यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर अवदीवका पर हमला करने के लिए अपने प्रयास को और तेज कर दिया है। रूस ने 2014 में यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। जून में शुरू हुए यूक्रेन के जवाबी हमले के बावजूद कोई भी पक्ष ज्यादा जमीन हासिल नहीं कर पाया है और विश्लेषकों का अनुमान है कि युद्ध लंबा चलेगा।सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही युद्ध के मैदान में बर्फबारी और हाड़ जमा देने वाली ठंड के बीच यूक्रेन और रूस ऐसी जमीन तलाश रहे हैं जो भविष्य में आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान कर सके। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसान क्षेत्र के रूस के कब्जे वाले हिस्से के रूसी गवर्नर व्लादिमीर साल्डो ने कहा कि यूक्रेन ने शुक्रवार तड़के क्रीमिया पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया। उन्होंने दावा किया कि हमला करने आए दर्जनों ड्रोन मार गिराए गए।

 क्विटो । डेनियल नोबोआ ने गुरुवार को इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस मौके पर श्री नोबोआ ने अपने 18 महीने के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान देश को आगे बढ़ाने, गरीबी कम करने और अपराध से निपटने का वादा किया। उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो सहित लगभग 600 मेहमानों के सामने कहा, मैं एक स्वतंत्र और व्यावहारिक व्यक्ति हूं, जो सहानुभूति के साथ इक्वाडोरवासियों के जीवन को बेहतर बनाना चाहता है।

मैं एक ऐसे राज्य में विश्वास करता हूं, जिसका प्राथमिक लक्ष्य हिंसा को कम करना और प्रगति को आदत बनाना है। गौरतलब है कि श्री गुस्तावो पेट्रो और अंतरराष्ट्रीय दूत इक्वाडोर की एकसदनीय विधायिका नेशनल असेंबली में एकत्रित हो रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद संक्षिप्त भाषण में श्री नोबोआ ने कहा कि इक्वाडोर जिस कठिन समय से गुजर रहा है, उसके बावजूद उन्होंने देश की भलाई के लिए और एक युवा दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया।

यह हमेशा की तरह राजनीति से अलग है। उन्होंने कहा, कार्य कठिन और दिन कम हैं। उन्होंने कहा कि वह चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया और राजनीतिक नेताओं से आग्रह किया कि वे अपने मतभेदों को दूर रखें, ताकि इक्वाडोर को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन गठबंधन के नेता नोबोआ ने 15 अक्टूबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की थी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के तौर पर श्री गिलर्मो लासो का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण यहां राष्ट्रपति पद का चुनाव कराना पड़ा।

 गाजा, 24 नवंबर । गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजे से चार दिवसीय संघर्ष विराम शुरू हो गया। मगर इससे कुछ समय पहले तक इजराइल के सुरक्षाबल हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में लगे रहे। द टाइम्स ऑफ इजराइल और द यरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

द यरुशलम पोस्ट के अनुसार आज (शुक्रवार) सुबह से गाजा पट्टी में प्रभावी चार दिवसीय संघर्ष विराम की तैयारी से पहले इजराइल ने अल शिफा अस्पताल में हमास की एक सुरंग और और उसके प्रवेश बिंदुओं को नष्ट कर दिया।

द टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे मिली हमास की सुरंग को ध्वस्त कर दिया। इजराइल के सुरक्षाबलों ने सुबह सात बजे से कुछ पहले तक गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान कई जगह झड़प भी हुई। साथ ही सुरक्षा बलों ने गाजा पट्टी पर विमान से पर्चे गिराकर लोगों को चेतावनी दी है कि वे पट्टी के उत्तर में अपने घरों को न लौटें, क्योंकि चार दिवसीय संघर्ष विराम शुरू होने के बावजूद यह क्षेत्र अभी भी युद्ध क्षेत्र है।

 दोहा/तेल अवीव/वाशिंगटन, 24 नवंबर । गाजा पट्टी के आसमान पर गरज रहे राकेट और मिसाइलों का शोर थमने के साथ आज (शुक्रवार) शाम चार बजे फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास बंधक बनाए गए नागरिकों के पहले जत्थे को सौंपेगा। पहले जत्थे में 13 लोग होंगे। गाजा पट्टी में चार दिवसीय संघर्ष विराम स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजे शुरू होगा।

कतर की राजधानी दोहा से छपने वाले अखबार कतर ट्रिब्यून ने यह आधिकारिक घोषणा कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी के हवाले से की है। अंसारी ने कल यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कतर की मध्यस्थता से हमास और इजराइल चार दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। जिन लोगों को रिहा किया जाएगा उनके नामों की सूची सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि नागरिक बंधकों का पहला जत्था शुक्रवार शाम करीब चार बजे सौंपा जाएगा।

