भूकम्प का पता लगाने के लिए एक ऑर्गेनिक सेंसर भूकम्प से पहले आने वाले सूक्ष्म कम्पनों की सूचना भेज सकता है और भवनों में सीपेज या क्रेक आने पर भी सिग्नल भेजकर अलर्ट कर सकता है। केंद्र सरकार ने नई खोज के रूप में इसका पेटेंट ग्राफिक एरा के नाम दर्ज कर लिया है।

 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को नागपुर जाएंगे। वे राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उपराष्ट्रपति, कविवर्य सुरेश भट्ट सांस्कृतिक सभागार, रेशमीबाग का भी दौरा करेंगे। बाद में श्री धनखड़ राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में 'प्रनीति' में उद्घाटन भाषण देंगे।

 नई दिल्ली, 02 अगस्त । संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध जारी है। इसी के चलते लोकसभा में प्रतिदिन प्रश्नकाल प्रभावित हो रहा है। आज भी प्रश्नकाल ज्यादा देर नहीं चल सका और कार्रवाई को 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी और राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा हालांकि इस दौरान कई मुद्दे उठाए गए। इसमें भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और हिंसा दिखाई जाने का विषय उठाते हुए इन्हें सरकारी तौर पर नियमित करने का विषय रखा।

सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंसा, अश्लीलता, ड्रग्स और उसका महिमामंडन हो रहा है। नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफार्म पर बड़े-बड़े फिल्मी कलाकार भी काम कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से फिल्म और टेलीविजन को सरकार ने नियमित किया है, इन प्लेटफार्म्स को भी रेगुलेट करने का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म्स पर सॉफ्ट पॉर्न तक दिखाई जा रही हैं। इन कार्यक्रमों को परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता और युवा पीढ़ी को भी इससे नुकसान हो रहा है।

 नई दिल्ली, 02 अगस्त । संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध जारी है। इसी के चलते लोकसभा में प्रतिदिन प्रश्नकाल प्रभावित हो रहा है। आज भी प्रश्नकाल ज्यादा देर नहीं चल सका और कार्रवाई को 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी और राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा हालांकि इस दौरान कई मुद्दे उठाए गए। इसमें भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और हिंसा दिखाई जाने का विषय उठाते हुए इन्हें सरकारी तौर पर नियमित करने का विषय रखा।

सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंसा, अश्लीलता, ड्रग्स और उसका महिमामंडन हो रहा है। नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफार्म पर बड़े-बड़े फिल्मी कलाकार भी काम कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से फिल्म और टेलीविजन को सरकार ने नियमित किया है, इन प्लेटफार्म्स को भी रेगुलेट करने का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म्स पर सॉफ्ट पॉर्न तक दिखाई जा रही हैं। इन कार्यक्रमों को परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता और युवा पीढ़ी को भी इससे नुकसान हो रहा है।

 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन के भीतर सांसदों के व्यवहार से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब तक सांसद सदन की मर्यादा के अनुरूप आचरण नहीं करते, वे सदन में नहीं आयेंगे। वे आज सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला आज संसद में रहे लेकिन वे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हुए। वे सुबह लोकसभा की कार्यवाही में उपस्थित नहीं रहे थे। उनके स्थान पर पीठासीन अधिकारी के रूप में मिथुन रेड्डी उपस्थित थे। दोपहर दो बजे भी उनकी उपस्थिति नहीं रही। इस दौरान प्रो. किरीट सोलंकी ने लोकसभा की कार्यवाही संभाली। हालांकि हंगामे के चलते कार्यवाही को थोड़े समय में ही दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक वे पिछले दिन सदन की कार्यवाही में सदस्यों के आचरण को लेकर नाराज हैं।

मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधित सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का विपक्षी गठबंधन आईएऩडीआईए एकजुट होकर विरोध कर रहा है। विपक्षी सांसद इस दौरान पोस्टर लेकर उनकी सीट के नजदीक आकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वे अनुचित आचरण करने वाले सांसदों का नाम लेंगे। इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने लोकसभा सांसदों को गुरुवार के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा ने बुधवार को लोकसभा में पार्टी के सांसदों को गुरुवार को सरकार के रुख और कुछ विधायी कार्यों का समर्थन करने के लिए सदन में पूरे दिन उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधित सेवा अध्यादेश दिल्ली अध्यादेश को बदलने के लिए दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को पारित किया जा सकता है।

