पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो, माइकल रुबिन ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा दिए गए 1 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज को लेकर अमेरिका की आलोचना की है। रुबिन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक करार दिया और आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में अपनाता है।

रुबिन ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान के बीजिंग के साथ घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए, IMF का यह कदम चीन को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है। उन्होंने आलोचना की कि ऐसे समय में फंड जारी किया गया जब पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने भारत में क्रूर हमले किए थे। रुबिन ने इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दो परमाणु शक्तियों के बीच तनाव कम करने के प्रयासों की अवहेलना बताया।

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा, जिसमें उसने यह संदेश दिया कि वह ऐसे हमलों के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। इसके बावजूद, रुबिन ने चिंता जताई कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय फंड का दुरुपयोग कर सकता है।

इस कदम पर भारत ने चिंता जाहिर की और सवाल उठाया कि क्या IMF के कार्यक्रम इन मुद्दों के समाधान में प्रभावी हैं। रुबिन ने भारत की चार दिवसीय संघर्ष में सफलता की सराहना की और इसे पाकिस्तान की खोखली धमकियों को उजागर करने वाला बताया, जब पाकिस्तान युद्धविराम के लिए मजबूर हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के पीछे हटने को 'एक डरे हुए कुत्ते' के समान बताया। 

नेपाल में तीनों स्तरों की सरकारों और सरकारी निगमों पर बकाया राशि 1284 अरब रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। महालेखा परीक्षक कार्यालय की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इस बकाए में लगातार वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वसूली की जाने वाली राशि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि लेखा परीक्षा, राजस्व, प्रतिपूर्ति के लिए विदेशी अनुदान और ऋण का निपटान।

नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, संघीय सरकार के दफ्तरों पर 375.47 अरब रुपये, प्रांतीय सरकार के दफ्तरों पर 30.48 अरब रुपये, और स्थानीय सरकार के दफ्तरों पर 2.28 अरब रुपये बकाया हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी निगमों पर 1.94 अरब रुपये का बकाया है।

रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी किया और इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक पदधारियों को वित्तीय अनुशासन के प्रति और अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह होने की आवश्यकता है, साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है कि वह इस्तांबुल में रूस के साथ होने वाली शांति वार्ता में भाग नहीं लेंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, जो तनाव कम करने के प्रयासों का समर्थन करेगा। अंकारा में एक बयान में, ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने रूस के इरादों पर संदेह जताया और कहा कि रूस के प्रतिनिधियों में प्रमुख निर्णयकर्ताओं की अनुपस्थिति इस वार्ता के वास्तविक प्रभाव को सवालों के घेरे में डालती है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी पुष्टि की कि वह इस बहुप्रतीक्षित वार्ता में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सीधे संवाद के बिना कोई वास्तविक प्रगति संभव नहीं है।

यह वार्ता उस समय हो रही है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रविवार को यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, क्रेमलिन ने बाद में घोषणा की कि पुतिन खुद वार्ता में शामिल नहीं होंगे और उनकी जगह पर व्लादिमीर मेडिंस्की रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे।

यह इस्तांबुल बैठक 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन और रूस के बीच पहली सीधी वार्ता है। 

लंदन की हाईकोर्ट ने गुरुवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ताज़ा जमानत याचिका को खारिज कर दिया। नीरव मोदी, जो फिलहाल ब्रिटेन की एक जेल में बंद हैं, 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित हैं और अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर यह अपराध किया था।

नीरव मोदी ने अपनी प्रत्यर्पण प्रक्रिया के फैसले तक जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए लंदन की अदालत का रुख किया था। सीबीआई ने दिल्ली में बयान जारी करते हुए कहा कि किंग्स बेंच डिवीजन के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के वकील ने इस पर कड़ा विरोध किया, और उन्हें सीबीआई की एक मजबूत टीम द्वारा सहायता प्रदान की गई, जो इस मामले के सिलसिले में लंदन गई थी।

गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों के कारण 115 लोग मारे गए, जो हाल के हफ्तों में सबसे घातक दिन बन गए हैं। यह हमले आधी रात के बाद शुरू हुए, जब दक्षिणी शहर खान यूनिस में विस्थापित परिवारों को आश्रय देने वाले घरों और टेंटों पर रातभर बमबारी की गई। इस हमले में 56 लोग मारे गए। वहीं, उत्तरी जबालिया शहर में 13 लोगों की मौत हुई, जिसमें जबालिया शरणार्थी शिविर में स्थित एक स्वास्थ्य क्लिनिक और प्रार्थना कक्ष पर किए गए हमले भी शामिल हैं।

