मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इनमें एकीकृत टाउनशिप नीति 2023 शामिल है। इसके तहत सरकार छोटे शहरों में भी निजी क्षेत्र के सहयोग से टाउनशिप विकसित करेगी।
मंत्रिपरिषद ने कुशीनगर में राज्य कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत गैर पंजीकृत इकाइयों के छोटे उद्यमियों को भी पांच लाख रूपये तक के दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अट्ठारह वर्ष से साठ वर्ष की आयु के उद्यमी इस योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्तीस जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है।
प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डाॅक्टर राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर करने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
इसके अलावा चित्रकूट के जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय किये जाने का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ने मंजूर कर लिया है। इस विश्वविद्यालय का नाम अब उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राजकीय विश्वविद्यालय होगा। अब तक इस विश्वविद्यालय में सभी सीटों पर दिव्यांगों को प्रवेश मिलता था। राजकीय विश्वविद्यालय बनने के बाद पचास प्रतिशत सीटें दिव्यांग जनों के लिये आरक्षित रहेंगीं। शेष पचास प्रतिशत सीटों पर सामान्य छात्रों को प्रव मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने कौशाम्बी जिले में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत सिराथू तहसील के कोखराज गांव में इण्डो-इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फाॅर फ्रूट की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस केन्द्र का विकास साढ़े छः करोड़ रूपये की धनराशि से लगभग नौ हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने मेरठ में बन रहे खेल विश्वविद्यालय का नाम हाॅकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचन्द के नाम पर करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है।
केन्द्रीय कैबिनेट ने आज चीनी सत्र 2023-24 के लिये गन्ना किसानों को अब तक के सर्वाधिक तीन सौ पन्द्रह रूपये प्रति कुंतल के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी। इससे देश के पांच करोड़ गन्ना किसानों को लाभ होगा।
