नई दिल्ली, 14 सितंबर। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) ने विपक्षी गठबंधन में शामिल 26 दलों द्वारा पत्रकारों के बहिष्कार की निंदनीय घोषणा पर कड़ी आपत्ति जताई है।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स से संबद्ध एनयूजेआई के अध्यक्ष रास बिहारी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि विपक्षी दलों द्वारा उठाया गया यह कदम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मीडिया के ऊपर दमन का सबसे काला अध्याय है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों ने मीडिया का भी राजनीतिकरण कर दिया है। ये सर्वथा अनुचित और अस्वीकार्य है। ये इन दलों में लोकतांत्रिक मूल्यों की भारी कमी को भी दर्शाता है। जल्द ही एनयूजेआई अन्य पत्रकारों संगठनों के साथ एक बड़ी बैठक करके इस तरह से पत्रकारों के बहिष्कार के खिलाफ रणनीति बनाकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

एनयूजेआई का मानना है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल 26 दलों ने पत्रकारों का बहिष्कार कर भारत के महान लोकतंत्र को शर्मसार किया है। साथ ही, इन दलों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी कमजोर करने की साजिश रची है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये टीवी डिबेट्स में सार्थक बहस से भाग रहे हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि विपक्षी दल मीडिया को अपने हिसाब से हांकना चाहते हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा कल 15 सितंबर 2023, शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ के जशपुर में रहेंगे जहाँ वे राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे।

 श्री नड्डा कल शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:40 बजे पुलिस ग्राउंड हैलीपेड, जशपुर (छत्तीसगढ़) पहुंचेंगे जहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे दोपहर 12:20 बजे जशपुर के प्रसिद्ध श्री बालाजी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।

 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दोपहर 01:10 बजे जशपुर के प्रसिद्ध रंजीता स्टेडियम ग्राउंड से राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वे इस अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और परिवर्तन रथों को हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे।

 रायगढ़ । प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को रायगढ़ पहुंचे। सरकारी कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज छत्‍तीसगढ़ विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। आज छत्‍तीसगढ़ को 6 हजार करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। आज यहां सिलसेल कॉउंसिलिंग कार्ड भी बांटे गए हैं।

आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी ने देखा है कुछ दिन पहले जी-20 सम्‍मेलन में बड़े-बड़े देशों के राष्‍ट्राध्‍यक्ष भारत आए थे, सभी भारत के गरीब कल्‍याण के कामों से प्रभावित हो कर गए हैं। बड़े-बड़े देश भारत से सीखने की बात कर रहे हैं। हमें मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। छत्‍तीसगढ़ और रायगढ़ का यह इलाका भी इसका गवाह है। मेरे परिवारजनों छत्‍तीसगढ़ हमारे के लिए देश के पॉवर हाउस की तरह है। देश को ऊर्जा तभी मिलेगी जब पॉवर हाउस पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। आज छत्‍तीसगढ़ के रेल नेटवर्क का नया इतिहास लिखा जा रहा है। जो अन्‍य रेला लाइनें बन रही है उससे प्रदेश का औद्योगिक विकास होगा। इससे रोजगार के नए-नए अवसर पैदा होगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश के पॉवर हाउस के रुप में छत्‍तीसगढ़ की पॉवर कई गुना बढ़ती जा रही है। कम से कम मूल्‍य पर कोयला उत्‍पादन करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बिजली की दरें कम हो। आने वाले समय में देश में ऐसे प्रोजेक्‍ट की संख्‍या और बढ़ेगा। देश को विकसित बनाना है। यह काम तभी पूरा होगा जब विका समें देश के हर नागरिक की भागीादरी होगी। विकास के साथ पर्यावरण की भी चिंता करना है। सूरजपुर के कोयला खदान को इको टूरिज्‍म के रुप में विकसित किया जा रहा है। कोरबा में भी इसी तरह का प्रयास किया जा रहा है।

 अजमेर, 14 सितम्बर । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को अजमेर जिले के सुरसुरा ग्राम में वीर तेजा मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ भी उनके साथ थीं। धनखड़ दम्पति ने यहां तेजा मंदिर पर माथा टेका, हवन पूजा की और मन्नत मांगी।

