रूस ने शुक्रवार देररात यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के हिस्सों में भारी तबाही मचाई। रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें दागकर पिछले दिनों मॉस्को में किए गए हमलों का माकूल जवाब दिया। इस हमले में पूरी राजधानी चपेट में आ गई। कीव में कई जगह विस्फोट के बाद आग लग गई। त्राहिमाम-त्राहिमाम मच गया। जब जान पर बन आई तो सैकड़ों लोगों ने भागकर भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में शरण ली।

सीबीएस न्यूज के अनुसार, रूस का हवाई हमला सुबह होने के बाद थमा। बताया गया है कि रूस का हमला दोनों देशों के कैदियों की अदला-बदली शुरू करने के कुछ घंटों बाद हुआ। पिछले सप्ताह इस्तांबुल में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने कैदियों की अदला-बदली पर सहमति व्यक्त की थी। पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की अदला-बदली की गई। कीव सैन्य प्रशासन के कार्यवाहक प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने टेलीग्राम पर लिखा है कि आज सुबह कीव के कम से कम चार शहरी जिलों में इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों और ड्रोन का मलबा गिरा है। छह लोग रक्तरंजित मिले हैं।कीव के सोलोमियांस्की जिले में दो जगह आग लग गई।

हमले से पहले, मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कीव निवासियों को चेतावनी दी थी कि 20 से अधिक रूसी ड्रोन कीव की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सुबह कहा कि ड्रोन का मलबा कीव के ओबोलोन जिले में एक शॉपिंग मॉल और एक आवासीय इमारत पर गिरा। कैदियों की अदला-बदली पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पहले चरण में 390 यूक्रेनियों को घर वापस लाया गया। सप्ताहांत में और लोगों की रिहाई की उम्मीद है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसे यूक्रेन से भी इतनी ही संख्या में कैदी मिले हैं। एक यूक्रेनी अधिकारी के अनुसार, यह अदला-बदली उत्तरी यूक्रेन में बेलारूस की सीमा पर हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रिहा किए गए रूसियों को उपचार के लिए बेलारूस ले जाया गया।

उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब तक दसियों हजार सैनिक मारे गए हैं। 16 मई की इस्तांबुल में बैठक के बाद तुर्किये के विदेशमंत्री हकन फिदान ने दोनों पक्ष प्रथम चरण की अदला-बदली के बाद फिर से मिलने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को कहा कि लड़ाई समाप्त करने के लिए अगले दौर की वार्ता के स्थल पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने 20 मई से 23 मई के बीच युद्ध के मैदान से दूर 788 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यूएस स्टील और जापान स्थित निप्पॉन स्टील के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फिलहाल यूएस स्टील का मुख्यालय पिट्सबर्ग में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित अमेरिकी स्टील निर्माता जापान की निप्पॉन को खरीदने को तैयार है।

सीबीएस न्यूज के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ''मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि यूएस स्टील अमेरिका में ही रहेगा और इसका मुख्यालय पिट्सबर्ग के महान शहर में रहेगा। यह यूनाइटेड स्टेट्स स्टील और निप्पॉन स्टील के बीच एक नियोजित साझेदारी है। इससे कम से कम 70,000 नौकरियां पैदा होंगी। ''

बताया गया है कि ट्रंप की इस घोषणा के बाद यूएस स्टील के शेयरों में 21 फीसद का उछाल आया है और आफ्टरमार्केट ट्रेडिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह 30 मई को पिट्सबर्ग में यूएस स्टील के मुख्यालय का दौरा करेंगे। उधर, इस पर व्हाइट हाउस ने तुरंत कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया और ना ही यह स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था के तहत यूएस स्टील पर स्वामित्व किसका होगा।

यूएस स्टील ने ट्रंप की प्रशंसा की है। यूएस स्टील ने कहा कि वह साहसी नेता और सफल व्यवसायी हैं। वह जानते हैं कि अमेरिका, अमेरिकी श्रमिकों और अमेरिकी विनिर्माण के लिए सबसे अच्छा सौदा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह साझेदारी अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित होगी। 

हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विदेशी विद्यार्थियों के सपने को टूटने से फिलहाल अमेरिका की संघीय अदालत ने बचा लिया। संघीय अदालत ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने की पात्रता को रद्द करने के गुरुवार के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ संघीय अदालत का दरवाजा खटखटाया। हार्वर्ड ने कहा यह कदम प्रथम संशोधन, उचित प्रक्रिया खंड और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

