नेपाल की राष्ट्रीय सभा ने आगामी वित्तीय वर्ष 2082 (2025–26) के लिए एनपीआर 1.964 ट्रिलियन के 'विनियोग विधेयक, 2082' को आज बहुमत से पारित कर दिया। उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक को सदन में सैद्धांतिक चर्चा के बाद स्वीकृति मिली। चर्चा के दौरान सदस्यों ने इस बजट को क्रियान्वयन योग्य, संतुलित और देश के आर्थिक सुधार व विकास के लिए उपयुक्त बताया।

यह बजट आवर्ती खर्च, पूंजीगत निवेश और वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार ने इसे 29 मई को संघीय संसद की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत किया था, जिसमें आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक रविवार को निर्धारित की गई है।

भारत ने ढाका के खिलखेत इलाके में स्थित दुर्गा मंदिर के विध्वंस को लेकर बांग्लादेश की मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि चरमपंथी तत्वों के दबाव में मंदिर को गिराने की अनुमति देना बेहद निंदनीय है।

जायसवाल ने कहा कि अंतरिम सरकार ने मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय इसे "अवैध भूमि उपयोग" का मामला बताकर कार्रवाई को जायज़ ठहराने की कोशिश की। मंदिर को तोड़े जाने की अनुमति आज दी गई, जिससे देवता की मूर्ति को स्थानांतरित करने से पहले ही नुकसान पहुंचा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह घटना दर्शाती है कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस प्रकार की घटनाएं बार-बार हो रही हैं, जो बेहद चिंता का विषय है।

भारत ने बांग्लादेश सरकार से आग्रह किया कि वह अपने देश में हिंदू समुदाय, उनकी संपत्तियों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों और पड़ोसी संबंधों के लिहाज से आवश्यक है।

इससे पहले इसी सप्ताह, बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस (HRCBM) ने दिनाजपुर जिले में महास्त्री मनसा और दुर्गा मंदिर में हुई तोड़फोड़ को उजागर किया था। संगठन ने इसे हिंदू अल्पसंख्यकों को आतंकित करने वाला भयावह कृत्य बताया।

भारत ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से जवाबदेही की मांग की है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) दुबई चैप्टर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य, जागरूक जीवनशैली और योग की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया गया। इस आयोजन का उद्देश्य अकाउंटिंग पेशेवरों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व से जोड़ना और सरल, स्थायी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम के दौरान, चैप्टर के चेयरमैन सीए जय प्रकाश अग्रवाल ने कहा, “योग आत्म-खोज की एक यात्रा है, जो संतुलन, आनंद और गहरे जुड़ाव को बढ़ावा देती है। यह केवल शारीरिक मुद्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को सशक्त बनाती है।” उन्होंने सदस्यों से नियमित योग अभ्यास, सक्रिय जीवनशैली और स्वास्थ्य पर निरंतर ध्यान देने की अपील की।

सत्र में सीए सुरभि गांधी ने भी भाग लिया, जिन्होंने खासतौर पर पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया “कुर्सी योग” प्रस्तुत किया। उन्होंने कार्य-जीवन संतुलन और बेहतर प्रदर्शन के लिए “9 से 1 नियम” जैसी व्यावहारिक रणनीतियों को साझा किया।

कार्यक्रम में छह बार की केटलबेल वर्ल्ड चैंपियन शिवानी शाह ने भी अपनी फिटनेस यात्रा साझा की, जिसमें उन्होंने “जीवन के चार पहिए”—आत्म-जागरूकता, लचीलापन, विश्वास और निरंतरता—पर प्रकाश डाला।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों में एस्टर डीएम हेल्थकेयर की डॉ. निधि कुमार ने आधुनिक तनाव के मानसिक प्रभावों पर चर्चा की और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने का आह्वान किया। वहीं, मेडकेयर के डॉ. ब्रिजेश मित्तल ने असमय मृत्यु से बचाव के लिए निवारक देखभाल, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया, साथ ही गैजेट्स और चरम आहार प्रवृत्तियों से दूर रहने की सलाह दी।

