नयी दिल्ली, 4 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार रात ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने शुक्रवार को टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान, दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम और इजराइल-हमास के बीच जारी संघर्ष पर चर्चा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और आम लोगों के हताहत होने पर गहरी चिंता भी जाहिर की।



प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की तरफ से जारी बयान के अनुसार, मोदी और सुनक ने आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और आम लोगों के हताहत होने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता पर सहमति जताई।



बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री के तौर पर सुनक के कार्यकाल का एक साल पूरा होने के मौके पर मोदी ने उन्हें बधाई दी और दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को शीघ्र आकार देने के लिए हुई प्रगति का स्वागत किया।



मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “आज शाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बात की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार-विमर्श किया। हमने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।”



उन्होंने कहा, नागरिकों की मौत गंभीर चिंता का विषय है। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता और निरंतर मानवीय सहायता प्रदान करने की दिशा में काम करने की जरूरत है।



बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।



बयान के मुताबिक, मोदी और सुनक ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई और एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीं।

 इस्लामाबाद, 03 नवंबर । पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख को लेकर जारी कयासबाजी पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने विराम लगाते हुए आठ फरवरी को मतदान कराने की तारीख को मंजूरी दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने गुरुवार को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से मुलाकात की। इसके बाद तिथि की घोषणा की गई। इसके साथ ही देश में आम चुनाव को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है। इससे पहले निर्वाचन आयोग के वकील ने शीर्ष कोर्ट से कहा था कि 11 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे।

 वाशिंगटन/यरुशलम/तेल अवीव, 03 नवंबर । फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध आज (शुक्रवार) 28वें दिन में प्रवेश कर गया। इस घमासान में दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई है। इस बीच गाजा में अमेरिका के मानवरहित ड्रोन की बढ़ती हलचल और रूस के वैगनर समूह के आतंकी समूह हिजबुल्लाह को सैन्य सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा से युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका प्रबल हो गई है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।

हालांकि यह कहा गया है कि अमेरिकी एमक्यू-9 रीपर ड्रोन अपने बंधक बनाए गए नागरिकों का पता लगाने के लिए गाजा के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने वाशिंगटन में कहा कि करीब एक सप्ताह से ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि 10 अमेरिकी नागरिकों का अब तक पता नहीं चल पाया है। संभावना है कि इनको हमास ने अपनी सुरंग में कैद कर रखा है। गाजा में 200 से अधिक लोग बंधक हैं।

अमेरिकी ड्रोन का निगरानी अभियान दक्षिणी गाजा में केंद्रित हैं। यह स्थान उत्तर में कहर बरपा रही इजराइली सेना से लगभग 15 मील दूर है। ड्रोन उड़ान पर नजर रखने वालीं विमानन शोधकर्ता अमेलिया स्मिथ के अनुसार इस प्रयास में कम से कम छह अलग-अलग एमक्यू-9 रीपर शामिल हैं। यह 24,000 से 26,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग तीन घंटे तक गाजा में निगरानी करते हैं।

एमक्यू-9 को अमेरिकी वायुसेना के पहले 'शिकारी-हत्यारे' ड्रोन के रूप में डिजाइन किया गया था। एक समय में 20 घंटे से अधिक समय तक एक क्षेत्र के ऊपर मंडराने की क्षमता के कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से निगरानी अभियान के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में हवाई हमले करने और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा चुका है।


इस बीच इजराइल के सुरक्षाबलों ने लेबनान से सतह से हवा में मार करने वाली हिजबुल्लाह की मिसाइल को मार गिराया है। सुरक्षाबलों ने जेनिन में बमबारी की है। उधर, दावा किया गया है कि उत्तरी इराक के हरीर सैन्य अड्डे पर एक ड्रोन को मार गिराया गया है। गाजा में छिड़े युद्ध के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग को पता चला है कि लेबनान के मिलिशिया समूह की इजराइल के साथ झड़प के बाद रूस का वैगनर समूह हिजबुल्लाह को एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली देने की तैयारी कर रहा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक के साथ बैठक में अपना रुख फिर स्पष्ट किया। उन्होंने हमास आतंकवादियों के खिलाफ गाजा में चल रहे जमीनी हमले में इजराइल के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप खुद की रक्षा करने का अधिकार है। अमेरिका उनके साथ इस युद्ध में खड़ा रहेगा।

 वाशिंगटन, 03 नवंबर । यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की सहायता रोकने के लिए अमेरिका ने तुर्किये, चीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की 130 कंपनियों और लोगों पर गुरुवार को प्रतिबंध लगा दिया।



अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने कहा है कि तुर्किये के नागरिक बर्क तुर्केन और उनकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बर्क पर रूसी खुफिया विभाग से संबंध रखने का आरोप है। इसके अलावा चीन और संयुक्त अरब अमीरात की कई कंपनियों पर कथित तौर पर विमानन उपकरण और मशीनें आदि भेजने का आरोप है। इसलिए इनके खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

 वाशिंगटन । अमेरिका के संघीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार दूसरी बार बुधवार को अपनी नीतिगत ब्याज दरों को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने का निर्णय किया।