एबीसी न्यूज चैनल के अनुसार, यूएस जिला न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को राहत देते हुए ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक लगाते हुए अगली सुनवाई मंगलवार सुबह निर्धारित की। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एलन गार्बर ने शुक्रवार दोपहर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी निकाय को भेजे गए पत्र में संघीय न्यायाधीश के आदेश को "हमारे अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विद्वानों के अधिकारों और अवसरों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम" कहा।

एबीसी न्यूज और द वाशिंगटन पोस्ट अखबार के सर्वेक्षण में अधिकांश अमेरिकियों (66 प्रतिशत ) ने इस टकराव में हार्वर्ड का पक्ष लिया। 32 प्रतिशत लोगों ने ट्रंप प्रशासन का पक्ष लिया। यह सर्वेक्षण हार्वर्ड विश्विद्यालय को अंतरराष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने से रोकने के प्रशासन के कदम से पहले किया गया। सनद रहे कुछ समय से चल रहे टकराव के बाद ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने की पात्रता को रद्द कर दिया था। सीएनएन चैनल की खबर में कहा गया था कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय को ट्रंप प्रशासन की नीतिगत मांगों के आगे झुकने से इनकार करने की कड़ी सजा मिली है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने कहा था, "हार्वर्ड अब विदेशी छात्रों को दाखिला नहीं दे सकता है और मौजूदा विदेशी छात्रों को स्थानांतरित होना होगा या अपनी कानूनी स्थिति खोनी होगी।"

व्हाइट हाउस ने ट्रंप प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा था ,''विदेशी छात्रों का नामांकन एक विशेषाधिकार है। वह अधिकार नहीं है। साथ ही हार्वर्ड अपनी महानता खो चुका है। परिसर अमेरिका विरोधी, यहूदी विरोधी और आतंकवाद समर्थक आंदोलनकारियों का अड्डा बन गया है।''

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अबीगैल जैक्सन ने बयान में कहा, '' हार्वर्ड देश के छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को बंद नहीं करा पाया है। अब उसे इस ढिलाई की कीमत तो चुकानी ही होगी।''

हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना की थी। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता जेसन न्यूटन ने फैसले को गैरकानूनी बताया था। उन्होंने बयान में कहा था कि विश्वविद्यालय 140 से अधिक देशों से आने वाले छात्रों और विद्वानों की मेजबानी करने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप प्रशासन की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई हार्वर्ड समुदाय और अमेरिका को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि इस समय विश्वविद्यालय में 9,970 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में 6,793 अंतरराष्ट्रीय छात्रों का नामांकन हुआ है। 

मॉस्को, 24 मई । भारतीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की नेता डीएमके सांसद कनिमोझी ने रूस के रणनीतिकारों और प्रमुख नेताओं को आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को दोहराया है। वह प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ कल रूस की राजधानी पहुंचीं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कुछ फोटो भी साझा किए हैं।

उन्होंने एक्स पर लिखा, '' हम सबने स्टेट ड्यूमा समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्लटस्की और स्टेट ड्यूमा के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान हमने सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने के भारत के अडिग रुख और राष्ट्रीय संकल्प को दोहराया।'' कनिमोझी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने रूस की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति के उपाध्यक्ष (प्रथम) एंड्री डेनिसोव और अन्य सीनेटरों को भी आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध भारत के एकजुट और दृढ़ रुख से अवगत कराया।

डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, ''हमने रूसी संघ के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल फ्राडको से भी मुलाकात की। हमने रूस के विचारकों और सांसदों के साथ विचार साझा किए। रूस हमारा महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार और बहुत पुराना सहयोगी है। हमने पहलगाम हमले से पहले, उसके दौरान और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताया है।''

ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर रोम में हुई उच्च-स्तरीय वार्ता का पांचवां दौर बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गया। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने वार्ता को रचनात्मक बताया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि अब भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है।

ट्रम्प प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वार्ता में कुछ प्रगति जरूर हुई है, परंतु यह निर्णायक नहीं रही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगे और बातचीत की आवश्यकता है, और दोनों पक्ष निकट भविष्य में फिर मिलने पर सहमत हो गए हैं।

यह बैठक दो घंटे से अधिक चली, जिसमें अमेरिका की ओर से मध्य पूर्व के राजदूत स्टीव विटकॉफ ने भाग लिया। वार्ता के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर समझौता इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि यह विषय अत्यंत जटिल और संवेदनशील है।

