देहरादून, 30 मार्च । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार सुबह देहरादून पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज सीमांत जनपद चमोली के वाइब्रेंट गांव मलारी में दिवसीय प्रवास करेंगे।
जौलीग्रांट एयरपोर्ट से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया सीधे राज्य अतिथि के लिए रवाना हुए। इसके बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुबह 10 बजे के करीब राज्य अतिथि गृह से कैनाल रोड जाखन स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का निरीक्षण करेंगे। इसके उपरांत केन्द्रीय मंत्री जीटीसी हेलिपैड देहरादून से आर्मी हेलिपैड मलारी चमोली के लिये रवाना होंगे। जहां से वह दोपहर 12ः30 बजे आईटीबीपी कैंप मलारी विलेज पहुंचेंगे। करीब एक घंटा आईटीबीपी कैंप में रुकने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मलारी के ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके उपरांत केन्द्रीय मंत्री जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा करेंगे।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री 30 मार्च (गुरुवार) को मलारी गांव में ही प्रवास करेंगे। इस दौरान वह आसपास के कैलाशपुर, गुरगुटी, बंपा, गमशाली और नीति गांव का भी भ्रमण करेंगे। आशा कार्यकत्रियों से भी संवाद करेंगे और सीमांत क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा करेंगे।
डॉ. रावत ने बताया कि मलारी भ्रमण के उपरांत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री 31 मार्च को वापस देहरादून पहुंचेंगे। जहां मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में 11ः30 बजे स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जिसके अंतर्गत दून मेडिकल कॉलेज के 500 बेड क्षमता के अस्पताल तथा ईसीआरपी-2 एवं प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत तीन जनपदों श्रीनगर (पौड़ी), रूद्रप्रयाग व नैनीताल हेतु स्वीकृत 50-50 बेड के तीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरांत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री करीब 3 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां से वे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
देश के उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को देखते हुये भारत सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। जो कि वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक चलेगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 4800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 2500 करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम से चार राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लाकों में आजीविका के अवसर और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया गया है, इससे उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्वित हो सकेगा। योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना और सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास व उद्यमिता के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाना है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मांडविया के दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचने पर स्वागत