फेडरल रिजर्व की ओपन मार्केट कमेटी (ओएमसी) कि यह लगातार दूसरी बैठक रही जिसमें ब्याज दरों को बढ़ाने के सिलसिले को थामने का निर्णय किया गया है।

अमेरिका में नीतिगत ब्याज दर तय करने वाली इस समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत दरें वर्तमान 5.25 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत के बीच बरकरार रखने का फैसला किया है। जुलाई से नीतिगत दरें इसी स्तर पर हैं।

इससे पहले ओएमसी ने देश में मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए सख्त मौद्रिक नीति अपनाते हुए लगातार 11 बार ब्याज दरों में वृद्धि की थी। इनमें से चार बार वृद्धि 2023 में की गई थी।

अमेरिका में कोविड महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिण का प्रवाह बढ़ाने की नीति के असर से देश में मुद्रास्फीति बढ़कर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई थी। इसको नीचे लाने के लिए फेडरल रिजर्व कर्ज महंगा करने की नीति के तहत अपनी ब्याज दरों को बढ़ता जा रहा था।

फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने निर्णय की घोषणा करते हुए संवाददाता सम्मेलन में कहा, समय लगता है (मुद्रा स्फीति को नीचे लाने में) ..आप अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करने की हड़बड़ी नहीं कर सकते हैं।

इस साल तीसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत थी जो इसका उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन माना गया है।

 संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व शहर दिवस के अवसर पर कहा कि शहर सतत विकास, आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा, विश्व शहर दिवस सतत विकास में शहरों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करने का समय है। उन्होंने कहा कि शहर न केवल आर्थिक महाशक्ति हैं, बल्कि वैश्विक तात्कालिकताओं को संबोधित करने में भी अग्रणी हैं।

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि शहरों को जलवायु परिवर्तन से लेकर बढ़ती सामाजिक असमानताओं और राजनीतिक विभाजन जैसी जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया की आधी से अधिक आबादी पहले ही शहरी जीवन को अपना चुकी है, और संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम के अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2050 तक लगभग 70 प्रतिशत लोग शहरों में रहेंगे।

 काठमांडू, 02 नवंबर । माओवादियों के सशस्त्र विद्रोह के दिन 14 फरवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने के निर्णय पर सत्तापक्ष और विपक्ष की कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच मतभेद पैदा हो गया है। जनयुद्ध शुरू होने के प्रथम दिन को सत्तारूढ़ नेकपा (माओवादी) के राष्ट्रीय अवकाश देने के फैसले का विपक्षी नेकपा (एमाले) ने विरोध किया है।

संसद में इस मुद्दे पर गुरुवार को दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं में तीखी बहस हुई। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) के उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल ने कहा कि माओवादियों द्वारा शुरू किए गए खूनी खेल को जनयुद्ध दिवस के रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए। जिस दिन को नेपाली जनता का खून बहाया गया था, जिस दिन आम निर्दोष जनता की हत्या की शुरुआत की गई थी, उस दिन को उत्सव के रूप में मनाना जनता का अपमान होगा। नेकपा (एमाले) ने जनयुद्ध दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा और उस दिन को उत्सव के रूप में सरकारी आयोजन का विरोध किया है।


विपक्ष के इस विरोध पर सत्तारूढ़ नेकपा (माओवादी) के उप-महासचिव वर्षमान पुन ने कहा कि जनयुद्ध दिवस मनाने का फैसला उस समय किया गया था जब माओवादी और एमाले की सरकार थी, लेकिन आज एक साल बाद विपक्ष में बैठने पर एमाले द्वारा इसका विरोध करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि जनयुद्ध दिवस उन लोगों को सम्मान देने के लिए है जिन्होंने अपने अधिकार और पहचान की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। पुन ने कहा कि देश में आए गणतंत्र और संघीय व्यवस्था से लेकर समानुपातिक प्रणाली तथा पिछड़े वर्गों का अधिकार उसी जनयुद्ध के कारण मिला है।


नेपाल सरकार ने पिछली बार 14 फरवरी को जनयुद्ध दिवस मनाने का फैसला किया था। उस समय विपक्ष में रही नेपाली कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, लेकिन इस बार नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ़ है, जबकि पिछली बार नेकपा (एमाले) सत्तारूढ़ थी और आज वो विपक्षी दल है। हालांकि सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस का एक धड़ा जनयुद्ध दिवस मनाने के खिलाफ है।

 अबू धाबी । केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बुधवार को यहां संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शिक्षा मंत्री अहमद अल फलासी से भेंट की। इन दोनों ही मंत्रियों ने मौजूदा शैक्षणि‍क सहयोग को मजबूत करने के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जिससे छात्रों और संकाय के आवागमन के साथ-साथ विभिन्न अन्य पहलों में भी काफी सुविधा होगी।

इसके साथ ही श्री प्रधान ने अभिनव और परिवर्तनकारी शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल ‘42 अबू धाबी’ का दौरा किया।

