असंगठित क्षेत्र में श्रम शक्ति की बागडोर महिलाओं ने ही संभाल रखी है। देश की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में असंगठित क्षेत्र की अपनी भूमिका है और इसमें कोई दोराय नहीं कि असंगठित क्षेत्र में श्रम शक्ति को भले ही मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता हो पर असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार के अवसर हैं। बहुत बड़े वर्ग की रोजी-रोटी असंगठित क्षेत्र पर ही टिकी हुई है। हालांकि असंगठित क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। इसमें रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, नियमित आय का ना होना, स्वास्थ्य सुरक्षा सहित बहुत सी समस्याओं से दोचार होना पड़ता है। हालांकि सरकार असंगठित क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए समय-समय पर योजनाएं लाती है और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराकर उनकी वास्तविक संख्या व आवश्यक जानकारी जुटाते हुए योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता रहा है। खैर, बात भले ही थोड़ी अजीब लगे पर वास्तविकता तो यही है कि आज देश में असंगठित क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक हो गई है।

केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर देश में 29 करोड़ 56 लाख श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है जिसमें से महिला श्रमिकों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। असंगठित क्षेत्र में आज महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी आधी से भी ज्यादा हो चुकी है। केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल की ही बात करें तो इसमें पंजीकृत 29 करोड़ 56 लाख श्रमिकों में से 53 फीसदी से भी अधिक महिला श्रमिक रजिस्टर्ड हैं जबकि पुरुष श्रमिकों की संख्या यही कोई 46 फीसदी से कुछ ही अधिक है। बात भले ही कुछ भी की जाती हो पर तस्वीर तो यही है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक श्रम कर रही हैं। भले ही व्हाइट कालर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम हो पर आज संगठित व असंगठित क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है।

भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल के आंकड़ों की ही भाषा में बात करें तो केरल में सबसे अधिक 59.79 प्रतिशत महिला श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल आदि सभी जगह पुरुषों की तुलना में महिला श्रमिक अधिक हैं। दरअसल देखा जाए तो खेती और पशुपालन तो महिलाओं के भरोसे ही चल रहा है। शहरों में घरेलू कामकाज और रियल एस्टेट क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। करीब 15 करोड़ श्रमिक खेती-किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ साफ-साफ यह हुआ कि खेती-किसानी से आधे से भी अधिक श्रमिक जुड़े हुए हैं और इसमें भी कोई दोराय नहीं कि पुरातन काल से ही पशुपालन तो महिलाओं के भरोसे ही चलता आया है। खेती-किसानी में भी महिलाओं की प्रमुख भागीदारी होती है।

गली कूचे में बनिये की दुकान, चाय-पानी की स्टॉल या इसी तरह की किसी दुकान में काम करने वाले, चौकटियों में कारीगारी-बेलदारी के काम की प्रतीक्षा करने वाले, खेतों में जुताई, कटाई व इसी तरह के काम करने वाले, छोटे दस्तकारों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों, गली-मोहल्ले में घूमने वाले वेंडर्स और अस्थाई काम करने वाले लोग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। डेली वेजेज के आधार पर काम करने वाले लोगों को भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। इनमें महिला और पुरुष श्रमिक दोनों ही शामिल हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अपनी समस्या है। काम मिले तो मिल गया और नहीं मिला तो नहीं मिला। यानी असंगठित क्षेत्र में रोजगार व आय की स्थिरता नहीं होती। यही कारण है कि दूसरे दिन भी काम मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसके लिए रोजगार व आय की सुरक्षा व नियमितता की बात भी नहीं की जा सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की बात करना तो बेमानी होगी। मोटे रूप से रोजगार, सुरक्षा और स्वास्थ्य व आवश्यक सुविधाओं की सुलभता असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दूर की कोड़ी ही मानी जा सकती है। हालांकि असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर होने लगी है। पहली बात यह कि श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने से सरकार के सामने वास्तविक तस्वीर सामने आने लगी है। सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, श्रम योगी मान धन योजना, अटल पेंशन योजना और इसी तरह की अन्य योजनाओं से जोड़कर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के प्रयास किए गए हैं।

