इंफाल, 13 सितंबर । मणिपुर में एक अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किया गया है। बुधवार को दी गई आधिकारिक सूचना के अनुसार असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर चुराचांदपुर जिले के खोलमुन गांव के सामान्य क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान एक एम एस-4 असॉल्ट राइफल, एक 9 मिमी की कार्बाइन, दो सिंगल बैरल राइफल्स, चार 9 मिमी की पिस्तौल, दो तात्कालिक मोर्टार, गोला-बारूद और युद्धक सामग्री बरामद की गई। इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान जारी है।

 नई दिल्ली, 13 सितंबर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के भरतपुर में हुए सड़क हादसे पर दुख प्रकट किया है।

शाह ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि भरतपुर (राजस्थान) में श्रद्धालुओं की बस का दुर्घटनाग्रस्त होना अत्यंत दुखद है। इस भीषण हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनकी इस अपूरणीय क्षति पर वह संवेदना व्यक्त करते हैं। शाह ने कहा कि ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

उल्लेखनीय है कि आज राजस्थान के भरतपुर में हुए एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इस हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार गुजरात से 60 लोग बस में सवार होकर मथुरा दर्शन के लिए जा रहे रहे थे। बस जब भरतपुर पहुंची तो हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

 शिमला, 13 सितंबर । कुल्लू और मंडी जिलों के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को शिमला के उपनगर समरहिल स्थित शिव बावड़ी मंदिर में हुई तबाही का जायजा लिया।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के साथ शिमला में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की तबाही का जायजा लिया। प्रियंका गांधी ने भूस्खलन से जमींदोज हुए शिव बावड़ी मंदिर का निरीक्षण किय। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रियंका ने कहा कि यह बहुत बड़ा हादसा था। हिमाचल में बरसात से भीषण तबाही हुई है, लोगों के घर बह गए हैं। सड़कों और नेशनल हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। इस समय केंद्र सरकार को राज्य के लोगों की खुलकर मदद करनी चाहिए। केंद्र को मदद देते समय यह नहीं देखना चाहिए कि यहां सरकार कांग्रेस की है या भाजपा की। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपदा का मजबूती के साथ एकजुट होकर सामना किया है और प्रदेश सरकार ने लोगों की हरसंभव मदद की है। उन्होंने कहा कि जिस भावना के साथ लोगों ने इस मुश्किल घड़ी का सामना किया है, वह पूरे देश के लिए मिसाल है।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ ही प्रदेश की उदारतापूर्वक मदद करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि जी-20 सम्मेलन में केंद्र सरकार ने विदेशी सेब पर आयात शुल्क कम करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कदम से विदेशी सेब का आयात बढ़ेगा और इसकी मार प्रदेश के सेब बागवानों पर पड़ेगी।

दरअसल, बीते 14 अगस्त की सुबह करीब सवा सात बजे भूस्खलन और बाढ़ की चपेट में आने से 150 वर्ष पुराना शिव बावड़ी मंदिर ध्वस्त हो गया था। भूस्खलन इतना ख़ौफ़नाक था कि मंदिर का नामो निशान ही मिट गया। श्रावण माह के आखिरी सोमवार को हुए इस भयानक हादसे ने कई परिवारों को मौत की नींद सुला दिया। हादसे में 20 लोग मारे गए। इनमें एक परिवार के सात लोगों की मौत हुई। इस परिवार की तीन पीड़ियां खत्म हो गईं।

बारिश से 12 हज़ार करोड़ के नुकसान का अनुमान

हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से 12 हज़ार करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। कांग्रेस की सुक्खू सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर स्पेशल पैकेज देने की मांग कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गत दो महीनों में भारी बारिश, भू-स्खलन और बाढ़ के कारण प्रदेश में 400 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 13 हजार से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है।
 

 लखनऊ,13 सितम्बर । हिंदवी स्वराज के निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित विश्व के सबसे बड़े ऐतिहासिक महानाट्य 'जाणता राजा' का मंचन गोमतीनगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में 26 अक्टूबर से होगा। इसका आयोजन दिव्य प्रेम सेवा मिशन करा रहा है। यह जानकारी आयोजन सह प्रभारी शतरूद्र प्रताप सिंह ने दी।

