संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो प्रांत के बोल्डर में रविवार को हुए हमले में कम से कम छह लोग घायल हो गए। सभी छह लोग बुरी तरह झुलसे हुए हैं। इनमें एक की हालत ज्यादा खराब है। संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने कहा कि इसकी आतंकवादी हमले के रूप में जांच हो रही है। लक्षित हमले को अंजाम देने वाला संदिग्ध 'स्वतंत्र फिलिस्तीन' चिल्लाया और एक फ्लेम थ्रोवर से हमला किया। हमलावर ने यहूदी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि आतंकी समूह हमास बंधकों को रिहा करे। संदिग्ध की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद सबरी सोलिमान के रूप में हुई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, इजराइल-हमास युद्ध के बीच अमेरिका में यहूदी समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा की शृंखला में यह नया हमला है। यह घटना वाशिंगटन डीसी में कैपिटल यहूदी संग्रहालय के बाहर दो इजराइली दूतावास कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या के कुछ दिनों बाद हुई। एनबीसी न्यूज के अनुसार, दो वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने रात को बताया कि संदिग्ध मोहम्मद सबरी सोलिमन मिस्र का नागरिक है। कोलोराडो के गवर्नर जेरेड पोलिस ने हमले की निंदा की और इसे घृणित कृत्य कहा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि संदिग्ध पर कानून की पूरी हद तक मुकदमा चलाया जाएगा। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है।

बोल्डर पुलिस प्रमुख स्टीफन रेडफर्न ने बताया कि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। बाकी लोगों को मामूली चोट आई हैं। चार लोगों को बोल्डर सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया और दो को मेट्रो डेनवर में ऑरोरा अस्पताल बर्न यूनिट में एयरलिफ्ट किया गया। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक्स पर कहा कि हम पीड़ितों के लिए प्रार्थना में एकजुट हैं। महान देश में आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने कहा कि यह भयावह है और यह जारी नहीं रह सकता। हमें यहूदी-विरोधी भावना के खिलाफ़ खड़ा होना चाहिए।

एफबीआई निदेशक काश पटेल और होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बोल्डर में हुए हमले के बारे में जानकारी दे दी गई है। सीएनएन की खबर के अनुसार, एफबीआई डेनवर के विशेष एजेंट-इन-चार्ज मार्क मिचलेक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संदिग्ध सोलिमन नेअस्थायी फ्लेमथ्रोवर का इस्तेमाल किया और भीड़ में एक आग लगाने वाला उपकरण फेंका। यह घटना बोल्डर रन फॉरर देयर लाइव्स इवेंट के दौरान हुई। सभी पीड़ित बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा कि संदिग्ध को 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के लिए वीजा देने से मना कर दिया गया था। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि संदिग्ध ने कब या कैसे अमेरिका में प्रवेश किया। 

भारतीय संसदीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पूर्व केंद्रीयमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यहां पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब किया। लंदन के इंडिया हाउस में रविवार को भारतीय प्रवासियों से मुलाकात में भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि पाकिस्तान एक तरफ भीख मांगता है और दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाता है। भारत आतंकवाद को कुचलना जानता है और इसके लिए किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों में हमारे साथी यह संदेश दे रहे हैं। आप (भारतीय प्रवासी) लोग हमारे राजदूत हैं। हम लड़ाई करेंगे। भारतीय सेना वहां लड़ेगी। हमें कूटनीतिक लड़ाई लड़नी है। सोशल मीडिया की लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ने से पाकिस्तान परेशान है। इसीलिए उसने पहलगाम में आतंकी हमला कराया। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया तो दुनिया में पाखंड फैला रहा है।

इस प्रतिनिधमंडल के वरिष्ठ सदस्य पूर्व केंद्रीयमंत्री और वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर ने कहा कि अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ अहिंसा नहीं उसका मजबूती से मुकाबला होना चाहिए। भारत आज बापू के बताए रास्ते पर चल रहा है। आज भारत का संदेश स्पष्ट है कि वह कभी पीछे नहीं हटेगा।

