बेगूसराय, 16 फरवरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चार जनवरी से शुरू समाधान यात्रा का समापन गुरुवार को बेगूसराय में हो गया। मुख्यमंत्री ने अपने इस समाधान यात्रा को पूरी तरह से सफल बताते हुए प्रधानमंत्री बनने की बात से इंकार कर दिया है।

समाहरणालय परिसर स्थित कारगिल भवन में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में नए-नए तरीका से काम हो रहा है। लोगों के पास जाकर उनकी बात सुनते हैं तो समस्या का समाधान हो रहा है। समाधान यात्रा के दौरान जिलों में समीक्षा बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी।

बैठक में डीएम के तरफ से भी हो रहे काम की बात कही गई। इससे पता चलता है कि काम हो रहा है। हमारी यह समाधान यात्रा पूरी तरह से सफल रही। जन समस्या को सुनकर उसका समाधान किया जा रहा है, आगे भी जो जरूरी होगा वह करेंगे। बेगूसराय में विश्वविद्यालय बने यह सही मांग है, हम भी चाह रहे हैं कि यहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, विश्वविद्यालय भी बने।

चार जनवरी से हमने समाधान यात्रा की शुरुआत किया। उसमें हमने देखा कि जो काम कर रहे हैं वह कितना सफल है। उसी काम का प्रोसेस देखना इस यात्रा का उद्देश्य था। आवश्यक था कि हम देखें कि जो जरूरी है वह हो रहा है या नहीं, जो नहीं हो रहा है उसकी पहचान किया। सब चीज का समाधान करेंगे। विपक्ष अगर इस पर सवाल उठाते हैं तो उन से पूछिए।

हम यात्रा करते रहे हैं, 2009 से यात्रा की शुरुआत की और उससे पहले भी हमने यात्रा किया। 2019 तक जो काम किया वह हमने देखा है। उसके बाद कोरोना के कारण कुछ बाधा आई, तो जा नहीं पाते थे। अब समाधान यात्रा कर उन समस्याओं को देखा है। लोगों का अच्छा फीडबैक मिला है। यात्रा के दौरान ग्रामीणों के साथ संवाद किया, उनकी बातें खड़ी होकर सुनी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या बोलता है, उस पर मत जाइए। लोग ऐसे ही बोलते रहता है, हम उस पर क्यों बोलें, हम काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने की हमारी इच्छा नहीं है। लोग जब नारा लगाते हैं, सवाल उठाते हैं तो हम उन्हें रोकते भी हैं। हालांकि, आईपीएस विकास वैभव सहित कई अन्य मुद्दे को मुख्यमंत्री ने हंसते-हंसते टाल दिया।

 नई दिल्ली, 16 फरवरी। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने गुरुवार को कहा कि 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर और 5 मादा सहित 12 चीतों को भारत लाया जा रहा है।

इन्हें लाने के लिए वायेसना के सी-17 ग्लोबमास्टर ने आज सुबह हिंडन एयरबेस से दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भरी है। 18 फरवरी को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा जाएगा।

इस संबंध में दक्षिण अफ्रीका और भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार, फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाना है। ये चीते 2022 के दौरान नामीबिया से भारत लाए गए आठ चीतों के साथ शामिल हो जायेंगे।

पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार चीतों की आबादी को बढ़ाना भारत की प्राथमिकता है और इसके संरक्षण के महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम होंगे। इसका लक्ष्य कई पारिस्थितिकी उद्देश्यों को हासिल करना होगा, जिसमें भारत में उनकी ऐतिहासिक सीमा के भीतर चीते की भूमिका को फिर से स्थापित करना और स्थानीय समुदायों की आजीविका संबंधी विकल्पों को बेहतर करना तथा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना शामिल है।

फरवरी में 12 चीतों को लाने के बाद अगले आठ से 10 वर्षों में सालाना 12 चीतों को भारत लाए जाने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर भारत से विलुप्त हो चुके जंगली चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इन्हें नामीबिया से ‘प्रोजेक्ट चीता’ के तहत भारत में लाया गया था।