अब देश-दुनिया में श्रमिक आंदोलन का समय तो करीब-करीब समाप्त ही हो चुका है। ऐसे में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैरसरकारी व सामाजिक संगठनों को आगे आते हुए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आवाज बनना होगा। अब तो चूंकि असंगठित क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिला श्रमिक अधिक हैं तो फिर और भी अधिक जिम्मेदारी हो जाती है। इसके साथ ही महिलाओं की समस्याओं को भी समझना होगा। सरकार को भी इस क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए फोकस करना ही होगा।

लेखक - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

केंद्र में देश की जनता किसे चुनने जा रही है यह कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, किंतु जिस तरह से कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने भाजपा की केंद्र सरकार और पीएम मोदी को आर्थ‍िक क्षेत्र को आधार बनाकर घेरना जारी रखा है उसने आज पिछली मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल के तुलनात्‍मक अध्‍ययन के लिए प्ररित जरूर किया है । कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है और जनता परेशान है। किंतु क्‍या यह सच है? तब इस स्‍थ‍िति में आंकड़ों के आधार पर अध्‍ययन और उससे प्राप्‍त निष्‍कर्ष अवश्‍य देखे जाने चाहिए। 

 

 

 

17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस एक समावेशी, जन-केंद्रित सूचना समाज की दृष्टि के पीछे दुनिया भर को एकजुट करने का एक सार्थक अवसर दर्शाता है। इस कनेक्टिविटी-केंद्रित अवसर का प्रतीकात्मक समय डिजिटल इक्विटी के प्रति प्राथमिकताओं को पुन: व्यवस्थित करने, मानव अधिकार के रूप में पहुंच के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा देने और एक उचित डिजिटल भविष्य के लिए आशावाद प्रकट करने का सही अवसर प्रस्तुत करता है।

जिस तरह सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन ने सार्वभौमिक अधिकारों पर आधारित विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए, उसी तरह विश्व दूरसंचार दिवस सामूहिक आशा को नवीनीकृत करता है और एक ऐसा समाज बनाने की हमारी साझा क्षमता में विश्वास जगाता है जहां कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इस विशेष दिन पर एक साथ आकर, हम एकजुटता की भावना जगा सकते हैं जो सभी लोगों को सशक्त बनाने और जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता से भरपूर भविष्य की शुरुआत करेगी।

विश्व दूरसंचार दिवस 2024 थीम

2024 में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस (डब्ल्यूटीआईएसडी) के लिए चुनी गई थीम "सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार" है।

विश्व दूरसंचार दिवस का इतिहास

इस दिन की उत्पत्ति इस दिन से होती है, जिसने 17 मई, 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) की स्थापना को चिह्नित किया था। 2006 में, संयुक्त राष्ट्र ने 17 मई को इस दिन के रूप में घोषित किया था। विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में आईटीयू की भूमिका को मान्यता देते हुए पहला उत्सव 17 मई 2006 को हुआ।

मूल रूप से, विश्व दूरसंचार दिवस, 1969 में शुरू हुआ, वैश्विक संचार चुनौतियों पर केंद्रित था। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हुई, संयुक्त राष्ट्र ने उत्सव को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस तक बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकियां समाज और अर्थव्यवस्थाओं को कैसे लाभ पहुंचा सकती हैं और, महत्वपूर्ण रूप से, डिजिटल विभाजन को पाट सकती हैं।

विश्व दूरसंचार दिवस का महत्व

लॉकडाउन के कारण लोग ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं. दूरसंचार लोगों को मित्रों और परिवारों से जोड़ने का एकमात्र तरीका है।

विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस 2024 का मुख्य उद्देश्य लोगों के सुरक्षित रूप से कनेक्शन के महत्व को प्रदर्शित करना है।

विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस 2024 का उद्देश्य दिन-ब-दिन प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना है।

इस व्यस्त दुनिया में संचार महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आजकल लोग दूरसंचार से आसानी से जुड़ जाते हैं।

शर्ली एन जैक्सन उन महिलाओं के उदाहरणों में से एक हैं जो इस दूरसंचार दिवस को मान्यता देती हैं।

