काठमांडू 10 नवंबर । नेपाल में 3 नवम्बर को आए भूकंप के कारण रूकुम पश्चिम जिले में 100 से अधिक विद्यालय भवनों को नुकसान हुआ है। इनमें 63 विद्यालय भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 19 छात्रों की मौत की भी खबर है।



रूकुम पश्चिम जिले के शिक्षा विकास तथा समन्वय केन्द्र के सूचना अधिकारी डायमंड पुन ने बताया कि जिले में 63 विद्यालय ऐसे हैं, जिनका भवन भूकम्प के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। भूकम्प के बाद से जिले के सभी विद्यालय अब तक बन्द हैं। जिन विद्यालयों का भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, उनमें अधिकतर सरकारी विद्यालय हैं।



भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान जिले के आठबिसकोट नगरपालिका में हुआ है। यहां के स्कूलों की अधिकांश इमारतें ध्वस्त हो गईं, जबकि कुछ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आठबिसकोट के 33 विद्यालय भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये जबकि 18 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया है कि कुल 13 विद्यालयों का शौचालय भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया जबकि कुछ स्कूलों की दीवारें ढह गई हैं।



भूकंप के कारण रुकुम पश्चिम जिले के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले 19 छात्रों की मौत हो गई है। मरने वाले छात्रों में किंडरगार्डन से लेकर 8वीं क्लास तक के छात्र शामिल हैं। शिक्षा विकास एवं समन्वय इकाई रुकम पश्चिम के अनुसार आठबिसकोट के नवज्योति बेसिक स्कूल में कार्यरत कार्यालय सहायक अमृता जेसी की भी मृत्यु हो गई है।

 रावलपिंडी, 10 नवंबर  पाकिस्तान के जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान में रहने वाले अफगान शरणार्थियों के निर्वासन के लिए काबुल और इस्लामाबाद के बीच एक संयुक्त आयोग बनाने की मांग की है।



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना का कहना है कि अफगान शरणार्थियों का मुद्दा द्विपक्षीय है। इस एकतरफा फैसले से इस्लामिक अमीरात और पाकिस्तान के बीच संबंधों को खतरा है।

 ढाका, 10 नवंबर ( बांग्लादेश के मातरबारी बंदरगाह का एक चैनल बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना कल (शनिवार) करेंगी। यह गहरे पानी का बंदरगाह है। इस बंदरगाह का पूरी तरह परिचालन 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा हसीना कॉक्स बाजार के महेशखाली में पहले टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगी। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।



मातरबारी बंदरगाह को भारत के लिए भी गेमचेंजर बताया जा रहा है। गहरे पानी का यह बंदरगाह बड़े समुद्री पोतों का ठिकाना बन सकता है। इतना ही नहीं, मातरबारी बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर, खासकर त्रिपुरा के साथ चारों और से जमीन से घिरे नेपाल और भूटान के साथ भी कनेक्टिविटी का नया माध्यम बन सकता है। इस बंदरगाह का निर्माण जापान के सहयोग से गया गया है।



इंडिया नैरेटिव की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में लगभग 350 जापानी कंपनियां बांग्लादेश में काम करती हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित मातरबारी बंदरगाह मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के औद्योगिक विकास केंद्रों के तहत जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के जरिए विकसित किया जा रहा है।



नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने अपने अध्ययन में कहा कि यह कनेक्टिविटी भारत और जापान के बीच बुनियादी ढांचे, पर्यटन, सांस्कृतिक एकीकरण सहित लॉजिस्टिक और ट्रेड सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्तों को खोलेगी। इस बंदरगाह के चालू होने से हल्दिया बंदरगाह का भार कम हो जाएगा। यह परियोजना बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भारत की मदद भी करेगी।
 

 तेल अवीव/यरुशलम, 10 नवंबर । गाजा पट्टी पर छिड़े युद्ध के 35वें दिन इजराइल ने विश्व समुदाय से किए वादे के मुताबिक हवाई हमले रोक दिए। हवाई हमले बंद होते ही फिलिस्तीन के नागरिकों ने गाजा पट्टी से निकलना शुरू कर दिया है।



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइली डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने आज सुबह घोषणा की है कि नागरिक क्षति को कम करने के लिए फिलहाल गाजा में हवाई हमले रोक दिए गए हैं। मगर हिजबुल्लाह की हरकत को देखते हुए आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने लेबनान में उसके आतंकी ढांचे को बमबारी कर नष्ट कर दिया।



इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजराइल, गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहता। भविष्य में गाजा में मजबूत नागरिक सरकार की जरूरत होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सात अक्टूबर जैसा हमला दोबारा न हो। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा के अल-शिफा अस्पताल के आसपास इजराइल-हमास की लड़ाई को लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच गंभीर रूप से चिंतित है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने विश्व नेताओं से आग्रह किया कि वे इस पर दखल दें।



इजराइल के शुक्रवार को हमले स्थगित कर देने से अमेरिका ने राहत की सांस ली है। उसे उम्मीद है कि अब हमास की कैद से अपने बंधक नागरिकों को छुड़ाना आसान होगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गुरुवार को गाजा शहर में इजराइली सैनिकों और हमास के आतंकियों के बीच करीब 10 घंटे तक सीधी लड़ाई हुई। इस दौरान इजराइल ने हमास के एक गढ़ को ध्वस्त कर दिया।