 नई दिल्ली, 16 फरवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की सलाह देते हुए गुरुवार को कहा कोई भी तकनीक जो खुद को लोगों के एक वर्ग तक सीमित रखती है, वह धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।

राष्ट्रपति आज यहां अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला (आईईटीएफ) 2023 का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। यह देखते हुए कि आईईटीएफ में उभरती प्रौद्योगिकियों के 11 क्षेत्र शामिल हैं, जिनका हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी हमारे जीने के तरीके को बदलने जा रही है।

उन्होंने कहा, “हमें सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी तकनीक जो खुद को लोगों के एक वर्ग तक सीमित रखती है, वह धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।” दूसरी ओर, सामान्य लोगों के जीवन को सकारात्मक तरीके से बदलने वाली प्रौद्योगिकियां ट्रैक्शन प्राप्त करती हैं। भारत में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटलीकरण अभियान की व्यापक स्वीकृति समाज द्वारा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली तकनीकों को आसानी से अपनाने का एक प्रमुख उदाहरण है।

राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष, यह आयोजन न केवल इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की विकास गाथा का उत्सव है, बल्कि उन्नत प्रौद्योगिकियों में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ देश के सहयोग का भी प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि पहले आईईटीएफ के बाद से 48 वर्षों में भारत ने एक लंबा सफर तय किया है और इस अवधि के दौरान इंजीनियरिंग उद्योग ने नई ऊंचाई हासिल की है। आज, यह भारत के उद्योग का एक मजबूत, बहु-स्तरीय, विविध खंड है, जो विकास को चलाने, रोजगार सृजित करने और निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल के दिनों में अपनाई गई नीतियों ने अभूतपूर्व समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। अर्थव्यवस्था के तेजी से डिजिटलीकरण और सामाजिक स्तर पर इसकी स्वीकृति ने एक नई क्षमता को उजागर किया है जिसने उच्च विकास के नए रास्ते बनाए हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने उत्कृष्ट विनिर्माण अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभा और अत्याधुनिक उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्धियों का लाभ उठाते हुए अपने वैश्विक जुड़ाव का विस्तार करने के मिशन पर है। ऐसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग दुनिया को भविष्य के लिए एक समृद्ध और सुरक्षित जगह बनाने के लिए बदलाव लाएगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ जुड़ने की महत्वपूर्ण क्षमता है। स्वच्छ ऊर्जा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे हरित विकास को चला रही है। भारत 2070 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि आईईटीएफ-2023 में प्रकृति और विज्ञान के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने वाली इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकियों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का दृढ़ प्रयास है। उन्होंने कहा कि मानव प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग तब किया जाना चाहिए जब वह प्रकृति का पोषण करने के लिए उन्मुख हो। उन्होंने कहा कि अगर विज्ञान के ज्ञान को अध्यात्म की खोज के साथ जोड़ दिया जाए तो यह चमत्कार कर सकता है।

 नई दिल्ली, 16 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि आदिवासी समाज को लेकर देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व को बताता है कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का समाधान चाहिए तो हमारे आदिवासियों की जीवन परंपरा देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति को प्रकट करने के प्रयासों के तहत गुरुवार को यहां मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में ‘आदि महोत्सव’ का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने आदिवासी कारीगरों के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा स्थापित उनके हथकरघा, हस्तशिल्प और जनजातीय उत्पादों पर एक नजर डाली।

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी का नया भारत 'सबका साथ सबका विकास' के दर्शन पर काम कर रहा है। सरकार उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जिनसे लंबे समय से संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और देश के हजारों गांव जो पहले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, उन्हें 4जी कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के युवा अब इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।

