पाक । प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा समय लेने वाली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और समय मांगे जाने के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 8 फरवरी के आम चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा दो दिन बढ़ाकर रविवार तक कर दी। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, संभावित उम्मीदवारों को 20 से 22 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। शीर्ष चुनाव निकाय ने बुधवार को संभावित उम्मीदवारों से नामांकन पत्र स्वीकार करना शुरू कर दिया। कागजात दाखिल करने की समय सीमा शुक्रवार शाम 4:30 बजे समाप्त होने वाली थी। हालाँकि, शुक्रवार सुबह एक प्रेस विज्ञप्ति में, चुनावी निगरानी ने घोषणा की कि नामांकन पत्र अब 24 दिसंबर (रविवार) तक दाखिल किए जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि यह निर्णय राजनीतिक दलों के अनुरोधों के जवाब में और उम्मीदवारी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए लिया गया था।

इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों को निर्धारित समय के भीतर रिटर्निंग अधिकारियों को विशिष्ट सीटों के लिए प्राथमिकता सूची सौंपनी होगी। मतदान के लिए एक महीने से भी कम समय बचा है, चुनावी निगरानी संस्था चुनावी मोड में आ गई है। पिछले हफ्ते, आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया, जिससे इस प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई। तय कार्यक्रम के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी 25 से 30 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की जांच करेंगे। बयान में रेखांकित किया गया कि 15 दिसंबर को जारी चुनाव कार्यक्रम में सूचीबद्ध सभी गतिविधियां योजना के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

 आठवीं हिन्‍द महासागर नौसेना संगोष्‍ठी आज थाईलैंड के बैंकॉक में सम्‍पन्‍न हुई। इसमें 27 सदस्‍य देशों और पर्यवेक्षक देशों के नौसेना प्रमुखों तथा वरिष्‍ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्‍मेलन का आयोजन थाईलैंड की रॉयल थाई नेवी ने 19 दिसंबर को किया था। इसमें भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरिकुमार ने तीन सदस्‍यीय नौसेना शिष्‍ट मंडल के साथ भाग लिया।

नौसेना प्रमुखों के सम्‍मेलन के दौरान थाईलैंड ने हिन्‍द महासागर नौसेना संगोष्‍ठी का प्रभार संभाला तथा अगले दो वर्ष के लिए कार्य योजना तय की। इस दौरान भारत द्वारा डिजाइन किए गए ध्‍वज को हिन्‍द महासागर नौसेना संगोष्‍ठी का ध्‍वज चुना गया।

 जापान सरकार ने कहा है कि वह अपने हथियार निर्यात नियमों में बदलाव के बाद अमरीका को पैट्रियट हवाई रक्षा मिसाइलें भेजेगा। जापान की युद्ध विरोधी नीतियों के लिहाज से यह एक महत्‍वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अमरीकी सरकार ने जापान से रक्षा निर्यात नियमों को बदलने का अनुरोध किया था, जिसके बाद जापान सरकार ऐसा किया है। 2014 के बाद से पहली बार जापान ने यह कदम उठाया है।

 इस्लामाबाद, 22 दिसंबर । पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एवं पार्टी उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को साइफर मामले में जमानत दे दी। दोनों को 10-10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत को मंजूरी दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले की जानकारी जिओ न्यूज चैनल ने अपनी वेबसाइट पर साझा की है। अंतरिम मुख्य न्यायाधीश सरदार तारिक मसूद की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के बाद जमानत को मंजूरी दी है। पीठ के दो सदस्यों में न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल मुकदमे को शून्य घोषित कर दिया है। विशेष अदालत ने 13 दिसंबर को पीटीआई संस्थापक और उपाध्यक्ष को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 2023 के तहत साइफर मामले में दोषी ठहराया था।

चैनल के अनुसार दोनों नेताओं ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राजनयिक केबल के कथित दुरुपयोग से संबंधित अपराध में अपनी संलिप्तता के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और कुरैशी के 23 अक्टूबर के अभियोग के खिलाफ याचिका पर भी सुनवाई की। न्यायमूर्ति मसूद ने टिप्पणी की कि जिस अभियोग को चुनौती दी गई थी, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को पहले ही रद्द कर दिया था। इसलिए खान और कुरैशी के 23 अक्टूबर के अभियोग भी अमान्य हो गए और मुकदमा फिर से आयोजित किया गया।

न्यायमूर्ति मसूद ने कहा कि ताजा अभियोग पिछली कार्यवाही से प्रभावित नहीं होगा, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलील दी कि सुनवाई पिछली चार्जशीट पर हो रही है। न्यायमूर्ति मसूद ने कहा कि पुराने आरोप पत्र के खिलाफ याचिका निरर्थक हो गई है। न्यायाधीश ने वकील से कहा कि अगर आपको ताजा अभियोग पर आपत्ति है तो इसे हाई कोर्ट में ही चुनौती दें।

इस पर हामिद ने अदालत से साइफर मामले में बंद कमरे में सुनवाई के खिलाफ आज हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का अनुरोध किया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि हामिद ने अपनी याचिकाओं में संशोधन किया है और अदालत से इसे नई याचिका के रूप में लेने का अनुरोध किया है। इसके बाद अदालत ने अभियोग के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और जमानत याचिकाओं पर विचार किया।