उन्होंने खुलासा किया कि चार दिन में लगभग 50 इजराइली बंधकों को हमास रिहा करेगा। पहले जत्थे में महिलाओं और बच्चों सहित 13 लोग होंगे। डॉ. अल अंसारी ने कहा कि बंधकों को उनके अंतिम गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि संघर्ष विराम की अवधि बढ़ेगी या नहीं, यह कह पाना अभी मुश्किल है।

अंसारी ने कहा कि रेडक्रॉस और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी बंधकों की रिहाई प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा होंगे। यह मानवीय संघर्ष विराम है। डॉ. अल अंसारी ने कहा कि बंधकों को सौंपने का तरीका क्या होगा, इसे अभी उजागर नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस संघर्ष विराम के तहत फिलिस्तीनी कैदियों को बंधकों की रिहाई के समान समय सीमा के भीतर इजराइल की जेलों से रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्षों इस दौरान संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार हमास की सैन्य शाखा ने पुष्टि की है कि संघर्ष विराम सुबह 7 बजे शुरू होगा। मगर इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने समय की पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा है कि उसे रिहा किए जाने वाले बंधकों के नामों की प्रारंभिक सूची मिल गई है।



इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने एक्स हैंडल पर कहा है कि आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने खान यूनिस में हमास नौसैनिक बलों के कमांडर अमर अबू जलालाह को मार गिराया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के अनुसार रूस के गाजा में रह रहे 103 नागरिक आज तड़के मास्को के लिए रवाना हो गए हैं।

 ढाका, 24 नवंबर । बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने अगले साल सात जनवरी को होने वाले आम चुनाव के दौरान होने वाली राजनीतिक हिंसा से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आयोग ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए देशभर में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 233 प्लाटून तैनात की हैं। जमीनी हालात को देखते हुए यह संख्या बढ़ सकती है।

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ढाका ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयोग ने यह फैसला कानून प्रवर्तन एजेंसियों और दो खुफिया इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद लिया। यह प्लाटून गुरुवार रात तक सारे देश में तैनात कर दी गईं।

इसके अलावा चुनाव आयोग की नई योजना के अनुसार, अब ढाका और चटगांव शहरों के लिए संभागीय आयुक्त और 64 उपायुक्त रिटर्निंग अधिकारी के रूप में काम करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहायक के रूप में काम करेंगे।

 इस्लामाबाद, 24 नवंबर । जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान को ताजा झटका पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने गुरुवार को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के आंतरिक चुनाव कराने को लेकर दिया है जिसके अनुसार पीटीआई को 20 दिन में आंतरिक चुनाव कराना होगा अन्यथा पार्टी काे चुनाव चिन्ह के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।


ईसीपी के अनुसार पीटीआई को कई बार चेतावनी देने के बाद भी संविधान के तहत चुनाव नहीं कराया है। अगस्त में इमरान की पार्टी को अंतिम चेतावनी दी गई थी। पार्टी के संविधान के अनुसार, चुनाव 13 जून 2021 को ही होने थे, लेकिन ईसीपी ने पीटीआई को एक साल का विस्तार दिया था।


पीटीआई ने 10 जून, 2022 को आंतरिक चुनाव कराया था लेकिन ईसीपी ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पार्टी ने चुनाव कराने से दो दिन पहले अपने संविधान में संशोधन किया है।


उधर, पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने साइफर (गोपनीय राजनयिक केबल लीक) मामले में जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान और उनके सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी को 28 नवंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान विदेशी नेताओं और सरकारों से प्राप्त राज्य उपहारों की अवैध बिक्री से संबंधित तोशाखाना मामले में अगस्त में जेल जाने के बाद से इमरान खान की यह पहली सार्वजनिक उपस्थिति होगी।

 काठमांडू, 23 नवंबर । नेपाल में राजसंस्था की पुनर्बहाली की मांग करते हुए हजारों लोगों ने गुरुवार को काठमांडू पहुंच कर शक्ति प्रदर्शन किया। वर्तमान शासन व्यवस्था के असफल होने और नेपाल में राजसंस्था की पुनर्बहाली करने के समर्थन में पिछले कुछ महीनों से चल रहे अभियान के तहत आज शक्ति प्रदर्शन किया गया।

