यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल शहर में फुटबॉल क्लब की विजय परेड के दौरान बड़ा हादसा हो गया। परेड में शामिल प्रशंसकों की भीड़ में एक कार घुस गई, जिससे कम से कम 47 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना टीम की बस के गुजरने के लगभग 10 मिनट बाद हुई।

घटना के बाद पुलिस ने लिवरपूल निवासी 53 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस घटना का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है और वे किसी अन्य संदिग्ध की तलाश नहीं कर रहे हैं।

घायलों में से 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 20 को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। दमकलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए कार के नीचे फंसे एक बच्चे समेत चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस दुर्घटना पर दुख जताया और लिवरपूल के लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए कहा कि पूरा देश इस कठिन समय में शहर के साथ खड़ा है।

पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रांत में तेजी से फैल रहे भिखारी माफिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने प्रांतीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस समस्या पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है, जिसमें एक मोबाइल एप्लिकेशन का विकास भी शामिल है।

न्यायालय ने प्रांतीय सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में भिक्षावृत्ति पर नियंत्रण के लिए पहले से कानून मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अदालत के आदेशों के पालन में विफल रही है।

हाल ही में पंजाब के कैबिनेट डिवीजन ने एक नए भिक्षावृत्ति विरोधी कानून को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत, भिखारी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार, दोषी पाए जाने पर उन्हें कम से कम आठ साल की सजा और न्यूनतम पांच लाख रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। यह अपराध अब गैर-जमानती श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। 

रोमानिया में आज निर्दलीय उम्मीदवार निकुसोर डैन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 55 वर्षीय डैन ने 18 मई को हुए राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में 53.6 प्रतिशत मतों के साथ जीत दर्ज की, जिसमें उन्होंने रोमानियाई संघ गठबंधन के नेता जॉर्ज सिमियन को पराजित किया। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति इली बोलोजान से पदभार ग्रहण किया।

अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिए गए उद्घाटन भाषण में डैन ने कानून के शासन के भीतर व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे राज्य संस्थानों पर सकारात्मक दबाव बनाए रखें ताकि बदलाव संभव हो सके। डैन ने यह भी वादा किया कि वे जनता की आवाज़ को सुनेंगे और जनभावनाओं का सम्मान करेंगे।

गौरतलब है कि रोमानिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है और एक व्यक्ति अधिकतम दो बार लगातार इस पद पर रह सकता है।
दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित रोमानिया जनसंख्या के लिहाज से यूरोप का बारहवाँ सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी लगभग 1.9 करोड़ है।

काठमांडू में 29 मई को होने वाले राजतंत्र समर्थक प्रदर्शन को पूरी तरह से विफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। गणतंत्र को बचाने के नाम पर प्रधानमंत्री के इस निर्देशन से 29 मई को काठमांडू में एक बार फिर से दोनों पक्षों में टकराव होने की संभावना बढ़ गई है।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) के सचिवालय समिति की बैठक के बाद सोमवार को पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने बताया कि बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी से जुड़े सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं को काठमांडू के सभी स्थानों पर कब्जा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि 29 मई को एमाले के कार्यकर्ता सभी प्रमुख स्थानों पर मौजूद रहेंगे, ताकि राजा समर्थक दलों को प्रदर्शन के लिए स्थान ही नहीं मिले। प्रधानमंत्री की इस अपील के साथ ही काठमांडू में एक बार फिर से टकराव होने की संभावना बढ़ गई है।

दरअसल, पिछली बार 28 मार्च को राजा समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुई थी। सुरक्षा बलों को अब इस बात की चिंता है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद सुरक्षा थ्रेट और अधिक बढ़ गया है। ओली की इस अपील पर सभी विपक्षी दलों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की है।

माओवादी के प्रवक्ता अग्नि सापकोटा ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने जिस तरह की अभिव्यक्ति दी है, उससे एक बार फिर से हिंसक झड़प होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने भी एक बयान में कहा है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक उन्हें किसी भी स्थान पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री के काठमांडू में कब्जा करने जैसे बयान लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

हाफिज अब्दुल करीम को मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का अमीर चुन लिया गया। हाफिज करीम के खिलाफ किसी उम्मीदवार ने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अब्दुल गफूर राशिद ने रविवार को उन्हें निर्विरोध अमीर निर्वाचित घोषित किया।

