राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत की मेजबानी चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए राष्ट्राध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों और वैश्विक संगठनों के प्रमुखों ने आज सुबह राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी का विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया।



अब तक राजघाट पहुंचने वालों में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू, कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असौमानी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, स्पेन की उप राष्ट्रपति नादिया कैल्विनो, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम,अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु असकावा, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग,रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी शामिल हैं।

 भारत की जी-20 अध्यक्ष के लिए महत्वपूर्ण विषय के रूप में सदस्य देशों ने नई दिल्ली घोषणा को निर्विरोध स्वीकार कर लिया है। कल नई दिल्ली में 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह घोषणा स्वीकार किये जाने की जानकारी दी। इसका नाम है- एक परिवार।

इस घोषणा में समावेशी वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई तेज करने और स्वाधस्य्न्  आपातकाल में भविष्य के लिए चिकित्सा आपूर्ति  बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। सदस्य देशों ने टिकाऊ, संतुलित और समावेशी वृद्धि के साथ सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास के जरिये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने की कार्रवाई तेज करने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। 

 भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य एल 1 को पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो ने कहा कि बेंगलुरु में आई.एस.टी.आर.ए.सी. से यह प्रक्रिया संचालित की गई। मॉरीशस, बेंगलुरु, एस.डी.एस.सी.-एस.एच.ए.आर. और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के केन्‍द्रों से इस प्रक्रिया की निगरानी की गई। इसरो ने बताया कि मिशन की कक्षा बदलने की अगली प्रक्रिया 15 सितंबर की रात लगभग 2 बजे होगी।

 भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं ने कल नई दिल्ली में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की। इन नेताओं ने साझा दुनिया की चुनौतियों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में जी20 के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जी20 के वर्तमान और अगले 3 अध्यक्ष के रूप में वे वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत की अध्यक्षता में जी20 बैठक के ऐतिहासिक फैसलों को आगे ले जायेंगे। बयान में कहा गया है कि वे विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ मिलकर बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के निर्माण के लिए जी20 की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। यह प्रतिबद्धता इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि वे G20 के माध्यम से एक साथ काम करके, लोगों के बेहतर भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं।

 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत की मेजबानी में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज सुबह कुछ देर पहले अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी हैं।

 गांधीनगर, 09 सितंबर । गुजरात की ई-विधानसभा की लॉन्चिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी के पत्र का राष्ट्रपति कार्यालय से सकारात्मक जवाब आया है। विधानसभा के सचिव ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 13 सितम्बर को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति गुजरात की ई-विधानसभा का उद्घाटन करेंगी। इस दिन राष्ट्रपति विधायकों को संबोधित भी करेंगी। राष्ट्रपति आयुष्मान भव एप्लिकेशन की भी लॉन्चिंग करेंगी।



गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र 12 सितम्बर से शुरू होगा। तीन दिन के इस सत्र में कई अहम बिल पेश किए जाएंगे, वहीं इस बार विधानसभा का सत्र कुछ मायनों में खास हो जाएगा। सत्र के पहले दिन 12 सितम्बर को ई-विधानसभा की लांचिंग की जाएगी। साथ ही विधानसभा के कामकाज पेपरलेस हो जाएंगे। इसके बाद विधानसभा की नई कैंटिन का भी लोकार्पण किया जाएगा। गुजरात विधानसभा इस मानसून सत्र से पेपरलेस हो जाएगा। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, सभी विधायकों के अलावा लोकसभा के वैधानिक और संसदीय विभाग के उच्च अधिकारी, नोवा कंपनी के अधिकारी हाजिर रहेंगे। नई कैंटिन का भी उद्घाटन होगा। तीन दिनों के इस मानसून सत्र में सरकार अलग-अलग 9 विधेयक पेश करेगी।

 बारामूला, 09 सितंबर  जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्रदेश जांच एजेंसी एसआईए ने बारामूला जिले के उरी से मोहम्मद शरीफ चेची को गिरफ्तार किया है। वह नियंत्रण रेखा पर आने वाले नशीले पदार्थों और हथियारों को कश्मीर घाटी के भीतरी इलाकों में पहुंचाने के अलावा देश-विदेश से विभिन्न मध्यमों से पैसे का बंदोबस्त कर उसे आतंकवादियों तक पहुंचाता था। चेची से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि उसके तार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और खाड़ी देशों से जुड़े हुए हैं।



पुलिस प्रवक्ता ने मोहम्मद शरीफ चेची की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि उसके बारे में सुराग पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह के मामले की जांच के दौरान मिले। मार्च 2022 में जम्मू के गांधीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में मोहम्मद शरीफ शाह सात लाख रुपये के साथ पकड़ा गया था। यह हवाला राशि थी, जो गुलाम जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह के लिए भेजी गई थी।



पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह राशि एक राजनीतिक दल के गठन के लिए थी। जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया था लेकिन छह अप्रैल 2022 को वह पकड़ा गया। उसके कुछ और साथी भी पकड़े गए। इस मामले में अदालत में एक आरोप पत्र भी दायर किया गया। मोहम्मद शरीफ शाह ने अपनी पूछताछ में बताया था कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ही काम कर रहा है।



प्रवक्ता ने बताया कि जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह के को लेकर एसआईए की जांच जारी है। एसआईए ने अपनी जांच में एक संगठित ड्रग सिंडिकेट का पता लगाया है, जिसमें मोहम्मद शरीफ चेची, मोहम्मद रफीक नजार और फारूक अहमद नाइकू प्रमुख हैं। नाइकू दुबई में है। यह नार्काे-टेरेरिज्म मॉड्यूल का भी हिस्सा हैं और नशीले पदार्थों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों व अलगाववादियों तक पहु़ंचाने के अलावा बैंक व अन्य तरीकों से भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों के लिए पैसे का बंदोबस्त करते हैं।

