लंदन, 9 नवंबर । ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ‘इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स’ (आईसीई) के 205 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय मूल की प्रोफेसर अनुषा शाह को अध्यक्ष चुना गया है। आईसीई, सिविल इंजीनियर के पेशेवरों का स्वतंत्र संघ और धर्मार्थ निकाय है, जिसके करीब 95 हजार सदस्य हैं।

संस्थान के 159वें अध्यक्ष के तौर पर अनुषा शाह ने लंदन स्थित आईसीई के मुख्यालय में कार्यभार संभाला और प्रकृति के प्रति सकारात्मक इंजीनियरिंग थीम पर अध्यक्षीय भाषण दिया। शाह को जल और पर्यावरण अभियंत्रिकी में विशेषज्ञता प्राप्त है। उनके पास ब्रिटेन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 22 साल तक प्रमुख परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की डिजाइन, प्रबंधन और नेतृत्व का अनुभव है।

उन्होंने भाषण में कहा, बतौर अध्यक्ष मेरा कार्यकाल इसपर केंद्रित होगा कि कैसे इस पेशे को प्रकृति के अनुकूल और इसके जन सकारात्मक होने की छवि लोगों के दिलों में बनाएं। प्रोफेसर शाह ने कहा कि दुनिया भर में जैव विविधता के 30 प्रतिशत नुकसान के लिए निर्माण कार्य जिम्मेदार है, लेकिन प्रकृति और लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से इंजीनियरों को पर्यावरण की क्षति रोकने में मदद मिलेगी।

शाह कश्मीर में पली-बढ़ी हैं। उन्होंने 23 साल की उम्र में नयी दिल्ली में कश्मीर के डल झील के संरक्षण का काम करने वाली परामर्श कंपनी का पता लगाया और इंजीनियर की भूमिका पर बात करने उसके कार्यालय पहुंच गईं। शाह 1999 में प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले दो लोगों में से एक थीं। बाद में सर्रे विश्वविद्यालय में जल एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग में परा स्नातक करने ब्रिटेन चली आईं। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने 2021 में उन्हें इंजीनियरिंग में जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयासों के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। इसी साल यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्प्टन ने भी ज्ञान प्रसार के लिए मानद प्रोफेसर का पद दिया।

शाह की अन्य उपलब्धियों में 2016 में आईसीई की फेलो बनने से पहले, सबसे कम उम्र की और इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स, लंदन क्षेत्र की पहली महिला अध्यक्ष बनना शामिल हैं। दो साल बाद, उन्होंने ‘पृथ्वी के लिए जलवायु परिवर्तन परामर्श योजना’ की स्थापना की।

 नई दिल्ली ।भारत से पंगा लेकर खालिस्तानियों के बुरे दौर तो पहले से ही शुरू हैं। अब आलम ये है कि खालिस्तानी एक दूसरे के भी खून के प्यासे होते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर एक दूसरे को डंडे मार रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। यहां तक की एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंक रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया के क्यूबा शहर में आयोजित नगर कीर्तन में खालिस्तानियों की जमकर धुनिाई हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि खालिस्तानियों को मारने वाले भी खालिस्तानी हैं। या फिर वो सच्चे सिख जो अमेरिका के गुरुद्वारों पर खालिस्तानियों के कब्जे से परेशान हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यूबा शहर के नगर कीर्तन में भारत के खिलाफ अपशब्द बोला जा रहा था। हिंदुओं को लेकर जहर उगला जा रहा था। एक्सपर्ट का मानना है कि खालिस्तानियों के बीच एक बड़ी दरार पैदा हो गई है। कथित तौर पर समूहों में से एक ने एक बैनर फहराने के लिए एक हेलीकॉप्टर तैनात किया था जिसमें लिखा था कि 'दिल्ली खालिस्तान होगी'। सूत्रों का कहना है कि हालांकि दरार का कारण अज्ञात है, समूहों से जुड़े कुछ तत्व सिख फॉर जस्टिस समूह द्वारा नियंत्रित हैं। कनाडा के बाद, प्रतिबंधित आतंकवादी समूह ने अब 28 जनवरी, 2024 से शुरू होने वाले खालिस्तान जनमत संग्रह के अमेरिकी चरण की घोषणा की है। एसएफजे ने रविवार को कैलिफोर्निया के युबा शहर में 44 वें वार्षिक सिख परेड में यह घोषणा की। इसने 1986 में सिख अलगाववादियों सुखदेव सिंह और हरजिंदर सिंह द्वारा पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य की हत्या का जश्न मनाते हुए एक झांकी के साथ "अमेरिका वोट" की घोषणा की।