दुनिया न्यूज की खबर के अनुसार, चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अब्दुल गफूर राशिद ने कहा कि हाफिज अब्दुल करीम को मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का निर्विरोध अमीर चुन लिया गया। जमीयत अहल-ए-हदीस पाकिस्तान के पूर्व प्रमुख सीनेटर प्रोफेसर साजिद मीर का लंबी बीमारी के बाद तीन मई को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।

इस बीच, जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान के उप अमीर लियाकत बलूच ने सीनेटर हाफिज अब्दुल करीम को मरकजी जमीयत अहले हदीस का अध्यक्ष चुने जाने पर फोन पर बधाई दी।

उल्लेखनीय है कि मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान एक धार्मिक संगठन और राजनीतिक दल है। मौलाना दाऊद गजनवी और मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी ने इसकी स्थापना 1947 में की थी। एहसान इलाही जहीर ने 1986 में इसे राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित किया।

यह अहल-ए हदीस के अनुयायियों का समूह है। यह समूह हदीस के कथनों और कार्यों को महत्व देता है। 

रूस और यूक्रेन ने 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद अब तक की सबसे बड़ी कैदी अदला-बदली पूरी कर ली है। इस अदला-बदली के तहत दोनों देशों ने एक-दूसरे के 303-303 सैनिकों को रिहा किया। यह आदान-प्रदान 16 मई को इस्तांबुल में हुई हालिया वार्ता के तहत हुआ, जिसमें दोनों पक्ष 1,000-1,000 कैदियों की रिहाई पर सहमत हुए थे।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि रिहा किए गए रूसी सैनिक यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से सुरक्षित लौट आए हैं और उन्हें अब बेलारूस में चिकित्सा और मानसिक सहायता प्रदान की जा रही है। दूसरी ओर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बताया कि रिहा किए गए यूक्रेनी सैनिकों में सशस्त्र बलों, नेशनल गार्ड, सीमा सुरक्षा बल और परिवहन सेवा से जुड़े कर्मी शामिल हैं।

यह अदला-बदली हालिया तीन दिवसीय प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले शुक्रवार को दोनों देशों ने 270 सैनिकों और 120 नागरिकों की अदला-बदली की थी, और शनिवार को 307-307 सैनिकों का आदान-प्रदान हुआ था। कुल मिलाकर यह युद्ध के बाद 65वीं और वर्ष 2025 की छठी कैदी अदला-बदली है, जो युद्ध के बीच भी चल रही बातचीत और मानवीय प्रयासों को दर्शाती है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा किए गए एक बड़े ड्रोन हमले के दौरान कुर्स्क क्षेत्र में फंस गया। यह जानकारी एक रूसी सैन्य कमांडर ने दी है। राष्ट्रपति पुतिन हाल ही में मुक्त कराए गए कुर्स्क क्षेत्र की अपनी पहली यात्रा पर थे, जब यह घटना घटी।

वायु रक्षा इकाई के कमांडर यूरी डैशकिन ने एक रूसी टेलीविज़न चैनल को दिए साक्षात्कार में बताया कि उनकी इकाइयों ने हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। डैशकिन के अनुसार, हमले का केंद्रविंदु वह क्षेत्र था जहां पुतिन का हेलीकॉप्टर मौजूद था।

रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन ने हाल के दिनों में ड्रोन हमलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार से शुक्रवार तक कुल 764 ड्रोन रूसी क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान मार गिराए गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमले की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई है, और हाल के दो दिनों में सैकड़ों अतिरिक्त यूएवी (मानवरहित हवाई वाहन) नष्ट किए गए हैं।

ईरान ने फारस की खाड़ी का नाम बदलने की पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना की तीखी आलोचना की है, इसे अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर एक राजनीतिक हमला बताया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से कथित तौर पर 'फारस की खाड़ी' का नाम बदलकर 'अरब की खाड़ी' करने का सुझाव दिया गया था, जो उनकी सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यात्रा से पहले सामने आया था। हालांकि यह योजना कभी आधिकारिक रूप नहीं ले सकी, लेकिन ईरान ने इस पर तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी।