 नई दिल्ली, 09 सितम्बर । जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) की घोषणा की। जीबीए जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है।

सरकार के अनुसार जीबीए की घोषणा जी20 अध्यक्ष और "वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ" का प्रतिनिधित्व करने के रूप में भारत के सकारात्मक एजेंडे की कार्रवाई उन्मुख प्रकृति को प्रदर्शित करती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गठबंधन में शामिल होने वाले सदस्य देशों का धन्यवाद देते हुए एक्स पर कहा कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन पहले ही इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं।

जीबीए का समर्थन करने वाले जी20 देश (07): 1. अर्जेंटीना, 2. ब्राज़ील, 3. कनाडा, 4. भारत 5. इटली, 6. दक्षिण अफ़्रीका और 7. अमेरिका हैं। इसे समर्थन करने वाले जी20 आमंत्रित देश बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरीशस, और संयुक्त अरब अमीरात हैं। जीबीए का समर्थन करने वाले गैर जी20 देशों में आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पैराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड हैं।

अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व एलपीजी संगठन, सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा, यूनिडो, बायोफ्यूचर्स प्लेटफार्म, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बायोगैस एसोसिएशन हैं।

 नई दिल्ली/नूंह, 09 सितंबर । जमीअत उलमा-ए-हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को नूंह के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नरेंद्र बिजारणिया से मुलाकात की और नूंह में हुए सांप्रदायिक दंगों पर चर्चा की। इसके साथ ही नूंह में मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारियों पर भी एसपी से शिकायत दर्ज की और कहा कि निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।

जमीअत उलमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने आज अपने वकील मोहम्मद ताहिर रोपड़िया से भी मुलाकात की, जो जमीअत उलमा-ए-हिंद की ओर से उत्पीड़ित और निर्दोष लोगों के मुकदमे लड़ रहे हैं। नूंह दंगों में अब तक 320 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें निर्दोषों की बड़ी संख्या प्रतीत होती है। वकील ताहिर ने बताया कि अब तक 150 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके मुकदमे लड़े जा रहे हैं। जमीअत उलमा के प्रयासों से कुछ लोगों को जमानत भी मिली है और कुछ को रिहा भी कर दिया गया है।

दरअसल, गत सप्ताह नूंह में जमीअत उलमा-ए-हिंद के कानूनी मामलों के प्रभारी मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें एडवोकेट मोहम्मद ताहिर रोपड़िया को केस लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस संबंध में जमीअत उलमा के स्थानीय पदाधिकारियों पर आधारित एक कानूनी समिति का गठन किया गया है।

जमीअत उलमा के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी ने बताया कि जमीअत उलमा चार मोर्चों पर लगातार काम कर रही है, जिसमें मस्जिदों की मरम्मत का कार्य जारी है। अब तक चार मस्जिदों की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और उनका उद्घाटन भी हो चुका है। इसके अलावा जिन गरीब लोगों के मकान सरकारी बुलडोजर के शिकार हुए हैं, उनके लिए घरों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। निर्दोष होने के बावजूद गिरफ्तार किए गए 150 लोगों का केस जमीअत उलमा लड़ रही है। आगे भी संपर्क करने वालों की ओर से भी केस लड़ेंगे।

उन्होंने बताया कि दंगों से प्रभावित छोटे कारोबारियों के लिए रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के रास्ते बंद हो गए हैं, उनके लिए रेहड़ी, खोमचे और अन्य वित्तीय संसाधन लगातार मुहैया करवाए जा रहे हैं।मौलाना कासमी ने बताया कि अभी तीन साल पहले ही दिल्ली में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसके बाद जमीअत उलमा-ए-हिंद ने 165 घरों और 224 दुकानों का पुनर्निर्माण या मरम्मत करवाने के बाद जरूरतमंदों को सौंप दिए थे। जमीअत के प्रयासों से ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन उनके केस अभी भी अदालत में लंबित हैं।

 मुंबई, 09 सितंबर  मराठा क्रांति मोर्चा के संयोजक मनोज जारंगे ने शनिवार को जालना में कहा कि सात सितंबर को जारी किये गए शासनादेश में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसीलिए उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। जारंगे ने कहा कि मराठा समाज को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र दिए जाने का शासनादेश आने के बाद ही उनकी भूख हड़ताल ख़त्म होगी।

मनोज जारंगे पिछले 12 दिनों से जालना जिले के अंतरवाली सराती गांव में मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग मराठा समाज को कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिए जाने का शासनादेश जारी करने की थी। साथ ही मराठा युवकों पर आंदोलन के दौरान दर्ज मामले वापस लेने और मराठा समाज पर लाठीचार्ज करने वालों को निलंबित करने की मांग की गई थी।

इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सात सितंबर को कैबिनेट की बैठक में निजामकालीन वंशावली दस्तावेज के आधार पर मराठा समाज को कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिए जाने का निर्णय लिया और उसी दिन इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। मनोज जारंगे इस शासनादेश से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि शासनादेश में निजामकालीन वंशावली दस्तावेज शब्द निकालकर सीधे मराठा समाज को कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिए जाने का उल्लेख किया जाना चाहिए।

इसी वजह से शुक्रवार को मनोज जारंगे समर्थकों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई बुलाया था और इनके साथ चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री का संदेश लेकर आज शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर जालना गए, लेकिन मनोज जारंगे ने कहा कि सरकार ने सात सितंबर के शासनादेश में बदलाव नहीं किया है। साथ ही मराठा समाज पर लाठीचार्ज करने वालों को अभी तक निलंबित नहीं किया गया है। मराठा समाज पर आंदोलन के दौरान दर्ज मामले भी वापस नहीं लिए गए हैं। इसलिए वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।