- आतंकवादी समूहों ने समर्थकों की भर्ती के लिए नए युग की तकनीकों का सहारा लिया
- आतंकवाद पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तत्काल और दृढ़ हस्तक्षेप करने की जरूरत
नई दिल्ली, 23 नवम्बर (हि.स.)। आसियान के केंद्र में शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत दुनिया की सुरक्षा और समृद्धि के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आसियान के 10 देशों और 8 प्रमुख प्लस देशों की भागीदारी के साथ एडीएमएम प्लस खुद को न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए, बल्कि विश्व शांति के लिए एक चालक के रूप में स्थापित कर सकता है, क्योंकि हम सब मिलकर दुनिया की आधी आबादी का हिस्सा हैं। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया विघटनकारी राजनीति से बढ़ते संघर्ष को देख रही है।
यह बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिएम रीप, कंबोडिया में 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा अंतरराष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद से है। उदासीनता अब प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि आतंकवाद ने विश्व स्तर पर पीड़ित पैदा किये हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तत्काल और दृढ़ हस्तक्षेप करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवादी समूहों ने धन हस्तांतरण और समर्थकों की भर्ती के लिए नए युग की तकनीकों का सहारा लिया है और समर्थित महाद्वीपों में अंतर्संबंध बनाए हैं। साइबर अपराध भी नई तकनीकों के बढ़ते उपयोग की ओर इशारा करते हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति ने 28-29 अक्टूबर को नई दिल्ली में बैठक की और इन घटनाक्रमों पर गंभीरता से ध्यान दिया है। समिति ने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने के लिए 'दिल्ली घोषणा' को अपनाया। आतंकवाद बड़ा खतरा बने रहने के कारण कोरोना महामारी के बाद उभरने वाली अन्य सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चल रहे भू-राजनीतिक विकास ने ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में भारत ने बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और खाद्यान्न देने में अपने सहयोगियों के साथ काम किया है।
रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के आधार पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी व्यवस्था का आह्वान करता है। भारत बातचीत के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनों का पालन करने में विश्वास रखता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम उन जटिल कार्रवाइयों और घटनाओं के बारे में चिंतित हैं, जिन्होंने भरोसे को खत्म करके क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कमजोर कर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए तैयार है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता के तहत चल रही बातचीत पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से यूएनसीएलओएस के अनुरूप होगी और उन राष्ट्रों के वैध अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए जो इन चर्चाओं में शामिल नहीं हैं। हमारा मानना है कि व्यापक आम सहमति को दर्शाने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों को परामर्शी और विकासोन्मुख होना चाहिए। भारत इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और वैश्विक आम लोगों की सुरक्षा के लिए एडीएमएम प्लस देशों के बीच व्यावहारिक, दूरंदेशी और परिणामोन्मुख सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
हिन्दुस्थान समाचार/सुनीत