सुरसुरा पहुंचने पर उनका एक विशाल मंच पर ग्रामीणों ने गर्मजोशी के स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन और जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे। बहुत से साधु संतों ने भी उपराष्ट्रपति के पहुंचने पर वीरतेजा मंदिर पर उनकी अगवानी की। जगदीप धनखड़ ने यहां विशाल मंच पर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उन्हें ग्रामीणों ने फूल मालाएं एवं बुके भेंट किए। सांसद भागीरथ चौधरी ने उन्हें दुशाला ओढ़ाकर स्वागत किया।

धनखड़ दम्पति ने मंदिर में सोफेनुमा सफेद आसन पर बैठ कर पूजा की। लोकदेवता वीर तेजाजी मंदिर पर उन्होंने काफी समय बिताया। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुरसुरा के पास स्थित हैलीपेड पर पहुंचे थे, जहां से उन्हें मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुरसुरा में लोकदेवता वीर तेजा मंदिर पर ले जाया गया। पूजा के उपरान्त वह निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद में दर्शन के लिए रवाना हो गए, जहां दर्शन के बाद वे किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।

 जयपुर, 14 सितंबर । केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बांध पुनर्वास प्रोग्राम चला रहा है। गुरुवार को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) में बांधों की भूकंप सुरक्षा के राष्ट्रीय केन्द्र का उद्घाटन करते हुए शेखावत ने यह जानकारी दी।

शेखावत ने कहा कि भारत सर्वाधिक बांधों वाला दुनिया का तीसरा देश है। दो सौ से ज्यादा बांध ऐसे हैं, जो सौ साल से पुराने हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बांध पुनर्वास प्रोग्राम चला रहा है। यह प्रोग्राम 750 बांधों पर चल रहा है। इस दौरान ही बांधों की भूकंप से सुरक्षा और अन्य खतरों को रोकने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की जरूरत का विचार आया। यह केन्द्र भी बांध सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन करेगा और इससे जुड़े एक्सपर्ट तैयार करेगा। यह विषय आने वाले समय में वैश्विक रूप से बहुत अनुकूल होगा।

केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि इस प्रकार के केन्द्रों से बांधों की सुरक्षा के लिए नीतियां और आदर्श मानक तैयार करने में मदद मिलेगी। उद्घाटन के बाद केन्द्रीय मंत्री ने केन्द्र का अवलोकन किया और उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार और एमएनआईटी के निदेशक प्रो एनपी पाढ़ी भी मौजूद रहे।

 श्रीनगर, 14 सितंबर । नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में रक्तपात खत्म करना चाहते हैं और स्थायी शांति चाहते हैं, तो उन्हें बातचीत की मेज पर आना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि युद्धों से न तो अतीत में मुद्दे सुलझते थे और न ही वे भविष्य में शांति लाएंगे।

अनंतनाग मुठभेड़ में सेना के दो तथा पुलिस के एक अधिकारी की शहादत के बाद गुरुवार को श्रीनगर में मीडिया के सामने फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बातचीत नहीं हुई, तो ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी। संवाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए दोनों देशों को अपनी जिद छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर को वापस लेने के बारे में भाजपा के कुछ नेताओं की टिप्पणियों के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि युद्धों से न तो अतीत में मुद्दों का समाधान हुआ और न ही भविष्य में शांति आएगी।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी मुद्दा टकराव से हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने चार युद्ध लड़े हैं और सीमाएं अभी भी यथावत हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का दावा करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हम सब ने अनंतनाग मुठभेड़ में देखा कि युवा डीएसपी के अलावा एक कर्नल और एक मेजर भी शहीद हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विनाश लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मुझे इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। सरकार चिल्ला रही है कि आतंकवाद खत्म हो गया है। उन्होंने पूछा आप ही बताइये, क्या ये ख़त्म हो गया?”

