लखनऊ, 07 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 'मेरी माटी, मेरा देश' और 'हर घर तिरंगा' अभियान को बड़े स्तर पर आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इन कार्यक्रमों की शुरुआत 9 अगस्त से वृहद स्तर पर होगी और पहले चरण में 'पंच प्रण' के जरिए स्वाधीनता की अलख पूरे प्रदेश में जगाई जाएगी।



यह आयोजन कितना वृहद होगा इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, ब्लॉक, छावनी, परिषदों, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, निगमों समेत औद्योगिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भी सभी लोग 'पंच प्रण' से संबंधित शपथ लेंगे और देश व प्रदेश की उन्नति के लिए प्रतिबद्धता दर्शाने के साथ ही देश की स्वतंत्रता के अब तक के सफर को लेकर गर्व के भाव की अनुभूति कर सकेंगे।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा सभी सरकारी विभागों समेत हर स्तर पर निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही, सभी सरकारी विभागों को भारत सरकार की वेबसाइट merimaatimeradesh.gov.in पर संबंधित सेल्फी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन को लेकर मुख्य सचिव द्वारा पहले ही विस्तृत कार्ययोजना व निर्देश दिए जा चुके हैं।


अमृत काल के 'पंच प्रण' बदलेंगे देश की तस्वीर

केंद्र सरकार की ओर से 'पंच प्रण' की जो अवधारणा तय की गई है, उसके अनुसार कुल 5 लक्ष्यों को प्रण के रूप में तय किया गया है। इसके अंतर्गत 'विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता व एकजुटता तथा नागरिकों में कर्तव्य की भावना' ये वो लक्ष्य हैं जिनको लक्षित करके पंच प्रण की अवधारणा को अंगीकार किया गया है। ये शपथ देश के सभी नागरिकों में स्वाधीनता की भावना विकसित करने और देश की उन्नति को गति देने के लिए सभी के अंदर जज्बा विकसित करने का काम करेगी। जो शपथ प्रदेश भर में दिलाई जाएगी इसका भी एक प्रारूप जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आजादी के 75वें वर्ष में 75 सप्ताह तक चलने वाले इस आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन 29-30 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली के कर्तव्य-पथ पर किया जाना प्रस्तावित है।



कुछ इस तरह होगा शपथ का प्रारूप

-मैं शपथ लेता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।



-मैं शपथ लेता हूं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा।



-मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयास करता रहूंगा।



-मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों व दायित्वों का का पालन करूंगा।



-मैं शपथ लेता हूं कि मैं देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा।



लखनऊ और दिल्ली जाएगी हर गांव की मिट्टी

कार्ययोजना के अनुसार, 9 से 15 अगस्त के बीच अमृत सरोवर, पंचायत भवन, विद्यालयों, शहीद स्थलों, अमृत वाटिकाओं, सामुदायिक केन्द्रों में से किसी भी चयनित स्थान पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामों व ग्राम पंचायतों से मिट्टी-कलश अमृत यात्रा का शुभारंभ करते हुए ब्लॉक स्तर पर 16 से 20 अगस्त तक पहुंचाये जायेंगे। एकत्रित कलशों में से एक-एक कलश प्रति ग्राम पंचायत प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों तक चयनित श्रेष्ठ प्रतिभागियों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। वहीं, 16 से 20 अगस्त के बीच ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रत्येक ब्लाक पर गांवों व ग्राम पंचायतों से संगृहीत दो मृत्तिका-कलश, क्रमशः प्रदेश की राजधानी लखनऊ व देश की राजधानी नई दिल्ली में, चयनित युवकों व युवतियों द्वारा लाया जायेगा।

मुख्य कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली व लखनऊ प्रदेश के समस्त ब्लॉकों में एकत्रित किये गए मृत्तिका कलशों को सुसज्जित वाहनों के माध्यम से 27 से 29 अगस्त के मध्य नई दिल्ली के कर्तव्यपथ व 23 से 24 अगस्त, के मध्य राजधानी लखनऊ में एकत्रित किया जाएगा। देश एवं प्रदेश के सभी हिस्सों से एकत्रित की गई इस मिट्टी को अमृत वाटिका उद्यान विकसित करने के लिए उपयोग किया जायेगा।