इसी संदर्भ में आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी बच्चे देश के किसी भी कोने में हों, उनकी शिक्षा और उनका भविष्य भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। 2004 से 2014 के बीच केवल 90 'एकलव्य स्कूल' खोले गए, जबकि 2014 से 2022 तक हमारी सरकार ने देश भर में 500 से अधिक 'एकलव्य स्कूल' को मंजूरी दी। इनमें से 400 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है और एक लाख से ज्यादा जनजातीय छात्र इन स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधाओं के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प भी प्रदान किया गया है। अब हमारे आदिवासी बच्चे, आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे।

उन्होंने कहा कि आज सरकार का जोर जनजातीय आर्ट्स को प्रमोट करने, जनजातीय युवाओं के स्किल को बढ़ाने पर भी है। इस बार के बजट में परांपरिक कारीगरों के लिए पीएम-विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरु करने की घोषणा भी की गई है जो आदिवासी समुदायों के लिए वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और विपणन सहायता प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े 'आदि महोत्सव' जैसे कार्यक्रम देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया के बड़े-बड़े मंचों पर जाता है, तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को बताता है कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का समाधान चाहिए तो हमारे आदिवासियों की जीवन परंपरा देख लीजिए आपको रास्ता मिल जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कैसे प्रकृति से संसाधन लेकर भी उसका संरक्षण कर सकते हैं इसकी प्रेरणा हमें हमारे आदिवासी समाज से मिलती है। भारत के जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और ये विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं।



इस संदर्भ में उन्होंने आगे कहा कि ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक आयें, इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े, सरकार इस दिशा में भी लगातार काम कर रही है। पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए थे। हमने बैम्बू को घास की कैटेगरी में लाए उस पर लगे बैन को हटाया।

देश के अलग-अलग राज्यों में तीन हजार से अधिक 'वन धन विकास केंद्र' स्थापित किए गए हैं। आज करीब 90 लघु वन उत्पादों पर सरकार एमएसपी दे रही है। 80 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्फ ग्रुप आज अलग-अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, जिसमें सवा करोड़ से ज्यादा सदस्य हमारे जनजातीय भाई-बहन हैं और इनमें भी बड़ी संख्या हमारी माताओं-बहनों की है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए जनजातीय शोध संस्थान खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों से जनजातीय युवाओं के लिए उनके अपने ही क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने देश की आजादी में जनजातीय समाज की भूमिका को याद करते हुए कहा कि दशकों तक इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों पर पर्दा डालने के प्रयास होते रहे। अब अमृत महोत्सव में देश ने अतीत के उन भूले-बिसरे अध्यायों को देश के सामने लाने का बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। पहली बार अलग-अलग राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजिय्म खोले जा रहे हैं।

ऋषिकेश, 16 फरवरी । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का शुभारंभ करते हुए उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को टीबी मुक्त किए जाने के अभियान के अंतर्गत दवाइयां और अन्य आवश्यक सैंपल को भेजने का सफल परीक्षण किया गया।

गुरुवार को सुबह एम्स हेलीपैड में एम्स निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह ने चिकित्सा के क्षेत्र में ड्रोन से दवाइयां और अन्य आवश्यक सैंपल को भेजने का पहला सफल परीक्षण किया गया। इसमें उन्होंने एम्स ऋषिकेश से टिहरी बोरडी के लिए 2 किलो दवाइयों का सैंपल भेजा। करीब 100 किलोमीटर की इस यात्रा को ड्रोन ने मात्र 30 मिनट में दवाइयों के सैंपल भेजकर उत्तराखंड में पहली बार चिकित्सा क्षेत्र का एक नया कीर्तिमान रचा।

इस अवसर पर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय स्थानों पर दवाइयों और अन्य सैंपलोंं को अब ड्रोन के माध्यम से सुगमता से पहुंचाया जा सकता है। आज इसी कड़ी में ऋषिकेश एम्स देश में स्थित सभी एम्स में से पहला संस्थान है, जिसने इस तरह की पहल शुरू की है। उन्होंने यह भी बताया कि आज के परीक्षण में इस्तेमाल किए गए ड्रोन की क्षमता 6 किलो वजन उठाने की है, और यह 100 किलोमीटर तक जा सकता है। इसके अलावा यहां 8 किलो वजन उठाने वाले और 200 किलोमीटर जानें वाले ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा, जिसका परीक्षण भी जल्द किया जायेगा

