नई दिल्ली, 22 फरवरी । केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने केरल में मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति का आकलन करने के लिए गुरुवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में केरल सरकार के मुख्य वन्य जीव वार्डन, वायनाड के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, राज्य के वन और वन्यजीव, पर्यटन और स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष में मौत होने पर परिवारजन को दी जाने वाली मुआवजा राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है।
बैठक में भारतीय वन्यजीव संस्थान के अधीन कोयंबटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में मानव वन्यजीव संघर्षों के शमन पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के साथ सहयोग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केरल राज्य को विभिन्न योजनाओं के तहत 15.82 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
बैठक में केंद्र सरकार भारतीय वन्यजीव संस्थान के माध्यम से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कॉरिडोर प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता करेगी। हाथी रोधी बाड़ का निर्माण किया जाएगा । इसके साथ एक महत्वपूर्ण फैसले में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जंगली जानवरों को पकड़ने, स्थानांतरित करने या शिकार करने की अनुमति के संबंध में वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 राज्य प्रमुख डब्ल्यू को अधिकार दे दिया है।
उल्लेखनीय है कि वायनाड में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान (जो वायनाड से सटा हुआ है) और केरल के वायनाड का दौरा किया।
मानव -वन्यजीव संघर्ष में मौत होने पर केन्द्र सरकार देगी 10 लाख रुपये का मुआवजा