इस अमृत वाटिका में स्वदेशी प्रजातियों के 75 वृक्षों के लिए पौधारोपण किया जायेगा। इस अमृत वाटिका में देश की स्वतंत्रता, एकता व अखण्डता के लिए योगदान देने वाले सभी नायकों को समर्पित एक ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ स्मारक बनाया जाएगा। वहीं, शिलाफलकम, वीरों का वंदन, ध्वजारोहण, वसुधा-वंदन संबंधी कार्यक्रम भी प्रदेश में आयोजित होंगे।

 नई दिल्ली, 07 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता से जुड़े मामलों की जांच के लिए हाईकोर्ट के तीन रिटायर्ड जजों की एक कमेटी गठित की है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें जस्टिस शालिनी जोशी और जस्टिस आशा मेनन शामिल होंगी। कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी दत्तात्रेय पद्सालगिकर को नियुक्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वह तीन हाईकोर्ट के रिटायर जजों की कमेटी नियुक्त करेगा। हमारा प्रयास कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करना है। यह कमेटी जांच के अलावा अन्य चीजों पर भी गौर करेगी, जिसमें राहत, उपचारात्मक उपाय आदि शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराध वाली 11 एफआईआर की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन इनमें अलग-अलग राज्यों से 5 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।



मुख्य न्यायाधीश ने कहा 11 एफआईआर की जांच की निगरानी के लिए 5 डीसीपी लेवल के अधिकारियों को सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर लाया जाएगा। ये अधिकारी सीबीआई के प्रशासनिक ढांचे के चारों कोनों में भी काम करेंगे और इनकी निगरानी सीबीआई के संयुक्त निदेशक द्वारा की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने अधिकारियों की पहचान कर ली है, जिसमें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से रिटायर जज जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी जोशी की तीन सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी में शामिल किया गया है।

कोर्ट ने एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि इनकी जांच पांच उच्च पुलिस अधिकारी करेंगे। उनको अलग-अलग राज्यों से डेप्युटेशन पर लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा मामलों की जांच की निगरानी महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अधिकारी दत्तात्रेय पद्सालजिलकर को सौंपी, जो हिंसा से जुड़ी सभी जांच की निगरानी करेंगे और जांच कोर्ट को सौंपेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच सीबीआई ही करेगी, लेकिन स्वतंत्र निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई में दूसरे राज्यों से डिप्टी एसपी रैंक के पांच-पांच अफसर लिए जाएंगे। बाकी मामलों की पुलिस जांच में 42 एसआईटी बनेंगी, जिसका नेतृत्व एसपी रैंक का अधिकारी करेगा। इसके अलावा एसपी रैंक के अधिकारी एसआईटी की निगरानी करेंगे ।



आज सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल आर वेंकटरमण ने एफआईआर से जुड़ी चार्टकोर्ट पेश की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले को अपने स्तर पर संभाल रही है। हमने घटना से जुड़े बयानों और घटनाओं को अलग-अलग किया है। अटार्नी जनरल ने कहा कि सभी आयामों को ध्यान में रखकर परिपक्व सोच के साथ जांच चल रही है। इसमें कई जिले प्रभावित हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि मोटे तौर पर एफआईआर के विश्लेषण और अपराधों की प्रकृति के आधार पर हमने इसे अलग किया है। जिला स्तर पर हत्याओं के मामले में एसपी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे, जबकि यौन अपराधों के मामले में पूरी तरह से महिला जांच अधिकारियों की जांच टीमें होंगी।



