काठमांडू, 22 नवंबर । नेपाली और भारतीय सेना के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 24 नवम्बर से 7 दिसम्बर तक संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सूर्य किरण’ होने जा रहा है। इसमें भाग के लिए नेपाली सेना का एक दस्ता बुधवार को काठमांडू से भारत रवाना हुआ है।

नेपाली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल कृष्ण प्रसाद भण्डारी ने बताया कि दोनों देशों के बीच हर साल होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास इस वर्ष भारत के पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का यह 17वां संस्करण है, जिसमें सहभागी होने के लिए नेपाली दस्ता पिथौरागढ़ रवाना हुआ है।



इस सैन्य अभ्यास में जंगल वारफेयर, पहाड़ों पर होने वाली आतंकी घटनाओं का सामना, मानवीय सहायता जैसी घटनाओं पर संयुक्त अभ्यास किया जाता है। एक वर्ष भारत में और एक वर्ष नेपाल में होने वाला यह संयुक्त सैन्य अभ्यास पिछले वर्ष नेपाल में हुआ था।

 तेल अवीव, 22 नवंबर । इजराइल-हमास संघर्ष में बुधवार को इजराइल की संसद ने अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी। 50 इजराइली बंधकों को रिहा करने के बदले चार दिनों के संघर्ष विराम प्रस्ताव को पास किया गया है। जिन बंधकों को रिहा किया जाएगा उनमें महिलाएं और बच्चे होंगे।

इजराइल सरकार की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास को चार दिनों की अवधि में गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए करीब 240 बंधकों में से 50 को रिहा करना होगा। बुधवार सुबह इस प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि संघर्ष विराम खत्म होने के बाद इजराइल दोबारा हमास के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करेगा।

हिब्रू मीडिया के मुताबिक हमास जिन बंधकों को रिहा करेगा उसमें 30 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं। इन्हें हर दिन 12-13 के ग्रुप में रिहा किया जाएगा। हर 10 बंधकों के ग्रुप की रिहाई के बदले इजराइल एक दिन का संघर्ष विराम करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस संघर्ष विराम के मसौदे के तहत इजराइल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें महिलाएं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।

हालांकि हमास के साथ संघर्ष विराम को मंजूरी का कड़ा विरोध भी शुरू हो गया है। यरुशलम पोस्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास हमले में मारे गए इजराइली नागरिकों के परिजनों का कहना है कि आतंकियों की किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। अगर आज हम उनके सामने झुकते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वे भविष्य में वे हमें निशाना नहीं बनाएंगे।

 जेनेवा, 22 नवंबर । रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के 10 हजार नागरिकों की मौत हो चुकी है। हर दिन हो रहे रूसी हमलों के साथ मौत का यह आंकड़ा बढ़ रहा है। यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क और खार्कीव क्षेत्र में सोमवार देर रात रूस के मिसाइल हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मंगलवार को 10 हजार यूक्रेनी नागरिकों के मारे जाने पर गहरी चिंता जताई।

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस-यूक्रेन युद्ध 21वें महीने में प्रवेश कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि रूस द्वारा लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रयोग करने के कारण आधी मौतें पिछले तीन माह में सीमा से बहुत दूर हुईं। मृतकों में एक तिहाई 60 साल से अधिक उम्र के हैं। हालांकि, मास्को जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने की बात से इनकार करता रहा है।

इधर, सोमवार को रूस के हमलों से बखमुत का पूर्वी शहर तबाह हो गया। कीव की ओर बढ़ने में असफल होने पर रूस, यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों पर लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को युद्ध में यूक्रेन की सेना की लगातार बिगड़ती स्थिति के बावजूद मास्को के साथ शांति वार्ता करने से इनकार कर दिया।

रूस के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि कीव में वर्तमान शासन के साथ किसी प्रकार की बातचीत संभव नहीं है। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने मंगलवार को युद्धग्रस्त कीव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन लगातार ईयू के करीब आता गया और उसकी प्रगति उल्लेखनीय है। हम रूस के खिलाफ युद्ध में उसका समर्थन जारी रखेंगे।

जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भी मंगलवार को कीव की अघोषित यात्रा की और रूस के खिलाफ युद्ध जीतने के कीव के प्रयासों का समर्थन जारी रखने की बात दोहराई।

अमेरिका ने सोमवार को यूक्रेन के लिए 10 करोड़ डॉलर के नए सहायता पैकेज की घोषणा की। जेवलिन, एटी-4 लांचर, छोटे हथियार बारूद, स्टिंगर विमान भेदी मिसाइलें आदि भी पैकेज में शामिल हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भी यूक्रेन के लिए 142 करोड़ डालर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की।

 मास्को, 22 नवंबर । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार को भारत की मेजबानी में होने वाले जी-20 नेताओं के डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने क्रेमलिन के बयान का हवाला देते हुए कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 22 नवंबर 2023 को आयोजित होने वाले जी20 समूह देशों के नेताओं के डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक में भारत की जी-20 समूह की अध्यक्षता के परिणामों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्त की स्थिति, जलवायु एजेंडा, डिजिटलीकरण के मुद्दे और अन्य विषयों पर चर्चा की उम्मीद है।

इस साल सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में पुतिन शामिल नहीं हुए थे। उनके स्थान पर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस का प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले पिछले साल नवंबर में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित शिखर सम्मेलन में भी पुतिन शामिल नहीं हुए थे।

 टोक्यो, 21 नवंबर । उत्तर कोरिया की जासूसी सेटेलाइट लॉन्च करने के बाद दक्षिण कोरिया और जापान ने आपातकालीन चेतावनी जारी की है। दोनों देशों ने आशंका जताई है कि इस सेटेलाइट के कक्षा में स्थापित होने के बाद संभावित खतरा बढ़ गया है।

जापान ने जे-अलर्ट प्रसारण प्रणाली पर चेतावनी जारी करते कहा कि उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल दागी है जो ओकिनावा के दक्षिणी प्रांत के निवासियों के लिए खतरा हो सकता है।

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के कार्यालय के अनुसार, टोक्यो ने सेटेलाइट को मार गिराने की तैयारी में जवाबी उपाय तैनात कर दिए हैं। ओकिनावा के मियाको, इशिगाकी और योनागुनी द्वीपों पर पीएसी-3 जमीन आधारित मिसाइल-रक्षा बैटरियां भेजी हैं और समुद्री आत्मरक्षा बल एजिस विध्वंसक को भी तैनात किया गया है, जो एसएम-3 इंटरसेप्टर से लैस है।



मालूम हो कि इस साल जासूसी सेटेलाइट लांच करने का उत्तर कोरिया का यह तीसरा प्रयास है। इससे पहले मई और अगस्त में वह दो प्रयासों में विफल हो चुका है। मंगलवार सुबह को उत्तर कोरिया ने जापान के तटरक्षक को सूचित करते कहा था वह 22 और 30 नवंबर के बीच किसी भी समय सेटेलाइट लॉन्च कर सकता है।

 काठमांडू, 21 नवंबर । नेपाल में मौजूदा शासन व्यवस्था के विरोध में तथा राजतंत्र पुनर्बहाली की मांग को लेकर काठमांडू में 23 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए अधिकांश स्थानों पर निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इस प्रदर्शन के विरोध में प्रमुख विपक्षी दल के युवा संगठन ने भी अलग से शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा कर सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है।



गणतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता को खारिज कर देश में संवैधानिक राजतंत्र की पुनर्बहाली की मांग करते हुए राजतंत्र समर्थकों ने काठमांडू में शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे दुर्गा प्रसाईं ने 50 हजार लोगों के काठमांडू पहुंचने का दावा किया है। प्रसाई ने कहा कि तीन दिनों तक चलने वाले प्रदर्शन में आने वाले समर्थकों के रहने खाने की सभी व्यवस्था कर ली गई है। काठमांडू में संसद भवन के पास शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही गई है।