 काठमांडू, 08 नवंबर । नेपाल में पिछले शुक्रवार की मध्य रात आए भूकम्प से हुई क्षति का पूर्ण विवरण सरकार की तरफ से सार्वजनिक किया गया है। इसके मुताबिक करीब 10 हजार मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 67 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

गत 3 नवम्बर की रात को स्थानीय समयानुसार 11:47 बजे 6.4 रेक्टर स्केल पर आए भूकम्प में 10 हजार मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट के मुताबिक भेरी नगरपालिका क्षेत्र में 2,540 मकान, नलगाड नगरपालिका में 2,315 मकान, छेडागाड नगरपालिका में 1,945 मकान, बारेकोट गांवपालिका में 1,435, कुशे गाउँपालिका में 1,843, जुनिचाँदे गांवपालिका में 634 और शिवालय गांवपालिका में 48 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

जाजरकोट जिला प्रशासन ने बताया कि भूकम्प से जाजरकोट में ही सिर्फ 67 हजार लोग विस्थापित हुए हैं। जाजरकोट जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि जिले में भूकम्प के कारण करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने यह भी बताया कि भूकम्प के कारण करीब 24 हजार मकानों को आंशिक क्षति हुई है। भूकम्प के कारण जाजरकोट में मारे गए 101 लोगों में 53 बच्चे हैं।

 काठमांडू, 07 नवंबर । उत्तर कोरिया की सरकार ने नेपाल के काठमांडू स्थित अपने दूतावास तो बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले की जानकारी नेपाल सरकार को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि आर्थिक मंदी के कारण उत्तर कोरिया ने यह फैसला लिया है।

नेपाल में उत्तर कोरिया के राजदूत जो योंग मेन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से मुलाकात कर अपने सरकार के फैसले से अवगत कराया। प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार रूपक सापकोटा ने बुधवार को बताया कि मुलाकात के दौरान उत्तर कोरिया के राजदूत ने दूतावास बंद करने और जल्द ही सभी कर्मचारियों के वापस जाने की जानकारी दी।

सापकोटा ने बताया कि प्रधानमंत्री प्रचंड ने उत्तर कोरियाई सरकार के इस फैसले पर नाखुशी प्रकट की, साथ ही उन्होंने जल्द ही इस पर पुनर्विचार होने की उम्मीद भी जताई। उन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया ने आर्थिक मंदी के मद्देनजर दूतावास बंद करने का फैसला किया है। नेपाल में दूतावास बंद होने के बाद अब नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरियाई दूतावास से नेपाल के मामले देखने की जानकारी दी गई है।

नेपाल और कोरिया के बीच 11 दिसंबर 1970 को द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ था, लेकिन 15 मई 1974 को औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित हुआ था। उसी समय उत्तर कोरिया ने नेपाल में अपना दूतावास स्थापित किया था। सन् 2019 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद से ही नेपाल में भी दूतावास की भूमिका काफी कम हो गया था।

 रिचमंड (वर्जीनिया), 08 नवंबर । संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण राज्य वर्जीनिया के विधानमंडल चुनाव में डेमोक्रेट्स ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर डेमोक्रेट्स की जीत को राष्ट्रीय मनोदशा के संकेतक के रूप में देखा जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह चुनाव ग्लेन यंगकिन के लिए झटका हैं। यंगकिन ने रिपब्लिकन के पक्ष में जी-तोड़ मेहनत की। मगर जनता के फैसले ने उनकी उम्मीद को धराशायी कर दिया। इस चुनाव में रिपब्लिकन गवर्नर ग्लेन यंगकिन को हार का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेटिक पार्टी न केवल राज्य सीनेट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी, बल्कि हाउस ऑफ डेलीगेट्स पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। इस वर्ष सभी 140 विधायी सीटों पर मतदान हुआ।