इससे पहले बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि हत्या और महिलाओं के साथ हुई अपराधों की जांच के लिए उच्च अधिकारी और महिलाओं से जुड़े अपराध की जांच सक्षम महिला पुलिस अधिकारी कर रही हैं। डीआईजी साप्ताहिक तौर पर जांच कार्य में प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, जबकि डीजीपी हर 15 दिन में समीक्षा कर रहे हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि हम जमीनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम सभी शांति की बहाली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई छोटी सी भी चूक बहुत गहरा असर डाल सकती है।



सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि छह एसआईटी बनाई गई हैं। एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी मुकदमों की जांच की निगरानी कर रहे हैं। महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच के लिए बनी एसआईटी में सक्षम महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। मेहता ने कहा कि इसमे कोई संदेह नहीं है कि 11 एफआईआर को सीबीआई को दिया जाएगा, लेकिन उनके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध वाली एफआईआर की भी जांच एसआईटी करेगी।



सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए के तहत भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जो कार्रवाई न करने के लिए अधिकारियों को जवाबदेही बनाती है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस मामले में दो पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला मामले की जांच हो और दूसरा हिंसा पर रोकथाम। भविष्य में ऐसा कुछ न हो इसके लिए भी काम किए जाने की जरूरत है। अभी भी संघर्ष चल रहा है। इसलिए जांच के साथ-साथ अपराध की रोकथाम के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच के लिए कोर्ट रिटायर्ड जज की अगुआई में आयोग बनाए या फिर अपनी निगरानी में जांच कराए। इसके लिए सभी संभव संसाधनों और स्रोतों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें स्थानीय लोग, सक्षम नागरिक संगठन,सामाजिक कार्यकर्ता और पीड़ित लोगों में से कुछ को इसमें शामिल किया जा सकता है।



इंदिरा जयसिंह ने कहा निर्भया कांड के दौरान पता चला था कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं निभा रही थी। इसलिए 2012 के संशोधन द्वारा भारतीय दंड संहिता में 166 ए लाया गया। 166 ए कहता है कि जो पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। हम इस धारा को लागू करने की मांग कर रहे हैं।



तुषार मेहता ने कहा जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली होती है एक दिन पहले ही मणिपुर में कुछ बड़ी घटना हो जाती है, पता नहीं ये इत्तेफाक है या कुछ और। मेहता ने शवों के हस्तांतरण के मामले पर कहा कि डीजीपी ने बताया कि उनके पास कई नोडल अधिकारियों के नंबर हैं जो शवो सुपुर्द करेंगे। अगर कोई कठिनाई हो तो हम यहां हैं। वकील विशाल तिवारी ने मांग की कि कमेटी इसकी जांच करे और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को करनी चाहिए।



वकील निजाम पाशा ने कहा कि एसआईटी का चयन राज्य द्वारा किया जाता है और कई आरोप राज्य पुलिस के खिलाफ भी हैं। राज्य मामले में सक्रिय भागीदारी से लेकर अपराध तक से जुड़ा है। ऐसे में यदि चयन राज्य कैडर से होता है तो सवाल खड़े होंगे ही। इसलिए चयन सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए। वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन के खिलाफ ही गोला बारूद की लूट का मामला है। उन्हें लूटने की इजाजत दी गई। यह बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि हथियारों के कारण हिंसा और बदतर हो गई।



वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा कि जब कोई दंगा होता है, तो उसमें मुख्य भूमिका लीडरों की होती है उनकी पहचान करनी चाहिए। वे 10 या 20 ही हैं लेकिन अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जांच का कुछ हिस्सा उन व्यक्तियों पर भी केंद्रित होना चाहिए जिन्होंने इस साजिश को रचा और अंजाम दिया। वकील वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि इस घटना के लिए सीमा के पार आतंकवादी समूह शामिल हैं। इससे सिर्फ एक समुदाय नहीं है बल्कि सभी समुदाय प्रभावित हैं।

