क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 29 सितंबर । बलोच राष्ट्रीय न्यायालय ने तीन बलोच नागरिकों गुलाम हुसैन, दौलत खान और इशाक निचारी को राजद्रोह का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। तीनों ने माना है कि वह लंबे समय से पाकिस्तान की फौज के लिए मुखबिरी करते रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़कों ने पुख्ता सूचना के बाद इन लोगों को उनके घरों से उठा लिया था। बलोच राष्ट्रीय न्यायालय के फैसला सुनाने के बाद तीनों को फांसी पर लटका दिया गया या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

द बलोचिस्तान पोस्ट (पश्तो भाषा) की रिपोर्ट में बीएलए के प्रवक्ता जैंद बलोच ने गुलाम हुसैन, दौलत खान और इशाक निचारी को बलोच राष्ट्रीय न्यायालय से मौत की सजा सुनाने की पुष्टि की है। सजा का फैसला किस तारीख को सुनाया गया, यह स्पष्ट नही किया गया है। बलोच प्रवक्ता ने मीडिया को जारी बयान में फैसले में मौत की सजा का दावा करते हुए कहा कि संगठन के लड़ाकों ने राज्य की खनन संपदा का उत्खनन कर उन्हें ढोकर ले जाने वाले पाकिस्तान की संघीय सरकार के तमाम वाहनों को फूंक दिया गया। जैंद बलोच ने कहा कि लड़ाकों ने सोराब, कलात, नुश्की, जहरी और खारन में आठ जगह पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया। इस दौरान लड़ाकों ने केंद्रीय राजमार्ग पर नियंत्रण कर लिया गया।

उन्होंने कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी के कमांडरों ने नुश्की में बादल करीज क्रॉस पर नाकाबंदी कर रहे पाकिस्तानी सेना के जवानों पर सशस्त्र हमला किया। इसके अलावा कमांडरों ने कलात के खजानई इलाके में खनिजों से लदे एक वाहन को निशाना बनाया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। जैंद ने बताया कि 26 सितंबर को लड़ाकों ने क़लात के ज़वाह इलाके में कब्जा कर रही पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमला किया।

प्रवक्ता के अनुसार, ज़ोहरी में अभियान के दौरान मुखबिरी के शक में गुलाम हुसैन पुत्र मेहरदाल जातक सकना स्ट्रीट, ज़ोहरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। हुसैन ने स्वीकार किया कि वह एक साल से पाकिस्तानी सेना के लिए कभी कादिर तो कभी अयूब बनकर मुखबिरी कर रहा था। दौलत खान ने स्वीकार किया कि उसने सेना के लिए मुखबिरी कर युवाओं को जबरन गायब करने में मदद की। लड़ाकों ने मंगचर के कलात में अली मोहम्मद सकना कोहक के बेटे इशाक निचारी को भी शक पर उठाया।निचारी ने स्वीकार किया कि वह पाकिस्तान की सेना के साथ छापों में शामिल रहता था।

मिशिगन में एक पूर्व अमेरिकी मरीन द्वारा मॉर्मन चर्च पर किए गए भयावह हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। यह दर्दनाक घटना तब हुई जब हमलावर, थॉमस जैकब सैनफोर्ड — जो बर्टन, मिशिगन का निवासी और इराक युद्ध का पूर्व सैनिक था — अपनी गाड़ी से चर्च में घुसा, इमारत में आग लगा दी और असॉल्ट राइफल से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार, सैनफोर्ड ने जानबूझकर चर्च को निशाना बनाया, जहां उस समय सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। दो पीड़ितों की मौके पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि आग बुझाने के बाद मलबे से दो और शव बरामद किए गए।

गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पार्किंग में सैनफोर्ड का सामना किया। जवाबी कार्रवाई में उसे कुछ ही मिनटों में गोली मार दी गई।

टाउनशिप पुलिस प्रमुख के अनुसार, अभी भी कुछ लोग लापता हैं और घटना की गहन जांच जारी है। पुलिस सैनफोर्ड के मकसद का पता लगाने के लिए उसके घर और फोन की जांच कर रही है।

यह हमला न केवल समुदाय को झकझोर देने वाला है, बल्कि एक बार फिर अमेरिका में सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक में स्थित भारतीय दूतावास ने हाल ही में "विकसित भारत दौड़" का आयोजन किया, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के लगभग 50 सदस्यों और भारत समर्थकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह आयोजन आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर भारत के राजदूत आर. रवींद्र ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्हें "विकसित भारत" की शपथ दिलाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस 2025 के भाषण का उल्लेख किया, जिसमें वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को रेखांकित किया गया है। राजदूत ने आत्मनिर्भरता, नवाचार और नागरिक सशक्तिकरण को इस मिशन की आधारशिला बताया।

दौड़ के समापन पर प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। भारतीय दूतावास ने अपने सोशल मीडिया बयान में लिखा, "विकसित भारत की राह पर!", और इस आयोजन को प्रवासी भारतीयों को प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

यह दौड़ न केवल भारत की उन्नति के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है, बल्कि विश्वभर में फैले भारतीय समुदाय की एकजुटता और सहभागिता को भी उजागर करती है।