 तेल अवीव/यरुशलम, 08 नवंबर । फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास और इजराइल के बीच गाजा में छिड़ा घमासान युद्ध के 33वें दिन आज सुबह (बुधवार) निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। इजराइली सुरक्षाबल 'गाजा शहर के केंद्र' तक पहुंच गए। साथ ही साथ इजराइल की थल सेना ने गाजा शहर को चारों ओर बंद कर दिया। वायु सेना हवाई निगरानी कर रही है। अब हमास का एक भी आतंकवादी गाजा छोड़कर भाग नहीं सकता। इस बीच इजराइल की सेना ने रातभर दक्षिण इजराइल के खान यूनिस में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर तहस-नहस कर दिया। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास के सात अक्टूबर को बेवजह शुरू किए गए आक्रमण के बाद से इजराइल के साथ लड़ाई में अब तक गाजा में 10,022 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 32,000 लोग घायल हुए हैं। इस युद्ध में इजराइल को भी नुकसान हुआ है। अब तक उसके 1,538 लोग हताहत हुए हैं। साथ ही घायलों की संख्या 5,431 है। गाजा के मौजूदा हालात पर व्हाइट हाउस ने हैरानी जताई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि 'इजराइली सेना का दोबारा कब्जा करना सही बात नहीं है।'
इजराइल के रक्षामंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हमारी सेना गाजा शहर के केंद्र तक पहुंच गई है और शिकंजा कस रही है। एन्क्लेव पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। उधर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के भविष्य के लिए अपनी सरकार की योजनाओं पर पहली सीधी टिप्पणी में सोमवार को कहा है कि इजराइल लड़ाई खत्म होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए गाजा पट्टी की सुरक्षा जिम्मेदारी लेगा।

सिडनी, 08 नवंबर । ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक 'सिंगटेल ऑप्टस पीटीआई लिमिटेड' (ऑप्टस) की सेवा बाधित हो गई है। इस वजह से एक करोड़ से अधिक उपभोक्ता इंटरनेट और फोन सेवाओं से वंचित हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑप्टस ने माना है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्रैश हो गई है और फोन लाइनें बाधित हो गईं। कंपनी के मुख्य कार्यकारी केली बायर रोजमारिन ने कहा है कि अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला, जिससे यह पता लग सके कि यह रुकावट हैकिंग या साइबर हमले का परिणाम है।

उन्होंने कहा है कि हमारी टीम सेवा को सुचारू करने की हर संभव कोशिश कर रही है। सेवा के जल्द बहाल होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि इस कंपनी की मोबाइल फोन, लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है।

 इस्लामाबाद, 07 नवंबर । पाकिस्तान में महंगाई की मार से जूझ रही आम जनता को रोटी के लाले पड़ सकते हैं। देश की खस्ताहाल आर्थिक हालात के बीच मिल मालिकों ने आटे के थोक दाम में प्रतिकिलो 5 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। सरगोधा के मिल मालिकों ने आटे की 20 किलो की बोरी की कीमत में 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है।



जानकारी के मुताबिक आटे के दाम में बढ़ोतरी के बाद 20 किलो की बोरी की कीमत 2800 रुपये हो गई है। आटा मिल मालिक संघ के अध्यक्ष मियां मुहम्मद नसीम हसन और राव साजिद महमूद ने कहा है कि कार्यवाहक सरकार की खराब नीतियों के कारण मिल को अभी तक गेहूं का कोटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। यही कारण है कि हमें निजी स्तर पर अधिक कीमत पर गेहूं खरीदना पड़ रहा है।



मिल मालिकों ने खाद्यान्न विभाग से गेहूं का कोटा जारी करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार आधिकारिक कोटा जारी नहीं करती है तो गेहूं आपूर्ति के अभाव में आटे की कीमत प्रति बोरी और 50 से 100 रुपये तक बढ़ सकती है। मिल मालिक ऊंची कीमत पर गेहूं खरीदकर सरकारी दर पर आटा नहीं बेच सकते।