उन्होंने कहा कि मूल मुद्दा अफीम की खेती का है जिससे उन्हें काफी पैसा मिलता है। वह बस सीमा पार जा सकते हैं और सीमा से वापस आ सकते हैं, क्योंकि सीमा पर तारबंदी बहुत कम एरिया में है। उन्होंने कहा कि विदेश से आए मेलिटेन भी हिंसा में शामिल है, जिनके पास एके-47 और ऑटोमेटिक राइफल्स जैसे हथियार हैं। सिर्फ 10 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग है, बॉर्डर एक दूसरी ओर आना जाना बहुत आसान है।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के न्यू इंडिया विजन में विकास और लोक कल्याण का समावेश है। भारत को विकसित बनाने का संकल्प है। संकल्प को सिद्ध करने की इच्छाशक्ति है। उनकी नौ वर्ष की यह यात्रा यही प्रमाणित करती है। दूसरी तरफ विपक्ष के गठबंधन ने शब्दों के जुगाड़ से अपने लिए इंडिया नाम गढ़ लिया है। लेकिन उनकी कल्पना के इस इंडिया में विकास की कोई बात नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित बनने की दिशा में अग्रसर है। इसकी कार्ययोजना पर कार्य प्रगति पर है। इस नये भारत का रेलवे भी नया है, क्योंकि रेलवे में विकास की दृष्टि से भी नौ साल बेमिसाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि भारत विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसमें रेलवे का विकास का शामिल है। भारतीय रेलवे के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन अभियान के अंतर्गत 1300 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। इसमें से 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है। इन अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब पच्चीस हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।



यह नया भारत है। सभी अमृत स्टेशन ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। अगले करीब छह वर्षों में भारत की रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। इसके साथ विपक्ष का इंडिया विकास को मुद्दा क्यों नहीं बनाना चाहता, यह भी स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नौ वर्षों के दौरान रेलवे से सम्बन्धित कार्यों का उल्लेख किया। इतने मात्र से यूपीए सरकार बहुत पीछे छूट गई। नौ वर्षों के दौरान रेलवे में रिकॉर्ड धनराशि का निवेश किया गया। चालू वर्ष के लिए रेलवे को ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट नौ वर्ष पहले की तुलना में पांच गुना ज्यादा है। रेलवे का समग्र विकास किया जा रहा है। लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी नौ वर्ष के दौरान नौ गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा कोच बन रहे हैं। नौ वर्ष में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएंगे। ट्रेनों के करीब सत्तर हजार कोच में एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। ट्रेनों में बायो टॉइलेट की संख्या नौ वर्ष पहले के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है।

इस सबसे विकास में पिछली सरकारों की विफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि पूर्ववर्तियों के भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के चलते विकास और लोक कल्याण के कार्य उपेक्षित हुए। ऐसी सरकारें दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकतीं। आज यही लोग नये भारत की विकास यात्रा में बाधा पैदा कर रहे हैं। विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। इस धड़े ने इसका भी विरोध किया। कर्तव्यपथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने सत्तर साल तक वीर शहीदों के लिए वार मेमोरियल तक नहीं बनाया। हमने नेशनल वार मेमोरियल बनवाया, आलोचना करते वक्त इनको शर्म तक नहीं आई। सरदार वल्ल्भ भाई पटेल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिन्दुस्तानी को गर्व होता है। कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं। लेकिन, आज तक इनका एक भी बड़ा नेता इस भव्य प्रतिमा के दर्शन करने नहीं गया।

यह सच है कि साउथ अफ्रीका, यूक्रेन,पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन नौ वर्षों में बिछाया गया है। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले एक साल में बनाया है। भारत में आधुनिक ट्रेनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्लेटफॉर्मों पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं। अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन,वन प्रॉडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों, कामगारों और कारीगरों को लाभ होगा। जिले की ब्रांडिंग भी अमृत रेलवे स्टेशन विरासत के प्रति गर्व की अनुभूति कराने वाले होंगे। इन स्टेशनों में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में भारत गौरव यात्रा ट्रेन और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है। रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। मेट्रो का विस्तार हो रहा है।