राजतंत्र के समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन को टक्कर देने के लिए प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) से संबद्ध युवा संगठन ने उसी दिन उसी समय और उसी स्थान पर शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की है। एमाले के नेता महेश बस्नेत ने अपने नेतृत्व में 70 हजार कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारने की घोषणा की है। महेश बस्नेत का कहना है कि देश की वर्तमान व्यवस्था को बचाने, गणतंत्र और संघवाद की रक्षा के लिए उनका प्रदर्शन होने वाला है।



दो अलग-अलग गुटों द्वारा एक ही समय और एक ही स्थान पर शक्ति प्रदर्शन की घोषणा के बाद काठमांडू प्रशासन ने संसद भवन के आसपास सहित राजधानी के 22 से अधिक स्थानों पर एक महीना के लिए निषेधाज्ञा लगाने की घोषणा की है। काठमांडू जिला प्रशासन ने दोनों गुटों के एक ही स्थान पर होने वाले प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए दो अलग-अलग स्थान सुनिश्चित किया है। राजधानी की सुरक्षा समिति की बैठक के बाद संसद भवन के आसपास सहित, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री निवास, मंत्रियों के आवासीय क्षेत्र, सैन्य मुख्यालय, पुलिस हेडक्वार्टर सहित सभी प्रमुख स्थानों पर निषेधाज्ञा लगाई गई है।



काठमांडू के प्रमुख जिलाधिकारी जीतेन्द्र बस्नेत ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राजधानी में 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। देशभर से आने वाले प्रदर्शनकारियों को काठमांडू में प्रवेश स्थानों पर ही रोकने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन करने को कहा गया है। हालात खराब होने पर सेना भी तैनात की जाएगी। इसके लिए सेना को स्टैंड बाई पर रहने को कहा गया है।
 

 लाइबेरिया । जोसेफ बोकाई ने अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद के चुनाव जीत लिए हैं। अब वे मौजूदा राष्ट्रपति जॉर्ज विया की जगह लेंगे। लाइबेरिया के चुनाव आयोग ने मतपत्रों की गिनती के बाद विजेता की घोेषणा की। चुनाव आयोग के अध्यक्ष डेविडेटा ब्राउन लांसना ने कहा कि बोकाई ने 50.64 प्रतिशत वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं, उनके प्रतिद्वंदी स्टार वेह को 49.36 प्रतिशत ही वोट मिले। बता दें, बोकाई ने 20,567 वोटों के अंतर से जीत अपने नाम की है।

 तेल अवीव । इजरायली सेना द्वारा 27 अक्टूबर को गाजा में जमीनी आक्रमण शुरू करने के बाद पहली बार, महिला सैनिक हमास-नियंत्रित क्षेत्र में तलाशी और बचाव कार्यों में शामिल हुई हैं। होम फ्रंट कमांड के सर्च और रेस्क्यू ब्रिगेड के तहत मिक्स्ड-जेंडर वाली शचर बटालियन की महिला लड़ाकू सैनिक मैदान पर बलों के नेतृत्व में ऑपरेशन में शामिल हुईं।

बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल यार्डन ने कहा, शचर बटालियन के पुरुष और महिला सैनिक जीत हासिल करने के लिए सब कुछ करेंगे और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें इसी के लिए प्रशिक्षित किया गया है और हम यही करेंगे।

बटालियन सर्च और रेस्क्यू ब्रिगेड से जुड़ी हुई है, जो ऑपरेशन से संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार संरचनाओं और इमारतों से निकासी और बचाव प्रयासों का नेतृत्व करती है।

अपने बयान में, लेफ्टिनेंट कर्नल यार्डन ने आगे कहा कि यूनिट वर्तमान में 162 डिवीजनों की सेनाओं के प्रबंधन में मदद करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं और मुख्य मिशन इमारतों को तोड़ने में ब्रिगेड और बटालियनों की सहायता करना और आवश्यकता पड़ने पर एक महत्वपूर्ण बचाव बल के रूप में काम करना है।

