नेपाल में तीनों स्तरों की सरकारों और सरकारी निगमों पर बकाया राशि 1284 अरब रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। महालेखा परीक्षक कार्यालय की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इस बकाए में लगातार वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वसूली की जाने वाली राशि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि लेखा परीक्षा, राजस्व, प्रतिपूर्ति के लिए विदेशी अनुदान और ऋण का निपटान।
नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, संघीय सरकार के दफ्तरों पर 375.47 अरब रुपये, प्रांतीय सरकार के दफ्तरों पर 30.48 अरब रुपये, और स्थानीय सरकार के दफ्तरों पर 2.28 अरब रुपये बकाया हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी निगमों पर 1.94 अरब रुपये का बकाया है।
रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी किया और इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक पदधारियों को वित्तीय अनुशासन के प्रति और अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह होने की आवश्यकता है, साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए।