 नई दिल्ली, 7 अगस्त (हि.स.)। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर नियम 353 का हवाला देते हुए भाजपा नेता निशिकांत दुबे के सदन में लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई है।

कांग्रेस की ओर से लिखे पत्र में चौधरी ने इसे बेहद ही शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने मंत्री को पेपर सभा पटल पर रखने को कहा और दूसरी ओर निशिकांत दुबे का माइक भी ऑन रखा गया और वो बिना किसी पहले से दिए नोटिस के कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़े-बड़े आरोप लगाते रहे।

अधीर रंजन चौधरी ने अपने पत्र में मांग की है कि नियम 380 के तहत दुबे की कही सभी बातों को कार्यवाही से हटाया जाए और इसकी जांच कि जाए कि कैसे ऐसे आरोपों को उठाकर रिकॉर्ड में लाने की अनुमति दी गई।

 नई दिल्ली, 07 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को भारत मंडपम में नौंवे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ‘स्वदेशी’ के उपयोग से नई क्रांति का गवाह बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज का भारत सिर्फ 'वोकल फ़ॉर लोकल' तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म भी प्रदान कर रहा है!

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर ‘भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष’ का ई-पोर्टल भी लॉन्च किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम भारत मंडपम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। प्राचीन से आधुनिक का यह संगम आज के भारत को परिभाषित करता है। उन्होंने कहा कि भारत के जीवंत हथकरघा देश की विविधता के उदाहरण हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी आंदोलन आज ही के दिन 1905 में शुरू हुआ था। यह एक बड़ा कारण था कि हमारी सरकार ने आज के दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि 2015 में पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था।

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों से आगामी त्योहारों में स्वदेशी उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा, “आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का पर्व आने वाला हैं, गणेश उत्सव आ रहा है, दशहरा, दीपावली, दुर्गापूजा इन पर्वों पर हमें अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना ही है।”

प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण को देश से बाहर खदेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “देश कह रहा है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो।”

उन्होंने कहा, “9 अगस्त को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बापू ने अंग्रेजों को साफ-साफ कह दिया था कि भारत छोड़ो और अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा था। जो मंत्र अंग्रेजों को खदेड़ सकता था वह मंत्र हमारे यहां भी ऐसे तत्वों को खदेड़ने का कारण बन सकता है।”

प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर खादी की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दियों में इतना ताकतवर था, उसे आजादी के बाद फिर से सशक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया। हालात ये थी कि खादी को मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया था। लोग खादी पहनने वालों को हीन भावना से देखने लगे थे। 2014 से हमारी सरकार इस स्थिति और सोच को बदलने में जुटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के बुनकरों और देश के हथकरघा क्षेत्र के लिए पिछले वर्षों में अभूतपूर्व काम किया गया है। बुनकरों को रियायती दरों पर नए डिजाइन, धागे बनाने के लिए आधुनिक तकनीक प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी के प्रयोग से भारत नई क्रांति देख रहा है। स्वदेशी को लेकर देश में नई क्रांति आई है। उन्होंने कहा कि सरकार हथकरघा वस्तुओं के विपणन से संबंधित समस्याओं के समाधान पर जोर दे रही है।

उन्होंने कहा कि देश में खादी कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही है। पिछले नौ सालों में हथकरघा व्यवसाय का कारोबार लगभग 30,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,30,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हाथों-हाथ खरीद रहे हैं, ये एक जनआंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि आज का भारत सिर्फ 'वोकल फ़ॉर लोकल' तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म भी प्रदान कर रहा है! उन्होंने कहा कि आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हर जिले में वहां के खास उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है। देश के रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्टॉल बनाए जा रहे हैं।



प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह पूरे देश में एकता मॉल स्थापित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हम नव-मध्यम वर्ग का उदय देख रहे हैं, जो कपड़ा कंपनियों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।