शंघाई, 28 सितंबर। भारतीय महावाणिज्य दूतावास की तरफ से यहां आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस समारोह में स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद की जरूरतों और उसकी वैश्विक महत्ता पर बल दिया गया।

समारोह के स्वागत भाषण में महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने स्वास्थ्य और कल्याण पर आयुर्वेद के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथन का हवाला दिया। उन्होंने आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन का मार्ग बताया।

आयुर्वेदाचार्य डॉ. अनीता शर्मा ने 'आयुर्वेद द्वारा समग्र उपचार' विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने और स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण खोजने का अवसर प्रदान किया।

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली, 28 सितम्बर। भारत के विदेश मंत्री डॉ एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वतंत्रता के बाद से लगातार आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे पड़ोसी देश को लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद का गढ़ माना जाता है।

जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हुए कई बड़े आतंकी हमलों की जड़ें एक ही देश से जुड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में ऐसे अनेक नाम शामिल हैं, जो उसी देश के नागरिक हैं। उन्होंने हाल ही में अप्रैल 2025 में पहलगाम में पर्यटकों की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह "क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म" का ताजा उदाहरण है।

'आतंकवाद की निंदा और कड़ी कार्रवाई जरूरी'

विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद आज नफरत, हिंसा, असहिष्णुता और डर को मिलाकर एक वैश्विक खतरा बन चुका है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, "जब कोई देश आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बना ले, जब वहां बड़े पैमाने पर आतंकी कैंप संचालित हों और जब आतंकवादियों का सार्वजनिक तौर पर महिमामंडन किया जाए, तो इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए।"

जयशंकर ने कहा कि आतंकी नेटवर्क और उसकी फंडिंग पर लगातार दबाव बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दुनिया ऐसे देशों को छूट देती रही, तो अंततः वही आतंकवाद उनके लिए भी खतरा बनकर लौटेगा।

भारत तैयार है अधिक जिम्मेदारियों के लिए

संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर जोर देते हुए जयशंकर ने कहा कि अब समय आ गया है कि यूएन सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। इससे यह वैश्विक निकाय अधिक प्रतिनिधिक और लोकतांत्रिक बनेगा। उन्होंने कहा, "भारत अधिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है। यूएनएससी को ज्यादा देशों की आवाज को शामिल करना चाहिए।"

भारत का वैश्विक योगदान भी गिनाया

विदेश मंत्री ने न केवल चुनौतियों पर बात की, बल्कि भारत के वैश्विक योगदान की तस्वीर भी पेश की। उन्होंने बताया कि भारत ने हाल के भूकंपों के दौरान अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों की तुरंत मदद की। उत्तरी अरब सागर में भारत ने सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित किया और समुद्री डकैती पर रोक लगाई।

जयशंकर ने गर्व के साथ कहा-

- “हमारे सैनिक शांति बनाए रखते हैं, हमारे नाविक जहाजों की सुरक्षा करते हैं, हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद से लड़ते हैं।”

- “हमारे डॉक्टर और शिक्षक दुनिया भर में मानव विकास में योगदान देते हैं, हमारे उद्योग सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाते हैं और हमारे प्रशिक्षण केंद्र पूरी दुनिया के लिए खुले हैं।”

उन्होंने कहा कि यह सब भारत की विदेश नीति की जड़ में निहित है, जो "सहयोग, विकास और शांति" पर आधारित है।

'भारत के लोगों की ओर से नमस्कार'

इससे पहले, अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए जयशंकर ने कहा कि "भारत के लोगों की ओर से नमस्कार।" उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के आठ दशक बाद भी शांति और मानव गरिमा की रक्षा इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि उपनिवेशवाद के अंत के बाद से दुनिया अपनी विविधता की ओर लौटी है और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता चार गुना हो चुकी है। आज वैश्वीकरण के दौर में विकास, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं वैश्विक कल्याण का केंद्रीय मुद्दा बन चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में अपने संबोधन के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों को अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के खिलाफ किसी भी आक्रमण का निर्णायक और कठोर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने नाटो और यूरोपीय संघ पर मास्को के खिलाफ वास्तविक युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया।

लावरोव ने यह स्पष्ट किया कि रूस ने कभी भी नाटो देशों पर हमला करने की योजना नहीं बनाई और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना बना रहा है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि रूस पर हमला हुआ, तो उसका जवाब ऐसा होगा जो सभी को स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, "नाटो और यूरोपीय संघ के किसी भी सदस्य को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए।"

यह बयान उस समय आया है जब नाटो के पूर्वी हिस्से में तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एस्टोनिया ने रूसी सैन्य विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, वहीं नाटो बलों ने पोलैंड के ऊपर संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। इन घटनाओं के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोहराया कि वह "नाटो क्षेत्र के एक-एक इंच की रक्षा" करेगा।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी महासभा को संबोधित किया और चेतावनी दी कि यदि रूस को रोका नहीं गया, तो यह स्थिति अब तक की सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकती है।