ईरान के गृह मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप-प्रमुख नासिर सेराज ने इस विचार को न केवल राष्ट्रों के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन बताया, बल्कि इसे ईरानी जनता की ऐतिहासिक पहचान पर एक आक्रामक हमला भी कहा। वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित और शत्रुतापूर्ण करार देते हुए चेतावनी दी कि इस तरह के कदम से केवल क्षेत्र में तनाव और जन आक्रोश बढ़ेगा।

ईरान ने दोहराया कि "फारस की खाड़ी" न केवल ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नाम है, बल्कि यह वैश्विक मानचित्रों और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। 

वाशिंगटन, 26 मई । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर अपने हालिया प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने रविवार को कहा कि वे यूरोपीय संघ पर 50 फीसद टैरिफ की समय सीमा को 9 जुलाई तक बढ़ाने पर सहमत हैं।

सीएनबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मुझे आज यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का फोन आया। उन्होंने व्यापार और यूरोपीय संघ के संबंध में 50 फीसद टैरिफ की 1 जून की समयसीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया।"

उन्होंने कहा, "मैं इसे बढ़ाने पर सहमत हूं। 9 जुलाई को ऐसा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।" ट्रंप की यह पोस्ट वॉन डेर लेयेन के यह कहने के बाद आई कि उनकी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन इसके लिए उन्हें 9 जुलाई तक का समय चाहिए। लेयेन ने एक्स पर लिखा, "यूरोपीय संघ और अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और घनिष्ठ व्यापार संबंध साझा करते हैं।"

वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप बातचीत को तेजी से और निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने अपने व्यापक पारस्परिक टैरिफ के हिस्से के रूप में यूरोपीय संघ पर 20 फीसद टैरिफ लगाया। इससे पहले 9 अप्रैल को 90 दिनों के लिए इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया। ट्रंप ने पिछले सप्ताह 1 जून से यूरोपीय संघ पर सीधे 50 फीसद टैरिफ लगाने का सुझाव दिया। ट्रंप ने कहा कि 27 देशों के इस समूह से निपटना बहुत मुश्किल रहा है। इसलिए 50 फीसद किया जाएगा। व्हाइट हाउस में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, "मैंने बस इतना कहा, अब समय आ गया है कि हम खेल को उसी तरह खेलें जिस तरह से खेल में मजा आए।"

 ढाका, 26 मई । बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के देश में दिसंबर से अगले साल जून के मध्य तक संसदीय चुनाव कराने की तैयारियों पर राजनीतिक दलों ने सहमति प्रदान कर दी है। अंतरिम सरकार के प्रमुख और मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने रविवार रात यह जानकारी पत्रकारों को दी।

बांग्ला अखबार प्रोथोम अलो की खबर के अनुसार, प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में रात को बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजनीतिक दलों ने सुधारों समेत अंतरिम सरकार के उठाए गए कदमों के प्रति अपना समर्थन जताया है। मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस ने रविवार को लगातार दूसरे दिन 20 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की।

उन्होंने बताया कि मुख्य सलाहकार ने राजनीतिक दलों के साथ चुनाव और सुधारों की प्रगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आलम ने बताया कि मुख्य सलाहकार ने राजनीतिक दलों को सूचित किया है कि चुनाव इस साल दिसंबर से अगले साल जून के बीच होंगे। प्रो. यूनुस ने आश्वासन दिया कि अगले साल 30 जून तक चुनाव करा लिए जाएंगे और राजनीतिक नेताओं ने इस पर अपनी संतुष्टि जताई है।

प्रेस सचिव ने कहा कि मुख्य सलाहकार ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कहा, ''हम एक बड़े युद्ध जैसी स्थिति में हैं। अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, हमें विभिन्न तरीकों से अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हमें इस स्थिति से बाहर निकलना होगा।'' उन्होंने कहा कि चुनाव के बारे में प्रोफेसर यूनुस ने राजनीतिक नेताओं से कहा, ''अगर मैं निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाया तो मुझे अपराधबोध होगा।'' मुख्य सलाहकार के उप प्रेस सचिव अबुल कलाम आजाद मजूमदार और अपूर्वा जहांगीर भी संवाददाता सम्मेलन में मौजूद रहे।