जिनेवा, 30 जनवरी । इस साल की शुरुआत पूर्वी भू-मध्य सागर मार्ग पर मानवीय क्षति के लिए घातक रही। जनवरी में इस मार्ग पर 100 लोगों ने जान गंवाई या लापता हो गए। यह खुलासा संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ( इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 'आईओएम') ने किया है। एजेंसी के अनुसार, 2023 की समान अवधि, 2016 के बाद से यूरोप में समुद्र में प्रवासियों के लिए यह सबसे घातक वर्ष है।

एजेंसी की विज्ञप्ति के अनुसार, आईओएम की महानिदेशक एमी पोप ने प्रवासियों की सुरक्षा पर रोम में आयोजित इटली-अफ्रीका सम्मेलन में दिए अपने वक्तव्य में इस पर चिंता जताई है। इस सम्मेलन में इटली के प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन सहित 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं।

एमी पोप ने कहा, "इटली-अफ्रीका सम्मेलन खतरनाक मार्गों पर मानव जीवन के अनावश्यक नुकसान को रोकने और यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एकीकृत और टिकाऊ तंत्र पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।" यूएन एजेंसी के अनुसार, इटली का लक्ष्य सहयोग, विकास और समान साझेदारी के मॉडल के माध्यम से यूरोप और अफ्रीका के बीच एक पुल के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना है। पिछले छह हफ्तों के भीतर लीबिया, लेबनान और ट्यूनीशिया से 158 लोगों को ले जाने वाले तीन जहाजों का पता नहीं चल पाया है। इनमें से 73 लोगों को लापता और मृत मान लिया है।

एजेंसी ने कहा है कि बुधवार को अधिकारियों ने साइप्रस के केप ग्रीको से 62 प्रवासियों के एक समूह को बचा लिया। इन लोगों ने 18 जनवरी को लेबनान छोड़ा था। अधिकांश अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें गंभीर रूप से बीमार बताया गया है। कई बच्चों की हालत गंभीर है। अब तक एक बच्चे की मौत हो चुकी है। माना जाता है कि हाल के दिनों में अंतायला, तुर्किये में तट पर आए सात शव 11 दिसंबर को लेबनान से रवाना होने के बाद से लापता 85 प्रवासियों के समूह के हैं। आईओएम के मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट के अनुसार, पूरे भू- मध्य सागर में प्रवासी मौतों और लापता होने की वार्षिक संख्या 2021 में 2,048, 2022 में 2,411 और 2023 में 3,041 है।

 वाशिंगटन, 30 जनवरी । जार्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ या क्षेत्र में व्यापक युद्ध नहीं चाहता। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए एक ड्रोन जिम्मेदार था। वहीं, जॉर्डन मामले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका इसका जवाब देगा। बाइडन ने साउथ कैरोलिना में कहा कि पश्चिम एशिया में हमारे लिए पिछली रात काफी कठिन गुजरी। हमने अपने तीन बहादुर सैनिकों को खो दिया। वहीं जार्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय का कहना है कि हमले में तेहरान का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि संघर्षरत समूह अपने खुद के सिद्धांत और प्राथमिकता के आधार पर फैसला लेते हैं। वह फलस्तीन और वहां के लोगों का किस तरह समर्थन करेंगे यह फैसला उनका अपना है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने चुने गए तरीके और समय के हिसाब से उन्हें जवाबदेह ठहराएगा। इस बीच पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित आतंकियों की ओर से अपने ठिकानों को खाली कर दूसरी जगह जाने की बात सामने आ रही है। उन्हें भय है कि अमेरिका हवाई हमले कर उन्हें निशाना बनाएगा। ये क्षेत्र मयादीन और बौकामल के गढ़ हैं।गौरतलब है कि सात अक्टूबर के बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से ईरान समर्थित आतंकियों की ओर से अमेरिकी सेना पर हमले बढ़ गए हैं। ये समूह इजरायल के गाजा पर हमले का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी सैनिकों पर 150 से अधिक हमले किए हैं। पहला बड़ा हमला 18 अक्टूबर को इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर बोला गया था। इसके बाद लगातार हमले जारी हैं। रविवार को किए गए घातक हमले से पहले 20 जनवरी को बड़ा हमला बोला गया था। इसमें ईरान के मिलिशिया समूह ने इराक में मौजूद अमेरिकी हवाई बेस पर कई मिसाइलें दागी थीं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को कहा कि वह पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सीरिया सीमा के पास पूर्वोत्तर जार्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले के बाद ईरान से तनाव कम करने का आग्रह किया है। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन ड्रोन हमलों की ¨नदा करता है। सुनक ने कहा कि हम क्षेत्र में स्थिरता और शांति के लिए अपने सहयोगियों के साथ द्रढ़ता से खड़े हैं।

