संयुक्त राष्ट्र, 2 मार्च (हि.स.)। यौन शोषण मामले में आरोपित भगोड़े नित्यानंद की प्रतिनिधि विजयप्रिया के संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बयान को किसी भी तरह की तवज्जो नहीं दी जाएगी। इसका कारण यह है कि इस बैठक में एनजीओ की तरफ से भाग लेने पहुंचीं थीं, न कि किसी देश की तरफ से। यह बात संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक वक्तव्य कही है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विजयप्रिया के बयान पर न तो विचार नहीं किया जाएगा और ना ही संबंधित समिति के समक्ष विचार के लिए भेजा जाएगा।

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में नित्यानंद की प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुईं विजयप्रिया ने भारत के खिलाफ जहर उगला था और नित्यानंद को हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु बताया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र की समिति ने कहा कि यूएन की बैठक में नित्यानंद का देश ‘कैलासा’ एक एनजीओ के रूप में शामिल हुआ था। समिति ने कहा कि नित्यानंद की प्रतिनिधि विजयप्रिया ने यहां जो कुछ भी कहा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा और ना ही संबंधित समिति के समक्ष भेजा जाएगा।

कैलासा की प्रतिनिधि विजयप्रिया ने 24 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया था। नित्यानंद ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। उसने संयुक्त राष्ट्र बैठक में शामिल विजयप्रिया की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया।


बता दें कि भगोड़ा नित्यानंद पर भारत में रेप और अपहरण के आरोप हैं। 2019 में वह देश छोड़कर भाग गया था। इसके बाद उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा बनाने का दावा किया।

 वाशिंगटन, 01 मार्च (हि.स.)। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन को इस बात के संकेत मिले हैं कि चीन, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर सकता है। पेंटागन ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो यह विनाशकारी हो सकता है।

पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है-'ऐसे संकेत मिले हैं कि चीन, यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने पर विचार कर रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह एक गलत फैसला होगा। इस घटनाक्रम पर पेंटागन की नजर है।'

राइडर ने कहा है-किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर चीन ऐसा करता है तो इसके क्या परिणाम होंगे। चीन यह फैसला इस संघर्ष को अनावश्यक रूप से बढ़ाएगा और अधिक निर्दोष लोगों की जान जाएगी।

वाशिंगटन, 01 मार्च (हि.स.)। अमेरिकी पॉलिटिकल मिलिट्री ब्यूरो की सहायक विदेश मंत्री जेसिका लुईस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत किया है। भारत सुरक्षा संबंधों के लिहाज से हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण देश है।

लुईस ने 'डिफेंस राइटर्स ग्रुप' के साथ चर्चा में जोर देकर कहा-'अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत किया है। यह सिलसिला जारी रहेगा।'

अबुजा (नाइजीरिया), 01 मार्च (हि.स.)। अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया के अगले राष्ट्रपति सत्तारूढ़ पार्टी ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस (एपीसी) के बोला टीनूबू होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए 25 फरवरी को हुए चुनाव में उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है।

इस चुनाव में कुल 18 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। मुख्य मुकाबला एपीसी के बोला टीनूबू, मुख्य विपक्षी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के अतीकु अबुबकर और लेबर पार्टी के पीटर ओबी के बीच रहा। इस चुनाव में सुरक्षा, तेल चोरी और बढ़ती महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा।

राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी इस बार चुनाव में शामिल नहीं हुए। मई में वो संवैधानिक तौर पर अपने दो कार्यकाल पूरा कर लेंगे। इस चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए नए सीनेटर और सदस्यों का भी चुनाव हुआ है। 11 मार्च को नाइजीरिया के 36 में से 28 राज्यों के राज्यपाल के लिए भी चुनाव होना है।

नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। पश्चिम अफ्रीका में इस्लामी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में वह पश्चिमी देशों का प्रमुख सहयोगी है।