भाजपा सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि भारत जिम्मेदार राष्ट्र है। उसने कभी किसी दूसरे देश के खिलाफ हथियार नहीं उठाए हैं। पुरंदेश्वरी ने कहा कि पहलगाम में एक महिला ने आतंकवादी से विनती की कि तुमने मेरे पति को मार दिया है, अब मुझे भी मार दो, तो जवाब मिला - ''हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बताओ'। उन्होंने कहा कि इसके बाद दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ। इस अवसर पर भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि उसका निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने गृहयुद्ध नहीं बल्कि शांति का रास्ता चुना। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हुआ था।

भारत का एक प्रतिनिधिमंडल मोनरोविया (लाइबेरिया) पहुंचा है। यहां भाजपा नेता एसएस अहलूवालिया ने कहा कि पाकिस्तान सोचता है कि इस्लामी दुनिया उनके साथ खड़ी होगी। हमने यूएई से कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए कुरान और धर्म का इस्तेमाल करता है। उसका कुछ उपाय कीजिए। यूएई ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान धर्म का दुरुपयोग कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल के दूसरे सदस्य बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर हत्या की। पाकिस्तान जब तमाशबीन बना रहा तो भारत ने 6 और 7 मई की मध्य रात पाकिस्तान में नौ आतंकी ठिकानों को तहस-नहस कर दी। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि लाइबेरिया हमारा पुराना मित्र है। व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए चुनाव लड़ेगा। ऐसा लगता है कि डीआर कांगो और लाइबेरिया दोनों ही अस्थायी सदस्यों की सीटें जीतेंगे। एक अच्छे मित्र के रूप में लाइबेरिया आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा रहेगा।

मैड्रिड (स्पेन) में भाजपा नेता कैप्टन बृजेश चौटा ने कहा कि भारत पिछले कई सालों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को झेल रहा है। पहलगाम में जो हुआ, उसने धैर्य का बांध तोड़ दिया। यूरोपीय संघ में भारत के पूर्व राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने कहा कि आतंकवाद के भूगोल में पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है। उसे दुनिया ने लगातार पहचाना है, चाहे आप 9/11 को लें, या फिर कोई भी बड़ी वैश्विक कार्रवाई को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का हाथ हमेशा रहा है। 

श्रीलंका के चुनाव आयोग ने हाल ही में संपन्न स्थानीय सरकार चुनावों के बाद देशभर की नगर परिषदों में नवनियुक्त महापौरों और उप महापौरों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये नियुक्तियाँ 31 मई, 2025 को प्रकाशित सरकारी राजपत्र में दर्ज की गईं, जिससे कई प्रमुख नगर परिषदों के निर्वाचित नेतृत्व की पुष्टि हुई है। परिषदों ने आज से अपना कार्यकाल भी शुरू कर दिया है।

जिन परिषदों में किसी एक पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, वहां महापौर और उप महापौर को सीधे नियुक्त किया गया है। वहीं, जिन परिषदों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वहां उद्घाटन सत्र के दौरान आंतरिक मतदान के माध्यम से इन पदों का चुनाव किया जाएगा।

गौरतलब है कि ये स्थानीय चुनाव मूल रूप से मार्च 2023 में होने थे, लेकिन वित्तीय संकट और प्रशासनिक अड़चनों के चलते कई बार स्थगित होते रहे। अंततः मई 2025 में चुनाव संपन्न हुए, जिनके परिणामों के साथ अब स्थानीय सरकारों की औपचारिक रूप से स्थापना हो गई है। 

बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ कथित अपराधों को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट जुलाई-अगस्त 2024 में हुए जन विद्रोह के दौरान हुए कथित सामूहिक हत्याकांड से संबंधित है।

न्यायमूर्ति गोलाम मार्तुजा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (IGP) अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने निर्देश दिया कि तीनों आरोपियों को 16 जून को अदालत में पेश किया जाए, और इसी दिन अगली सुनवाई भी तय की गई है।

इससे पहले, अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना को जुलाई 2024 में हुए सामूहिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, असदुज्जमां और अल-मामून के खिलाफ भी इसी कांड में भूमिका निभाने के आरोप लगाए गए हैं।

12 मई को ICT की जांच एजेंसी द्वारा दाखिल एक रिपोर्ट में शेख हसीना और अन्य दो व्यक्तियों पर मानवता के खिलाफ अपराधों के तहत आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट को मुख्य अभियोजक मोहम्मद तजुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किया।

बीएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना पहले से ही ICT में दो अन्य मामलों का सामना कर रही हैं—एक जबरन गायब किए जाने और न्यायेतर हत्याओं से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला 2013 में ढाका के शपला चत्तर में हिफाजत-ए-इस्लाम की रैली के दौरान हुई कथित हत्याओं से संबंधित है।

यह मामला बांग्लादेश की राजनीति में एक नए मोड़ की ओर इशारा करता है और देश के भीतर तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी गंभीर प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं।

यूक्रेन ने रविवार को रूस के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला कर 40 से अधिक रूसी सैन्य विमानों को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेनी घरेलू सुरक्षा एजेंसी (एसबीयू) के अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में रूस के रणनीतिक बमवर्षक विमानों—टीयू-95 और टीयू-22—को निशाना बनाया गया, जिन्हें यूक्रेन पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागने के लिए उपयोग किया जाता रहा है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा यूक्रेनी ड्रोन हमला था। हमला रूस की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर पूर्वी साइबेरिया स्थित एक सैन्य अड्डे पर किया गया।

रूस के इरकुत्स्क ओब्लास्ट के गवर्नर इगोर कोबज़ेव ने पुष्टि की कि यूक्रेनी ड्रोन ने इरकुत्स्क क्षेत्र के स्रेडनी नामक बस्ती में स्थित एक सैन्य इकाई को निशाना बनाया।

टीयू-95 और टीयू-22 रूसी वायुसेना के प्रमुख रणनीतिक बमवर्षक हैं, जिनका उपयोग यूक्रेन पर मिसाइल हमलों के लिए किया गया है। इस ऑपरेशन से रूस की वायु शक्ति को बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक इस हमले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए वीभत्स आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अपनाए गए कड़े रुख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। डेनमार्क के शीर्ष राजनयिक भारत के इस रुख के नवीनतम समर्थक बनकर सामने आए हैं। भारत में डेनमार्क के पूर्व राजदूत फ्रेडी स्वेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "भारत का सच्चा रक्षक" बताते हुए पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की कूटनीतिक रणनीति की जमकर तारीफ की।

एक समाचार एजेंसी से बातचीत में स्वेन ने कहा, "भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एक वैश्विक और अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है, जो निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है।" उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारत द्वारा किए गए कूटनीतिक प्रयासों को भी सराहा, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराना और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी छवि को उजागर करना था।

स्वेन ने इस बात की प्रशंसा की कि भारत ने विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर एकजुट वैश्विक समर्थन जुटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया। उन्होंने पाकिस्तान पर बार-बार आतंकवाद को समर्थन देने और उसे विदेशों तक फैलाने का आरोप लगाया।

पूर्व राजदूत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने विशेष रूप से पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की ग्रे सूची में डालने की वकालत की, क्योंकि यह देश आतंकी फंडिंग और वैश्विक आतंकी संगठनों को समर्थन देने में लगातार संलिप्त रहा है।

भारत की सख्त और स्पष्ट नीति को दुनियाभर में समर्थन मिलने से उसकी वैश्विक छवि एक निर्णायक और जिम्मेदार शक्ति के रूप में और मजबूत हुई है।

पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और निर्णायक चरण का मतदान जारी है, जो देश के राजनीतिक भविष्य के साथ-साथ यूरोपीय संघ के साथ उसके संबंधों की दिशा को भी निर्धारित करेगा। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला वारसॉ के मेयर और यूरोपीय संघ समर्थक उदारवादी उम्मीदवार रफाल ट्रज़ास्कोव्स्की तथा दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा समर्थित रूढ़िवादी इतिहासकार करोल नवरोकी के बीच है।

चूंकि वर्तमान राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा अपना अंतिम कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, नया राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानूनों को मंजूरी देने या उन्हें वीटो करने की शक्ति रखेगा, जिससे प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की मध्यमार्गी नीतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा।

मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और रात 9 बजे तक चलेगा। एग्जिट पोल आज रात आने की उम्मीद है, जबकि अंतिम परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। पहले चरण में, जो 18 मई को हुआ था, ट्रज़ास्कोव्स्की को 31% से अधिक वोट मिले थे, जबकि नवरोकी करीब 30% मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे।

