नई दिल्ली, 14 दिसंबर । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन को सदन में अनुचित आचरण करने पर गुरुवार को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी बार-बार बाधित होती रही, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।

डेरेक ओ'ब्रायन के निलंबन को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने आज राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही पहले अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई गई। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि निलंबित सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन सदन में मौजूद हैं। यह सदन की अवज्ञा है। उन्होंने नियम-कानून का हवाला देते हुए डेरेक को सदन से बाहर जाने के लिए कहा लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही क्रमशः अपराह्न 2.30 बजे, 3 बजे और फिर 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बावजूद डेरेक सदन में बने रहे। वह सदन से बाहर ही नहीं गए।

उच्च सदन की कार्यवाही 4 बजे शुरू होने पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने डेरेक के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। उसे सदन से पारित कर दिया गया और आसन के आदेश की अवहेलना की वजह से अब डेरेक का मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है। गोयल ने कहा कि विशेषाधिकार समिति डेरेक ओ'ब्रायन के आचरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर पेश करेगी। इस दौरान विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी।

असल में आज सुबह जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने मांग की कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। इस मांग के साथ सभी विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। सभापति ने सभी को बैठने के लिए कहा लेकिन डेरेक नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के समीप आ गए। डेरेक के कई बार ऐसा करने पर सदन ने उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सभापति ने स्वीकार करते हुए डेरेक को सदन से बाहर जाने को कहा लेकिन वह लगातार सदन में बने रहे।

 मथुरा, 14 दिसम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है दूसरी तरफ ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एक तरफ हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है तो वहीं दूसरी तरफ शाही ईदगाह परिसर के सर्वे करने के विचार को मंजूरी दी है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर दो बजे मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की पोषणीयता और कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। न्याययिक पीठ कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति की गई थी। कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी मंदिर पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दी है। हाईकोर्ट ने आदेश के अनुसार सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी जोकि पूरे सर्वे की निगरानी करेगा।

सर्वे की मांग वाली यह याचिका भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि मैं अदालत के आदेश का स्वागत करता हूं।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी। 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं। यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद सभी 18 केसों से संबंधित वादकारी और प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था। इस याचिका में कहा गया कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जोकि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। याचिका में यह भी बताया गया है कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं और नक्काशी में ये साफ दिखते हैं।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया था कि सेशन कोर्ट में दाखिल 18 वादों की फाइलों को हाईकोर्ट ने अपने अधीन सुनवाई के लिए ले रखा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईदगाह पक्ष जन्मभूमि की स्थापत्य कला के साथ खिलवाड़ कर सबूतों को नष्ट कर रहा है। इससे पहले ही साक्ष्य नष्ट कर दिए जाएं, हाईकोर्ट से मांग की जाएगी कि ज्ञानवापी की तर्ज पर जन्मभूमि का भी सर्वे कराने का आदेश देने की कोर्ट से अपील की जाएगी। कोर्ट के इस निर्णय से मथुरा के हिंदूवादी संगठनों में हर्ष की लहर दौड़ गयी है। उनका कहना है कि सर्वे की रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल मई में मथुरा की अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर करवा लिए थे।

 चंडीगढ़, 14 दिसंबर । रेल मंत्रालय ने पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर ब्रेक लगा दिए हैं। रेलवे ने इस योजना के लिए पंजाब को रेलगाड़ियां देने से इनकार कर दिया है। इसके चलते अब कुछ दिनों तक यह योजना केवल पंजाब में ही बसों से चलेगी। धार्मिक यात्रा करने वाले बुजुर्ग पंजाब से बाहर नहीं जा सकेंगे।

पंजाब सरकार ने 27 नवंबर को गुरुपर्व के मौके पर 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा' योजना शुरू की थी। इस पर योजना का विरोध करके एडवोकेट एचसी अरोड़ा की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। बीती सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।

इधर, फरवरी तक ट्रेनें न होने की जानकारी रेलवे ने मौखिक तौर पर पंजाब सरकार को दी है। रेलवे का तर्क है कि उनके पास जनरेटरों की कमी है, जिसके चलते एसी ट्रेनों की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। फिलहाल पंजाब सरकार भी रेलवे की तरफ से लिखित आदेश के आने का इंतजार कर रही है।