 लंदन, 29 जनवरी । वेल्स की राजकुमारी केट मिडलटन सर्जरी के दो सप्ताह के बाद अस्पताल से वापस लौट आई हैं। यह जानकारी केंसिंग्टन पैलेस ने एक बयान में जानकारी दी। वहीं किंग चार्ल्स तृतीय भी प्रोस्टेट के इलाल के बाद अस्पताल से वापस लौट आए हैं।

बयान में कहा गया प्रिंस विलियम की 42 वर्षीय पत्नी केट लंदन की क्लिनिक में एक अज्ञात बीमारी की सर्जरी के बाद घर वापस आ गईं। केट सर्जरी के बाद बेहतर महसूस कर रही हैं। हालांकि केट की बीमारी में कोई जानकारी नहीं दी गई है।लेकिन यह यह कहा गया कि यह बीमारी कैंसर नहीं थी। लंदन की इस क्लिनिक में शुक्रवार को किंग चार्ल्स का भी प्रोस्टेट का इलाज हुआ है। चार्ल्स ने यहां तीन रातें बिताईं। इसके अलावा किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला भी यहां नियमित रूप से आती रहती थीं।

केंसिंग्टन पैलेस ने कहा कि केट अब लंदन के पश्चिम में विंडसर एस्टेट स्थित घर पर वापस आ गई हैं। उनके स्वास्थ्य में अच्छी प्रगति हो रही है। राजकुमार और राजकुमारी लंदन क्लिनिक की पूरी टीम, विशेष रूप से नर्सिंग स्टाफ को उनके द्वारा की गई देखभाल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।"

वहीं, राजकुमारी केट ईस्टर के बाद तक सार्वजनिक तौर पर नहीं लौट पाएंगी। उनके पति प्रिंस विलियम ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने अपने तीन बच्चों, दस साल के प्रिंस जॉर्ज, आठ साल की प्रिंसेस चार्लोट, और पांच साल के प्रिंस लुइस की देखभाल के लिए अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया।

वहीं ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय को ‘प्रोस्टेट’ के उपचार के बाद सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी। निजी लंदन क्लिनिक से बाहर निकलते हुए 75 वर्षीय चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए जनता की ओर हाथ हिलाया। इस दौरान उनके साथ महारानी कैमिला पार्कर भी थीं। चार्ल्स ने अस्पताल में तीन रातें बिताईं और रविवार को महारानी ने उनसे दो बार मुलाकात की। चार्ल्स शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती हुए थे। रविवार अपराह्न कार से मध्य लंदन स्थित ‘द लंदन क्लिनिक’ पहुंची कैमिला करीब तीन घंटे से अधिक समय बाद अस्पताल से निकलते समय मुस्कुराई। बकिंघम पैलेस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि चार्ल्स ने ”पूरी तरह से ठीक होने तक चार्ल्स ने आगामी सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित कर दिया है।”

बयान के मुताबिक, चार्ल्स ने अस्पताल में अपने बिताए वक्त और उपचार में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि हाल के दिनों में उन्हें प्राप्त हुए सभी संदेशों के लिए वह आभारी हैं।

 सूडान और दक्षिण सूडान दोनों के दावे वाले तेल समृद्ध क्षेत्र अबेई में बंदूकधारियों ने ग्रामीणों पर हमला किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के एक शांतिदूत सहित कम से कम 52 लोग मारे गए और 64 घायल हो गए हैं। अबेई के सूचना मंत्री बुलिस कोच ने बताया कि शनिवार शाम को हुए हमले का मकसद तुरंत स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसके भूमि विवाद से जुड़े होने का संदेह है। 

इस क्षेत्र में घातक जातीय हिंसा आम रही है, जहां पड़ोसी वार्रैप राज्य के ट्विक डिंका आदिवासी सदस्य सीमा पर स्थित अनीत क्षेत्र को लेकर अबेई के नगोक डिंका के साथ भूमि विवाद में फंसे हुए हैं। 

कोच ने कहा, शनिवार की हिंसा में हमलावर नुएर जनजाति के हथियारबंद युवा थे, जो पिछले साल अपने क्षेत्रों में बाढ़ के कारण वार्रप राज्य में चले गए थे. एक बयान में, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल अबेई (यूएनआईएसएफए) ने उस हिंसा की निंदा की जिसमें शांतिदूत की मौत हो गई। 

