यरुशलम, 27 जनवरी (हि. स.)। फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। इस हमले में सात आतंकवादियों व एक महिला सहित नौ की लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए थे। इजरायल के हमले के बाद गाजा के उग्रवादियों ने रॉकेट दागे। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने शुक्रवार को हवाई हमले किए। इस साल अब तक 30 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।

इस इलाके में दो दशकों में सबसे घातक यह हमला था। इलाके क्षेत्र में हिंसा भड़कना इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की अगले सप्ताह इस क्षेत्र की संभावित यात्रा है। ऐसे में हुई इस घटना का असर पड़त सकता है। सेना ने कहा कि इजरायल पर दागे गए पांच रॉकेटों में से तीन को इंटरसेप्ट करके पहले ही रोक दिया गया था। एक रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरा और दूसरा गाजा के भीतर गिरा। इसने कहा कि हवाई हमले हमास के साथ-साथ उग्रवादी प्रशिक्षण क्षेत्रों के लिए एक भूमिगत रॉकेट निर्माण स्थल को लक्षित करते हैं। रॉकेटों से दक्षिणी इजरायल में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। मगर, दोनों ओर से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुरुवार को हुई गोलीबारी में नौ लोग मारे गए और 20 घायल हो गए। इजरायल की सेना ने जेनिन कैंप में ऑपरेशन किया था। इसमें कहा गया था कि यह इजरायलियों पर एक होने वाले एक हमले को रोकने के लिए किया गया था। बताते चलें कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में पिछले साल लगभग 150 फिलिस्तीनी मारे गए थे। साल 2004 के बाद से उन क्षेत्रों में 2022 सबसे घातक रहा है।

वॉरसा, 27 जनवरी (हि. स.)। पोलैंड के दक्षिणी भाग के केटोवाइस में एक पुराने पैरिश हाउस का आधा हिस्से को एक विस्फोट के बाद ध्वस्त हो गया। इस विस्फोट से सात लोग घायल हुए है और दो महिलाएं अभी लापता हैं। फायर विभाग की शुरूआती जांच के अनुसार तीन मंजिला इमारत में विस्फोट घरेलू गैस के उपयोग से हुआ होगा। हादसे में घायलों काे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

क्षेत्र के अग्निशामकों के उप प्रमुख वरिष्ठ ब्रिगेडियर मिरोस्लाव सिनोविएक ने कहा कि शुरुआती जांच के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि यह विस्फोट घरेलू गैस के इस्तेमाल के दौरान है। फिलहाल विस्फोट के कारणों की पुख्ता जांच नहीं हुई है। एक खोजी कुत्ता खोज में मदद कर रहा है। इस मकान में रहने वाली दो महिलाएं लापता बताई जा रही हैं। पुलिस उन्हें खोज रही है।

स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि घायलों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। आसपास रहने वालों ने घायलों की मदद की।

 काठमांडू, 27 जनवरी (हि.स.)। नेपाल की नवनियुक्त सरकार के उप प्रधानमंत्री रबी लामिछाने को नागरिकता और पासपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पद से बर्खास्त कर दिया है।

शीर्ष अदालत की एक संवैधानिक पीठ ने शुक्रवार को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रबी लामिछाने को नागरिकता और पासपोर्ट मामले में दोषी पाया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने 2022 के आम चुनाव के बाद उप प्रधान मंत्री और गृह मामलों के मंत्री बने थे। रबी लामिछाने का नेपाल का डिप्टी पीएम और गृह मंत्री बनना काफी चर्चा में रहा। राजनीति में आने से कुछ ही महीने पहले तक लामिछाने एक टीवी एंकर थे और वे टीवी शो होस्ट करते थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की शुरुआत की। अपने पहले ही चुनाव में वे राजनीति के शिखर पर पहुंच गए। उनकी पार्टी आम चुनावों में चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी।

 वाशिंगटन, 27 जनवरी (हि.स.)। भारतीय मूल के चर्चित अंतरिक्ष यात्री राजा जे चारी अमेरिकी वायु सेना में ब्रिगेडियर जनरल बनाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने नासा में कार्यरत चारी को ब्रिगेडियर जनरल के रूप में नियुक्त करने के लिए नामित किया है।

भारतीय मूल के राजा जे चारी इस समय ‘नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन’ (नासा) के टेक्सास स्थित जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में क्रू-3 के कमांडर एवं अंतरिक्ष यात्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार अमेरिकी वायु सेना से कर्नल का ओहदा प्राप्त 45 वर्षीय राजा जे चारी की ब्रिगेडियर जनरल के रूप में नियुक्ति संबंधी दस्तावेज को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंजूरी दे दी है। अब उनके नामांकन को अमेरिकी सीनेट से मंजूरी लेनी होगी। अमेरिकी नियमों के अनुसार सभी शीर्ष नागरिक व सैन्य नियुक्तियों के लिए सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है।