दूसरी तरफ, पंजाब सरकार विभिन्न गुरुधामों के दर्शनों के लिए रेलवे को 1 करोड़ रुपये से अधिक एडवांस दे चुकी है। अभी तक एक ही ट्रेन पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की गई थी, जिसमें एक हजार के करीब श्रद्धालुओं ने अमृतसर से नंदेड़ साहिब तक की यात्रा की थी। साप्ताहिक टूर में यात्रियों को खाने-पीने से लेकर रहने व दर्शनों तक के सारे इंतजाम पंजाब सरकार की तरफ से किए गए थे।

 नई दिल्ली, 14 दिसंबर  । विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की भागीदारी दो करोड़ के पार हो गई है। गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में पिछले सात दिनों में ही लोगों की भागीदारी दोगुनी हो गई है। एक हफ्ते पहले इन यात्राओं में एक करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया था लेकिन अब यह संख्या बढ़कर गुरुवार को दो करोड़ हो गई है।

मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। यात्रा की "मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी" पहल के तहत 1.30 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने अनुभवों और आकांक्षाओं को साझा किया। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 42 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक यात्रा में भागीदारी के मामले में, लगभग 80 लाख प्रतिभागियों के साथ उत्तर प्रदेश अग्रणी है। उसके बाद 29 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ महाराष्ट्र और 23 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर है।

यात्रा के दौरान 29,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में आयुष्मान कार्ड्स में शत प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है, 18,000 से अधिक ग्राम पंचायतें 'हर घर जल' योजना से 100 फीसदी जुड़ चुकी हैं। 34,000 से अधिक ग्राम पंचायतों ने भूमि रिकॉर्ड का पूर्ण डिजिटलीकरण कर लिया गया है। स्वच्छ भारत पहल के तहत 9,000 से अधिक ग्राम पंचायतें ओडीएफ प्लस मॉडल मानदंडों को पूरा करती हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के माध्यम से सरकार अपनी महत्वाकांक्षी पहल और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसका उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच की दूरी को पाटना, समुदायों को सशक्त बनाना और एक समावेशी और विकासशील भारत की नींव रखना है।

 नई दिल्ली, 14 दिसंबर। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि केन्द्र सरकार देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को पूरी तरह से विकसित करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के नारे के साथ अनुसंधान और नवाचार मजबूत स्वास्थ्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 'जय अनुसंधान' एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएमआर) में पांच नई सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए सभा को संबोधित कर रहे थे। इन सुविधाओं में एक परीक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, एक कॉन्फ्रेंस हॉल कॉम्प्लेक्स और एक 300 सीटों वाला सभागार शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी बघेल और डॉ. भारती प्रवीण पवार भी मौजूद रहे।

इस मौके पर “जय अनुसंधान” के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना के समय में भारत को वैक्सीन प्राप्त करने में कई महीने लग गए होते लेकिन हमने न केवल देश में ही वैक्सीन विकसित की, बल्कि दुनिया के 110 देशों को कम कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वैक्सीन उपलब्ध कराई। इसी तरह हाइड्रोक्सी-यूरिया जैसी दुर्लभ बीमारियों के लिए 14-15 दवाएं हैं, जिनकी कीमत पहले हजारों रुपये हुआ करती थी। आज, ये दवाएं भारत में बनाई जाती हैं और इनकी कीमत पहले की तुलना में बहुत कम होती है।

डॉ. मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य एक बहुत ही गतिशील क्षेत्र है, जहां हर दिन नए अनुसंधान, विकास और नवाचार होते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम देश की सेवा में जिन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, वे दर्शाती हैं कि भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आईसीएमआर जैसी संस्थाएं आज तेजी से मजबूत हो रही हैं और अपने काम के दम पर पूरी दुनिया में अलग स्थान हासिल कर रही हैं।

 नई दिल्ली, 14 दिसंबर । कांग्रेस पार्टी के पांच सांसदों को आज लोकसभा में उनके अनुचित व्यवहार के लिए सदन की शीतकालीन सत्र की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही आज प्रभावित रही है। विपक्ष इसपर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में आकर बयान देने की मांग कर रहा है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस के पांच सांसदों पर अनुचित आचरण का आरोप लगाते हुए उन्हें सदन से निलंबित किए जाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करते रहे। इसके चलते कार्यवाही को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। निलंबित किए गए सांसद हैं- टीएन प्रतापन, हिबी हिडन, जोथिमनी, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस।

लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे दोबारा शुरू होने पर सरकार की ओर से प्रह्लाद जोशी ने चूक के विषय पर पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष को एक होकर बयान देना चाहिए और मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी आवश्यक कार्रवाई की गई। सुरक्षा उपायों पर विचार हो रहा है कुछ को लागू कर दिया गया और कुछ को जल्द ही लागू किया जाएगा।

अपने बयान में संसदीय कार्यमंत्री ने पिछली संसद में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे तुलना नहीं कर रहे हैं लेकिन बता रहे हैं ऐसी घटनाओं से सीखा जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद परिसर के कर्ता-धर्ता हैं। उन्होंने इस पर जांच के लिए पत्र लिखा है और मामले की सरकार जांच करा रही है। सरकार संवेदनशील है और चाहती है कि सदन का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए।

 जयपुर, 14 दिसंबर । राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दो उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे।

कार्यक्रम को लेकर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अल्बर्ट हॉल (रामनिवास बाग) के बाहर होने वाले इस समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों की भी झलक देखने को मिलेगी। समारोह स्थल पर भाजपा के झंडों और होर्डिंग काउंटर सहित प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं वाले पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं।

भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ ने बताया कि केंद्र के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को भी समारोह के लिए निमंत्रण भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भाजपा ने प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं को निमंत्रण भिजवाया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों के विशिष्ट लोगों को भी निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इसमें प्रबुद्धजनों सहित राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं। इसके अलावा खेल जगत और साहित्यिक जगत के खास लोगों को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलावा भेजा जा रहा है।

शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजधानी के मुख्य मार्गों और प्रवेश मार्गों को सजाया जा रहा है। समारोह को लेकर पूरे एरिया का ट्रैफिक 14 दिसंबर की सुबह से 15 दिसंबर की दोपहर तीन बजे तक बंद रहेगा।रामनिवास बाग के अंदर संचालित होने वाला यातायात शुक्रवार दोपहर तीन बजे तक करीब 32 घंटे बंद रहेगा। हालांकि, रामनिवास बाग के बाहरी रास्ताें पर अति आवश्यक सेवाओं के वाहनों का आवागमन निर्बाध रहेगा। एसएमएस अस्पताल में दिखाने के लिए मरीज एवं उनके परिजन आ-जा सकेंगे।

जेडीए चौराहा जेएलएन मार्ग की ओर से आने वाले वाहनाें काे त्रिमूर्ति सर्किल से नारायण सिंह तिराहा व धर्मसिंह सर्किल की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। सूचना केंद्र तिराहा से आरोग्य पथ तिराहा की तरफ जाने वाले यातायात को सीधा टोंक रोड पर संचालित किया जाएगा। सांगानेरी गेट की तरफ से रवीन्द्र रंगमंच, एमडी रोड से म्यूजियम रोड और रामनिवास बाग में एमजीडी की तरफ का गेट बंद रहेगा।

न्यू गेट, एमआई रोड, सांगानेरी गेट से रामनिवास बाग से निकले वाले यातायात को एमआई रोड की तरफ डायवर्ट करेंगे। आगरा रोड की रोडवेज व निजी बसें सिन्धी कैम्प से अजमेर रोड सोडाला चौराहा, 200 फीट चौराहा, किसान धर्म कांटा न्यू सांगानेर रोड, बी-2 बाइपास, जवाहर सर्किल, जगतपुरा सीबीआई फाटक, खो-नागोरियान रोड, आगरा रोड से आ व जा सकेगी।

 चंडीगढ़, 14 दिसंबर । एसवाईएल नहर के मुद्दे पर एक बार फिर से हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्री व अधिकारी आमने-सामने बैठकर मीटिंग करने जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई से पहले 28 दिसंबर को चंडीगढ़ में दोनों राज्यों की संयुक्त बैठक बुलाई है।

सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई बीती चार अक्टूबर को थी। इस सुनवाई से ठीक एक दिन पहले तीन अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर बातचीत के लिए बैठक का प्रस्ताव दिया था। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के चलते हरियाणा ने पंजाब के इस पत्र का जवाब 14 अक्टूबर को देते हुए कहा था कि वह एसवाईएल के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

अक्टूबर में लिखे गए इस पत्र के बाद अब दोनों राज्यों के बीच 28 दिसंबर को बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास रहेगा कि पंजाब नहर निर्माण के लिए राजी हो। गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी की उपलब्धता अलग विषय है, इसे नहर निर्माण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पंजाब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए नहर का निर्माण करना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा कि वह इस बैठक में हरियाणा के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ जाएंगे और हरियाणा का पक्ष मजबूती से रखेंगे।

 नई दिल्ली, 14 दिसंबर । मिचौंग तूफान से हुए भारी नुकसान की समीक्षा पर गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और केन्द्रीय टीम के साथ बैठक की। इस मौके पर स्टालिन ने केन्द्रीय टीम को बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी और नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से 5000 करोड़ रुपये सहायता देने की मांग की।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार चक्रवात मिचौंग से हुए भारी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। बाढ़ के कारण गरीब लोगों की आजीविका को बहाल करने में भी जुटी हुई है। लेकिन इस दिशा में बहुत काम करने बाकी है, जिसके लिए राज्य सरकार के फंड पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई में केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्रीय टीम से अनुरोध किया कि वह चक्रवात मिचौंग के कारण हुए नुकसान के बारे में केंद्र सरकार को बताएं और राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि दिलवाएं, जो तमिलनाडु सरकार ने मांगी है। चक्रवात मिचौंग से प्रभावित लोगों की मदद के लिए केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए।

जयपुर, 14 दिसंबर । राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दो उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे।

कार्यक्रम को लेकर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अल्बर्ट हॉल (रामनिवास बाग) के बाहर होने वाले इस समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों की भी झलक देखने को मिलेगी। समारोह स्थल पर भाजपा के झंडों और होर्डिंग काउंटर सहित प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं वाले पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं।

भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ ने बताया कि केंद्र के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को भी समारोह के लिए निमंत्रण भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भाजपा ने प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं को निमंत्रण भिजवाया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों के विशिष्ट लोगों को भी निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इसमें प्रबुद्धजनों सहित राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं। इसके अलावा खेल जगत और साहित्यिक जगत के खास लोगों को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलावा भेजा जा रहा है।

शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजधानी के मुख्य मार्गों और प्रवेश मार्गों को सजाया जा रहा है। समारोह को लेकर पूरे एरिया का ट्रैफिक 14 दिसंबर की सुबह से 15 दिसंबर की दोपहर तीन बजे तक बंद रहेगा।रामनिवास बाग के अंदर संचालित होने वाला यातायात शुक्रवार दोपहर तीन बजे तक करीब 32 घंटे बंद रहेगा। हालांकि, रामनिवास बाग के बाहरी रास्ताें पर अति आवश्यक सेवाओं के वाहनों का आवागमन निर्बाध रहेगा। एसएमएस अस्पताल में दिखाने के लिए मरीज एवं उनके परिजन आ-जा सकेंगे।

जेडीए चौराहा जेएलएन मार्ग की ओर से आने वाले वाहनाें काे त्रिमूर्ति सर्किल से नारायण सिंह तिराहा व धर्मसिंह सर्किल की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। सूचना केंद्र तिराहा से आरोग्य पथ तिराहा की तरफ जाने वाले यातायात को सीधा टोंक रोड पर संचालित किया जाएगा। सांगानेरी गेट की तरफ से रवीन्द्र रंगमंच, एमडी रोड से म्यूजियम रोड और रामनिवास बाग में एमजीडी की तरफ का गेट बंद रहेगा।

न्यू गेट, एमआई रोड, सांगानेरी गेट से रामनिवास बाग से निकले वाले यातायात को एमआई रोड की तरफ डायवर्ट करेंगे। आगरा रोड की रोडवेज व निजी बसें सिन्धी कैम्प से अजमेर रोड सोडाला चौराहा, 200 फीट चौराहा,