बातचीत की बहाली पर अपना रुख दोहराते हुए अब्दुल्ला ने यूक्रेन संघर्ष का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की स्थिति को देखो। हर तरफ तबाही मची हुई है। शांति स्थापित करने के लिए रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या वह पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं, तो एनसी अध्यक्ष ने कहा कि बातचीत उन दोनों देशों के बीच होनी चाहिए, जिनके बीच मतभेद हैं। मुझसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। यह समस्या भारत के आज़ाद होने के बाद से ही बनी हुई है। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से अशांति फैलाने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि पड़ोसी देश ने कभी भी यथास्थिति स्वीकार नहीं की है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं न तो ख़ुफ़िया विभाग में हूं और न ही सरकार में, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि आतंकवादी कहां से आते हैं। मुझे डर है कि ये विदेशी आतंकवादी किसी दूसरे देश से हो सकते हैं, वे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अफगानों की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे हैं, तो अब्दुल्ला ने कहा कि वह किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहते। उन्होंने कहा कि जिन्हें समझने की ज़रूरत है वे समझेंगे। यह एक ख़तरा है, जिसका हमें हर दिन सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जल प्रबंधन में हर नागरिक की भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन के साथ जनता को पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भी सोच समझकर उपयोग करना होगा। श्री धनखड़ आज जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन के बाद संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को कोई अपनी मन मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी है, लेकिन जल महज 4 प्रतिशत ही है, ऐसे में पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना होगा। श्री धनखड़ ने कहा कि देश मे जल प्रबंधन और बांधों का पुराना इतिहास रहा है ओर ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौल साम्रज्य के समय बनाये गए बांध आज भी उपयोग किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश मे बांधों की सुरक्षा के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। श्री धनखड़ ने जल प्रबंधन के लिए जल की छोटी इकाइयों के संरक्षण और पुनर्विकास किये जाने की जरूरत पर जोर दिया। श्री धनखड़ ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवादों को समाप्त करने पर जोर दिया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने बांधों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। देश मे बांध सुरक्षा कानून लाने के बाद देश के 6 हज़ार बांधों की वार्षिक ऑडिट होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय मे बांधों की सुरक्षा के मामले में देश दुनिया मे प्रभावी भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 800 से ज्यादा देश विदेश के विशेषज्ञ, अकादमिक क्षेत्र के लोग तथा हितधारक भाग ले रहे हैं।

 नई दिल्ली, 14 सितंबर । संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने नाराजगी जाहिर की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र तो बुला लिया लेकिन विशेष सत्र का पूरा एजेंडा अभी तक साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दबाव में जिन एक-दो मुद्दों को सरकार ने साझा किया है, वह पर्याप्त नहीं है।

वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। यह सरकार नियम-कायदा नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि सरकार का संसदीय एजेंडा बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है।
आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी संसद के विशेष सत्र को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एजेंडा पहले ही साफ करना था। यह सरकार संसदीय प्रणाली का मजाक बना रही है।

एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि वह संसद में अच्छी चर्चा के लिए, बहस के लिए व अच्छी नीतियों के साथ एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए दिल्ली जाती हैं लेकिन वहां माहौल बदल गया है। यह सरकार चर्चा के एजेंडे तक को विपक्ष से साझा नहीं करती है।

 
बीना/नई दिल्ली, 14 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि विपक्षी दलों का आईएनडीआईए गठबंधन देश और समाज को विभाजित करने में जुटा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता है।

प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के बीना में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में दस नई औद्योगिक परियोजनाओं सहित 50,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और शुरू की जा रही अन्य विकास पहल से मध्य प्रदेश की प्रगति को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में महिलाओं को 75 लाख नए गैस कनेक्शन देगी।


प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय देश की 140 करोड़ जनता की सामूहिक शक्ति को दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों और देश का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा, “भारत ने गुलामी को मानसिकता को पीछे छोड़कर अब स्वतंत्र होने के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। कोई भी देश, जब ऐसा ठान लेता है, तो उसका कायाकल्प होना शुरू हो जाता है। इसकी एक तस्वीर अभी आपने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी देखी है। जो आपकी भावना है, वो आज पूरे देश की भावना है। इस जी20 की सफलता का श्रेय मोदी को नहीं बल्कि आप सबको जाता है। ये आप सबका सामर्थ्य है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है। ये भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है।”