 भारतीय नौसेना ने फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें से चार जेट ट्विन सीटर होंगे, जो शेष 22 सिंगल सीटर राफेल-एम लड़ाकू जेट को संचालित करने के लिए लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके लिए नौसेना ने गोवा में आईएनएस हंसा पर प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की स्थापना करने का फैसला लिया है।

भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक आईएनएस विक्रांत से संचालित करने के लिए भारतीय नौसेना ने अमेरिकी जेट एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट को खारिज करके राफेल-एम का चयन किया है। इससे पहले भारतीय वायु सेना ने दो लड़ाकू स्क्वाड्रन (36 विमान) के लिए राफेल को चुना था, अब भारतीय नौसेना राफेल-एम का सौदा करने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता और युद्ध क्षमताओं के लिए इसे एक उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है। राफेल-एम का इस्तेमाल ग्रीस, इंडोनेशिया और यूएई की नौसेनाएं भी कर रही हैं।

राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन को भरोसा है कि राफेल-एम भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के लिए उपयुक्त होगा। चार ट्विन सीटर राफेल जेट खरीदने का निर्णय भारतीय नौसेना के उन्नत लड़ाकू विमानों के बेड़े को बढ़ाने और अत्यधिक कुशल और कुशल पायलट बल बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है। राफेल के ट्विन सीटर संस्करण को प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लड़ाकू पायलटों को व्यावहारिक अनुभव देने के साथ ही उनकी अनुभवी एविएटर्स क्षमताओं को भी बढ़ाएगा।

नौसेना के एक अधिकारी के मुताबिक गोवा स्थित प्रमुख नौसैनिक हवाई स्टेशन आईएनएस हंसा को राफेल प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के लिए चुना गया है। गोवा में डैबोलिम के निकट स्थित यह भारत का सबसे विशाल नौसैनिक स्टेशन है। इस नौसैनिक अड्डे के परिसर में नागरिक परिक्षेत्र भी है, जहां से डैबोलिम हवाई अड्डे का संचालन होता है। अब इस नौसेना केंद्र पर मिग 29-के के दो सीटों वाले प्रशिक्षु विमानों मिग-29 केयूबी का बेड़ा रहता है। यहां 2,000 से ज्यादा सैनिक और 1,000 नागरिक रहते हैं। यह नौसेना के 8 भारतीय नौसैनिक वायु स्क्वाड्रनों का हेडक्वार्टर भी है।

जानकार अधिकारी के मुताबिक़ सिंगल सीटर राफेल-एम वैरिएंट के लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षित करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ट्विन सीटर राफेल जेट अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सिमुलेटर से लैस होंगे। यह प्रशिक्षण के दौरान पायलटों को विभिन्न युद्ध परिदृश्यों के लिए सक्षम बनाएगा, जिससे वे आधुनिक हवाई युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकेंगे। ट्विन सीटर राफेल विक्रांत के बड़े में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इनमें विमानवाहक पोत से संचालन के लिए आवश्यक हवाई जहाज़ के पहिये और टेल हुक का अभाव है।

 विभिन्न राजनीतिक दलों के 31 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मणिपुर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

राष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, डीएमके नेता कनिमोझी और आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह आदि शामिल थे। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन भी सौंपा

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास भारत सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है।

महिला सशक्तिकरण पर जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। उनका आर्थिक सशक्तिकरण विकास को बढ़ावा देता है, शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को बढ़ावा देती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाजें सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला-नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण है। भारत इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उन बाधाओं को दूर करने के लिए काम करना चाहिए, जो बाजारों और वैश्विक मूल्य श्रृंखला तक महिलाओं की पहुंच पर प्रतिबंध लगाती हैं। साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि देखभाल और घरेलू काम के बोझ को उचित रूप से संबोधित किया जाए।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि भारत की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर एक नया कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक प्रेरणादायक उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह एक साधारण आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं, लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करती हैं और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रक्षा सेना के कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य करती हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के परिणामों को प्रधानमंत्री ने आगे रखा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 70 प्रतिशत ऋण महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह, स्टैंड अप इंडिया के तहत 80 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जो ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण ले रही हैं।

