इंफाल, 12 अगस्त। मणिपुर में जारी हिंसक गतिविधियों के बीच आज असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह से मिले। यह मुलाकात मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई।

इस मुलाकात के दौरान असम राइफल्स के महानिदेशक ने मणिपुर में तैनात असम राइफल्स के जवानों को लेकर हो रही राजनीति से संबंधित चर्चा की। लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने इस दौरान असम राइफल्स द्वारा राज्य में चलाए जा रहे अभियान की भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी।

इस औपचारिक मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी लेफ्टिनेंट जनरल नायर से चर्चा की। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले भारतीय सेना के फोर्थ कोर के जीओसी भी मणिपुर के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। ऐसे मौके पर सेना के शीर्ष अधिकारियों का मुख्यमंत्री से मिलना काफी अहम माना जा रहा है।

गांधीधाम, 12 अगस्त । केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को दो दिवसीय प्रवास पर गुजरात पहुंचे। सुबह 11 बजे गांधीधाम के कंडला पोर्ट पर उन्होंने इफको के नैनो डीएपी (लिक्विड) प्लांट का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने नैनो डीएपी के कई फायदे गिनाते हुए कहा कि नैनो डीएपी देश के आत्मनिर्भर अभियान को मजबूती प्रदान करेगा। देश के विख्यात वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई के जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए शाह ने कहा कि साराभाई के कारण देश में औद्योगिक क्रांति आई।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने समारोह में कहा कि केन्द्र सरकार का लक्ष्य देशभर के किसानों को समृद्ध बनाना है। इस लक्ष्य में इफको भी हमारे साथ है। शाह ने कहा कि सहकारिता से समृद्धि का नारा दिया गया है। इस नए प्लांट में डीएपी का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। देश के किसानों के जरूरी नैनो डीएपी लिक्विड से धरती को भी नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही नैनो डीएपी, नैनो यूरिया लिक्विड का उत्पादन बढ़ेगा। यह लिक्विड जमीन के अंदर नहीं जाता है, पौधों के अंदर जाता है। इससे धरती को नुकसान नहीं होता है। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ जमीन का संरक्षण होगा।

शाह ने कहा कि इसका उपयोग बढ़ने से खाद का आयात कम किया जा सकेगा और खाद उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। भारत ने ही विश्व को प्राकृतिक खेती की राह दिखाई है। नई हरित क्रांति का तीन लक्ष्य है। इफको का रुपया छोटे किसानों के पास वापस आता है। जिससे इफको की इक्विटी 4 करोड़ किसानों की है। इसके तहत रोजाना 2 करोड़ नैनो डीएपी की बोतल का यहां उत्पादन होगा।

शाह ने सब्सिडी बचत के संबंध में कहा कि इसके कारण 10 हजार करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी की बचत होगी। इससे किसान यह नहीं समझें कि सरकार सब्सिडी बचाना चाहती है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों का बजट बनाते हैं। इसमें इसी बचत वाली राशि का उपयोग होगा। इसका लाभ किसानों को ही मिलेगा।

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून दंड देने को नहीं बल्कि न्याय दिलाने के लिए लाए गए हैं।

शाह ने कहा कि इन तीनों विधेयकों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मूलभूत कानून हैं। इंडियन पीनल कोड, 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, (1898), 1973 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इन तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून लाए हैं। इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा।

शाह ने कहा कि समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था, इन दोनों मूलभूत चीज़ों को हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर आने वाले तीन नए कानूनों की आत्मा होगी, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा और इस प्रक्रिया में दंड वहीं दिया जाएगा, जहां अपराध रोकने की भावना पैदा करने की जरूरत है।

शाह ने लोकसभा को आश्वस्त किया कि 1860 से 2023 तक अंग्रेजी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा, अब इन तीनों कानूनों की जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून स्थापित होंगे। जिससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि अभी के कानूनों में मानव हत्या या स्त्री के साथ दुराचार जैसे जघन्य अपराधों को बहुत नीचे रखा गया और राजद्रोह, खजाने की लूट शासन के अधिकारी पर हमले जैसे अपराधों को इनसे ऊपर रखा गया। उन्होंने कहा कि इस अप्रोच को हम बदल रहे हैं और इन नए कानूनों में सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध पर होगा। दूसरा चैप्टर मानव वध और मानव शरीर के साथ होने वाले अपराधों पर होगा। हम शासन की जगह नागरिक को केन्द्र में लाने का बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर ये कानून लाए हैं।

उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने के लिए हर जगह व्यापक कंसल्टेशन किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होने अगस्त, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और देश के सभी कानून विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे थे। वर्ष 2020 में सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और संघशासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखे गए। इसके बाद व्यापक कंसल्टेशन के बाद आज ये प्रक्रिया कानून बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि 18 राज्यों, 06 संघशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 05 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। शाह ने कहा कि 04 सालों तक इन पर गहन विचार विमर्श किया गया है और वे स्वयं 158 बैठकों में उपस्थित रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी जिसमें अब 533 धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है , 09 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 09 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो एवेडेंस एक्ट रिप्लेस करेगा, इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 05 धाराएं निरस्त की गई हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या ही नहीं होती थी, लेकिन अब अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है और इससे जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त करने का अधिकार भी दिया गया है। जांचकर्ता पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका आदेश देगा।