यूएनआईएफएसए ने पुष्टि की कि न्यिंकुआक, मजबोंग और खादियन क्षेत्रों में सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जिससे लोग हताहत हुए और नागरिकों को यूएनआईएसएफए ठिकानों पर पहुंचाया गया. अगोक में UNISFA बेस पर एक सशस्त्र समूह ने हमला किया. मिशन ने हमले को विफल कर दिया, लेकिन दुखद रूप से घाना का एक शांतिरक्षक मारा गया। 

2005 के शांति समझौते के बाद से सूडान के उत्तर और दक्षिण के बीच दशकों से चले आ रहे गृह युद्ध को समाप्त करने के बाद से सूडान और दक्षिण सूडान अबेई क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर असहमत हैं. सूडान और दक्षिण सूडान दोनों अबेई के स्वामित्व का दावा करते हैं, जिसकी स्थिति 2011 में दक्षिण सूडान के सूडान से स्वतंत्र होने के बाद अनसुलझी थी. क्षेत्र के बहुसंख्यक नगोक डिंका लोग दक्षिण सूडान के पक्ष में हैं, जबकि मिसेरिया खानाबदोश जो अपने मवेशियों के लिए चारागाह खोजने के लिए अबेई आते हैं, वे सूडान के पक्ष में हैं. वर्तमान में यह क्षेत्र दक्षिण सूडान के नियंत्रण में है। 

अफ्रीकी संघ पैनल ने अबेई के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा लेकिन इस बात पर असहमति थी कि कौन मतदान कर सकता है. वर्तमान में यह क्षेत्र दक्षिण सूडान के नियंत्रण में है. मार्च में दक्षिण सूडान द्वारा अबेई में अपने सैनिकों को तैनात करने के बाद से अंतर-सांप्रदायिक और सीमा पार झड़पें बढ़ गई हैं। 

मालदीव इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. अब एक और घटना सामने आई है जिससे एक बार फिर मालदीव सुर्खियों में आ गया है. दरअसल, मालदीव की संसद में मारपीट, झड़प और शोर शराबा का दृष्य सामने आया है. रविवार को मुइज्जू मंत्रिमंडल के लिए वोटिंग होनी थी. लेकिन विपक्षी दल एमडीपी ने इसमें बाधा डाल दी. जिस वजह से सदन में विवाद शुरु हो गया. जो कि मारपीट तक पहुंच गया. जानकारी के मुताबिक विपक्ष के सांसदों को पहले सदन में घुसने नहीं दिया गया था.

एमडीपी ने साफ कह दिया कि वह चार मंत्रियों की मंजूरी रोक देगी. जिसके बाद मालदीव में सत्ताधारी दल विरोध में उतर गया. सत्ताधारी गठबंधन पीपीएम-पीएनसी के सांसदों ने सदन में विरोध किया. जो नहीं चाह रहे थे कि वोटिंग हो. क्योंकि सदन में वह अल्पसंख्यक हैं. सदन में मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

मुइज्जू के गंठबंधन वाले सांसद सदन के अंदर विरोध कर रहे हैं. संसद में 22 सदस्यों वाली कैबिनेट की मंजूरी के लिए डेढ़ बजे मतदान होना था. मुइज्जू की पार्टी के सांसदों ने लगातार अंदर शोर मचाया। वह तुरही (भोंपू) बजाने में लगे. सदन के अंदर से आए वीडियो में दिख रहा है कि सांसद स्पीकर की कुर्सी के पास शोर मचा रहे हैं. सांसदों के बीच आपस में लड़ाई भी देखी जा रही है, ताकि वोट न पड़ सके.

इस्लामाबाद, 29 जनवरी। पाकिस्तान में आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर स्थापित किए जा रहे अधिकांश मतदान केंद्रों को संवेदनशील या अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया है। देश के कुल 90,675 मतदान केंद्रों में से 46,065 को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से 18,437 अत्यधिक संवेदनशील हैं।

डॉन अखबार की रिपोर्ट में इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में 'संवेदनशील' और 'सबसे संवेदनशील' मतदान केंद्रों की कुल संख्या 18,620 है। इनमें से 6,040 को सर्वाधिक संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पंजाब के कुल 50,944 मतदान केंद्रों में से 32,000 से अधिक को 'सामान्य' घोषित किया गया है। सिंध में 6,545 'संवेदनशील' और 6,524 'सबसे संवेदनशील' मतदान केंद्र हैं। प्रांत के कुल 19,006 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