राजा जे चारी ने मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) से एअरोनॉटिक्स में परास्नातक की उपाधि पाई है। इससे पहले मैरीलैंड स्थित यूएस नेवल टेस्ट पायलट स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। वह कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स वायु सैनिक अड्डे पर 461वें फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन के कमांडर और ए-35 इंटीग्रेटेड टेस्ट फोर्स के निदेशक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। वर्ष 2020 में उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर भेजे जाने वाले स्पेसएक्स के क्रू-3 मिशन का कमांडर चुना गया था। चारी के पास 2,500 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है।

लंदन, 27 जनवरी (हि.स.)। पाकिस्तान और ब्रिटेन की सेना संयुक्त रूप से अगले माह क्षेत्रीय स्थिरता सम्मेलन करेगी। ब्रिटेन में प्रस्तावित इस सम्मेलन में अन्य मसलों के साथ कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल किया गया है।

भारत को लेकर ब्रिटेन की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की है। माना जा रहा है कि बीबीसी ने यह कदम ब्रिटेन के विदेश विभाग के निर्देशों के बाद उठाया है। अब ब्रिटेन में अगले माह पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित क्षेत्रीय स्थिरता सम्मेलन पर सवाल उठ रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान और ब्रिटेन की सेना संयुक्त रूप से ब्रिटेन में ही कर रही है।

"दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता: भू-राजनीति और अन्य चुनौतियों की वापसी" थीम पर आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में चर्चा के लिए सूचना संचालन की भूमिका, युद्ध में साइबर हमला, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय स्थिरता व सुरक्षा चुनौतियां जैसे विषय शामिल किये ही गए हैं, साथ ही कश्मीर का मसला भी उठाए जाने का प्रस्ताव सम्मेलन के एजेंडे में शामिल है।

ब्रिटेन में इस समय भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं। सुनक सरकार के निमंत्रण पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अगले माह ब्रिटेन जा रहे हैं। वे वहां पांच से आठ फरवरी के बीच विल्टन पार्क में होने वाले संयुक्त ब्रिटेन-पाक क्षेत्रीय स्थिरता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विल्टन पार्क ब्रिटेन के विदेश कार्यालय की एक कार्यकारी एजेंसी है, जो रणनीतिक चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करती है। ब्रिटेन के सेना प्रमुख जनरल पीएन वाई एम सैंडर्स इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे।

 येरुसलम, 27 जनवरी (हि.स.)। गाजा आतंकवादियों ने इजराइल पर रॉकेट दागकर हमला किया, तो जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर बम बरसा दिये। इस बमबारी में दस लोगों के मारे जाने और दो दर्जन से अधिक लोगों के जख्मी होने की जानकारी सामने आई है।

गाजा पट्टी में सक्रिय आतंकी संगठन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सदस्यों ने इजराइल पर रॉकेट दागकर हमला किया था। इन रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भारी बमबारी की है। इस बमबारी में दस लोग मारे गए हैं और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक नागरिक की पहचान हुई है। शेष मृतकों में कुछ फिलिस्तीनी इस्लामिक जेहाद संगठन के सदस्य हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जेहाद संगठन के कितने सदस्य मारे गए हैं और मृतकों में आम नागरिकों की कुल कितनी संख्या है, जैसे सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।

इजराइल ने कहा है कि आतंकवादी संगठन हमास गाजा पट्टी में हथियारों के निर्माण की कोशिश में है। ऐसे प्रयासों को नुकसान पहुंचाने के लिए गाजा पट्टी में बमबारी की गयी है। इजराइल रक्षा बल की ओर से कहा गया कि इजराइली सैनिकों ने मध्य गाजा में बॉटम ऑफ फॉर्म को निशाना बनाया। बॉटम ऑफ फॉर्म एक भूमिगत सुविधा है, जहां मागाजी शरणार्थी शिविर में रॉकेट बनाये जाते हैं। इस हमले से हमास के हथियार बनाने के प्रयासों को काफी नुकसान पहुंचा होगा। मध्य गाजा में इस्राइल की बमबारी के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं, जिसमें गाजा में हवाई हमले से कई बड़े विस्फोट दिखाई दे रहे हैं।