 गाजा/खान यूनिस, 10 नवंबर । गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी के भीतर इजराइली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। घनी आबादी वाले जिस इलाके में हो रही है वहां से अल-शिफा अस्पताल नजदीक है। गाजा के इस सबसे बड़े अस्पताल के नीचे ही हमास का मुख्य नियंत्रण केंद्र होने का दावा इजराइली सेना ने किया है। इस अस्पताल में 10 हजार लोगों ने ने शरण ले रखी है। हजारों लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए लगातार गाजा से पलायन कर रहे हैं। इजराइली हमले में जेनिन रिफ्यूजी कैंप में आग लगने और अल वालिद मस्जिद खंडहर में तब्दील हो गई।

अमेरिका और अन्य संबद्ध देशों की अस्थायी युद्धविराम की कोशिशों के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई की शर्त पर ही गाजा पट्टी में युद्ध रोका जाएगा। गाजा में हमास और अन्य संगठनों के पास लगभग 240 इजरायली व विदेशी नागरिक सात अक्टूबर से बंधक बने हुए हैं।



कतर और मिस्र की अगुआई में गाजा पट्टी में अस्थायी युद्धविराम की कोशिश हो रही हैं, बदले में फिलहाल 15 बंधकों को रिहाई के लिए हमास तैयार होता दिख रहा है। इन कोशिशों को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इतने कम बंधकों की रिहाई के बदले हमले रोकने के लिए इजरायल तैयार नहीं दिख रहा है।



इस बीच, फ्रांस की राजधानी पेरिस में फिलिस्तीनियों की सहायता के लिए बैठक हो रही है। इस बैठक में फिलिस्तीनी इलाकों में लगभग डेढ़ अरब डॉलर की सहायता देने पर विचार हो रहा है। यह सहायता खाद्य सामग्री, पानी, दवा और ईंधन के रूप में होगी।



गाजा सिटी के जिस अल-शिफा अस्पताल के नजदीक भीषण लड़ाई हो रही है उसका स्टाफ अस्पताल में या उसके नीचे हमास की गतिविधियां चलने से स्पष्ट इनकार करता है।



अस्पताल के निदेशक अबू सेलमिया के अनुसार, लड़ाई के चलते बड़ी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं, अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। गाजा सिटी में छिड़ी लड़ाई के बीच वहां से बड़ी संख्या में आमजन भी निकल रहे हैं। बीते तीन दिनों में वहां से लगभग 50,000 लोग निकलकर गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में जा चुके हैं।



गाजा पट्टी में दो हफ्तों में 665 ट्रक राहत सामग्री पहुंच चुकी है। इसके बावजूद कई इलाकों में खाद्य सामग्री और पानी की किल्लत है। यह स्थिति इजरायली हमलों के बीच राहत सामग्री का वितरण न हो पाने के कारण है।



वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में स्थित शरणार्थी शिविर में इजरायली सुरक्षा बलों की छापेमारी के दौरान टकराव हो जाने से गुरुवार को आठ फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 14 घायल हो गए।



इजराइली सेना ने कहा है कि यह छापेमारी हमास आतंकियों की तलाश में की गई थी लेकिन उसी दौरान वहां रहने वाले फिलिस्तीनी उग्र हो गए और उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, जवाबी कार्रवाई में लोगों की मौत हुई है। सात अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक में इजराइली सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 173 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है।

 वाशिंगटन, 10 नवंबर । व्हाइट हाउस ने कहा कि इजराइल गुरुवार से उत्तरी गाजा में हमास पर अपने हमले प्रतिदिन चार घंटे के लिए रोकने को तैयार है ताकि आम नागरिकों की निकासी सुनिश्चित हो सके। बाइडन प्रशासन ने कहा कि अमेरिका ने गाजा में आम नागरिकों की एक बार फिर सुरक्षित निकासी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।



राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार के आह्वान के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से प्रतिदिन संघर्षविराम के लिए कहा था। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इजराइल ने प्रतिदिन चार घंटे तक हमले रोकने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि इजराइल आम लोगों के उन क्षेत्रों से निकलने के लिए एक दूसरा गलियारा भी खोल रहा है, जो हमास के खिलाफ उसके सैन्य अभियान का वर्तमान केंद्र बिंदु है।

बाइडन ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई पर बातचीत के दौरान इजराइल से ‘‘तीन दिनों से अधिक समय तक हमले रोकने’’ के लिए कहा था। हालांकि, उन्होंने कहा कि सामान्य संघर्षविराम की ‘‘कोई संभावना नहीं’’ है।

 कराची, 9 नवंबर । पाकिस्तान की कराची जेल में बंद भारत के 80 मछुआरों को गुरुवार को वहां की सरकार ने रिहा किया। इनमें से सभी मछुआरे गुजरात के विभिन्न जगहों के निवासी हैं। इन मछुआरों को लेने गुजरात सरकार की एक टीम पंजाब पहुंची है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।