यह हमले उस समय हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ट्रम्प की यात्रा के दौरान हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर अप्रत्यक्ष वार्ता जारी है। इस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय तनाव के बीच आशा और भय दोनों का माहौल बना हुआ है।

चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) यानी चीन की संसद के उपाध्यक्ष शियाओ जी बीती रात को काठमांडू पहुंचे। नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा की डिप्टी स्पीकर के औपचारिक निमंत्रण पर वो चार दिन के नेपाल भ्रमण पर पहुंचे हैं।

उपाध्यक्ष शियाओ जी मई 16-18 से काठमांडू में आयोजित होने वाले सागरमाथा संवाद कार्यक्रम में चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। नेपाल सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री ऐन बहादुर शाही ने त्रिभुवन अंतररा्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उनका स्वागत किया। इस दौरान नेपाल में चीन के राजदूत छन सोंग भी मौजूद रहे।

चीन के दूतावास ने कहा कि नेपाल भ्रमण के दौरान शियाओ जी नेपाल के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमिरे तथा राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहाल से मुलाकात करेंगे। वो पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी, पूर्व प्रधानमंत्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल एवं डा बाबूराम भट्टराई से भी मुलाकात करेंगे।

वाशिंगटन, 15 मई। अमेरिका में रूसी वैज्ञानिक सेनिया पेत्रोवा को बुधवार को अदालत से जमानत नहीं मिल सकी। न्याय विभाग ने हार्वर्ड की मेडिकल शोधकर्ता पेत्रोवा पर वर्मोंट में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान गंभीर संघीय आरोप लगाया। न्याय विभाग ने कहा कि पेरिस से लौट रही 30 वर्षीय पेत्रोवा को 16 फरवरी को बोस्टन लोगान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। उसके सामान में गैर-संक्रामक और गैर-विषाक्त मेंढक भ्रूण मिले थे। अभियोजकों का आरोप है कि वह अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में तस्करी करने का प्रयास कर रही थी। अदालत ने सुनवाई के बाद पेत्रोवा की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 28 मई तय की है।

एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, सेनिया पेत्रोवा के वकीलों ने आरोपों पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह आरोप अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश होने के कुछ घंटों बाद इसलिए लगाए गए, जिससे उसे रूस निर्वासित किया जा सके। रूस में उसे राजनीतिक गतिविधियों के लिए कई बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। संघीय अधिकारियों का कहना है कि पेत्रोवा ने निर्वासित करने के निरंतर प्रयास के बीच जानबूझकर कानून तोड़ा। पेत्रोवा के वकील ग्रेगरी रोमानोव्स्की का कहना है कि वह एक फ्रांसीसी प्रयोगशाला के प्रोफेसर के अनुरोध पर मेंढक के भ्रूण वापस ला रही थी।

मैसाचुसेट्स में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि पेत्रोवा को सबसे पहले लुइसियाना के एक हिरासत केंद्र में रखा गया। इस पर पेत्रोवा के वकील का कहना है कि वहां से उसे एक संघीय जेल सुविधा केंद्र में ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि सेनिया का वीजा रद्द करना कथित सीमा शुल्क उल्लंघन पर आधारित था। अमेरिका का कानून इसकी अनुमति नहीं देता। अदालत ने भी हिरासत में लिए जाने के बाद पेत्रोवा का वीजा रद्द करने के सरकार के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया।
 

ढाका, 14 मई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने बांग्लादेश को 1.3 अरब डॉलर की नई वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। यह सहायता राशि आईएमएफ के 4.7 अरब डॉलर के ऋण पैकेज के तहत दी जा रही है, जिसमें अब चौथे और पांचवें चरण की किस्तें शामिल हैं। यह निर्णय मुद्रा विनिमय दर में सुधार पर बनी सहमति के बाद लिया गया है।

आईएमएफ और बांग्लादेश सरकार के बीच क्रॉलिंग पेग व्यवस्था को अपनाने पर सहमति बनी है। इस प्रणाली के तहत बांग्लादेश की मुद्रा 'टका' का मूल्य धीरे-धीरे वैश्विक विनिमय दरों के अनुसार बदलेगा, जिससे विदेशी मुद्रा बाज़ार में लचीलापन और पारदर्शिता आएगी।

वॉशिंगटन में अप्रैल में हुई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में राजस्व प्रबंधन, मौद्रिक नीति, और विदेशी मुद्रा नीति पर गंभीर चर्चा हुई थी। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी कर बताया कि "सभी प्रमुख मुद्दों पर समीक्षा के बाद, दोनों पक्ष राजस्व नीति, मुद्रा विनिमय व्यवस्था और अन्य सुधार ढांचे पर सहमत हो गए हैं।"