 बलिदा, 07 नवंबर । अमेरिका, इजरायल और हमास के बीच जारी गाजा युद्ध का विस्तार नहीं चाहता है। इसी क्रम में अमेरिका में शीर्ष राजदूत ने मंगलवार को बेरुत में एक बयान में कहा कि वाशिंगटन नहीं चाहता है कि गाज़ा में जारी लड़ाई का विस्तार लेबनान तक हो।



अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के वरिष्ठ सलाहकार अमोस होचस्टीन ने यह टिप्पणी लेबनान की यात्रा के दौरान की। वह लेबनान के संसद के अध्यक्ष और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के साथ हालात पर चर्चा करने आए हैं।



होचस्टीन ने संसद अध्यक्ष नबीह बेरी से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि लेबनान की दक्षिणी सीमा पर शांति बहाल करना ‘अत्यंत महत्वपूर्ण’ है।



होचस्टीन ने कहा कि उन्होंने लेबनान-इज़रायल सीमा पर तनाव पर बेरी की चिंताओं को सुना है, जहां सात अक्टूबर को इज़रायल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से चरमपंथी समूह हिज़बुल्ला और उसके सहयोगियों के लड़ाके लगभग एक महीने से इज़रायली सैनिकों से लड़ रहे हैं।



होचस्टीन ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, ‘अमेरिका गाज़ा में संघर्ष को बढ़ते और इसका विस्तार लेबनान तक होते नहीं देखना चाहता।’



वहीं, इज़रायली हमले में रविवार को मारी गई एक लेबनानी महिला और उसकी तीन पोतियों को दो दिन बाद दफन कर दिया गया। हिज़बुल्ला के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इज़रायल लेबनानी नागरिकों को मारता है, तो वह असैन्य ठिकानों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई करेगा।

 वाशिंगटन । भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल को आशंका है कि 2024 का चुनाव राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए कठिनाई भरा है, क्योंकि नए सर्वेक्षणों में उन्हें कई राज्यों में पिछड़ते हुए दिखाया गया है। जयपाल की टिप्पणी सर्वेक्षण के बाद आई है, जिसमें छह राज्यों एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा और पेंसिल्वेनिया में से पांच में बाइडेन को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से पीछे दिखाया गया है।

जयपाल ने बताया, आपने कहा कि चुनाव वास्तव में यह प्रतिबिंबित नहीं करते कि लोग कहां हैं, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा - यह पहली बार है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि 2024 का चुनाव राष्ट्रपति के लिए कठिनाई भरा है। सदन में वाशिंगटन के 7वें कांग्रेस जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली डेमोक्रेट जयपाल ने कहा कि इजरायल-हमास युद्ध के बीच डेमोक्रेटिक नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

जयपाल ने व्हाइट हाउस के पूर्व प्रेस सचिव से कहा, क्योंकि ये युवा लोग - मुस्लिम अमेरिकी, अरब अमेरिकी, लेकिन युवा लोग भी - इस संघर्ष को एक नैतिक संघर्ष और एक नैतिक संकट के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, और यदि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप जानते हैं कि उन्हें आसानी से बातचीत की मेज पर वापस नहीं लाया जा सकता।

अरब अमेरिकी संस्थान के पिछले महीने के एक अध्ययन के अनुसार, आगामी चुनाव में बाइडेन के लिए अरब अमेरिकी मतदाताओं के बीच समर्थन 2020 की तुलना में कम होकर 59 प्रतिशत से 17 प्रतिशत हो गया है।

सर्वेक्षणों के अनुसार, युद्ध के मैदानों में मतदाताओं द्वारा बाइडेन को छोड़ने का प्रमुख कारण उनकी उम्र और मानसिक तीक्ष्णता के बारे में चिंता और अर्थव्यवस्था की स्थिति से असंतोष है। डेविड एक्सेलरोड, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के राष्ट्रपति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 2019 में ट्रम्प के खिलाफ बाइडेन को " सबसे मजबूत उम्मीदवार" कहा था, ने कहा कि राष्ट्रपति को फिर से चुनाव लड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए।

हालांकि, बाइडेन अभियान के प्रवक्ता केविन मुनोज़ ने हालिया चुनावों पर चिंताओं को खारिज कर दिया। मुनोज़ ने एक बयान में कहा, हम 2024 में अपना सिर झुकाकर और काम करके जीतेंगे, चुनाव के बारे में चिंता करके नहीं।