इसमें समाहित है वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट
नई दिल्ली, 26 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को संविधान दिवस पर ई-कोर्ट परियोजना का शुभारंभ किया। यह पहल अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवा प्रदान करने का महत्वपूर्ण प्रयास है।
प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1949 में, ये आज का ही दिन था, जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नए भविष्य की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहेब अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं ।
उन्होंने कहा कि आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले, जब भारत, अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था । उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में, पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत के तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतरराष्ट्रीय छवि के बीच, दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है । उल्लेखनीय है कि वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हिन्दुस्थान समाचार/सुशील/मुकुंद