आजकल दूरसंचार आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजकल, दूरसंचार का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और कई लोग इसे आसानी से पहचान लेते हैं।

 

विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस 2024 उद्धरण 

यहां हम प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस 2024 के कुछ प्रसिद्ध उद्धरण प्रदान कर रहे हैं

"यह डिजिटल युग है और हम गैजेट के बिना एक दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते, दूरसंचार के विकास के बिना जीवन कैसा होता इसकी कल्पना करना तो दूर की बात है।"

“यदि दूरसंचार न होता तो हम अभी भी एक-दूसरे को पत्र लिख रहे होते। विश्व दूरसंचार दिवस की शुभकामनाएँ”।

 

 

 

 

 

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विकास से सम्बंधित हाल ही में जारी किया गए आंकड़ों को देखने के पश्चात ध्यान में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब पटरी पर तेजी से दौड़ने लगी है। परंतु, देश के मीडिया में भारत के आर्थिक क्षेत्र में लगातार बन रहे नित नए रिकार्ड का जिक्र कहीं भी नहीं है। इसके ठीक विपरीत देश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, गरीब अति गरीब की श्रेणी में जा रहा है, मुद्रा स्फीति की दर अधिक हो रही है, भुखमरी बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदि विषयों पर विमर्श गढ़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। 

भारत ने जब से ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की शुरुआत की है, वैश्विक स्तर पर कई देशों, विशेष रूप से चीन, को भारत का यह अभियान रास नहीं आ रहा है क्योंकि अब भारत कई क्षेत्रों में तेजी से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है जबकि पूर्व में विभिन्न उत्पादों का आयात इन देशों से किया जाता था। बल्कि, अब तो भारतीय कम्पनियां कई ऐसे उत्पादों का निर्यात भी करने लगी हैं जिनका पहिले इन देशों से आयात किया जाता था, अतः इन देशों के अन्य देशों को निर्यात भी अब प्रभावित होने लगे हैं। इस प्रकार, आत्मनिर्भर भारत अभियान कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरी चोट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते ये देश भारत के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार कर रहे हैं ताकि भारतीय नागरिकों को विचलित किया जा सके और जिससे अंततः भारत की आर्थिक प्रगति प्रभावित हो।

 

अंततः भारत चल पड़ा है विश्व गुरु बनने की राह पर। परंतु, पश्चिमी देशों में कुछ विघनसंतोषी जीवों को शायद यह रास नहीं आ रहा है क्योंकि भारत, ब्रिटेन का कभी औपनिवेशिक देश रहा है और इन देशों की नजर में यह कैसे हो सकता है कि ब्रिटेन के चन्द्रमा पर पहुंचने के पूर्व ही उनका एक पूर्व औपनिवेशक देश अपना चन्द्रयान-3 सफलता पूर्वक चन्द्रमा पर उतार ले। भारत, पूरे विश्व में, पहिला देश है जिसने चन्द्रयान-3 को चन्द्रमा के दक्षिणी पोल पर सलतापूर्वक उतार लिया है। अन्यथा, विश्व का कोई भी देश, अमेरिका, रूस एवं चीन सहित, अभी तक चन्द्रमा के दक्षिणी पोल पर अपना यान उतारने में सफल नहीं हो सका हैं। निश्चित ही भारत की यह सफलता न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के समस्त देशों के लिए गर्व का विश्व होना चाहिए। यदि चन्द्रयान-3 अपने उद्देश्यों में सफल हो जाता है जैसे चन्द्रमा पर पानी उपलब्ध है अथवा नहीं, चन्द्रमा पर किस प्रकार के खनिज पदार्थ (सोना, प्लेटिनम, टाइटेनियम, यूरेनियम, आदि), रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक तत्व, मिट्टी एवं अन्य तत्व पाए जाते हैं, आदि का पता लगने पर क्या इस जानकारी का लाभ केवल भारत को ही होने जा रहा है अथवा क्या विश्व के अन्य देश भी इस जानकारी का लाभ उठा सकने की स्थिति में नहीं होंगे। परंतु, पश्चिमी देशों में कुछ तत्व भारत की इस महान उपलब्धि को सकारात्मक दृष्टि से न देखते हुए इस संदर्भ में अपनी नकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे है, और सम्भव है कि भारत के प्रति उनकी यह नकारात्मक सोच इन देशों के लिए भविष्य में हानिकारक सिद्ध हो। 