अराघची ने इस बातचीत को अब तक का सबसे पेशेवर और गहन दौर बताया। उन्होंने वार्ता की मेजबानी के लिए इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि इस्लामी गणराज्य ईरान के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को समझने के बाद अमेरिका एक व्यावहारिक रुख अपनाएगा, जिससे आगे ठोस प्रगति संभव हो सकेगी।

यद्यपि यह दौर निर्णायक नहीं रहा, लेकिन दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता से यह संकेत मिलता है कि संवाद की प्रक्रिया जारी रहेगी। 

मैसाचुसेट्स की एक अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प प्रशासन के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिसके तहत हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नामांकन को बाधित करने का प्रयास किया गया था। इस आदेश में विश्वविद्यालय को छात्र और विनिमय आगंतुक सूचना प्रणाली (SEVIS) के उपयोग से वंचित करने की बात कही गई थी, जिससे विदेशी छात्रों के वीजा और नामांकन प्रभावित हो सकते थे।

अदालत का यह निर्णय उस समय आया है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आइवी लीग संस्थानों, विशेष रूप से हार्वर्ड विश्वविद्यालय, के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है। ट्रम्प प्रशासन के निर्देश पर अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने हार्वर्ड के प्रमाणीकरण को रद्द करने की कार्रवाई की थी, जिससे विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय छात्रों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा था।

हालांकि अदालत के इस अस्थायी निर्णय से फिलहाल छात्रों को राहत मिली है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय छात्रों का नामांकन जारी रखने की अनुमति दी गई है। मामले की अगली सुनवाई में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सिंगापुर में हाल ही में संपन्न आम चुनावों में सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी) की शानदार जीत के बाद नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों में सिंगापुर की स्थिति को मजबूत बनाना और देश की अर्थव्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने का भी संकल्प लिया।

पुनर्गठित मंत्रिमंडल में कई भारतीय मूल के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। के. षणमुगम गृह मंत्री बने रहेंगे और अब वे राष्ट्रीय सुरक्षा के समन्वय मंत्री का दायित्व भी संभालेंगे। विवियन बालाकृष्णन विदेश मंत्री पद पर बने रहेंगे, जबकि इंद्राणी राजा प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी भूमिका निभाती रहेंगी।

मुरली पिल्लई को कानून और परिवहन मंत्रालयों में वरिष्ठ राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नति दी गई है, वहीं जनिल पुथुचेरी को शिक्षा, स्थिरता और पर्यावरण मंत्रालयों में वरिष्ठ राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है।

2025 के आम चुनावों में पीएपी ने 97 में से 87 संसदीय सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और 65.57% लोकप्रिय मत प्राप्त किए, जो 2020 के 61.24% से उल्लेखनीय वृद्धि है। लॉरेंस वोंग ने मई 2024 में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला, उन्होंने ली सीन लूंग का स्थान लिया, जिन्होंने दो दशकों तक सिंगापुर का नेतृत्व किया।

 यमन से आज सुबह इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इजराइल ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। इस दौरान राजधानी तेल अवीव, यरूशलम, यहूदिया और सामरिया में सायरन बजने शुरू हो गए। बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद समूचे मध्य इजराइल में काफी समय सन्नाटा पसरा रहा।

द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार की खबर के अनुसार, इजराइली सुरक्षा बलों (आईडीएफ) ने यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया। मैगन डेविड एडोम एम्बुलेंस ने कहा कि उसे अभी तक किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। आईडीएफ का कहना है कि हवाई सुरक्षा खतरे को रोकने के लिए काम किया जा रहा है।

फिलिस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी वेस्ट बैंक के ब्रुकिन गांव में रात भर उग्र लोगों ने तांडव किया है। पांच घरों और पांच वाहनों में आग लगा दी। इससे आठ लोग झुलस गए। इस गांव में उस आतंकवादी नाएल समारा का घर है जिसने पिछले हफ्ते गर्भवती महिला तजीला गेज की प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हत्या कर दी थी। आईडीएफ के बयान में कहा गया है कि जब तक इजराइली सैनिक पहुंचे, तब तक संदिग्ध भाग चुके थे।