इस कार्यक्रम ने पेशेवरों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाते हुए, योग और संतुलित जीवनशैली को अपनाने का सार्थक संदेश दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर दबाव बढ़ाते हुए 37 रूसी नागरिकों और 7 संगठनों पर एक नया प्रतिबंध पैकेज लागू किया है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रतिबंधित व्यक्तियों में रूसी गायक शमन और कई प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन शामिल हैं।

ये प्रतिबंध सोवकॉमफ्लोट, गज़प्रोम नेफ्ट और गज़प्रोमबैंक जैसी बड़ी रूसी कंपनियों के निदेशक मंडल के सदस्यों पर लगाए गए हैं। इसके अलावा, कुछ रूसी बीमा कंपनियों को भी इस कार्रवाई के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया का यह कदम यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस पर लगाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय दबाव का हिस्सा है।

बांग्लादेश सरकार ने 8 अगस्त को 'नया बांग्लादेश दिवस' के रूप में घोषित किया है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण की वर्षगांठ का प्रतीक होगा। यह सरकार 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के तीन दिन बाद सत्ता में आई थी, जब देश में छात्र-नेतृत्व वाला व्यापक जन विद्रोह हुआ था।

इसके अलावा, सरकार ने 5 अगस्त को 'जुलाई विद्रोह दिवस' और 16 जुलाई को 'शहीद अबू सईद दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की है। अबू सईद रंगपुर में एक जन आंदोलन के दौरान पुलिस गोलीबारी में मारे गए छात्र थे।

इन सभी घोषणाओं की पुष्टि कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्रों के माध्यम से की गई है।

इस क्रम में, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई और अगस्त में जन विद्रोह की वर्षगांठ को मनाने हेतु 36-सदस्यीय एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस करेंगे। समिति 1 जुलाई से 5 अगस्त तक 36 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करेगी, जो छात्र आंदोलन की भावना और उपलब्धियों को उजागर करेगा।

दक्षिण-पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत में मूसलधार बारिश के चलते भीषण बाढ़ आ गई है, जिससे अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। रोंगजियांग और कांगजियांग काउंटी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां नदियों के ऊपरी क्षेत्रों से आए पानी के तेज बहाव ने तबाही मचा दी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 80,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है।

किंगदाओ (चीन), 26 जून। भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ शहर में आहूत शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के दो दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद पर गरजे हैं। सिंह ने कहा कि एससीओ को आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय ने एक्स हैंडल पर उनके दिए भाषण और फोटो आज सुबह साझा किए हैं।

सिंह ने कहा कि सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवाद के अन्य निंदनीय कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का हर कृत्य आपराधिक और अनुचित है। एससीओ सदस्यों को इस बुराई की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए।

उन्होंने एससीओ सम्मेलन में 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले का तौर तरीका भारत में लश्कर-ए-तैयबा के पिछले आतंकी हमलों से मिलता-जुलता है। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद से बचाव और सीमापार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। भारत ने 07 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमापार के आतंकी ढांचे को नष्ट किया।

रक्षामंत्री सिंह ने साफ किया कि पहलगाम में आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया। इसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। पीड़ितों को धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मारी गई। संयुक्त राष्ट्र लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी समूह घोषित कर चुका है। द रेजिस्टेंस फ्रंट इसी लश्कर से संबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ेगा।

उन्होंने कहा कि आतंकवादी तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं। आज जरूरत इस तकनीक का मुकाबला करने की भी है। इस तकनीक में सीमापार से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए ड्रोन शामिल हैं। सिंह ने कहा कि हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में पारंपरिक सीमाएं अब खतरों के खिलाफ एकमात्र बाधा नहीं हैं। हम सभी चुनौतियों के एक जटिल जाल का सामना कर रहे हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर हमलों से लेकर हाइब्रिड युद्ध तक शामिल हैं।