शतरूद्र प्रताप ने बताया कि हिन्दवी स्वराज के 350वें वर्ष पर आयोजित जाणता राजा नाटक का मंचन 26 से 31 अक्टूबर तक होगा। कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन 08 अक्टूबर को दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष डाॅ. आशीष गौतम की उपस्थिति में संपन्न होगा। जाणता राजा नाटक का शुभारम्भ 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

छात्रों को मिलेगी विशेष छूट
जाणता राजा के नाटक को देखने के लिए 1100 रुपये का कूपन है। इस कूपन के माध्यम से नाटक एक दिन देख सकते हैं। वहीं विद्यार्थियों को यह कूपन महज 200 रुपये में मिलेंगे। यह कूपन एक दिन के लिए ही मान्य होगा।

छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र की जीवंत प्रस्तुति करने वाले विश्व के सबसे बड़े ऐतिहासिक महानाट्य जाणता राजा का आयोजन दो सात्विक उद्देश्यों से किया जा रहा है। इनमें पहला यह कि वर्तमान युवा पीढ़ी के सामने एक ऐसे चरित्र की प्रस्तुति हो, जिसे देखकर और समझकर सभी नौजवान अपने जीवन की दिशा तय कर सकें। वहीं दूसरा उद्देश्य है दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्य से संवेदनशील समाज को जोड़ना।

विश्व का सबसे बड़ा महानाट्य

छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित जाणता राजा नामक नाटक विश्व का सबसे बड़ा महानाट्य है। 1985 में इसका पहला मंचन हुआ था। इसके बाद से इस नाटक का भारत, अमेरिका और इंग्लैंड सहित दुनियाभर में 1300 से ज्यादा बार मंचन हो चुका है। इसमें चार मंजिला रंगमंच 250 से ज्यादा कलाकार और घोड़े पर सवार सैन्यबल हमारे भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को उतारते चले जाते हैं।
महानाट्य की विशेषता

तोप, हाथी और घोड़े पर सवार सैनिक राजा शिव छत्रपति महानाट्य को सजीव बना देते हैं। जाणता राजा नाटक के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज की विभिन्न व्यवस्थाओं और नीतियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। नाटक में शुरू से लेकर अंत तक हिंदवी स्वराज और रामराज का ही वर्णन है। शिवाजी के शासन में कोई भेदभाव नहीं था। नाटक में दिखाया गया है कि माता जीजाबाई किस प्रकार से हिंद स्वराज और फिर रामराज के लिए हमेशा शिवाजी महाराज को प्रेरित करती हैं।
 

 राजौरी, 13 सितंबर। राजौरी जिले के नरला गांव में बुधवार को भी सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। माना जा रहा है कि दो से तीन आतंकी सुरक्षाबलों के घेरे में फंसे हुए हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षाबलों का अभियान जारी है। इस दौरान इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

गौरतलब है कि राजौरी जिले के नरला गांव में मंगलवार को आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। मुठभेड़ में सेना का एक जवान बलिदान हो गया था और चार अन्य जवान घायल हो गए थे।

खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए सेना और पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) की संयुक्त टीम ने मंगलवार को राजौरी के नरला गांव में इलाके की घेराबंदी करते हुए आतंकवादियों की तलाश में अभियान शुरू किया था। क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को पास आते देखकर गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी। मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। वहीं, सेना का एक जवान बलिदान हो गया था और चार अन्य जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों में से एक एसपीओ भी घायल है। जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था जहां पर उनका उपचार जारी है। समाचार लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी है।
 