आईडीएफ ने कहा कि तजीला गेज की हत्या करने वाले आतंकवादी के दो कथित साथियों के घरों को तबाह कर दिया गया है। आतंकवादी के दो साथियों की पहचान माहेर समाराह और जाबिल समाराह के रूप में की गई है। आईडीएफ ने बुधवार को पुष्टि की कि नाएल समारा को मार गिराया गया है।
 

संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के देशों के युवाओं का अब उच्च शिक्षा के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ समय से चल रहे टकराव के बाद आखिरकार ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने की पात्रता को रद्द कर दिया। इससे अमेरिका का सबसे पुराना यह शिक्षण संस्थान सकते में है।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, हार्वर्ड विश्वविद्यालय को ट्रंप प्रशासन की नीतिगत मांगों के आगे झुकने से इनकार करने की कड़ी सजा मिली है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने बयान में कहा, "हार्वर्ड अब विदेशी छात्रों को दाखिला नहीं दे सकता है और मौजूदा विदेशी छात्रों को स्थानांतरित होना होगा या अपनी कानूनी स्थिति खोनी होगी।"

गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने अपने विभाग को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र और विनिमय आगंतुक कार्यक्रम प्रमाणन को समाप्त करने का आदेश दिया है। दरअसल गृह सुरक्षा विभाग ने पिछले महीने हार्वर्ड से अनुरोध कर विदेशी छात्रों के आचरण का रिकॉर्ड तलब किया था। हार्वर्ड ने यह रिकार्ड विभाग को सौंपने से इनकार कर दिया था। ट्रंप प्रशासन के फैसले पर यहां के प्रोफेसर्स ने कहा कि हार्वर्ड इस समय अपनी वैचारिक स्वायत्तता के लिए प्रशासन से सीधी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि विदेशी छात्रों के बड़े पैमाने पर पलायन से संस्थान की शैक्षणिक क्षमता को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

व्हाइट हाउस ने ट्रंप प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा,''विदेशी छात्रों का नामांकन एक विशेषाधिकार है। वह अधिकार नहीं है। साथ ही हार्वर्ड अपनी महानता खो चुका है। परिसर अमेरिका विरोधी, यहूदी विरोधी और आतंकवाद समर्थक आंदोलनकारियों का अड्डा बन गया है।''

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अबीगैल जैक्सन ने बयान में कहा, '' हार्वर्ड देश के छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को बंद नहीं करा पाया है। अब उसे इस ढिलाई की कीमत तो चुकानी ही होगी।''

उल्लेखनीय है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ट्रंप प्रशासन के अधिकारी महीनों से टकराव में उलझे हुए हैं। प्रशासन ने विश्वविद्यालय से कई बार कहा कि वह कैंपस प्रोग्रामिंग, नीतियों, भर्ती और प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव करे, जिससे कैंपस में यहूदी विरोधी भावना को जड़ से खत्म किया जा सके।प्रशासन का दावा है कि इजराइल-हमास युद्ध पर परिसर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थम नहीं सका है। विश्वविद्यालय के नेतृत्व का तर्क है कि उसके छात्रों और कर्मचारियों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन संघीय सरकार की भूमिका से बहुत आगे हैं। हार्वर्ड के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। हार्वर्ड अपनी अकादमिक स्वतंत्रता की रक्षा हर हाल में करेगा।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना की है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता जेसन न्यूटन ने इस फैसले को गैरकानूनी बताया। उन्होंने बयान में कहा कि विश्वविद्यालय 140 से अधिक देशों से आने वाले छात्रों और विद्वानों की मेजबानी करने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप प्रशासन की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई हार्वर्ड समुदाय और अमेरिका को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि इस समय विश्वविद्यालय में 9,970 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में 6,793 अंतरराष्ट्रीय छात्रों का नामांकन हुआ है। 

ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने कहा है कि यदि अमेरिका ईरान से यूरेनियम संवर्धन बंद करने की मांग करता रहेगा, तो कोई परमाणु समझौता संभव नहीं होगा। यह बयान उन्होंने आज रोम में होने वाले ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के पांचवें दौर से पहले दिया।

अराघची ने अमेरिकी मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में किसी भी संवर्धन गतिविधि का समर्थन नहीं करता और अगर वाशिंगटन का यही उद्देश्य है, तो वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका का मकसद ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है, तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता।

इससे पहले अप्रैल से अब तक चार दौर की वार्ता हो चुकी है, जिनमें तीन मस्कट में और एक रोम में आयोजित हुई।