डॉन के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा में, 'संवेदनशील' और 'सबसे संवेदनशील' मतदान केंद्रों की संख्या 10,309 है। इसमें 6,166 'संवेदनशील' और 4,143 'अति संवेदनशील' हैं। प्रांत में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 15,697 है। बलूचिस्तान में तो स्थिति और भी खराब है। यहां सामान्य मतदान केंद्रों का अनुपात 20 प्रतिशत से भी कम है। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 5,028 है। इनमें से केवल 961 को 'सामान्य' घोषित किया गया है, जबकि बाकी को 2,337 'संवेदनशील' और 1,730 'अति संवेदनशील' मतदान केंद्रों में विभाजित किया गया है।

 लंदन, 29 जनवरी । इजराइल पर सात अक्टूबर को हमास हमले में फलस्तीन में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) से जुड़े 12 कर्मचारियों के शामिल होने की बात सामने आने के बाद नौ देशों ने एजेंसी की फंडिंग रोक दी है। यह आरोप इजरायल की ओर से लगाया गया है।

फंडिंग रोकने वालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ ही ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विटजरलैंड और फिनलैंड शामिल हैं। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी देशों से एजेंसी को फंडिंग जारी रखने की अपील की है।

यूएनआरडब्ल्यूए की स्थापना 1948 के युद्ध के शरणार्थियों की मदद के लिए की गई थी। यह गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में फलस्तीनियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सहायता प्रदान करती है। यह गाजा की दो तिहाई आबादी की मदद करती है और इजरायल से युद्ध के दौरान इसने वहां अहम भूमिका निभाई है।

यूएनआरडब्ल्यूए के कमिश्नर-जनरल फिलिप लेजारिनी ने कहा कि गाजा में फलस्तीनियों को इस सामूहिक सजा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी गई है और उन लोगों से संबंध तोड़ दिए गए हैं।

लेजारिनी ने कहा कि नौ देशों के फैसले से पूरे क्षेत्र में, खासकर गाजा में उसके मानवीय कार्यों को खतरा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के एक छोटे समूह के खिलाफ आरोपों की प्रतिक्रिया में एजेंसी को फंड रोकना चौंकाने वाला है। फलस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के खिलाफ इजरायली अभियान बताया है और हमास ने कर्मचारी अनुबंधों को समाप्त करने की निंदा की है।

वहीं, इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि लड़ाई समाप्त होने के बाद गाजा के पुनर्निर्माण में यूएनआरडब्ल्यूए को वास्तविक शांति और विकास के लिए समर्पित एजेंसियों से बदला जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक से जब इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए का रिकार्ड बेहतर रहा है, जिसे हमने बार-बार रेखांकित किया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल का आरोप सामने आने के बाद रविवार को कहा कि आतंकवादी कृत्यों में शामिल किसी भी संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस मुद्दे पर पहली सीधी टिप्पणी में उन्होंने कथित कृत्य में शामिल कर्मचारियों के बारे में विवरण दिया।न्होंने कहा कि 12 आरोपितों में से नौ को बर्खास्त कर दिया गया है, एक की मौत हो चुकी है और अन्य दो की पहीचान स्पष्ट की जा रही है।

 अम्मान/कोलंबिया, 29 जनवरी । जॉर्डन में एक अमेरिकी चौकी पर हुए कई ड्रोन हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और कम से कम दो दर्जन सैनिक घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस हमले की पुष्टि करते हुए रविवार को कहा, जॉर्डन में एक ड्रोन हमले में अमेरिकी सशस्त्र बलों के तीन सदस्यों की मौत हो गयी और ‘कई’ घायल हुए हैं। बाइडन ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। बाइडन ने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ अमेरिका अपनी तरह से कार्रवाई करेगा। गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार मध्य पूर्व में दुश्मन की गोलीबारी में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने रविवार को एक बयान में ड्रोन हमले की पुष्टि करते हुए बताया, उत्तर-पूर्व जॉर्डन में एक बेस पर हुए एकतरफ़ा ड्रोन हमले में तीन सेवा सदस्य मारे गए और 25 घायल हो गए।

गाजा में इजराइल-हमास युद्ध के बीच ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा पश्चिम एशिया में अमेरिकी बलों के खिलाफ महीनों से जारी हमलों में पहली बार अमेरिकी नागरिक हताहत हुए हैं जिससे क्षेत्र में इस तनाव के गहराने का खतरा बढ़ गया है।