विपक्षी आईएनडीआईए पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं, जो देश और समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर एक आईएनडीआईए बनाया है, जिसे कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है। इसके बावजूद इन्होंने अपनी मुंबई मीटिंग में ये घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा, इसकी नीति और रणनीति बना दी है। इन्होंने अपने एक छिपा हुआ उद्देश्य भी तय कर लिया है। इस घमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इस आईएनडीआईए का निर्णय है कि भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इस घमंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिन विचारों और संस्कारों ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन वाले सनातन संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवनपर्यंत माना, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज इन लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने-कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। आईएनडीआईए वाले सनातन को मिटाकर देश को एक हजार साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने भ्रष्टाचार और अपराध के अलावा और कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा ही नहीं था, इसलिए कोई निवेशक नहीं आता था। हमने राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित कर मध्य प्रदेश की जनता को भय से मुक्त कराया। इससे आज बड़े-बड़े निवेशक यहां फैक्टरी लगाना चाहते हैं।

 नई दिल्ली, 14 सितंबर। मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विशेष एनआईए अदालत में आवेदन दायर कर अदालत को सूचित किया कि उसने सबूतों की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है और उनकी ओर से बयान दर्ज करने के लिए और गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं है। एनआईए ने इस मुकदमे में 323 गवाहों के बयान दर्ज किए जबकि 37 गवाह मुकर गए। 29 सितंबर, 2008 की रात करीब 9 बजकर 35 मिनट पर मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक सामने एक बम धमाका हुआ था। यह धमाका एक मोटरसाइकिल में हुआ था। इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 101 लोग घायल हुए थे। धमाके के बाद 30 सितंबर, 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था।

चूंकि ये मामला आतंक से जुड़ा हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले की जांच अपने पास ली और 21 अक्टूबर, 2008 को एफआईआर में यूएपीए और मकोका की धारा लगाई गई। मालेगांव हादसे के जांच के दौरान 20 जनवरी, 2009 को महाराष्ट्र एटीएस ने मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी, उसमें 11 लोगों को गिरफ्तार और तीन लोगों को फरार दिखाया गया था। इसी मामले में एटीएस ने 21 अप्रैल, 2011 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 1 अप्रैल, 2011 को मालेगांव बम धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई थी। एनआईए ने अपनी जांच के दौरान 13 मई, 2016 को चार्जशीट दायर की, जिसमें छह लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। इनमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण करसंग्रा, श्याम भंवर लाल साहू, प्रवीण तकलकी, लोकेश शर्मा और धनसिंह चौधरी का नाम शामिल था। एनआईए ने कहा था कि इस मामले में मकोका नहीं लग सकता। इसके बाद आरोपितों ने जमानत की अर्जी डाली, जिसके बाद कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत दूसरे आरोपितों को जमानत मिल गई थी। आरोपितों ने जमानत मिलने के बाद कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दायर की। 27 दिसंबर, 2017 को स्पेशल एनआईए कोर्ट में आरोपितों के डिस्चार्ज एप्लिकेशन पर फैसला सुनाया गया, जिसमें श्याम साहू, शिव नारायण करसंग्रा और प्रवीण तकलकी को आरोपों से बरी कर दिया गया था। राकेश धावड़े और जगदीश म्हात्रे पर से कई धाराएं कोर्ट ने हटाईं और उन दोनों पर सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत ही आरोप तय किए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहिकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधीर द्विवेदी के खिलाफ दायर मकोका, यूएपीए की धारा 17, 29, 23 और आर्म्स एक्ट की धाराएं हटा दी गई थीं लेकिन उन पर से यूएपीए की धारा 18, हत्या और हत्या की साजिश की धाराएं लगाकर आरोप तय कर दिए गए थे। उसके बाद से ट्रायल चल रहा है।