 नई दिल्ली, 16 फरवरी । विदेशी निर्भरता कम करने और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने हथियारों और युद्ध उपकरणों के पूर्ण स्वदेशीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में कई स्वदेशी परियोजनाओं को डीआरडीओ, डीपीएसयू और निजी उद्योग आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में आयातित इन्वेंट्री को चरणबद्ध तरीके से हटाकर पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों के साथ बदल दिया जाएगा।

सरकार की नीति के अनुरूप भारतीय नौसेना ने रक्षा उत्पादन विभाग के सहयोग से बेंगलुरु में एयरो इंडिया के दौरान 'एयरो आर्मामेंट सस्टेनेंस में आत्मनिर्भरता' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि रक्षा राज्यमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' के स्पष्ट आह्वान पर सशस्त्र बलों की प्रतिक्रिया की सराहना की। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि रक्षा क्षेत्र में कई स्वदेशी परियोजनाओं को डीआरडीओ, डीपीएसयू और निजी उद्योग आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। उन्होंने मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।

नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर. हरि कुमार ने कहा कि समकालीन सुरक्षा कैनवास राष्ट्रों के बीच बढ़ती अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता को दर्शाता है, जो 'स्थायी संकट' की दुनिया की ओर ले जा रहा है। नौसेनाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय नौसेना ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के तहत एक त्रि-स्तरीय संगठन की स्थापना की है, ताकि उद्योग के साथ हमारे सहयोग को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। यह संगोष्ठी प्रमुख हितधारकों को एक सामान्य मंच पर लाने के लिए आयोजित की गई है, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को साझा कर सकें और आपके रचनात्मक विचारों, इनपुट और चुनौतियों को सुन सकें।

संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय उद्योग के माध्यम से तीन उद्देश्यों को हासिल करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है। संगोष्ठी में रक्षा मंत्रालय, उपयोगकर्ता, डीआरडीओ, डीपीएसयू और भारतीय उद्योग के प्रमुख हितधारक विस्तृत पैनल चर्चा में शामिल हुए। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में सशस्त्र बलों और भारतीय उद्योग दोनों ने 'आत्मनिर्भरता' के लिए सरकार के आह्वान का अच्छी तरह से जवाब दिया है। निजी उद्योगों को पूर्ण स्वदेशी प्रणालियों के डिजाइन एवं विकास में उल्लेखनीय सफलता मिली है और अधिक परियोजनाओं को लेने के लिए निजी उद्योग का विश्वास बढ़ा है।

संगोष्ठी में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सशस्त्र बलों के लिए अगले कुछ वर्षों में मौजूदा हथियारों और प्रणालियों को बरकरार रखने और उनके रखरखाव को सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। आने वाले समय में आयातित इन्वेंट्री को चरणबद्ध तरीके से हटाकर पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों के साथ बदल दिया जाएगा। इस तरह की नीति से सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशी ओईएम, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और डीपीएसयू के साथ साझेदारी के लिए निजी उद्योग के लिए कई रास्ते खुलेंगे। इसके बाद वह दिन दूर नहीं जब हथियारों में आत्मनिर्भरता के सपने को पूरी तरह से साकार करने के साथ ही स्वदेशी आयुधों के रखरखाव और उन्नयन को सुनिश्चित करने की ओर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुंबई, 16 फरवरी । एंटी टेरोरिस्ट स्काड (एटीएस) और कांदिवली पुलिस स्टेशन की टीम ने संयुक्त रुप से कार्रवाई करते हुए कांदिवली के एकतानगर इलाके से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार एटीएस टीम को कांदिवली के एकता नगर इलाके में बांग्लादेशी नागरिक के रहने की गोपनीय जानकारी मिली थी। इस पर एटीएस और कांदिवली पुलिस की टीम पिछले चार दिनों से कांदिवली में बांग्लादेशी नागरिक के बारे में छानबीन कर रही थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। छानबीन में पता चला कि वह बांग्लादेश से कोलकाता के रास्ते मुंबई आया था। इसके बाद वह फर्जी दस्तावेज बनाकर कांदिवली में रहकर कारपेंटर का काम करता था।