एथेंस, 01 मार्च (हि.स.)। उत्तरी ग्रीस में बुधवार सुबह एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 16 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कम से कम 85 लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।

ग्रीस रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक यह हादसा एथेंस से लगभग 380 किलोमीटर उत्तर में टेम्पे के पास हुआ है। मालगाड़ी से टक्कर के बाद यात्री ट्रेन बेपटरी हो गई और उसमें आग लग गई। सभी घायलों को लारीसा शहर के अस्पताल में भेजा गया है। इस अस्पातल के चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक 25 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

इस्लामाबाद, 01 मार्च (हि.स.)। पाकिस्तान की हुकूमत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के हालिया फैसले से घबराई हुई है। साथ ही बेलआउट पैकेज न मिलने से पूरी तरह हिल गई है। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन की वेबसाइट पर आज (बुधवार) सुबह प्रकाशित रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही निष्कर्ष निकाला गया है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ से महत्वपूर्ण फंडिंग को अनलॉक करने के लिए सरकार संघर्ष कर रही है। वह इस संघर्ष में अपना बहादुर चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह काफी घबराई हुई है।

उल्लेखनीय है कि जब किसी देश का आर्थिक ढांचा चरमराने लगता है और वह दिवालियेपन की कगार पर पहुंचने लगता है तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष उस देश को बेलआउट पैकेज (धनराशि) जारी करता है। इस पैकेज के तहत जारी राशि आर्थिक हालातों को सुधारने पर खर्च की जाती है।

डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के अफसर मौजूद आर्थिक परिदृश्य से निराश हैं। वह आईएमएफ के रवैये को 'दुर्व्यवहार' की संज्ञा दे रहे हैं। एक असंतुष्ट वरिष्ठ अधिकारी ने तो यहां तक कहा है कि हम आईएमएफ के सदस्य हैं, भिखारी नहीं हैं। एक अन्य अधिकारी ने स्थिति की तुलना 1998 से भी की है। यह वह दौर है जब परमाणु परीक्षणों के मद्देनजर पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किल बढ़ गई थी।

 वाशिंगटन, 28 फ़रवरी (हि.स.)। अमेरिका को डर है कि यूक्रेन से युद्ध में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए प्रमुख बिल बर्न्स ने उम्मीद जताई है कि भारत और चीन परमाणु युद्ध टलवाने में कामयाब होंगे।

एक साक्षात्कार के दौरान सीआईए प्रमुख ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा परमाणु हथियारों का विरोध किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष तुर्किये में उनकी मुलाकात रूस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख सर्गेई नरशकिन से हुई थी। इस बातचीत को निराशाजनक करार देते हुए उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान सर्गेई नरशकिन और उनके द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर गंभीर परिणाम भुगतने का संदेश देने की कोशिश की थी। नरशकिन और रूसी राष्ट्रपति भी इसकी गंभीरता को समझते हैं।

उन्होंने चीनी नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसी भी तरह के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के विरोध की बात कहे जाने को भी अहम करार दिया। बर्न्स ने कहा कि नरशकिन के साथ बातचीत में उन्हें एहसास हुआ कि पुतिन अभी भी अहंकार में हैं और उन्हें लगता है कि वह सबकुछ नियंत्रित कर सकते हैं। पुतिन को लगता है कि वह यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं और यूक्रेन के सहयोगी यूरोपीय देशों को भी झुका सकते हैं।

वाशिंगटन, 28 फरवरी (हि.स.)। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के चीन की प्रयोगशाला में कोरोना वायरस के जन्म के दावे के 24 घंटे बाद सोमवार को व्हाइट हाउस ने चुप्पी तोड़ी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर अभी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं है।

सामरिक संचार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खुफिया तंत्र और सरकार इस पर अब भी ऊर्जा विभाग के निष्कर्ष पर गौर कर रहे हैं मगर इस पर अभी तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। इसी वजह से इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है।