 गांधीनगर/अहमदाबाद, 13 सितंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात की ई-विधानसभा की शुरुआत करते हुए बुधवार को अपने संबोधन में इसे गुजरात का उत्कृष्ट कदम बताते हुए कहा कि यह असेंबली डिजिटल हाउस में तब्दील हो जाएगी। एप्लिकेशन की मदद से यह देश की अन्य विधानसभा और विधान परिषदों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण होगा और वे भी इसे अपना सकते हैं। यह प्रगतिशील परिवर्तन है। उन्होंने ई-विधानसभा का महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार को बधाई दी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में ई-असेंबली का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी और संसदीय मंत्री रुशिकेश पटेल विधानसभा डेस्क पर मौजूद थे। गुजरात विधानसभा के डिजिटल हो जाने से विधानसभा में इस्तेमाल होने वाले 25 टन कागज की बचत होगी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में ई-विधानमंडल का उद्घाटन करते हुए कहा कि ई-विधानमंडल के फैसले से गुजरात की प्रगति और विकास से लोगों को फायदा होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात का भविष्य उज्ज्वल है, सबसे खास बात यह है कि गुजरात ने हमेशा अपना भविष्य भारत और भारतीयों के भविष्य के साथ देखा है। उन्होंने प्रदेश के प्रसिद्ध कवि उमा शंकर जोशी की पंक्ति 'हूं गुर्जर भारतवासी, झांखो पल पल साहूजन मंगल मन मारु उल्लासी..' का भी जिक्र किया और कहा कि यह कविता गुजरात की आत्मा की पुकार है। गुजरात की स्थापना के बाद विधानसभा में देखे गए उतार-चढ़ाव के बारे में बात करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस सदन ने हमेशा समाज के हित के लिए काम किया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सभी घरेलू प्रक्रियाओं को कागज रहित बनाकर पर्यावरण की भी रक्षा की जा सकती है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान दूध उत्पादन और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग में गुजरात की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

गुजरात विधानसभा का सत्र अब पारंपरिक कागजी कार्यवाही से दूर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वन नेशन वन एप्लीकेशन' के सपने को साकार करने वाला गुजरात पहला राज्य बन जाएगा। आज से पहली बार गुजरात की ई-विधानसभा की सौगात मिली है। विपक्ष राज्य की जनता के अहम मुद्दों को विधानसभा में रखेगा।

 नई दिल्ली, 13 सितंबर । सेना के जवानों से अब छुट्टी के दौरान घर पर जाने के दौरान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराने की तैयारी है। इस सम्बन्ध में सेना और सरकार के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। सेना ने छुट्टी पर जाने वाले हर जवान को अपनी रुचि और अपने स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के आधार पर राष्ट्र निर्माण की कोशिश में योगदान देने की सलाह की है। साथ ही चलाए गए अभियानों पर हर तीन महीने में फीडबैक देने के लिए भी कहा गया है।

दरअसल, सेना की एडजुटेंट जनरल की ब्रांच के तहत सेना के समारोह और कल्याण निदेशालय ने इसी साल मई में सभी कमांड मुख्यालयों को एक पत्र लिखा था, जिसमें जवानों को अपनी छुट्टियों का अच्छा से इस्तेमाल करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की सिफारिश की गई थी। पत्र में सलाह दी गई थी कि छुट्टी पर जाने वाला हर सैनिक अपनी रुचि और अपने स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के आधार पर किसी भी विषय को चुनकर व्यक्तिगत योगदान देते हुए स्थानीय लोगों को अपने अभियान में शामिल करें। साथ ही चलाए गए अभियानों पर हर तीन महीने में फीडबैक देने के लिए भी कहा गया था।

सभी कमांड मुख्यालयों के साथ हुए पत्राचार में कहा गया था कि जवान सामाजिक सरोकारों से जुड़ कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देकर अपनी छुट्टियों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी योजनाओं का चुनाव जवान खुद ही कर सकते हैं। हालांकि, इस सिफारिशी पत्र के बाद सेना की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन सेना अपने जवानों को छुट्टी के दौरान सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का सुझाव दे रही है। छुट्टी के दौरान आर्मी के जवान अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। उन्हें 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'सर्व शिक्षा अभियान' जैसी योजनाओं से अवगत कराएंगे।