इस सबके बीच महासभा का मंच एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और संभावित सैन्य टकराव के प्रति गहरी चिंता का केंद्र बन गया है।

रूस ने एक बार फिर भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता के प्रयासों के प्रति अपना स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया है। यह समर्थन संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा दिया गया।

लावरोव ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियाँ अब वैसी नहीं रहीं जैसी 80 वर्ष पहले, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय थीं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस बदले हुए वैश्विक संतुलन को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की तत्काल आवश्यकता है, ताकि यह अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बन सके।

रूसी विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस, ब्राज़ील के साथ मिलकर, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता है। गौरतलब है कि इस प्रकार, रूस फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थायी सदस्य है जिसने भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने के लिए खुलकर समर्थन दिया है।

अपने संबोधन में लावरोव ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और ब्रिक्स जैसे मंचों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये समूह वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आवाज़ को आकार देने और विकासशील देशों के हितों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस वर्ष के महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग एक मुख्य विषय बनकर उभरी है, जिसमें भारत की दावेदारी को वैश्विक स्तर पर मजबूत समर्थन मिल रहा है।

ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की तीव्र निंदा की है। यह निंदा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के इतर आयोजित उनकी वार्षिक बैठक के दौरान की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की, जो वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स का भावी अध्यक्ष होगा।

संयुक्त मीडिया वक्तव्य में मंत्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य, चाहे उसकी मंशा कुछ भी हो, कब, कहां या किसके द्वारा किया गया हो — वह आपराधिक और अनुचित है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद, वित्तीय समर्थन और आतंकियों को मिलने वाले सुरक्षित पनाहगाहों जैसे सभी पहलुओं का विरोध करते हुए आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मंत्रियों ने इस बात पर भी बल दिया कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीयता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने यह मांग की कि आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत न्याय के कठघरे में लाया जाए।

ब्रिक्स मंत्रियों ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की आवश्यकता पर जोर देते हुए आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों को पूरी तरह से अस्वीकार करने की बात कही। इसके साथ ही, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने और उसे लागू करने का आह्वान किया। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की।

बैठक में वैश्विक व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जहां मंत्रियों ने व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों की बढ़ती प्रवृत्ति, जैसे कि टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों में अंधाधुंध वृद्धि और संरक्षणवाद को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐसे एकतरफा कदमों को वैश्विक व्यापार के लिए हानिकारक बताया, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विपरीत हैं और वैश्विक दक्षिण को और अधिक हाशिए पर डालने का जोखिम पैदा करते हैं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि ब्रिटिश नागरिकों और स्थायी निवासियों को काम पाने के लिए अनिवार्य रूप से डिजिटल पहचान पत्र दिखाना होगा। यह विवादास्पद कदम देश की सीमाओं पर सरकार के नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रधानमंत्री स्टारमर ने यह घोषणा लंदन में वामपंथी राजनेताओं की एक अंतरराष्ट्रीय बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि नई डिजिटल पहचान प्रणाली 2029 में होने वाले अगले चुनाव से पहले लागू कर दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि इस योजना से भूमिगत अर्थव्यवस्था में काम करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे अनधिकृत आव्रजन में कमी आएगी। इसके साथ ही, यह लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा, कल्याण, बाल देखभाल और अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच को भी आसान बनाएगी।

ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आम नागरिकों के लिए अनिवार्य पहचान पत्र लागू नहीं थे, और इस विचार पर लंबे समय से विवाद होता रहा है। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन और गोपनीयता के लिए खतरा बताते हैं।

अमेरिकी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अनुरोध किया है, जिसमें जन्मजात नागरिकता समाप्त करने की बात कही गई है। यह मुद्दा इस साल दूसरी बार न्यायाधीशों के समक्ष आया है।

लगभग एक सदी से यह मान्यता रही है कि अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्मे सभी लोगों को नागरिकता मिलती है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अपील में कहा है कि यह धारणा गलत है और इस व्यापक व्याख्या के विनाशकारी परिणाम हो रहे हैं।

न्याय विभाग ने निचली अदालत के उन फैसलों के खिलाफ दो अपीलें दायर की हैं, जिनमें ट्रंप के जन्मजात नागरिकता आदेश को रोक दिया गया था। इस आदेश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही हस्ताक्षर किए थे, जो उनके सख्त आव्रजन रुख का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अपील में यह कहा गया है कि निचली अदालत के फैसलों ने राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नीति को अमान्य कर दिया है, जिससे देश की सीमा सुरक्षा प्रभावित होती है।

न्याय विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह अपने अगले कार्यकाल की शुरुआत 6 अक्टूबर से इस मामले को सुने और उसका निपटारा करे।

ट्रंप के आदेश में संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया था कि वे अमेरिका में जन्मे उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता न दें, जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक) न हो।

इस आदेश के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए गए हैं, जिनमें तर्क दिया गया है कि यह 14वें संशोधन के तहत मिले नागरिकता के अधिकार का उल्लंघन करता है।