उन्होंने बताया कि भारत के हमारे सहकारी आंदोलन की कई सफलता की कहानियां महिलाओं द्वारा संचालित हैं। ऐसा ही एक उदाहरण गुजरात राज्य में डेयरी क्षेत्र से है। गुजरात में डेयरी क्षेत्र से 36 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। विशेष रूप से, जहां तक भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले यूनिकॉर्न का संबंध है, ऐसे यूनिकॉर्न का संयुक्त मूल्य 40 बिलियन डॉलर से अधिक है। भारत में स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) स्नातकों में लगभग 43 प्रतिशत महिलाएं हैं। भारत में लगभग एक-चौथाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक महिलाएं हैं। चंद्रयान, गगनयान और मिशन मंगल जैसे हमारे प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता के पीछे महिला वैज्ञानिकों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री बघेल अपने वायदे के अनुसार चिटफंड के पीड़ित निवेशकों को उनकी राशि लौटा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से राज्य के 7 जिलों के  35 हजार 378 पीड़ित निवेशकों को 4 करोड़ 13 लाख 88 हजार 996 रूपए की राशि लौटाई गई। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर अब तक राज्य के 81 हजार 204 पीड़ित निवेशकों को 37 करोड़ 92 लाख 99 हजार 656 रूपए की राशि लौटाई  जा चुकी है, 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए हैं  और इनसे संबंधित 700 से अधिक डायरेक्टर्स/ पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेंद्रगढ़ , कोरिया और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 35,378 निवेशकों को चिटफंड कम्पनियों द्वारा हड़पी गई राशि लौटाई । इसमें रायपुर जिले के 13 हजार 676 निवेशकों को एक करोड़ 44 लाख 37 हजार रूपए, बिलासपुर जिले के 16 हजार 615 निवेशकों को आज 84 लाख 55 हजार रुपए की राशि वापस की गई है।  

इसी तरह से राजनांदगांव जिले के 4835 निवेशकों को आज एक करोड़ 10 लाख रुपए और धमतरी जिले के 43 निवेशकों को 12 लाख 55 हजार की राशि वापस दी गई।  मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के 110 निवेशकों को 44 लाख 41 हजार 895 रूपए, कोरिया जिले के 94 निवेशकों को 17 लाख 18 हजार 960 रूपए और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ जिले के 5 निवेशकों को 54 हजार 100 रूपए की राशि का अंतरण किया गया है।

हितग्राहियों को आनलाइन संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां  चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करके पीड़ित निवेशकों का पैसा वापस लौटाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा की गयी कार्रवाई को देखते हुए अब दूसरे राज्य भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब कुछ राज्य की जनता के विश्वास के कारण ही संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आपसे वादा किया था आपसे ठगी करके आपके खून-पसीने की कमाई लूटने वाली चिटफंड कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। हमने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि लौटाने कार्ययोजना बनाई और इस पर अमल के लिए समयसीमा तय की। इस पर अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फर्जी कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है।  

कार्यक्रम में आनलाइन जुड़े राज्य के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में कहा कि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज वो पैसे निवेशकों को वापस मिल रहे हैं जिसके बारे में सोचना उन्होंने छोड़ दिया था। साहू ने पीड़ित निवेशको को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने अपने संबोधन मे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार पीड़ित निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं और भविष्य में इस काम में और भी तेजी आएगी। डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की जनता से अपना वादा निभाने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं।   

पीड़ित निवेशकों की राशि लौटाने के न्याय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद, गृह विभाग के सचिव बसव राजू, गृह विभाग के संयुक्त सचिव अभिजीत सिंह, सीआईडी के आईजी संजीव शुक्ला उपस्थित थे।