आईडीएफ की सर्च और रेस्क्यू ब्रिगेड की कमान कर्नल एलाद एड्री के पास है, जिन्होंने कहा कि शचर बटालियन के पुरुष और महिला सैनिक गाजा पट्टी के अंदर बटालियनों और ब्रिगेड के साथ जाते हैं।

उन्होंने कहा कि डिवीजन के बलों में दीवारों, छतों और जटिल संरचनाओं को तोड़ने की क्षमता है और अगर कोई संरचना यूनिट पर गिरती है तो वे सैनिकों को बचाने में भी सक्षम हैं।

उन्होंने कहा कि यूनिट युद्ध समाप्त होने तक आईडीएफ की ऑपरेशनल यूनिट के साथ रहेगी और उन्होंने कहा कि यूनिट गाजा पट्टी में महीनों तक रहने के लिए तैयार है।

 संयुक्त राष्ट्र, 20 नवंबर । इजराइल-हमास संघर्ष में अल्प-विराम के प्रयासों, तनाव कम करने एवं फिलिस्तीन के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने की अंतरराष्ट्रीय समुदाय की कोशिशों का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र की गाजा पट्टी में मानवीय स्थिति को लेकर अनौपचारिक बैठक में कहा कि भारतीय नेतृत्व का संदेश ‘‘स्पष्ट और तार्किक’’ रहा है।



कंबोज ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के उन सभी कदमों का स्वागत करता है जो संघर्ष को कम करने की कोशिश करते हैं और फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता तत्काल मुहैया कराने में सक्षम बनाते हैं।







उन्होंने कहा, ‘‘हम आतंकवाद के सभी रूपों का दृढ़ता से विरोध करते हैं। हम स्पष्ट रूप से हिंसा के खिलाफ हैं। हम इस पक्ष में हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन किया जाए, तनाव को और बढ़ने से रोका जाए, मानवीय सहायता पहुंचाना जारी रहे, सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा किया जाए और सभी पक्ष शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली की दिशा में काम करें।’’



कंबोज ने कहा कि इसी दिशा में हम युद्ध में मानवीय अल्प-विराम के प्रयासों का भी स्वागत करते हैं।

 कीव, 21 नवंबर । अमेरिका के रक्षा मंत्री लायड आस्टिन सोमवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के बिना यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच कर पश्चिमी देशों द्वारा जारी समर्थन का वादा एक बार फिर से दोहराया है। आस्टिन लायड की यह दूसरी कीव यात्रा है जब वे रूस के साथ जारी संघर्ष के बीच पहुंचे हैं। आस्टिन पोलैंड से कीव ट्रेन से पहुंचे। लायड इससे पहले रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के ठीक दो महीने बाद अप्रैल 2022 में गए थे। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं यहां एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आया हूं। रूसी आक्रामकता से मुक्ति पाने के लिए जारी यूक्रेन युद्ध में अमेरिका हमेशा उसके साथ है।

उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की और समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। अमेरिका और उसके सहयोगी युद्ध में सफलता के लिए यूक्रेन को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का काम करते रहेंगे। उनका रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव और चीफ आफ स्टाफ जनरल वलेरी जालुझनी से मिलने का भी कार्यक्रम है।



अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि आस्टिन यूक्रेनी अधिकारियों को यह बताना चाहते थे कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के अमेरिकी समर्थन दृढ़ है और जारी रहेगा। भले ही दुनिया का ध्यान पश्चिम एशिया की ओर आकर्षित हो और लगभग 21 महीने के युद्ध के कारण थकान के संकेत मिले हों।



वहीं, रूस ने 2016 यूरोविजन संगीत प्रतियोगिता जीतने वाली एक यूक्रेनी गायका को वांछित सूची में शामिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के डेटाबेस में गायिका सुजाना जमालदीनोवा को आपराधिक कानून का उल्लंघन करने के आरोप में सूचीबद्ध किया गया है।