काठमांडू, 26 जून। नेपाल से भारत के रास्ते 40 मेगावाट बिजली आयात करने वाली बांग्लादेश सरकार ने भारतीय अपर कर्णाली हाइड्रोपावर से बिजली खरीद समझौते को खारिज कर दिया है।

बांग्लादेश के विद्युत विकास बोर्ड ने अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के साथ किए गए 500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति समझौते के प्रारंभिक आशय पत्र को खारिज करने की जानकारी दी है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के समय 2010 में भारत के साथ अधिक से अधिक बिजली खरीद को लक्षित करते हुए लाई गई विशेष ऊर्जा कानून लाया गया था। सत्ता उलटफेर के बाद बनी युनुस सरकार ने इस ऊर्जा कानून को ही रद्द कर दिया है, जिसके अंतर्गत नेपाल के साथ किए गए अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से बिजली आपूर्ति समझौता भी खारिज हो गया है।

बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रिजाउल करीम के हवाले से डेली आब्जर्वर अखबार ने पुष्टि की है कि नेपाल के साथ हुए 500 मेगावाट पावर परचेज एग्रीमेंट को भी खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इस अखबार का दावा है कि अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का निर्माण भारतीय कंपनी जीएमआर, सतलुज जैसी कंपनियां कर रही थीं, इसलिए इस समझौते को खारिज किया गया है। जीएमआर की तरफ से एसएम बोर्डे ने बांग्लादेश के ऊर्जा सचिव को फरवरी 2025 में एक पत्र लिखते हुए औपचारिक रूप से बिजली आपूर्ति समझौता करने का आग्रह किया था। इस पत्र में 2029 से लेकर 25 वर्षों तक के लिए बिजली आपूर्ति समझौता करने की बात उल्लेख की गई थी।

रावलपिंडी (पाकिस्तान), 26 जून । आतंकवाद निरोधक अदालत ने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी। अदालत ने उन्हें यह राहत 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामलों में प्रदान की।

दुनिया न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, न्यायाधीश अमजद अली शाह ने पूर्व प्रथम महिला के खिलाफ 12 मामलों की सुनवाई की और उनकी उपस्थिति को अदालत के नोटिस के माध्यम से दर्ज किया। अदालत ने सुनवाई 10 जुलाई तक स्थगित करते हुए अगली तारीख पर सभी मामलों के लिए पुलिस से आरोप पत्र भी तलब किया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों को अगली सुनवाई पर अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश भी दिया है।

इस बीच, आतंकवाद निरोधी अदालत ने जीएचक्यू हमले और 09 मई के मामलों की सुनवाई भी 03 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 09 मई, 2023 की घटनाओं से संबंधित आठ मामलों में जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सैयद शाहबाज अली रिजवी की अध्यक्षता वाली लाहौर हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने पीटीआई संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की।

उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने तर्क दिया कि मामले राजनीति से प्रेरित थे और याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होने के समय एनएबी की हिरासत में था, उसे बाहर की स्थिति के बारे में पता नहीं था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दंगों की निंदा की है और अदालत से गिरफ्तारी के बाद जमानत देने का अनुरोध किया है।

अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 09 मई की घटनाएं पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम थीं। उन्होंने दावा किया कि पीटीआई संस्थापक के निर्देश पर सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप के समर्थन में सबूत पेश किए। सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और बाद में आठ मामलों में इमरान खान की जमानत खारिज कर दी।

नेपाल में करोड़ों रुपये के पतंजलि ट्रस्ट के जमीन घोटाला मामले में विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल को जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल को आरोपित बनाते हुए विशेष अदालत में मुकदमा दायर किया था।

इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने माधव नेपाल का बयान दर्ज किया। साथ ही न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सरकारी पक्ष की मांग को अस्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर बाहर रखने का आदेश दिया ।

विशेष अदालत ने बुधवार देररात माधव कुमार नेपाल को 35 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। यह जानकारी उनके वकील शंभू थापा ने दी।उन्होंने बताया कि माधव कुमार को अदालत ने हर तारीख पर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश जाने पर रोक लगा दी।