इस चुनाव अभियान ने पोलिश समाज में गहराए वैचारिक विभाजन को उजागर किया है। 53 वर्षीय ट्रज़ास्कोव्स्की न्यायिक स्वतंत्रता, गर्भपात के अधिकार और यूरोपीय संघ के साथ मजबूत सहयोग का वादा करते हैं। वहीं, 42 वर्षीय नवरोकी पारंपरिक मूल्यों के पैरोकार हैं, यूरोपीय संघ के प्रति संदेह रखते हैं और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जैसे रूढ़िवादी नेताओं से प्रभावित हैं।

दोनों उम्मीदवार रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को समर्थन देने के पक्षधर हैं, लेकिन नाटो को लेकर उनकी राय अलग है। ट्रज़ास्कोव्स्की यूक्रेन की नाटो सदस्यता का समर्थन करते हैं, जबकि नवरोकी इसका विरोध करते हैं।

इस चुनाव का परिणाम यह तय करेगा कि पोलैंड उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर अग्रसर होगा या फिर राष्ट्रवादी राह पर बना रहेगा।

बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय खंड ने बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी की याचिका को स्वीकार करते हुए पार्टी के पंजीकरण को अवैध ठहराने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के चार सदस्यीय पीठ ने सुनाया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डॉ. सैयद रेफात अहमद कर रहे थे।

अदालत ने अपने आदेश में चुनाव आयोग (ईसी) को निर्देश दिया कि वह जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लंबित मुद्दों, विशेष रूप से पार्टी के पंजीकरण, का समाधान करे।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) के अनुसार, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब जमात के वरिष्ठ नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम को हाल ही में रिहा किया गया है। उन्हें 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया गया था।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद अब पार्टी के चुनावों में भाग लेने से जुड़ी सभी कानूनी बाधाएं समाप्त हो गई हैं।

गौरतलब है कि 1 अगस्त 2013 को उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जमात का पंजीकरण अमान्य और शून्य घोषित कर दिया था। इसके बाद 7 दिसंबर 2018 को चुनाव आयोग ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दिया। जमात ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन नवंबर 2023 में अपीलीय खंड ने तकनीकी आधार पर इसे खारिज कर दिया था क्योंकि पार्टी के मुख्य वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टेक अरबपति जेरेड इसाकमैन का नासा प्रमुख पद के लिए नामांकन वापस ले लिया है। ट्रम्प प्रशासन ने इस कदम के पीछे इसाकमैन के "पिछले संबंधों की पूरी समीक्षा" का हवाला दिया, हालांकि इन संबंधों की प्रकृति अभी स्पष्ट नहीं की गई है और व्हाइट हाउस की ओर से कोई औपचारिक स्पष्टीकरण भी नहीं आया है।

42 वर्षीय इसाकमैन स्पेसएक्स के साथ अपने निजी अंतरिक्ष अभियानों और एलन मस्क के लंबे समय से सहयोगी होने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें पहली बार दिसंबर में ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संक्रमण के दौरान नासा प्रमुख के रूप में नामित किया गया था। मस्क के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने नासा में एक अधिक व्यवसाय-केंद्रित दिशा की संभावनाओं को जन्म दिया था।

इस निर्णय के बाद एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए इसाकमैन को "सक्षम और नेकदिल" बताया। वहीं राष्ट्रपति ट्रम्प ने आश्वासन दिया कि नासा के लिए एक नए उम्मीदवार की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। 

बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2025 के जन-विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में आज औपचारिक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। यह जानकारी न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में ‘जबरन गायब किए गए लोगों के तत्काल न्याय’ पर आयोजित एक चर्चा के दौरान दी।

12 मई को न्यायाधिकरण की जांच एजेंसी ने शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में जुलाई 2025 के विद्रोह के दौरान किए गए मानवता विरोधी अपराधों के पांच गंभीर आरोप शामिल हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पहले से ही ICT में दो अन्य मामलों का सामना कर रही हैं। एक मामला जबरन गायब करने और न्यायेतर हत्याओं में उनकी कथित भूमिका से जुड़ा है, जबकि दूसरा 2013 में ढाका के शपला चत्तर पर हिफाजत-ए-इस्लाम रैली के दौरान हुई कथित हत्याओं से संबंधित है।

इन मामलों के चलते शेख हसीना की भूमिका और उनके कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। अभियोजन पक्ष का दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जो यह दर्शाते हैं कि इन अपराधों में शीर्ष नेतृत्व की प्रत्यक्ष संलिप्तता रही है।