 नई दिल्ली, 07 अगस्त (हि.स.)। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक- 2023 को राज्यसभा में पेश किया। दिल्ली में तबादले और नियुक्ति से संबंधित विधेयक को लोकसभा गुरुवार को ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह इससे जुड़े अध्यादेश का स्थान लेगा।

आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विधेयक के खिलाफ देशभर की यात्रा कर विभिन्न पार्टी के नेताओं से समर्थन मांगा था। उन्होंने कांग्रेस से समर्थन ना देने की स्थिति में विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए से बाहर होने की धमकी भी दी। इसी के चलते दिल्ली और पंजाब की अपनी स्थानीय इकाई के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने लोकसभा में विधेयक का विरोध किया।

आज विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने विधेयक का विरोध किया। इसे अलोकतांत्रिक बताया और विधेयक के प्रावधानों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकारी को जन प्रतिनिधि से ज्यादा ताकत दी गई है।

 नई दिल्ली, 07 अगस्त (हि.स.)। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की।

सूत्रों का कहना है कि इबोबी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक कर राज्य के हालात से उन्हें अवगत कराया है। इस दौरान इबोबी ने राज्य में शांति बहाली के लिए कांग्रेस की ओर से किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया है।

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से विपक्ष लगातार केन्द्र और राज्य सरकार की आलोचना कर रहा है। माना जा रहा है कि वायरल वीडियो चार मई का है। जिन महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, वह कुकी समुदाय से हैं। यहां मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में तीन मई को एक रैली का आयोजन हुआ था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने इस रैली का आयोजन किया था। रैली के दौरान हिंसा भड़क गई थी। अभी तक इस हिंसा में 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

 मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध बना हुआ है। जिसके कारण संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की अपनी मांग दोहराई। ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाए। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, सरकार पहले दिन से ही मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेनकाब होने के डर से विपक्ष चर्चा से दूर भाग रहा है। उन्होंने सदन में विपक्ष के रवैये की निंदा की। हंगामा जारी रहने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, द्रमुक, जद(यू) और अन्य सदस्य मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर नारे लगाते हुए वेल में आ गये। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक मीडिया पोर्टल की विदेश से फंडिंग का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि यह पोर्टल देश के हित के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस को चीन से फंड मिलता है। ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने भी नारे लगाए। हंगामा बढ़ता देख पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने मणिपुर और अन्य मुद्दों पर शोर-शराबा किया। ट्रेजरी सदस्यों ने भी नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन चलने देने की आग्रह किया लेकिन उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के आग्रह को अनसुना कर दिया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

 विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज कहा कि मोदी सरकार सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीमा पर बुनियादी ढांचे और सम्पर्क सुविधा पर नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि सशस्त्र बलों के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। श्री जयशंकर ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय सेना 2014 के बाद चीन की गतिविधियों का बेहतर ढंग से जवाब देने में सक्षम हुई हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि हम भूटान और असम के बीच रेल सम्पर्क सुविधा पर भूटान के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूटान पर्यटकों के लिए और अधिक अवसर खोलने के लिए काफी उत्सुक है और यह असम के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि म्यांमार के साथ सीमा की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। सितवे बंदरगाह चालू है और हमें उम्मीद है कि इस साल तटीय शिपिंग समझौता संपन्न हो जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण म्यांमार त्रिपक्षीय राजमार्ग एक बड़ी चुनौती है, हम चुनौतियों से निपटने के लिए म्यांमार के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सीमा पर बुनियादी ढांचे और सम्पर्क सुविधा पर नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि हम भूटान और असम के बीच रेल सम्पर्क सुविधा पर भूटान के साथ बातचीत कर रहे हैं।

 सरकार ने कहा है कि योग को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में अनुशंसित किया गया है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्‍न के उत्‍तर में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई ने कक्षा एक से 12वीं तक की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने स्कूलों को हर दिन उनके लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का एक पीरियड रखने का निर्देश दिया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने विदेशों से योग साधकों को भारत में प्रामाणिक योग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम में योग प्रशिक्षण को शामिल किया है।