 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विगत मंगलवार को पवित्र वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा भरने से एक दिन पहले जब काशी में रोड शो निकाला तो उनके साये की तरह साथ रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। रोड शो के सारे मार्ग में काशी की जनता ने मोदी-योगी का जिस उत्साह से अभूतपूर्व स्वागत किया उसने स्वतः कई ठोस संकेत दे दिए। वैसे भी लोकसभा चुनाव के समर में सारे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी हुई हैं। सब जानने को उत्सुक हैं कि आगामी 4 जून को यूपी किस पार्टी को दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपेगा।

सियासी गलियारे में वैसे भी यह कहावत पुरानी है कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यानी जिस पार्टी के पास यूपी में सबसे अधिक सीटें होंगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का उसका रास्ता उतना ही आसान होगा। यही वजह है कि यूपी की 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल 2024 लोकसभा चुनावों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।

अलबत्ता सियासी पैंतरेबाजी से उलट राजनीतिक विश्लेषक यही मान रहे हैं कि इस बार यूपी में लोकसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित नहीं होंगे। भाजपा 2019 लोकसभा चुनावों का प्रदर्शन बखूबी दोहराएगी। मोदी और योगी की जोड़ी एक बार फिर करिश्माई प्रदर्शन करेगी। दरअसल, मोदी-योगी की जोड़ी जीत की गारंटी बन चुकी है, जिसके आगे विपक्षी तेवर भी ढीले नजर आते हैं। विपक्ष के पास इस जोड़ी की कोई काट नहीं।

भाजपा अगर यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोंक रही है, तो उसके पीछे भी इसी जोड़ी का भरोसा है। प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से योगी के विकास मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री इसी मॉडल के जरिए यूपी की सभी सीटों पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। जैसा कि अमरोहा की अपनी चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि ‘लिखकर ले लीजिए। सात साल से यूपी में योगी की सरकार है। 2019 लोकसभा चुनाव के समय उन्हें दो ही साल काम करने का मौका मिला था। अब तो सात साल हो गए हैं। योगी ने दिखा दिया है कि गर्वनेंस क्या होता है। कानून व्यवस्था क्या होती है। विकास क्या होता है और इसलिए योगी के नेतृत्व में इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार 2014 और 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा और यूपी इतिहास रचेगा।’

यूपी के चुनावी सफर में 2014 का लोकसभा चुनाव मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल यूपी में भाजपा का सियासी वनवास पूरा हुआ। उस समय भाजपा के सामने कोई गठबंधन नहीं था। भाजपा ने करीब 43 फीसदी वोट हासिल करते हुए 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीती। जबकि, कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर ही सिमटकर रह गई थी। बसपा का तो खाता भी नहीं खुला था।

2019 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और योगी के कार्यों के दम पर बीजेपी ने चुनावी दंगल में पुनः ताल ठोंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा साथ आए। रालोद ने भी साथ दिया। हालांकि चुनाव परिणाम पुनः भाजपा के पक्ष में ही रहा। भाजपा ने करीब 50 फीसदी वोट शेयर के साथ 61 सीट जीती। बसपा 10 सीट, सपा 5 सीट और कांग्रेस के खाते में महज एक सीट आई|

योगी ने 2019 के बाद एक मजबूत और कड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की छवि बनाई और जिसकी परिणिति उत्तरप्रदेश में बुलडोजर के रूप में सामने आई। जो कहीं न कहीं 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा का चुनावी सिंबल सा बन गया। मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अपने प्रदर्शन के चलते चुनाव को आभासी जनमत संग्रह बना दिया था। भाजपा ने चुनावों में ऐतिहासिक वापसी की और तीन दशकों से चल रहा समाजवादी पार्टी की साइकिल का पहिया पूरी तरह रुक गया। यूपी में भाजपा का वोट प्रतिशत भी 2014 के बाद से लगातार 40 फीसद के ऊपर ही बना हुआ है।