दरअसल, इस तरह का एक प्रयोग पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 'सीएपीएफ' के साथ किया जा चुका है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को भी इसी तरह की ड्यूटी दी गई थी। सीएपीएफ को अपनी तैनाती वाले भौगोलिक क्षेत्र में इतिहास की विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा गया है। अपनी ड्यूटी के अलावा जवान वहां के इतिहास का दस्तावेज भी तैयार करेंगे। अब इसी प्रयोग को भारतीय सेना के जवानों के साथ दोहराने की तैयारी चल रही है। हालांकि, सेना के पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अक्सर कठिन परिस्थितियों में सेवा करने वाले जवानों के पास छुट्टी के दौरान इस तरह की सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कैसे पर्याप्त समय होगा। सेना के जवानों को छुट्टी देने का मकसद उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने और पारिवारिक घरेलू काम पूरा करना होता है।

सेना से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि सामाजिक सेवा में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते जवान अपने तरीके से उसमें भाग ले। फौज हो चाहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान, सभी के लिए छुट्टी बहुत मायने रखती है। कठोर ड्यूटी से जब किसी जवान को फुर्सत मिलती है, तो उसके सामने घरेलू कार्यों की लंबी फेहरिस्त तैयार रहती है। चूंकि वह कई-कई महीनों के बाद वह घर जाता है, तो उसके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहती हैं। सेना में अग्निवीरों की भर्ती होने के बाद जवानों को साल में 30 दिन की ही छुट्टी मिलेगी। ऐसे में अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए जवानों को स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं का प्रचार कराने की योजना का विचार उचित नहीं है।

वाराणसी,13 सितम्बर। भारत की अध्यक्षता के तहत जी—20 सतत वित्त कार्यसमूह (एसएफडब्ल्यूजी) की चौथी बैठक वाराणसी में बुधवार से शुरू हो गई। दो दिवसीय बैठक में जी—20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे है। नदेसर स्थित होटल ताज में आयोजित बैठक में गुवाहाटी, उदयपुर और महाबलीपुरम में आयोजित पहली, दूसरी ओर तीसरी बैठक से आगे की चर्चा हो रही है। जी-20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप समिट के चौथे सत्र में प्रतिनिधि जी 20 सस्टेनेबल फाइनेंस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पहले क्रिप्टो करेंसी से आई व्यापक आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर मंथन कर रहे है।

"वसुधैव कुटुंबकम" या एक पृथ्वी, एक परिवार., एक भविष्य' थीम पर 20 सस्टेनेबल फाइनेंस रोडमैप में सूचीबद्ध कार्यों के क्षेत्राधिकार, आईओ और संबंधित हितधारकों द्वारा की गई प्रगति पर भी दो दिन चर्चा होगी।

गौरतलब हो कि भारत की जी-20 अध्यक्षता में एसएफडब्ल्यूजी का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक टिकाऊ वित्त को बढ़ाने में मदद, सतत विकास के लिए पेरिस समझौते और 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने का प्रस्ताव भी पास होगा। कार्य समूह की सह-अध्यक्षता अमेरिका और चीन कर रहा है और यूएनडीपी सचिवालय के रूप में सभी प्रस्तावों को रख रहा है। इटली, यूरोप, ब्राजील, फ्रांस, जापान, रसिया और सिंगापुर डेलीगेट्स ने अपना प्रस्ताव प्रेसीडेंट टेबल पर रखे।

—नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 होगा उदाहरण


9-10 सितंबर को दिल्ली में लीडर्स समिट के दौरान जी 20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 को अपनाया गया। भारत की जी 20 अध्यक्षता के तहत एसएफडब्ल्यूजी में ने जलवायु वित्त के लिए संसाधन जुटाने, मिश्रित वित्त को बढ़ाने और एमडीबी की बढ़ी हुई भूमिका के तंत्र पर सिफारिशों का स्वागत किया। नेताओं ने हरित और निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास और तैनाती के लिए अधिक निजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों और प्रोत्साहनों पर सिफारिशों पर भी ध्यान दिया है।