काठमांडू, 22 दिसंबर । नेपाल की राजधानी काठमांडू में महानगरपालिका ने क्रिसमस पर स्कूलों में होने वाले आयोजनों पर शिकंजा कसा है। महानगरपालिका ने चेतावनी जारी की है। इसके तहत स्कूल विद्यार्थियों को सांता क्लॉज का ड्रेस पहन कर आने को बाध्य नहीं कर सकते। न ही अभिभावकों इस तरह की ड्रेस खरीदने को मजबूर कर सकते हैं।

स्कूलों की ऐसी गतिविधि पर काठमांडू महानगरपालिका ने रोक लगा दी है। महानगरपालिका ने चेतावनी दी है कि क्रिसमस पर कोई भी विद्यालय अगर बच्चों को कोई विशेष पोषाक पहनने के लिए कहता है या अभिभावकों को इस तरह की ड्रेस खरीदने के लिए कहा जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महानगरपालिका ने साफ किया है कि क्रिसमस के नाम पर बच्चों को नकली सफेद दाढ़ी और लाल टोपी या लाल रंग के वस्त्र पहना कर किसी भी तरह का कोई आयोजन विद्यालय परिसर में न किया जाए। विद्यालय में निर्धारित पोशाक के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की पोशाक पहनने के लिए छात्रों को निर्देशित करना दण्डनीय अपराध होगा। इस संबंध में महानगर के शिक्षा विभाग के प्रमुख सीताराम कोईराला के नेतृत्व में एक टीम भी बनाई गई है। यह टीम सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करेगी।

वाशिंगटन, 22 दिसंबर। अमेरिका आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में सहायता पर मतदान कर सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हालांकि यह एक सप्ताह पहले हो जाना चाहिए था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर समझौता करने के लिए कल मिस्र के साथ उच्चस्तरीय बातचीत की है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो गाजा को और अधिक मानवीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।

अमेरिका के प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका अभी भी बातचीत कर रहा है। अमेरिका उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के पक्ष में नहीं है, जिसमें लड़ाई रोकने का भी आह्वान किया गया है। राफा सीमा को नियंत्रित करने वाला मिस्र चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सहायता पहुंचाने का काम अपने हाथ में ले।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिका पर इजराइल का दबाव है। इसलिए अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को सहायता वितरण और विवादों की जांच में शामिल किया जाए। अमेरिका के इस प्रस्ताव पर मतदान करने की संभावना बढ़ गई है।

 विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने कोरोना वायरस के बहुरूप जे0 एन0 - 1 के तेजी से फैलने कारण इसे 'वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्‍ट' की श्रेणी में रखा है। संगठन ने कहा है कि कोरोना के इस नये रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है और मौजूदा टीके इससे सुरक्षा प्रदान करेंगे। जे0 एन0 - 1 चीन, ब्रिटेन, भारत और अमरीका सहित विश्व के कई देशों में पाया गया है।

 वाशिंगटन, 22 दिसंबर । अमेरिका आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में सहायता पर मतदान कर सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हालांकि यह एक सप्ताह पहले हो जाना चाहिए था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर समझौता करने के लिए कल मिस्र के साथ उच्चस्तरीय बातचीत की है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो गाजा को और अधिक मानवीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।


अमेरिका के प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका अभी भी बातचीत कर रहा है। अमेरिका उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के पक्ष में नहीं है, जिसमें लड़ाई रोकने का भी आह्वान किया गया है। राफा सीमा को नियंत्रित करने वाला मिस्र चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सहायता पहुंचाने का काम अपने हाथ में ले।


द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिका पर इजराइल का दबाव है। इसलिए अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को सहायता वितरण और विवादों की जांच में शामिल किया जाए। अमेरिका के इस प्रस्ताव पर मतदान करने की संभावना बढ़ गई है।

 विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्‍ट्रेन के नये रूप जे.एन-वन के तेजी से फैलने कारण इसे 'वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्‍ट' नाम दिया है। इस बीच संगठन ने कहा है कि कोरोना के इस नये रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है, और मौजूदा टीके इससे सुरक्षा प्रदान करेंगे। जे.एन-वन चीन, ब्रिटेन, भारत और अमरीका सहित विश्व के कई देशों में पाया गया है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन जे.एन-वन सहित ओमिक्रॉन से जुडे कई रूपों की निगरानी कर रहा है। हालांकि इनमें से एक भी चिंता उत्पन्न करने वाला नहीं है। 

 वाशिंगटन । देश के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि अमेरिका को उम्मीद है कि इजरायल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष धीमा होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को विदेश विभाग में साल के अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, यह स्पष्ट है कि संघर्ष आगे बढ़ेगा और इसे धीमा करनेे की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि यह वाशिंगटन की अपेक्षा और इच्छा है कि इजरायली सेना केवल टारेगेटेड स्‍थानों को ही निशाना बनाए। उन्होंने कहा, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इजराइल अपना अभियान कैसे चलाता है। फिर से, नागरिकों की सुरक्षा करने, उन्हें नुकसान कम करने, उन तक अधिकतम सहायता पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करें।

समाचार एजेंसी श‍िन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ब्लिंकन की टिप्पणी 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा पट्टी में इजरायली बलों द्वारा हवाई बमबारी और जमीनी अभियानों को तेज करने के परिणामस्वरूप बढ़ती फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत पर दुनिया भर में और कुछ हद तक अमेरिका के भीतर बढ़ते आक्रोश के बीच आई है।