कराची में जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय मछुआरों को भारी सुरक्षा के बीच अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना किया गया है और वे कल लाहौर पहुंचेंगे जहां से उन्हें वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।



ईधी वेलफेयर ट्रस्ट के फैसल ईधी ने कहा कि ज्यादातर भारतीय मछुआरे गरीब पृष्ठभूमि से हैं और वे घर लौटने को लेकर बहुत खुश हैं। ईधी वेलफेयर ट्रस्ट ने ही भारतीय मछुआरों की लाहौर तक जाने की व्यवस्था की है।



उन्होंने कहा कि वे खुश हैं कि वे जल्द ही अपने परिवारों में मिलेंगे। हमने उन्हें घर ले जाने के लिए कुछ नकद और अन्य उपहार दिए हैं। पाकिस्तान और भारत नियमित रूप से समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर एक-दूसरे के मछुआरों को गिरफ्तार करते रहते हैं। अहमदाबाद में गुजरात मत्स्य पालन आयुक्त नितिन सांगवान ने बताया कि मछुआरों को शुक्रवार दोपहर अटारी-वाघा सीमा पर राज्य मत्स्य पालन विभाग की टीम को सौंप दिया जाएगा।



पाकिस्तानी सरकार के अवैध विदेशी प्रवासियों और नागरिकों को देश से निकालने के मौजूदा अभियान के तहत भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है।

सांगवान ने बताया, वे गुजरात के विभिन्न हिस्सों से हैं। हम उन्हें ट्रेन से राज्य लाएंगे।



गैर सरकारी संगठन इंडिया पाकिस्तान पीपुल्स फॉरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जीवन जुंगी ने बताया कि इन 80 मछुआरों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसके देश के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने का आरोप लगाकर लगभग तीन साल पहले पकड़ लिया था। वे 2020 में नियमित अंतराल पर गुजरात तट से रवाना हुए थे। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, 173 भारतीय मछुआरे पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं।



मई और जून में, पाकिस्तान सरकार ने लगभग 400 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया था जिन्हें इन्हीं आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

 काठमांडू, 09 नवंबर । नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत सरकार की तरफ से राहत सामग्री भेजने का सहयोग लगातार जारी है। भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से राहत सामग्री की तीसरी खेप गुरुवार को नेपाल पहुंची है।



काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से एक बयान में बताया गया कि भारत सरकार ने आज 31 टन राहत सामग्री वायु सेना के विशेष विमान सी-130जे के जरिए भेजी है। राहत सामग्री की यह तीसरी खेप आज नेपालगंज विमानस्थल पर लाई गई है। इसमें टेंट, कंबल, ब्लैंकेट, मैट, दवाइयां आदि हैं, जो नेपाल सरकार को सौंप दी गई है।



नेपाल में आए भूकंप के बाद पीड़ितों की मदद करने वाला भारत पहला पड़ोसी देश है। जाजरकोट को केन्द्र बिंदु बनाकर आए विनाशकारी भूकंप के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के पीड़ितों के लिए ‘ऑपरेशन मैत्री’ के तहत मदद भेजी थी, जो लगातार जारी है।

 अमरीकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भारत-अमरीका टू प्‍लस टू मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए आज दोपहर दिल्ली पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्‍यक्ष जनरल अनिल चौहान ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कल अमरीकी रक्षा सचिव ऑस्टिन और अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ टू प्‍लस टू  मंत्रिस्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव ऑस्टिन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। डॉ. एस.जयशंकर भी अपने अमरीकी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

हमारे संवाददाता ने बताया है कि टू प्‍लस टू वार्ता और द्विपक्षीय बैठकों के दौरान कई रणनीतिक, रक्षा और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

टू प्‍लस टू संवाद रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला सहयोग के पहलुओं में हो रही प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा करेगा। बैठक में भारत और अमरीका साझेदारी समझौतो पर इस वर्ष जून और सितंबर महीने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत-अमरीका साझेदारी के भविष्य के रोडमैप को आगे बढ़ाने पर भी जोर देंगे। दोनों पक्ष समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों का भी जायजा लेंगे और बहुपक्षीय प्लेटफार्मों और 'क्वाड' जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

 मैड्रिड । स्पेन ने 2023 में फिलिस्तीन को दी जाने वाली सहायता में तीन गुना की वृद्धि करने की योजना योजना बनाई है। स्पेन के कार्यवाहक विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस ने यह जानकारी दी है। इससे पहले लक्ज़मबर्ग में यूरोपीय संघ की विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि स्पेन की सरकार ने फ़िलिस्तीन के निवासियों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाकर 2.1 करोड़ यूरो कर दी है और निकट भविष्य में इस राशि को दोगुना करने की तैयारी की जा रही है।

श्री अल्बेरेस ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, हमने गाजा पट्टी में मानवीय संकट के बीच फिलिस्तीनी लोगों के लिए 2.6 करोड़ यूरो की राशि में एक नया सहायता पैकेज तैयार किया है। हम फिलिस्तीन के साथ सहयोग को तीन गुना करेंगे। हम 2023 में 4.85 करोड़ यूरो प्रदान करेंगे।