मुंबई, 16 फरवरी । राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय (मुंबई) एयरपोर्ट पर 12 किलोग्राम ड्रग (हेरोइन) बरामद की है। एयरपोर्ट पर जब्त की गई ड्रग की कीमत 84 करोड़ रुपये आंकी गई है। डीआरआई टीम ने तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है।

डीआरआई को हरारे से नैरोबी के रास्ते ड्रग लेकर शेख नामक महिला यात्रा के मुंबई आने की सूचना मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर डीआरआई की टीम मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार रात को निगरानी कर रही थी। डीआरआई टीम ने तीन लोगों के सामान की तलाशी ली और उनके बैग से 11 किलो 94 ग्राम ड्रग बरामद की। इसके बाद डीआरआई ने रुकसाना बानो शब्बीर शेख (29), आमिर हुसैन सैयद (39) और रईस मिर्जा (37) को गिरफ्तार कर लिया।

जांच में पता चला है कि यह तीनों दिल्ली में एक नाइजीरियाई नागरिक के लिए हेरोइन की तस्करी कर रहे थे। इससे पहले यह लोग दो बार ड्रग्स की तस्करी करके दिल्ली में एक नाइजीरियाई नागरिक तक पहुंचा चुके हैं। डीआरआई अधिकारी ने बताया कि इस तस्करी में एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह शामिल है। मामले की तहकीकात की जा रही है।

नई दिल्ली, 16 फरवरी । त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए गुरुवार सुबह सात बजे मतदान शुरू हो गया। 31 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 259 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 02 मार्च को चुनाव नतीजे आएंगे।

त्रिपुरा इस साल चुनाव कराने वाला पहला राज्य बना। नागालैंड और मेघालय के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे लेकर ट्वीट कर त्रिपुरा के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं विशेष रूप से युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं।

त्रिपुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुए मतदान प्रक्रिया के दौरान चप्पे-चप्पे पर सघन नजर रखी जा रही है। चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं और बुजुर्गों को मतदान केंद्रों के बाहर देखा जा रहा है।

राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साह टाउन बारडोवली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं जबकि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं।
 

भुवनेश्वर, 16 फरवरी । स्कूली शिक्षा को मजबूत करने, समाज में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े छात्र-छात्राओं को सशक्त करने, शिक्षकों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए आज से भुवनेश्वर में स्टार्स (स्ट्रेंगदेनिंग टिचिंग- लर्निंग एंड रेजल्ट फार स्टेट्स) की दो दिवसीय मध्यावधि समीक्षा बैठक आयोजित होगी।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस स्टार्स समीक्षा बैठक में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शामिल होंगे। इस परियोजना को छह राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इन छह राज्यों ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव इस बैठक में शामिल होंगे।

बैठक में केन्द्रीय स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव, शिक्षा व कौशल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व एनसीईआरटी के अधिकारी शामिल होंगे।

दो दिनों तक चलने वाले इस समीक्षा बैठक में इन राज्यों में स्कूली शिक्षा के विकास पर चर्चा होगी। स्कूली शिक्षा को लेकर राज्यों की वार्षिक योजना, बजट, समग्र शिक्षा पर चर्चा के साथ साथ राज्यों से सुझाव लिये जाएंगे। भुवनेश्वर में पहली बार इस तरह की बैठक आयोजित की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि स्टार्स परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अक्तूबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अनुमोदन दिया गया था ।