आईएमएफ के अनुसार, यदि कार्यकारी बोर्ड इस स्टाफ-लेवल डील को मंजूरी देता है, तो बांग्लादेश को एसडीआर 983.8 मिलियन (लगभग 1.3 अरब डॉलर) की राशि प्राप्त होगी। आईएमएफ ने बताया कि बांग्लादेश ने बढ़ती बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता का समर्थन करने के लिए ईसीएफ और ईएफएफ के तहत 567.2 मिलियन एसडीआर (लगभग 762 मिलियन डॉलर) की वृद्धि का भी अनुरोध किया था।

वहीं, बांग्लादेश सरकार ने आईएमएफ की एक प्रमुख शर्त को मानते हुए राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) को भंग कर दिया है। अब वित्त मंत्रालय के तहत दो स्वतंत्र इकाइयां बनाई गई हैं- एक कर नीति देखेगी और दूसरी कर संग्रह और प्रशासन का काम संभालेगी। सरकार को इसके अलावा 2 अरब डॉलर का बजट समर्थन भी अन्य विकास भागीदारों से मिलने की उम्मीद है।

बांग्लादेश को यह राहत ऐसे समय मिली है जब देश को मुद्रास्फीति, धीमी विकास दर और विदेशी भुगतान संतुलन की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने वित्तीय अनुशासन कड़ा करने, बैंकिंग सुधार लागू करने और जलवायु निवेश बढ़ाने का संकल्प जताया है।

गाजा में बंधक बनाए गए और हाल ही में रिहा हुए 65 इजराइली नागरिकों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अपील की है कि वे गाजा में अब भी बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए वार्ता फिर से शुरू करें और इस अहम मौके को गंवाने न दें। यह अपील ‘होस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम’ द्वारा जारी एक पत्र के माध्यम से की गई, जो 07 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले के दौरान अपहृत लोगों और उनके परिजनों का प्रतिनिधित्व करता है।

पत्र में लिखा गया है, “हम, जो राज्य की लापरवाही के कारण 07 अक्टूबर को अगवा किए गए थे, अब जब रिहा हो चुके हैं, एडन अलेक्जेंडर की वापसी का स्वागत करते हैं।” उल्लेखनीय है कि अलेक्जेंडर, एक इजराइली-अमेरिकी सैनिक है जिन्हें अमेरिका द्वारा हमास से स्वतंत्र वार्ता कर छुड़ाया गया।

पूर्व बंधकों ने यह भी कहा, “हमें विश्वास है कि इजराइली सरकार के पास अब वार्ता की मेज पर लौटने का एक वास्तविक अवसर है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि जब तक एक व्यापक समझौता नहीं हो जाता, तब तक यह प्रयास न छोड़ें।”

पूर्व बंधकों की इस भावुक अपील को इस संघर्ष के बीच एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है, जो क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में सार्थक पहल का द्वार खोल सकती है।

हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मार्च में संक्षिप्त युद्धविराम के समाप्त होने के बाद हमास के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता से इनकार कर दिया था। उन्होंने गाजा में सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर दी थी, जिससे शांति प्रयासों को झटका लगा। लेकिन हालिया रिहाई और अमेरिका की ओर से किए गए स्वतंत्र प्रयासों से यह संकेत मिला है कि राजनयिक रास्ते अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं।
 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के दौरान कतर एयरवेज ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ 160 जेट विमानों की खरीद के लिए 200 अरब डॉलर का सौदा किया है। इस ऐतिहासिक करार पर बुधवार को दोहा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।

समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “यह 200 अरब डॉलर से अधिक का सौदा है, और इसमें 160 विमान शामिल हैं। यह वास्तव में शानदार है।” उन्होंने बोइंग के सीईओ केली ऑर्टबर्ग को बधाई देते हुए इसे “रिकॉर्ड डील” करार दिया।

समारोह में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी कतर के साथ रक्षा सहयोग को लेकर कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें एमक्यू-9B ड्रोन और एफएस-लिड्स रक्षा प्रणाली की पेशकश और स्वीकृति से संबंधित पत्र शामिल हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कतर और अमेरिका के बीच एक संयुक्त रक्षा सहयोग घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए।

कतर के अमीर ने समझौते के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच “बेहतर चर्चा” हुई और अब संबंध “एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं।” ट्रंप ने भी अमीर की प्रशंसा करते हुए कहा, “हम लंबे समय से मित्र हैं और यह व्यक्ति वास्तव में उत्कृष्ट हैं।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों चार दिवसीय खाड़ी दौरे पर हैं। कतर आगमन से पहले उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, जो उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 2016-2020 की पहली विदेश यात्रा का गंतव्य भी था। उनका अंतिम पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) होगा।