दी गई है।

इसके अलावा एनडीएमसी इलाके में करीब 200 बस क्यू शेल्टर हैं और सभी बस क्यू शेल्टर के पास सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है।

  राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का दसवां दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुँच गई है।

समारोह में प्रमुख रूप से राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल, केंद्रीय जनजाति विकास राज्यमंत्री रेणुका सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, नगर निगम बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव, बिलासपुर सांसद अरुण साव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, बिलासपुर विधायक शैलेश पाण्डेय, तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष नन्द कुमार साय, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान, बिलासपुर संभागायुक्त के. डी. कुंजाम, आईजी आनंद छाबड़ा, कलेक्टर संजीव कुमार झा, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह उपस्थित हैं।