नेताओं ने एसडीजी-संरेखित वित्त के लिए विश्लेषणात्मक ढांचे और सामाजिक प्रभाव निवेश उपकरणों को अपनाने और प्रकृति से संबंधित डेटा और रिपोर्टिंग में सुधार के लिए सिफारिशों का स्वागत किया। इसके अलावा, नेताओं ने बहु-वर्षीय जी20 तकनीकी सहायता कार्य योजना (टीएएपी) और जलवायु निवेश में डेटा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए की गई स्वैच्छिक सिफारिशों का भी समर्थन किया। इस बैठक में पूरे दो दिन जी-20 सदस्यों और आईओ विचारों का आदान-प्रदान और अनुभवों को साझा करेंगे। इनको संयुक्त रूप से अपनाने के लिए सहमति भी बनेगी और साझा रिपोर्ट जारी की जाएगी।

बैठक में तीन प्राथमिकताओं की घोषणा के साथ चर्चा


भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत एसएफडब्ल्यूजी के लिए तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें क्लाइमेट फाइनेंस के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए तंत्र तैयार करना, सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त सक्षम करना और सतत विकास की दिशा में वित्तपोषण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता निर्माण शामिल है।

 भोपाल, 13 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार, 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के एक दिवसीय प्रवास पर सागर जिले के बीना आ रहे हैं। वे यहां बीपीसीएल रिफाइनरी के विस्तारीकरण एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स निर्माण के भूमिपूजन के साथ ही विभिन्न औद्योगिक परिसरों का शिलान्यास करेंगे। बीना रिफाइनरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी नर्मदापुरम के ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रक्षेत्र, इंदौर के आईटी पार्क-3 और 4, रतलाम के मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, तथा छह अन्य इंडस्ट्रियल पार्क क्रमशः नर्मदापुरम, गुना, शाजापुर, मऊगंज, आगर मालवा और मक्सी की शिलान्यास पट्टिका का रिमोट द्वारा अनावरण करेंगे।


जनसम्पर्क अधिकारी प्रलय श्रीवास्तव नेबताया कि कार्यक्रम में केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य के मंत्रीगण लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सहकारिता एवं लोक प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सांसद राजबहादुर सिंह, विधायकगण शैलेन्द्र जैन, प्रदीप लारिया एवं महेश राय भी उपस्थित रहेंगे।


उल्लेखनीय है कि बीना रिफाइनरी में 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स के बन जाने से 15 हजार को प्रत्यक्ष तथा दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अभी बीपीसीएल बीना 7.8 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) क्षमता की रिफाइनरी संचालित करता है। जो उत्तरी और मध्य भारत की बढ़ती ईंधन की मांगों को पूरा करने के लिए सक्षम है। देश की बेहतरीन रिफाइनरियों में से एक होने का गौरव प्राप्त बीपीसीएल बीना गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करने की अपेक्षाओं पर अब तक खरा उतरा है।


अब 50 हजार करोड़ की लागत से जो पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स बनेगा, वह पांच साल की अवधि में बनकर तैयार होगा। इसके पूर्ण होने से बीपीसीएल बीना की क्षमता 7.8 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटीपीए) प्रतिवर्ष से बढ़कर 11 एमएमटीपीए हो जाएगी। बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स की नवीन इकाई में उत्कृष्ट तकनीक वाले 1.2 एमएमटीपीए क्षमता के एथलीन क्रैकर काम्पलेक्स की स्थापना भी होगी। साथ ही डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल संयंत्र भी स्थापित होगा।

बीना क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून पर प्रतिबंध रहेगा

कलेक्टर दीपक आर्य ने 14 सितंबर को सागर जिले के बीपीसीएल बीना रिफायनरी सिक्यूरिटी कैम्पस क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून, एवं अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर प्रतिबंध लगाया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा कानून व्यवस्था एवं विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश दिया गया है। उक्त आदेश बुधवार से प्रभावशील हो गया है, जो 14 सितंबर को शाम तक जारी रहेगा। धारा 144 के अंतर्गत इस क्षेत्र को रेड जोन-नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।

 

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सीमा सड़क संगठन -बीआरओ द्वारा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 हजार नौ सौ करोड़ रुपये से अधिक की 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में काफी मदद करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने यह बात कही। श्री राजनाथ ने कल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था।