किर्बी से अमेरिकी ऊर्जा मंत्रालय के उस निष्कर्ष पर सवाल किया गया था, जिसमें कहा गया है कि संभवत: चीन की प्रयोगशाला में रिसाव के कारण कोविड-19 वैश्विक महामारी का कारण बना। यह निष्कर्ष हाल ही में द वॉल स्ट्रीट पत्रिका में छपा भी है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन तथ्य चाहते हैं। अगर हमारे पास बताने के लिए कुछ भी ठोस तथ्य होंगे तो हम जरूर सामने रखेंगे। किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन पदभार ग्रहण करने के बाद से ही यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 की उत्पत्ति कहां हुई।

उन्होंने कहा कि इसकी उत्पत्ति पर अभी अमेरिकी सरकार के अलावा खुफिया तंत्र में सहमति नहीं है। राष्ट्रपति का मानना है कि यह जानना वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

किर्बी ने चीन के जासूसी गुब्बारा प्रकरण के सवाल पर कहा कि अमेरिका के लिए चिंताजनक यह है कि इसे स्पष्ट रूप से संभावित संवेदनशील सैन्य स्थलों पर अत्यंत ऊंचाई से जासूसी करने के लिए ‘डिजाइन’ किया गया था।

 कीव (यूक्रेन), 28 फरवरी (हि.स.)। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कीव की अपनी आकस्मिक यात्रा के दौरान सोमवार को यूक्रेन को आर्थिक सहायता के रूप में 1.2 अरब डॉलर से अधिक की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की।

येलन ने कहा कि यह यात्रा यूक्रेन के प्रति अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। अब तक अमेरिका ने युद्धग्रस्त यूक्रेन को सुरक्षा, आर्थिक और मानवीय सहायता के रूप में करीब 50 अरब डॉलर प्रदान किए हैं।

इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हमारी लड़ाई है। हमारे लोकतंत्र के साझा मूल्यों और आत्म निर्णय के अधिकार की लड़ाई है। हम यूक्रेन के साथ तब तक खड़े रहेंगे, जब तक इसकी जरूरत होगी।

 यात्रा शुरू करते हुए किया ट्वीट, एशियाई साझेदारी बढ़ाने पर रहेगा जोर

-यात्रा से पहले अमेरिका ने की भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा

वाशिंगटन, 28 फ़रवरी (हि.स.)। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बुधवार, एक मार्च को तीन दिवसीय भारत यात्रा के लिए अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। वे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान होते हुए भारत पहुंचेंगे। यात्रा शुरू करते हुए उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस यात्रा के दौरान उनका जोर एशियाई साझेदारी बढ़ाने पर रहेगा। उनकी यात्रा की शुरुआत से पहले अमेरिका ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हवाई जहाज पर सवार होने से पहले का चित्र ट्वीट कर लिखा कि वे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान व भारत की यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश मंत्री के रूप में कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की यह उनकी पहली यात्रा होगी। मध्य एशियाई देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने की बात करते हुए उन्होंने लिखा कि कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की यात्रा समाप्त कर वे जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत जाएंगे। तीन दिवसीय भारत यात्रा पर ब्लिंकन जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ क्वाड देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी।

इस बीच ब्लिंकन की रवानगी से पहले अमेरिका ने भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत अमेरिका का एक वैश्विक रणनीतिक साझेदार है। दोनों देश एक मुक्त और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण को साझा करते हैं। क्वाड के साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय समूहों के संदर्भ में भारत द्विपक्षीय रूप से हमारा एक प्रमुख भागीदार है।

मीडिया के सवालों के जवाब में नेड प्राइस ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ तौर इस युग के युद्ध का युग न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से रूस नियम-आधारित आदेश और सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है। रूस अंतरराष्ट्रीय कानूनों, सिद्धांतों और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका इन मुद्दों पर भारत सहित अपने अन्य भागीदारों के साथ चर्चा करना जारी रखेगा।