सागर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (शनिवार ) मध्य प्रदेश के एक दिवसीय पर आज सागर पहुंच रहे हैं। वे यहां बड़तूमा में 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर और विशाल स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ढाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी जनसम्पर्क अधिकारी यशवंत सिंह बरारे ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में एनएचएआई की भारत माला परियोजना के अंतर्गत 1582.28 करोड़ रुपये की दो सड़कों का शिलान्यास करेंगे। वे यहां ढाई हजार करोड़ रुपये की लागत से बने कोटा-बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी बरारे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड को बड़ी सौगात के रूप में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल की विस्तारीकरण परियोजनाओं का भी भूमि पूजन करेंगे। इससे यहां पेट्रोकेमिकल का निर्माण संभव होगा। बीपीसीएल इस पर लगभग 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नई दिल्ली से वायुसेना के विमान से प्रस्थान कर दोपहर एक बजे खजुराहो पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकाप्टर से प्रस्थान कर 2ः05 बजे बड़तूमा हेलीपेड पहुंचेंगे। यहां से कार द्वारा कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 2ः15 बजे बजे रविदास मंदिर एवं स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। मोदी दोपहर 3ः15 बजे ढाना सभास्थल पहुंचेंगे। सायं 4ः15 बजे ढाना एयर स्ट्रिप से हेलीकाप्टर द्वारा खजुराहो के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां से वायुयान से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर देश के नागरिकों से 13 से 15 अगस्त के बीच राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है ‘हर घर तिरंगा’ अभियान ने आजादी के अमृत महोत्सव में एक नई ऊर्जा भरी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देशवासियों को इस साल इस अभियान को नई ऊंचाई पर ले जाना है। 13 से 15 अगस्त के बीच देश की आन-बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। उन्होंने नागरिकों से तिरंगे के साथ https://harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया है।

गिरिडीह। जम्मू-कश्मीर में पुलवामा के अवंतीपुरा में शनिवार सुबह आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में गिरिडीह (झारखंड) के अजय कुमार राय ने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। मूल रूप से देवरी थाना इलाके के ढेंगाडीह निवासी शहीद अजय कुमार राय का परिवार फिलहाल गिरिडीह के सिरसिया के पटेल नगर में किराये के मकान में रहता है।

यह दुखद सूचना पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर पर लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है । परिवार के एक सदस्य ने बताया कि अजय कुमार राय की 2017 में सीआरपीएफ में पोस्टिंग हुई थी। हाल ही में उनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई थी।

 आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्‍कार में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व में प्रमुख केंद्र बना हुआ है और जी-20 देशों को पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच अंतर दूर करना है तथा साथ ही दक्षिण और उत्तर के मतभेदों का हल निकालना है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह एक बडी जिम्मेदारी है तथा आज जी-20 सहित विश्‍वभर के देशों को विश्व की समस्याओं के बारे में ध्यान केंद्रित करना होगा।

विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर का पूरा साक्षात्‍कार आज रात सवा नौ बजे एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। 

 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सहायता प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी दे दी।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को अब बढ़ा हुआ चिकित्सा अनुदान मिलेगा, जिसकी राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी जाएगी। गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं के लिए गंभीर बीमारी अनुदान एक लाख 25 हजार से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि बढ़े हुए वित्तीय सहायता प्रावधान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों की मान्यता और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की ईमानदार इच्छा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं।

मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में योजनाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं और सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष से वित्त पोषित हैं। ये संशोधित वित्तीय सहायता राशियाँ तुरंत प्रभाव से लागू होंगी और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रशासित की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी बिना किसी अनावश्यक देरी के बढ़ी हुई सहायता प्राप्त कर सकें।

 रेल मंत्रालय, देशभर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने परियोजना की शुरूआत में पचास स्टेशनों की पहचान की है। इससे यात्रियों और आगंतुकों को रेलवे स्टेशनों पर आसानी से जनऔषधि उत्पाद मिल सकेंगे।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पूर्व सैनिकों की कल्याण योजनाओं की धन राशि बढाने के सरकार के हाल के कदम से उनके जीवन यापन में सुधार आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को राष्ट्र की रक्षा करने वाले बहादुर पूर्व सैनिकों पर गर्व है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनका जीवन यापन आसान बनाने की नीति को उच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्व सैनिकों की कई कल्याण योजनाओं में धन राशि की वृद्धि की गई है।

पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता 20 हजार रूपये से बढाकर 50 हजार रूपये कर दी गई है। गैर-पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को अब बढा हुआ चिकित्सा अनुदान मिलेगा और इसे 30 हजार से बढाकर 50 हजार रूपये किया जा रहा है। गैर-पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं के लिए गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान राशि एक लाख 25 हजार रूपये से बढाकर एक लाख 50 हजार रूपये कर दी गई है।