राजसंस्था पुनर्स्थापना महाअभियान चलाने वाले अभियन्ता दुर्गा प्रसाई के नेतृत्व में यह शक्ति प्रदर्शन किया गया है। इस शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी काठमांडू में बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। राजतंत्र समर्थकों के लिए जिला प्रशासन के तरफ से बल्खु क्षेत्र में ही स्थान तय किया गया है। देश के कई हिस्से से आए राजसंस्था समर्थकों ने वर्तमान शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के बाद ही काठमांडू से वापस जाने का दावा किया है।

इस अभियान के अभियंता दुर्गा प्रसाई का कहना है कि सरकार ने हमारे हजारों समर्थकों को काठमांडू के अलग अलग प्रवेश नाकाें पर रोक कर रखा है, जिसके कारण से प्रदर्शनकारियों की संख्या उतनी नहीं हो पाई, जितनी होनी चाहिए थी। प्रसाई ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश कम्युनिष्टों के चंगुल में फंसा हुआ है। गणतंत्र के नाम पर कुछ कम्युनिष्ट दलों के शीर्ष नेताओं को ही फायदा हुआ है। इस गणतंत्र से ना तो देश की आर्थिक तरक्की हुई है और ना आम जनता को कोई फायदा हुआ है।

राजसंस्था समर्थकों के प्रदर्शन के कारण काठमांडू की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई।

इस बीच राजसंस्था के विरोध में काठमांडू में एक और प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर कई स्थानों पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरे राजधानी क्षेत्र में 10 हजार से अधिक सुरक्षाबलों को तैनात कर रखा है।

काठमांडू, 23 नवंबर । नेपाल के मकवानपुर जिले के चितलांग में गुरुवार सुबह 4.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक 23 नवंबर की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि, इन झटकों से किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि नेपाल में इसी महीने की शुरुआत में 3 नवंबर को 6.4 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसमें भारी तबाही हुई थी। उस दौरान 157 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए थे।

 तेल अवीव  । इजराइली कैबिनेट ने 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में बंधक बनाए गए महिलाओं और बच्चों सहित 50 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए चार दिवसीय युद्धविराम और हमास के साथ एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार देर रात कैबिनेट बैठक में कहा कि देश युद्ध नहीं रोकेगा।

एक बयान में, इजराइली प्रधान मंत्री कार्यालय ने कहा कि समझौते के तहत, प्रत्येक अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई से लड़ाई में रुकावट एक दिन बढ़ जाएगी।बुधवार सुबह हमास ने कहा कि समझौते के तहत इजराइली जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि कैदियों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास के बयान में कहा गया है कि इस सौदे में गाजा के सभी हिस्सों में सहायता राहत, चिकित्सा आपूर्ति और ईंधन ले जाने वाले सैकड़ों ट्रकों का प्रवेश भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, बंधकों के पहले समूह की रिहाई जल्द ही होगी। कतर और अमेरिका युद्धविराम के लिए इजराइल और हमास दोनों के साथ सक्रिय मध्यस्थता वार्ता में शामिल रहे हैं।

संघर्ष विराम का विरोध करने वालों ने इज़राइली कैबिनेट को चेतावनी दी कि यह आंशिक बंधक समझौता कैद में रखे गए सभी लोगों को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को पटरी से उतार देगा और यह गाजा में आतंकवादी समूह के खिलाफ सैन्य हमले को जटिल बना देगा।

हालांकि नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध में हैं और तब तक युद्ध में बने रहेंगे जब तक हमास को नष्ट करने और हमारे सभी बंदियों को रिहा करने सहित हमारे उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। इज़रायली अधिकारियों ने कहा है कि गाजा में कम से कम 236 बंधक हैं।

 जकार्ता । दक्षिण- पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) के 10 सदस्य देशों ने इच्छा जतायी है कि भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में शामिल होना चाहिए। आसियान के सदस्य देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

इंडोनेशिया के दौरे पर आए भारतीय मीडिया के प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए आसियान के महासचिव डॉ. काओ किम होर्न ने कहा कि समावेशी, खुले और नियम-आधारित व्यापार समझौते से सभी भागीदारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आरसीईपी में शामिल होने से भारत और अन्य देशों को लाभ होगा, क्योंकि इससे अधिक बाजार उपलब्ध होगी तथा यह व्यापार सौदे पारस्परिक हैं।

भारत 2019 में चीन के नेतृत्व वाले आरसीईपी से यह कहते हुए बाहर हो गया था कि यह निर्णय स्थानीय उद्योग और राष्ट्र के हित में लिया गया था। उस समय एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि समझौते की संरचना भारत की चिंताओं का समाधान नहीं करती है।

उल्लेखनीय है कि आरसीईपी आसियान सदस्य देशों और पांच अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। यह दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में से एक है, जिसमें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी और दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी शामिल है।