वाशिंगटन, 27 जनवरी (हि.स.। अमेरिका की सेना ने उत्तरी सोमालिया में सैन्य अभियान के दौरान इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह (आईएसआईएस) का कुख्यात सरगना बिलाल अल-सुदानी को मार गिराया। इस अभियान में आईएसआईएस के अन्य 10 लड़ाके भी मारे गए। अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि अमेरिका को अल-सुदानी की तलाश थी। वांछित बिलाल अल-सुदानी पूरे अफ्रीका में आईएसआईएस का जाल फैला रहा था। अधिकारियों ने कहा कि इस सैन्य अभियान को इस सप्ताह राष्ट्रपति जो बाइडन से हरी झंडी मिली। इसके बाद 24 घंटे के अंदर इसे अंजाम दिया गया।

तेहरान, 27 जनवरी (हि.स.)। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद भाग कर ईरान पहुंचे अफगानी नागरिकों को अब ईरान में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने तीन हजार से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को देश से निकाल दिया है। इन्हें जबरन अफगानिस्तान भेज दिया गया है।अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों में सत्ता आने के बाद भारी संख्या में अफगानी नागरिकों का पलायन हुआ था। भयानक आर्थिक स्थितियों व दुरूह जीवन के कारण अफगानिस्तान छोड़कर भागे लोगों में से बड़ी संख्या ईरान गई थी। अनुमान है कि इस समय अफगानिस्तान के 40 लाख से अधिक नागरिक ईरान में रह रहे हैं। ईरान इन अफगानी नागरिकों को अपने देश के लिए मुसीबत मानता है। इसीलिए इन्हें देश से निकालने का फैसला किया गया है।

ईरान के नागरिकों को हिरासत में लेकर जबरन अफगानिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बीते दो दिनों के भीतर ईरान सरकार ने 3123 अफगानी नागरिकों को अवैध रूप से ईरान में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इन्हें इस्लाम कला और पुले अब्रीशाम सीमाओं से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। इस घटनाक्रम से तालिबान के अधिकारी हैरान हैं।

तालिबान की अंतरिम सरकार के शरणार्थी एवं प्रत्यावर्तन मंत्रालय के अधिकारियों ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि हेरात व निमरूज प्रांतों की सीमाओं से ईरान में शरणार्थी के रूप में रह रहे अफगानी नागरिक वापस आ चुके हैं। तालिबान ने ईरानी अधिकारियों से अफगानी शरणार्थियों से उचित व्यवहार करने की अपील भी की है।

इस्लामाबाद, 27 जनवरी (हि.स.)। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने साफ किया है कि पाकिस्तान-भारत के बीच किसी तरह की पर्दे के पीछे कोई बात नहीं हो रही है।

हिना रब्बानी खार ने गुरुवार को संसद के ऊपरी सदन को बताया कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच पर्दे के पीछे कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक कूटनीति तब वांछनीय होती जब यह परिणामोन्मुख होती।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलोच ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में भारत के साथ कोई अनौपचारिक राजनयिक बातचीत नहीं होने के बारे में खार की टिप्पणी को दोहराया।

बलोच ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई अनौपचारिक कूटनीति नहीं है। खार ने सीनेट में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए पहल की है, लेकिन अभी, सीमा पार (भारत से) शत्रुता एक अलग प्रकार की है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी समय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए कहा जाता था, लेकिन दुनिया को उन संदेशों को देखना चाहिए जो नई दिल्ली इस्लामाबाद को दे रहा है।

खार ने सांसदों से कहा, हमें जो संदेश मिल रहे हैं, वे सभी भडक़ाने वाले हैं। इस क्षेत्र की (संभावनाओं) का इस्तेमाल करने में पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन जब आपके पास दूसरी तरफ ऐसी सरकार हो, जिसके प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनके परमाणु आयुध दिवाली के लिए नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं।

खार की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कुछ दिन पहले भारतीय मीडिया में खबर आई थी कि नई दिल्ली ने मई में गोवा में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की बैठकों में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल को आमंत्रित किया है।

बलोच ने कहा कि पाकिस्तान को एससीओ बैठक के मेजबान के रूप में भारत द्वारा भेजा गया निमंत्रण मिला है और वह इसकी समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आमंत्रण की समीक्षा की जा रही है। बैठक में भाग लेने के बारे में विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय निमंत्रण पर अतीत की तरह, मानक प्रक्रियाओं के तहत कदम उठाए जा रहे हैं और उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि एससीओ एक महत्वपूर्ण अंतर-क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों और सहयोग को मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीबीसी के विवादास्पद वृत्तचित्र के बारे में खार ने कहा कि प्रसारक ने दुनिया को वह दिखाया है जो पाकिस्तान पहले ही कह चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इतिहास से सीखा है, लेकिन क्षेत्र के कुछ देशों ने नहीं सीखा है।

भारत का कहना है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, जबकि इस बात पर जोर देता है कि इस तरह के जुड़ाव के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है।

फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत के युद्धक विमानों द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर बमबारी करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध गंभीर रूप से तनावपूर्ण हो गए थे।

अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा के बाद दोनों देशों के संबंध और बिगड़ गए।

वाशिंगटन, 26 जनवरी (हि.स.)। कंम्प्यूटरों में घुसपैठ कर उनको निष्क्रिय करने के बाद ठीक करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में वसूली करने वाले रैंसमवेयर के हाइव ऑपरेशन को बंद कर दिया है। रैंसमवेयर के हाइव ऑपरेशन को अमेरिका के न्याय विभाग ने गुरुवार को बंद करने की घोषणा की है। रैंसमवेयर हाइव ने दुनिया भर में 1500 से अधिक पीड़ितों से 100 मीलियन डॉलर से अधिक की वसूली की थी। यह कारनामा अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड के संयुक्त प्रयास से संभव हुआ, जिसके तहत हैकर के सिस्टम में घुस कर उसे हैक कर लिया गया।

यूएस अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने कहा कि जर्मन और नीदरलैंड कानून प्रवर्तन के साथ काम करने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने हाइव की वेबसाइट और सर्वर पर लगभग सात महीने तक घुसपैठ करने के बाद इसे अपने कब्जे में ले लिया।

घुसपैठ ने सैकड़ों कंपनियों को हाइव हैक करने और उनके डेटा सिस्टम को फ्रीज करने के बाद की गई जबरन वसूली की मांग में 130 मिलियन डॉलर का भुगतान करने से बचने में मदद की।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने हाइव में घुसपैठ करने के ऑपरेशन को 21 वीं सदी की सबसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि हमने हैकर्स को हैक किया है।

हाइव एक रैंसमवेयर सेवा के रूप में संचालित होता है, जिसका मतलब है कोई भी सॉफ़्टवेयर और अन्य सेवाओं को किराए पर ले सकता है ताकि निर्धारित लक्ष्य वाले आईटी सिस्टम को हैक करने और लॉक करने में मदद मिल सके और भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सके। जिससे हाइव ग्राहक से जबरन वसूली से होने वाले लाभ को बांट सकेगा।

पहली बार 2021 में रैंसमवेयर सामने आया था, जिसने करीब 1,500 से अधिक कंपनियों और संस्थानों को हैक कर उनके आईटी सिस्टम या डेटाबेस को हाइव द्वारा एन्क्रिप्ट किया गया और बैकअप को हटाकर मुश्किलें पैदा की। हैक किए सिस्टम को ठीक करने और और वायरस हटाने के बदले में हैकर्स बड़े भुगतान की मांग करते और वो भी क्रिप्टोकरेंसी में।

अगर पीड़ितों ने भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो हाइव गोपनीय आंतरिक फाइलों और दस्तावेजों को इंटरनेट पर प्रकाशित करने की धमकी देते थे।

साइबर सुरक्षा सलाहकारों के अनुसार पीड़ितों में भारत की टाटा पावर, जर्मन रिटेल दिग्गज मीडिया मार्कट, कोस्टा रिका की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, इंडोनेशिया की राज्य गैस कंपनी और कई अमेरिकी अस्पताल समूह शामिल हैं।

डार्क वेब पर हाइव की वेबसाइट को फ्रीज कर दिया गया था, अंग्रेजी और रूसी में बारी-बारी से स्क्रीन पर लिखा था कि अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपने कब्जे में ले लिया है।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हाइव की डार्क-वेब साइट में घुसपैठ कर जानकारी एकत्र की गई, न्याय अधिकारी पीड़ित के जमे हुए डेटा को अनलॉक करने के लिए आवश्यक डिजिटल कुंजी (की) प्राप्त किया ताकि उन्हें हाइव का भुगतान करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

उदाहरण के तौर पर टेक्सास के एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट, लुइसियाना के अस्पताल और एक अनाम खाद्य सेवा कंपनी को हाइव हमले की चपेट में आने के बाद फिरौती में लाखों डॉलर देने से रोकने में मदद मिली।

मोनाको ने कहा कि महीनों तक हमने पीड़ितों को उनके साइबर हमले से बचाने और हमलावरों को बेअसर करने के साथ ही हाइव नेटवर्क को जबरन वसूली से वंचित रखा।

अमेरिकी अधिकारी ने इस बारे में फिलहाल यह नहीं बताया कि हाइव के पीछे कौन है या इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं। इसके साथ बताया कि जांच अभी जारी है।

जांच में यूएस एफबीआई, जर्मन रूटलिंगेन पुलिस मुख्यालय, जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस, नीदरलैंड नेशनल हाई टेक क्राइम यूनिट और यूरोपोल शामिल थे।