विगत दो लोकसभा चुनावों के मुकाबले 2024 चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग है। सपा ने इस बार कांग्रेस से हाथ मिला लिया है जबकि बसपा अकेले ताल ठोंक रही है। रालोद भी इस बार भाजपा के साथ है। एनडीए ने जातीय समीकरण बैठाने के लिए अपना दल (एस), निषाद पार्टी और सुभासपा जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ भी गठबंधन किया है।

भाजपा इस लोकसभा चुनाव में यूपी में बेहतर स्थिति में है तो इसमें केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ योगी मॉडल का अहम योगदान है। केंद्र में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा। जिस तरह गरीब, युवा, महिला और किसानों के जीवन में खुशहाली लेकर आए उसी तरह योगी ने यूपी में सुशासन का राज कायम काम किया। योगी के सुशासन को अगर आंकड़ों के पैरामीटर पर देखें तो यह जानकर संतुष्टि होती है कि सात साल के कार्यकाल में एक भी दंगे नहीं हुए। जबकि पहले के मुख्यमंत्रियों के समय औसतन हर तीसरे-चौथे दिन एक दंगा होता था। यह किसी से छिपा नहीं है कि पहले पेशेवर माफिया और अपराधी सत्ता के संरक्षण में दहशत फैलाते थे।

योगी राज में माफियाओं पर लगाम लगी। यूपी में जनता अब भयमुक्त है, अपराधियों के मन में कानून का खौफ है। पुलिस अपराधियों, माफियों और दंगाइयों पर कहर बनकर टूटी है। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, भयमुक्त एवं दंगामुक्त हुआ है। प्रदेश में पुलिस के डर से बड़े-बड़े अपराधी और माफिया प्रदेश छोड़कर या तो भाग गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिए हैं।


यूपी में विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में केंद्र सरकार ने भी भरपूर साथ दिया। यही वजह है कि केंद्र की योजनाओं यूपी में खूब फलीभूत हुई। जिस कारण यूपी की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुए। वर्ष 2016-17 के मुकाबले राज्य का सकल घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) दोगुनी होकर 25 लाख करोड़ तक पहुंच गया। राज्य सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश का बजट 2016-17 में जहां 3.46 लाख करोड़ रुपये का था वहीं 2024-25 में यह दोगुने से भी अधिक 7.36 लाख करोड़ रुपये का हो गया। विकास के इन्हीं आंकड़ों की बदौलत भाजपा यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रही है। लोकसभा चुनावों में कौन बाजी मारेगा यह तो भविष्य के गर्भ में है लेकिन इतना तय है कि मोदी-योगी की जोड़ी पर यूपी की जनता का विश्वास बना हुआ दिख रहा है।

लेखक: - आर.के. सिन्हा

 

 

इतिहास के किसी भी खंडकाल में भारतीय सनातन संस्कृति का अनुपालन करते हुए किए गए समस्त प्रकार के कार्यों में सफलता निश्चित मिलती आई है। ध्यान में आता है कि भारतीय आर्थिक दर्शन भी सनातन संस्कृति के अनुरूप ही रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी हमारे वेदों एवं पुराणों में वर्णित नियमों के अनुसार ही अपने राज्य में आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते थे। अपनी रियासत के नागरिकों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो और वे परिवार सहित अपने लिए दो जून की रोटी की व्यवस्था आसानी से कर सकें, इसका विशेष ध्यान आपके शासनकाल में रखा जाता था। उस खंडकाल में नागरिकों के लिए रोजगार हेतु कृषि क्षेत्र ही मुख्य आधार था। कृषि गतिविधियों के साथ साथ पशुपालन कर ग्रामों में निवासरत नागरिक अपने एवं अपने परिवार का भरण पोषण सहज रूप से कर पाते थे एवं अति प्रसन्नचित तथा संतुष्ट रहते थे, हालांकि कालांतर में व्यापार एवं उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाने लगा था।

 

 

• विश्वासघाती फणीन्द्र घोष को मौत के घाट उतारा था