जॉर्डन ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है जिसकी सीमाएं इराक, इजराइल, फलस्तीनी क्षेत्र के वेस्ट बैंक, सऊदी अरब और सीरिया से लगी हुई हैं। अमेरिकी सुरक्षा बल लंबे समय से अपने आधार शिविर के तौर पर जॉर्डन का इस्तेमाल करते रहे हैं। अमेरिका के करीब 3,000 सैनिक जॉर्डन में तैनात हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन ज्यां-पियरे ने बताया कि बाइडन को रविवार सुबह हमले की जानकारी दी गयी।

 कीव, 29 जनवरी । रूस से लड़ने के लिए 100,000 मोर्टार गोले खरीदने के लिए रखे लगभग चार करोड़ डॉलर का गबन यूक्रेनी हथियार कंपनी के कर्मचारियों ने कर लिया। यह जानकारी यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने दी है। पांच लोगों पर शनिवार देर रात इसका आरोप लगा है।



वहीं, एक व्यक्ति को यूक्रेनी सीमा पार करने की कोशिश करते समय हिरासत में लिया गया। दोषी पाए जाने पर उन्हें 12 साल तक की जेल हो सकती है। यह जांच तब हो रही है, जब कीव यूरोपीय संघ और नाटो में अपनी सदस्यता में तेजी लाने के लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है।



दोनों गुटों के अधिकारियों ने यूक्रेन के उनके साथ जुड़ने से पहले व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों की मांग की है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा जांच अगस्त 2022 की है, जब अधिकारियों ने हथियार फर्म लविव आर्सेनल के साथ 1.5 अरब रिव्निया (39.6 मिलियन डॉलर) के तोपखाने के गोले के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।



भुगतान के बाद कंपनी कर्मचारियों को धन को विदेश में स्थानांतरित करना था, जो बाद में यूक्रेन को गोला बारूद उपलब्ध कराते। जांचकर्ताओं ने कहा कि यह गोला बारूद कभी भेजे नहीं गए और पैसे यूक्रेन और बाल्कन में विभिन्न खातों में ट्रांसफर हो गए। यूक्रेन के अभियोजक जनरल का कहना है कि धनराशि जब्त कर ली गई है और इसे देश के रक्षा बजट में वापस कर दिया जाएगा।

 लंदन, 29 जनवरी । इजराइल पर सात अक्टूबर को हमास हमले में फलस्तीन में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) से जुड़े 12 कर्मचारियों के शामिल होने की बात सामने आने के बाद नौ देशों ने एजेंसी की फंडिंग रोक दी है। यह आरोप इजरायल की ओर से लगाया गया है।



फंडिंग रोकने वालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ ही ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विटजरलैंड और फिनलैंड शामिल हैं। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी देशों से एजेंसी को फंडिंग जारी रखने की अपील की है।

यूएनआरडब्ल्यूए की स्थापना 1948 के युद्ध के शरणार्थियों की मदद के लिए की गई थी। यह गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में फलस्तीनियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सहायता प्रदान करती है। यह गाजा की दो तिहाई आबादी की मदद करती है और इजरायल से युद्ध के दौरान इसने वहां अहम भूमिका निभाई है।

यूएनआरडब्ल्यूए के कमिश्नर-जनरल फिलिप लेजारिनी ने कहा कि गाजा में फलस्तीनियों को इस सामूहिक सजा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी गई है और उन लोगों से संबंध तोड़ दिए गए हैं।



लेजारिनी ने कहा कि नौ देशों के फैसले से पूरे क्षेत्र में, खासकर गाजा में उसके मानवीय कार्यों को खतरा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के एक छोटे समूह के खिलाफ आरोपों की प्रतिक्रिया में एजेंसी को फंड रोकना चौंकाने वाला है। फलस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के खिलाफ इजरायली अभियान बताया है और हमास ने कर्मचारी अनुबंधों को समाप्त करने की निंदा की है।

वहीं, इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि लड़ाई समाप्त होने के बाद गाजा के पुनर्निर्माण में यूएनआरडब्ल्यूए को वास्तविक शांति और विकास के लिए समर्पित एजेंसियों से बदला जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक से जब इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए का रिकार्ड बेहतर रहा है, जिसे हमने बार-बार रेखांकित किया है।



संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल का आरोप सामने आने के बाद रविवार को कहा कि आतंकवादी कृत्यों में शामिल किसी भी संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस मुद्दे पर पहली सीधी टिप्पणी में उन्होंने कथित कृत्य में शामिल कर्मचारियों के बारे में विवरण दिया।न्होंने कहा कि 12 आरोपितों में से नौ को बर्खास्त कर दिया गया है, एक की मौत हो चुकी है और अन्य दो की पहीचान स्पष्ट की जा रही है।