 ढाका, 2 नवंबर । बांग्लादेश की साइमा वाजेद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक चुनी गई हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ साइमा वाजेद ने इस पद के दूसरे उम्मीदवार डब्लूएचओ के वरिष्ठ अधिकारी रहे नेपाल के डॉ. शंभु प्रसाद आचार्य को मात दी। इस पद पर चार वर्षों के कार्यकाल के लिए वाजेद 1 फरवरी को पदभार संभालेंगी।

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए नई दिल्ली में डब्लूएचओ क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र में बंद बैठक के दौरान सदस्य देशों ने मतदान किया। वाजेद के पक्ष में 8 वोट पड़े जबकि शंभु प्रसाद आचार्य को दो वोट मिले। विश्व स्वास्थ्य निकाय के बयान के मुताबिक डब्लूएचओ कार्यकारी बोर्ड को उसके 154वें सत्र के दौरान नामांकन प्रस्तुत किया जाएगा जो 22 से 27 जनवरी तक जिनेवा में होगा।

उल्लेखनीय है कि डब्लूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक चुनाव में दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और ईस्ट तिमोर के स्वास्थ्य मंत्री मतदान गोपनीय तरीके से मतदान करते हैं।

साइमा वाजेद इस पद पर पहुंचने वाली बांग्लादेश की दूसरी प्रतिनिधि हैं। इससे पहले बांग्लादेश के सैयद मुदस्सर अली इस पद पर रह चुके हैं। उन्होंने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि वे ऐसे दृष्टिकोण को समर्थन देंगी जो स्थानीय वास्तविकताओं के साथ स्वास्थ्य संबंधी स्थानीय समाधानों पर आधारित हो।

माना जा रहा है कि भारत ने साइमा वाजेद के पक्ष में मतदान किया। वाजेद ने मतदान से पूर्व इंडोनेशिया और भारत की यात्रा की थी। वे जी 20 सम्मेलन के दौरान भी अपनी मां शेख हसीना के साथ नई दिल्ली आई थी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि चुनाव से पहले वाजेद के खिलाफ वंशवाद के आरोप लगाते हुए डब्लूएचओ को पत्र लिखा गया था जिसमें पारदर्शी मतदान प्रक्रिया पर जोर दिया गया था।

 दिल्ली । श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराने के बावजूद भारत ने अपने इस पड़ोसी देश को आर्थिक मदद की थी। इसके बावजूद श्रीलंका भारत के ऐतराज के बावजूद चीन के साथ मिलकर चीन के जहाज पर रिसर्च वर्क कर रहा है।

चीन का यह जहाज कहने को ​तो रिसर्च पोत है, लेकिन इस पर भारत की जासूसी करने का भी अंदेशा बना हुआ है। चीन अनुसंधान के बहाने भारत के तटीय क्षेत्रों में होने वाली नौसैनिक हलचल पर नजर करने की हिमाकत कर सकता है।इस पर भारत ने कोलंबो में चीनी पोत की मौजूदगी पर विरोध भी दर्ज कराया था। भारत के साथ ही अमेरिका ने भी विरोध दर्ज कराया था। लेकिन श्रीलंका पर इसका असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। श्रीलंका और चीन के वैज्ञानिक चीनी पोत पर समुद्र विज्ञान संबंधी संयुक्त अनुसंधान कर रहे हैं।

इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि चीनी पोत ‘शी यान 6’ पिछले हफ्ते कोलंबो बंदरगाह पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक, भारत द्वारा आपत्तियां जताए जाने के चलते पोत के आगमन के लिए अनुमति देने में देर हुई, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कोलंबो में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘30 और 31 अक्टूबर को समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान करने के लिए अनुमति दी गई।’ उन्होंने कहा कि पोत अभी पश्चिमी जल क्षेत्र में है।

कोलंबो में किया जा रहा चीनी पोत पर रिसर्च वर्क
राष्ट्रीय जलीय अनुसंधान एजेंसी (एनएआरए) के वैज्ञानिक, नौसेना कर्मी और रूहाना विश्वविद्यालय के विद्वानों को पोत पर जाने की अनुमति दी गई है। एजेंसी के महानिदेशक डॉ कमल तेनाकून ने कहा कि पोत के जरिये कोलंबो में बेनतारा के पास अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। चीनी अनुसंधान पोत ने सोमवार को श्रीलंका के समुद्र में अनुसंधान शुरू किया। इसे भूभौतिकीय अनुसंधान के लिए चीन का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान पोत बताया जा रहा है।अमेरिका ने भी पिछले महीने जताई थी चिंता

पिछले महीने, चीनी अनुसंधान पोत की प्रस्तावित यात्रा को लेकर अमेरिका ने श्रीलंका के समक्ष चिंता जताई थी। हाल में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर न्यूयॉर्क में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी से मुलाकात करने वाली अमेरिकी उप मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने पोत की यात्रा को लेकर कथित तौर पर चिंता जताई थी। भारत, चीनी पोत की श्रीलंका यात्रा को लेकर चिंता जताता रहा है। चीनी उपग्रह निगरानी पोत की 2022 की शुरूआत में इसी तरह की यात्रा को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था।